बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा देवानी कार्यविधि

देवानी कार्यविधि नागरिकहरूबीचको लेनदेन, करार, पारिवारिक झमेला अर्थिक लेनदेन, दायित्वको पालना, क्षतिपूर्तिजस्ता उपायबाट विवाद समाधान गर्ने अदालती कार्यविधि हो । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसलासम्म आवश्यकतानुसार धैरै किसिमका विधि र वैकल्पिक विधि अपनाउन सकिने भए तापनि यसमा जेल सजाय भने हुँदैन । यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा लागू हुन्छ । सामान्यतया यो अदालतमा लागू हुने विधि भए तापनि अधिकार प्राप्त अर्धन्यायिक निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । जस्तो जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा मालपोत विभागले हेर्छ भने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क विवादसम्बन्धी मुद्दा उद्योग विभागले हेर्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । प्रमाण संकलन : बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा प्रायः क्षति वादी पक्षको भएको हुन्छ भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको प्रमाण विपक्षीसँग हन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको यस्तो प्रकृति विचार गरी ट्रिप्सले वादीले आवश्यक परे विपक्षीबाट प्रमाण संकलनका लागि अदालती आदेश लिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तो आदेश दिँदा अदालतले विपक्षीका संवेदनशील विवरणको गोपनीयता निर्वाहमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि विपक्षीले अदालतको आदेश नमानेमा वा प्रमाण हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेमा वादीको फिराद र पेश गरेको दशीप्रमाण र उपलब्ध विधिका आधारमा मुद्दा फैसला गर्न सक्ने र फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालती आदेश : यस्तोे आदेश तत्काल हुन शुरू भएको वा भइरहेको क्षति रोकथामका लागि अदालतको स्वविवेकमा जारी गरिने आदेश हो । जसरी बौद्धिक सम्पत्तिबाट मूल्यअभिवृद्धि दर उच्च हुन्छ त्यसरी नै कसैले यसको उल्लंघन गरेमा क्षति पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । अतः तत्काल रोकथाम नगरेमा वादी पक्षको अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यो क्षति अन्तिम फैसलामा अदालतबाट भराइएको क्षतिपूर्तिले धान्न सक्दैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारवालाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो आदेशको ठूलो महत्त्व हुन्छ । विशेष गरी यस्तो आदेश वादीको अनुरोधमा सम्भावित क्षति, विश्वस्त प्रमाण र अवस्था हेरी भन्सार नाकाबाट संदिग्ध सामानहरू व्यापार सञ्जालमा प्रवेश नगराउन भनी अदालतले विपक्षीका नाममा जारी गर्छन् । यस्तो आदेश विपक्षीको कामलाई सघाउने तेस्रो पक्षलाई पनि हुन सक्छ, तिनका नाममा पनि व्यापार सञ्जालबाट सामान हटाउने आदेश जारी हुन सक्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अपमानको कारबाही, आर्थिक जरीवाना वा आवश्यकतानुसार जेलसजाय पनि हुन सक्छ । तत्कालीन आदेश जारी गर्न मुद्दा अलि गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ । अमेरिकन साइनाइडविरुद्ध इथोसियन (इसं १९७५) को मुद्दामा कस्तो अवस्थामा तत्कालीन आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले यसका लागि तीन शर्त तोकेको छ– पहिलो वादीको तर्क उचित देखिनुपर्छ । दोस्रो नोक्सानी सम्भावित क्षतिपूर्तिले धान्न नसक्ने परिमाणको अर्थात् अपूरणीय हुनुपर्छ । तेस्रो व्यावहरिक सहुलियत र समन्यायिक दृष्टिकोणले दुवै पक्षका लागि न्यायोचित देखिनुपर्छ । अदालती आदेश अन्तिम वा सर्वकालीन प्रकृतिको पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा इबे इंकविरुद्ध मर्कस् एक्सचेन्ज (इसं २००७) मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार उक्त तीन शर्तका अतिरिक्त चौथो कुरा सार्वजनिक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने शर्त पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश पनि जारी गर्न सक्छ । यस्तो आदेशको एउटा स्वरूप हो— पाश्चात्य मुलुकमा प्रचलित आदेश । यसलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । इसं १९७६ मा एन्टन पिलर केजी विरुद्ध म्यनुफेक्चरिङ प्रसेस लि मुद्दामा अदालतले प्रथमपटक दिएको