कोरोना महामारी प्रभावित क्षेत्रलाई विश्व बैंकले १७ अर्ब सहयोग गर्ने

खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन नसक्ने भन्दै यसअघि नै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । सरकारले गरेको संशोधनको केही समय बित्न नपाउँदै विश्व बैंकले संशोधित आर्थिक वृद्धिदर पनि पूरा नहुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक कन्ट्री अपडेट अनुसार चालू आवमा ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने छ । एशियाली विकास बैंकले पनि त्यस्तै खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै आर्थिक वृद्धिमा कमी आइरहेको अवस्थामा त्यसले नेपाललाई पनि असर पारेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले लिएको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन । विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भए पनि छिमेकी अर्थतन्त्र भारतको भने उच्च वृद्धिदर हुने देखिएको छ । उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने निकै पछाडि परिरहेको देखिन्छ । तैपनि यसमा सरकार, राजनीतिक, नीतिनिर्माता कोही पनि गम्भीर बनेको देखिँदैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो । चाहे विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण होस् चाहे एशियाली विकास बैंकले गर्ने प्रक्षेपण, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका तथ्यांकमा टेकेर नै उनीहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा विश्लेषण गर्ने हुन् । अर्थात् उनीहरूले गरेको प्रक्षेपण यथार्थको नजिक हुन्छ । तैपनि नेपाल सरकार भने उच्च आर्थिक वृद्धिको दाबी गर्न छाड्दैन । यो परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि यस्तो दाबी गरेको हुन सक्छ तर त्यसो गर्नु वास्तवमा बेइमानी हो । अर्थतन्त्रका सूचक र तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् त्यसको सही विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । दुवै बैंकले कारणसहित नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका कुरालाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर, ती सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले दिइएका सुझावलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्ने हो भने अहिले प्रक्षेपित दरलाई बढाउन सकिन्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएकै कारण विश्व बैंकले आफ्नो पहिलाको प्रक्षेपण ४ दशमलव ८ प्रतिशतबाट घटाएर नयाँ प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालले सुधार गर्न नसके यो भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन पनि सक्छ । यसो भयो भने विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछिका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई झनै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । नेपाल आयातमा निर्भर भएकाले आयात पनि घटेको छ । यसो भएपछि अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले बजारमा धेरैभन्दा धेरै पैसा पठाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विस्तारकारी नीति लिनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले संकुचनको नीति लिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्दैन । नेपालले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले विकास खर्च बढाएर तथा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिएर बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउन सक्छ । अहिले सरकारले लिएको नीति भने उल्टो छ । आन्तरिक ऋणका नाममा बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ र पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने हो भने रोजगारी पनि बढ्छ, निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलून्, आयात घटोस् भनी नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवसायीमा विश्वास र आशा जगाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आशा जगाउने कुरा त गर्नुभएको छ तर अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बेला हो यो । त्यसमा चुक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको गति त सुस्ताउँछ नै, जनतामा व्याप्त निराशाले विस्फोटको रूप लिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

युद्धका कारण यो वर्ष युक्रेनको अर्थतन्त्र झन्डै ४५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण

युद्धका कारण यो वर्ष युक्रेनको अर्थतन्त्र झन्डै ४५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपणले युद्धका कारण युक्रेनको अर्थ व्यवस्था कोरोना महामारी कारण पूर्वी युरोप र मध्य एसियामा परेको असर भन्दा बढी हुने देखाएको छ। युक्रेनमा शासन चलाइराख्न अनि कठिनाइमा परेका मानिसलाई राहत दिन ठूलो परिमाणमा वित्तीय सहयोग तत्काल खाँचो भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । युक्रेनका धेरैजसो काम गर्ने समूहका मानिस या त लड्न या त भाग्न बाध्य भएका छन्। व्यापार बन्द छन्। सडक, कारखाना अनि अन्य पूर्वाधार ध्वस्त भएका छ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

महामारी नियन्त्रणका लागि विश्व बैंकसँग थप सहयोग माग

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विश्व बैंकबाट नेपाललाई थप सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।सोमबार मन्त्रालयमा विश्व बैंकको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले बैंकले नेपाललाई विगत लामो समयदेखि सहयोग पु-याउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसले निरन्ता पाउने विस्वाससमेत व्यक्त गरेका हुन् ।“विश्व बैंकले नेपालको विकासमा लामो समयदेखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ” […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बढी भएको गण्डकी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न नसेकेको देखाएको छ । कोरोना महामारी तथा त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटनका व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै नै सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूका सबै मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिए पनि उपलब्ध गराइएको सुविधाहरूसमेत ४० प्रतिशतले उपयोग गर्न नसकेको देखिएको छ जसको संकेत राम्रो छैन । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधाहरूमध्ये ३० दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसायीले पुनर्कर्जा र २४ दशमलव ७ प्रतिशतले कर्जा भुक्तानीको म्याद थप सुविधा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ८ दशमलव २ प्रतिशत उद्योगले चालू पूँजी कर्जा, ६ दशमलव ३ प्रतिशतले ग्रेस अवधि थप र १ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रयोग प्रयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सहुलियत धेरै पर्यटन व्यवसायीले उपयोग नगर्नुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधा लिन राखिएका शर्त कडा भएका कारण यस्तो सुविधाको उपयोग कम भएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले जति नै सकारात्मक रूपमा लिए पनि पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रभावका अनुपातमा सहुलियत उपयोग भने निकै कम हो । त्यसैले शर्तहरू उपयुक्त र सहज नभएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । त्यसो हो भने मौद्रिक नीतिका सहुलियत उनीहरूले पाउने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले थप निर्देशन जारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । कतिपय पर्यटन व्यवसायीले सहुलियत कर्जा तथा अन्य राहत पहुँचवालाहरूले मात्रै पाएको गुनासो गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याइएको सहुलियत उपयोग कम भएको देखिनुको अर्को कारण व्यवसायीहरू पलायन भएको पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पलायन भएका व्यवसायीबारे अध्ययन गरेको छैन । तर, ठूलै परिमाणमा व्यवसायीहरू पलायन भएको पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ पाइन्छ । त्यसो त पर्यटन व्यवसायका साना मझौला उद्योगहरू पारिवारिक रूपमा सञ्चालन भएका तथा त्यसमा कार्यरत कामदारहरूको सेवासुविधाको निश्चितता नभएको अवस्थामा धेरै कामदारहरूलाई बिदा गरेको पाइन्छ । यही कारण पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंले रोजगारी गुमाए पनि तिनको सही तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको देखिन्छ । जे भए पनि सरकारी सुविधाको उपयोग कम हुनु समस्या नै हो । पर्यटन व्यवसाय पूर्ण लयमा आउन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्लेषण विश्वभरि नै भइरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले कर्जा सुविधा उपयोग गर्न नचाहेको हुन सक्छ । कतिपय व्यवसायीले जायजेथा बेचेर पनि व्यवसायको हिसाबकिताब मिलान गरेको र व्यवसाय अस्थायी किसिमले बन्द गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई हेर्नुपर्‍यो, बन्द नै भएका हुन् भने तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक पर्यटन भएकाले यसलाई जोगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार, व्यवसायी, पर्यटन बोर्ड लगायतले मिलेर नयाँ उपाय खोज्नु पर्‍यो । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ । निष्क्रिय भएर बसेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई कर्जा भिडाउनुको अर्थ पनि छैन । व्यवसाय सञ्चालनको आशा पलायो भने उनीहरू आफै कर्जा वा अन्य सहयोग उपयोग गर्न आफै अगाडि आउँछन् । त्यसैले पर्यटन उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनका लागि तलबी बिदा दिने कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो अगाडि बढेको छैन । भ्याक्सिन लगाएका विदेशीलाई ४८ घण्टे पीसीआर परीक्षणका आधारमा विनारोकतोक आउन दिए फरक नपर्ने देखिन्छ । पर्यटक ल्याउन पर्यटन बोर्ड, सरकार र व्यवसायी मिलेर रणनीति र कार्ययोजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोना नियन्त्रण गर्न सहकार्य आवश्यक : प्रम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारी रोक्न एक देशको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरबाट सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्नुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको ७४औँ क्षेत्रीय समिति बैठक शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य प्रणालीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा क्षमताभन्दा बढी भार थेग्नु परेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले हालको अवस्थामा दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय

गोरखापत्र श्रावण २०७८

२४ घण्टामा १ करोड १० लाखको स्वास्थ्य सामग्री भित्रियो

काठमाडौं, जेठ २१ । कोरोना महामारी दोस्रो लहरले आक्रान्त नेपाललाई विश्व समुदायको सहयोगले मलमको काम गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य संकट भोगिरहेको नेपाललाई बितेको २४ घण्टाभित्र १ करोड १० लाखभन्दा बढी मेडिकल उपकरण सहयोग आएको छ । यी स्वास्थ्य सामग्रीले थोरै भए पनि राहत दिएको छ । कोरोना संक्रमणले दैनिक स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

औषधि उद्योगका समस्या

झन्डै डेढ देशकदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नहुुँदा उत्पादक कम्पनीहरूले आफू मर्कामा परेको बताएका छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रगति पनि अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । सरकारी कम्पनी घाटामा जाँदा मापदण्ड बनाएर स्वचालित मूल्यवृद्धि प्रणाली लागू गरिए पनि सम्भावना बोकेको औषधि उद्योगमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा उद्योगीहरू उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूले अहिलेका मूल्यले आफ्नो लागतसमेत नउठ्ने, उल्टै घाटा हुने भएकाले केही उत्पादन कटौती गर्न तयारी गरेको बताएका छन् । कोरोना महामारी फैलिएको बेला यसको उपचारमा सहयोग पुग्ने खालका औषधिहरू उत्पादन गर्न नसकिने भएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा विदेशी औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको बेला मूल्य समायोजन नहुँदा समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा गुणस्तरविहीन विदेशी औषधिसमेत विक्री भइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादन ल्याउँदा पनि आफूहरूले बजारबाट फाइदा लिन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारको ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेको छ भने कतिपय औषधिको मूल्य उत्पादक आफैले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ३ वर्षअघि २१ प्रकारका औषधिको मूल्य बढाइए पनि अन्य औषधिको मूल्य समायोजन नगरेको १४ वर्ष भइसकेको उद्यमीहरूको भनाइ छ । औषधिको विक्रीमा मुनाफा र कमिशन धेरै छ । विदेशी औषधिका विक्रेता प्रतिनिधिहरू (एमआर) ले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न उपहार दिने गरेका छन् जो निकै मूल्यका समेत हुने गरेको छ । नेपाली औषधि उद्योगले पनि यसका लागि ठूलै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यस्तो रकम अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकेको भए उद्योगहरूले निकै फड्को मार्ने थिए । केही औषधि उद्योगलाई छाडेर अत्यधिकले अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च गरेको देखिँदैन । तैपनि कच्चा पदार्थको भन्सार र अन्य लागतको आधारमा मूल्य समायोजन भने गरिनुपर्छ । हो, औषधि मानव स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले यसको मूल्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । तर, उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्थामा आयो भने औषधि उत्पादन घट्न गई आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कच्चा पदार्थमा सहजीकरण गरिदिए झन्डै ९० प्रतिशत औषधि आयात रोक्न सकिने दाबी उत्पादकहरूको रहेको छ । तर, मूल्य समायोजन नहुँदा उनीहरू उत्पादन नै कटौती गर्न बाध्य बनेका छन् । भारतमा औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि नेसनल फर्मास्युटिक प्राइसिङ अथोरिटीको व्यवस्था गरिएको छ जसले सबै औषधिको मूल्य तोक्ने गर्छ । यसबाट उपभोक्ताले फाइदा लिएका छन् । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । अतिकम विकसित देश बंगलादेशले यही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै औषधि उद्योग यति बलियो भइसकेको छ कि भ्याक्सिन बनाउने तहमा पुगेको छ । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । कुनै बेला नेपाल गार्मेन्ट उत्पादनमा राम्रै पहिचान बनाउन सके पनि अहिले त्यो पहिचान छैन । बंगलादेश भने यसैबाट आर्थिक वृद्धिका तीव्र अगाडि बढेको छ । नेपालको औषधि उद्योेग सँगसँगै शुरू भए पनि नेपाल त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसो हुनुमा उद्योगहरूले अनुसन्धान र विकासमा खर्च नगर्नु तथा सरकारी प्रोत्साहन र सहजीकरण कम हुनु हो । मूल्य समायोजन नहुनु पनि एउटा समस्या हो । नेपालका कम्पनीहरू अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुँदा पनि औषधि उद्योगले उचाइ छुन नसकेको हो । पेटेन्टको अनुमति लिन नपर्ने प्रावधानको फाइदा लिन सके आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै औषधि निर्यात गर्न समेत सकिन्छ । तर, त्यसो नहुँदा बजारमा विदेशी औषधिले ठूलो अंश ओगटेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङको मूल्यमा पनि समस्या छ । मेशिनरीहरूमा छूट दिएको देखिँदैन । अतः औषधि उद्योगलाई चलायमान राख्न सरकार र उद्यमी दुवै तर्फबाट गर्नुपर्ने काम निकै देखिन्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