यस किसिमको आदेश भएकाले सोही नामबाट आदेशको नाम स्थापित हुन गएको हो । विपक्षीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई अप्रत्याशित रूपमा ठाउँको खानतलासी लिने र संदिग्ध सामान वा चोरीसँग सम्बद्ध सूचना तथा प्रमाण बरामद गर्ने विधि वा एकपक्षीय आदेशलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दा धेरै कुराको होशियारी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ किनभने वादीले वा तेस्रो पक्षले आदेशबाट अवाञ्छित फाइदा उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सोही मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यो आदेश दिँदा तीन शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ— हिलो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण पेश भएको हुनुपर्छ । दोस्रो यसबाट सम्भावित क्षति धेरै हुन सक्छ भन्ने न्ययाधीशलाई लागेको हुनुपर्छ र तेस्रोे ढिलो गरेमा विपक्षीले प्रमाण नष्ट गर्ने वा संदिग्ध सामान लुकाउने वा गायब गर्ने सम्भावना रहेको हुनुपर्छ । यसमा अपनाउनुपर्ने प्रमुख सावधानीमा— दुईजना साक्षी राख्नुपर्ने, कार्यालय समयमा मात्र खानतलासी लिनुपर्ने र के प्रयोजनका लागि खानतलासी लिन लागिएको हो, कारणी व्यक्तिलाई निजको मातृभाषमा स्पष्ट बुझाएर तलासी लिने काम शुरू गर्नुपर्ने । यो पनि एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश हो । यसमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थितिमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ । यसलाई सबैभन्दा पहिले १९७५ मा मारेभा काम्पेनिया नामको कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा जारी गरिएको आदेश भएकाले सोही कम्पनीको नामबाट मारेभा अर्डर भनिएको हो । यो आदेशको प्रकृति पनि हुबहु एन्टन पिलर अर्डरको जस्तै हो । तर, त्यसमा जति सावधानी यसमा आवश्यक पर्दैन । यो अघिल्लो आदेशसँग संयुक्त रूपमा पनि जारी हुने गर्छ । नेपालका अदालतबाट पनि विभिन्न प्रकारका मुद्दामा यस्तो आदेश प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरिएको छ । विपक्षीले सम्पत्ति स्थानान्तरण र बेचबिखन गर्न नपाओस् भनी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघनका मुद्दामा यो आदेश प्रायःजसो जारी हुने गर्छ । क्षतिपूर्ति भराउने : यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा लागू हुन्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति भराउने भनेको एक व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले कुनै तरीकाले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ भने क्षति भए बराबरको रकम पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रोलाई तिराउने न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतिपूर्ति भराउने भनिन्छ । क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र मर्का पर्ने पक्षलाई उचित परिमाणमा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा जनरल टायरविरुद्ध फायरस्टोन टायर (१९७५) को एउटा मुद्दामा बेलायती अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रोयल्टी बराबरको रकम अथवा मुनाफा रकम जतिले कम भएको छ त्यति बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । र, फेरि भनिएको छ जुन विधिबाट हिसाब गरे तापनि मुख्य विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हो क्षति भएको रकम शोधभर्ना हुन सकोस् अथवा दुवै पक्ष यस्तो अवस्थामा पुगून् । मानाैं, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएकै थिएन । यसमा कानून व्यवसायीका लागि खर्च गरेको रकमसमेत भराउनुपर्छ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनमा यसको प्रावधान भए पनि, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सयौं मुद्दा किनार गरिए पनि यो ऐनअन्तर्गतका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा नियमावलीको अभाव रहेको भनी शुरूदेखि अहिलेसम्म अदालतले कुनै मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छैन । तर, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा भने भराउने गरिएको छ । यसरी यहाँ देवानी कार्यविधिमा प्रयोग हुने प्रमुख विधिहरू मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक अरू पूरक र वैकल्पिक विधिहरू पनि छन् । जस्तो अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न आर्थिक दण्ड जरीवाना गर्ने क्षतिपूर्ति भराउने विकल्पमा विपक्षीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट आर्जन गरेको मुनाफा बाँड्ने अर्थात् मुनाफाको आधार कम क्षति पुग्ने पक्षलाई दिने आदि । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।  संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् ।  आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ ।  यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् ।  पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।  रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ ।  जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ ।  अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ ।  श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ ।  प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ ।  पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ ।  त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ ।  महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति विवाद र भन्सार नाकाको कार्यविधि

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन विवाद विभिन्न व्यक्तिबीचको सम्पत्ति लेनदेनसँग सम्बद्ध हुने भएकाले सामान्यतया देवानी कार्यविधि नै आकर्षित हने कुरा विगत अंकमा चर्चा भइसकेको छ । ट्रिप्स सम्झौतामा यसै प्रकृतिको मान्न सकिने अर्को तत्कालीन कार्यविधि पनि उल्लेख गरिएको छ । ट्रिप्स सम्झौतामा भनिएको छ– मुलुकको न्यायिक निकायसँग बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा तत्कालै गर्न सकिने कार्यवाहीको विकल्प हुनुपर्छ । यस्तो विकल्प दुई अवस्थामा आवश्यक पर्न सक्छ– पहिलो मुलुकभित्र कुनै एक व्यक्तिले अर्को यक्तिको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गर्न लागेको सुराक पाउँदा र दोस्रो त्यस्ता संदिग्ध सामानहरू सीमा नाकाबाट मुलुकभित्र प्रवेश गर्दै छन् भन्ने सुराक पाउँदा । पहिलो अवस्थामा अदालतले दिनसक्ने विभिन्न विकल्प छन् । तिनको चर्चा पहिले नै देवानी कार्यविधिअन्तर्गत गरिसकिएको छ । दोस्रो अवस्थामा अपनाइने यो तत्कालीन कार्यविधि भनेको भन्सार नाकाको कार्यविधि हो । यदि त्रुटिपूर्ण ढंगले उजुरीकर्ताले सामान रोक्का राखेको रहेछ भने भन्सारले सामानको धनी, आयातकर्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने भन्सार कार्यालयलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । यो सीमा नाकामा हुने सामानको चेकजाँच सम्बन्धमा भन्सार अधिकृतले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि हो । यस विधिलाई मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय ट्रान्जिट नाकामा रहने भन्सार अधिकृतले कानूनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संदिग्ध मालसामान रोक्का राख्न सक्छन् । सम्बद्ध उजुरीकर्ताले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हनन भएको विश्वस्त प्रकरणसहित आवेदन गरेमा र भन्सार अधिकृतलाई पनि विपक्षीले गम्भीर क्षति पुराउँदै छ भन्ने विश्वास लागेमा निजले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सामान रोक्न सक्छन् । यो कार्यविधि ट्रिप्स सम्झौताको धारा ५१ देखि ६० सम्म वर्णन गरिएको छ । भन्सार अधिकृतलाई पहिलोपटक १० दिन र थप १० दिन गरी बढीमा २० दिनसम्म सामान रोक्का राख्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यो तत्कालीन क्षति रोक्ने र अदालती कार्यवाहीलाई सुदृढ गर्ने उपाय हो । यसको मुख्य उद्देश्य खासगरी ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका घटनालाई तत्काल निस्तेज पार्नु हो भने अन्तर्निहित उद्देश्यमा सम्बद्ध उजुरीकर्ताको जानकारीका लागि विभिन्न सूचना प्राप्त गर्नु, संदिग्ध सामान उत्पादन भएको मुलुक, उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, यातायातको साधन र रूट, अभिलेख विवरण, क्षतिको आकलन आदि अदालती कार्यवाहीका लागि चाहिने आधार प्रमाण जुटाउनु हो । उजुरीकर्ताले थप चाल्नुपर्ने कदमको रूपरेखा तयार पार्न पनि भन्सार नाकाको कार्यवाही उपयागी हुन्छ । सम्बद्ध उजुरीकर्ताले खास गरी ट्रेडमार्क चोरी (काउन्टरफिट) जाली सामान उत्पादन र प्रतिलिपि अधिकार चोरी (पाइरेसी) अर्थात् अपराधी कार्यको विश्वसनीय आधारसहित भन्सार अधिकृतसमक्ष आवेदन दिनुपर्छ । साथमा बौद्धिक सम्पत्तिको पूर्ण विवरणको छायाकपी र भए विद्युतीय अभिलेख पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसैको सहायताले नै कार्यालयले सक्कली र नक्कली सामान पहिचान गर्न समर्थ हुन्छ । साथै पहिचानको लागि उक्त विवरण मुलुकका सबै भन्सार नाकामा पठाउन समर्थ हुन्छ । यसबाट सबै नाकाहरू त्यस प्रकारका वस्तुहरूप्रति सजग हुन्छन् । यसरी भन्सार नाकाको कार्यवाहीले बौद्धिक सम्पत्तिको धनीलाई थोरै लागतमा ठूलो सम्भावित क्षतिबाट जोगाउँछ । यो प्रावधान आकर्षित गराउन उजुरीकर्ताले भन्सार अधिकृतलाई विश्वास लाग्ने आधार र तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यो कार्यविधि अपनाउँदा उजुरीकर्ताले पालना गर्नुपर्ने अर्को सर्त धरौटी रकम दाखिला पनि हो । कहिलेकाहीँ उजुरीकर्ताले यो सुविधाको दुरुपयोग गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीको उछितो गर्न सक्ने वा अरू कुनै दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी सुरक्षाका निम्ति वा क्षतिपूर्ति भराउन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । भन्सारले सामान रोक्का गरेपछि यसको जानकारी अविलम्ब आयातकर्ता र आवेदकलाई दिनुपर्छ । आवेदकलाई सूचना गरेको १० दिनसम्म पनि अदालती कार्यवाही नचलाएको अवस्थामा वा चलाएको भए पनि अदालत वा प्रशासनिक निकायमा चलेको कार्यवाही लम्बिएमा रोक्का राखेको सामान भन्सारले फुकुवा गरिदिनुपर्छ । तर, यदि विपक्षीले गरेको पुनरावेदनको सुनुवाइबाट कुनै कुरा फरक पर्न गएमा वा पुनरावेदन खारेज भएमा वा वादीको दाबी उचित ठहरेमा २० कार्य दिन वा कुल अवधि ३१ दिनमा जुन बढी हुन्छ त्यति दिनसम्म सामान रोक्का अवधि थप गर्न सकिनेछ । यदि त्रुटिपूर्ण ढंगले उजुरीकर्ताले सामान रोक्का राखेको रहेछ भने भन्सारले सामानको धनी, आयातकर्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने भन्सार कार्यालयलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य र अमूर्त प्रकृतिको भएकाले अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्तिले अवाञ्छित लाभ प्राप्त गर्न गैरकानूनी हर्कतको सहारा लिइरहन्छन् । वैदेशिक व्यापारको क्रममा मात्र हैन मुलुकभित्र बाटै पनि मुलुक बाहिर यसका जालहरू फैलाइएका हुन्छन् । जस्तो २०५८ सालमा उद्योग विभागको अनुरोधमा भन्सार नाकाबाट भएको कार्यवाहीको उदाहरणका रूपमा मलहोत्रा सेविङ प्रडक्ट, भारत वि.प्रवीण स्टोर काठमाडौंको बीचको विवादमा यस स्तम्भकारकै प्रशासनिक पहलमा भएको कार्यवाही प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसमा वादीको नाममा दर्ता रहेको र नेपालको बजारमा प्रचलनमा रहेको जिलेन्ट ट्रेडमार्क लागेको दारी फाल्ने पत्ती र रेजरको हुबहु नक्कल उतार गरी विपक्षीले चीनको खासाका व्यवसायीसँग उत्पादन गराई नेपालको बजारमा फेरि अर्को नक्कली ब्रान्डको वस्तु चलाएको थियो । उद्योग विभागले भन्सार विभाग तथ भन्सार कार्यालयसँग पत्राचार गरी सामान रोक्न अनुरोध गरी गैरकानूनी धन्दा बन्द गराएको थियो । त्यति बेला ट्रिप्सको प्रावधान नै नभए तापनि अन्य प्रचलित कानूनको सहायताले दर्ता रहेको ट्रेडमार्कलाई संरक्षण दिन यो कार्यविधि लागु गरिएको थियो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणमा ट्रिप्स सम्झौताको गहन भूमिका रहेको छ । विगत साढे २ दशकसम्म यस सम्झौताको सर्वाधिक चर्चाको विषय बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) नै रह्यो (लेखमा प्रचलनको ठाउँमा कतै कतै कार्यान्वयन शब्द पनि प्रयोग भएको छ । बढी प्रयुक्त हुने पद पाठक वर्गले सुझाउनु हुने नै छ) । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित रहेर अभियान राष्ट्रिय दैनिकका छओटा अंकमा विभिन्न पक्षमा छलफल गरिसकिएको छ । छलफलका प्रमुख विषयमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन तथा कारण, अधिकार प्रचलन गराउने निकाय र विधिहरू, अधिकारको कार्यान्वयन र चुनौतीहरू, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका प्रभावहरू, विवाद समाधानका लागि देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि र अन्त्यमा भन्सार नाकाको कार्यविधिबारे चर्चा गर्दै यस विषयलाई पूर्ण विराम दिइएको छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।