जापानले भारतलाई दियो तीन सय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स र भेन्टिलेटर

एजेन्सी। कोरोना महमारीले थलिएको भारतमा विश्व समुदायको सहयोग ओइरो लागेको छ। आज मात्र जापानले भारतलाई तीन सय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। आजै मात्र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले पठाएको एक जहाज सामाग्री भारतको नयाँदिल्ली पुगेको छ। चीनले पनि भारतलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। बेलायत र फ्रान्स यसअघि नै सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

कोरोना पोजिटिभले के खान हुन्छ, के खान हुँदैन

नोबल कोरोना भाइरसका कारण अहिले पनि विश्व आक्रान्त नै छ । सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या घट्नुभन्दा पनि बढिरहेको छ । सङ्क्रमितहरुले सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको समयमा के कस्ता खाना खानुपर्ने भन्नेमा धेरैको अन्योल देखिन्छ । यो समयमा इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउन पोषणयुक्त खाना खानुपर्ने पोषणविदहरूको भनाइ छ । यस्ता खालका द्विविधालाई निदान गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पोषण शाखाले पोषण निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । वुहानमा कोरोना महामारी अन्त्यका लागि के कस्ता पोषण प्रयोग गरियो, सङ्क्रमितहरूले के कस्ता पोषण सेवन गरेर कोरेनामुक्त्त भए सो को अध्ययन गरेर यो सङ्क्रमणको समयमा पोषण शाखाले पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, रणनीति, निर्देशिका, मापदण्ड, प्रोटोकलहरू तयार गर्न, पोषणसम्बन्धी सर्वेक्षण, अनुसन्धान कार्य गर्ने, पोषण प्रवर्द्धननको लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय गर्ने, पोषण अवस्थाको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय एवम् प्रादेशिक नीति निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने, पोषणसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने, प्रदेश स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूसँग प्राविधिक विषयमा समन्वय तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने कामका लागि मन्त्रालयलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

सरकारले राम्रो गरेको छ तर जिम्मेवारी सकिएको छैन

नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लगाएको बन्दाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ तर कोरोनाको खतरा कायम रहेकाले सचेत रहन सबैमा आह्वान पनि गरेको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले नेपाल सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । कोरोनाविरुद्ध नेपाल सरकारले गरेको कार्य प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष डब्लूएचओका नेपाल प्रतिनिधि डा.जोस भ्यान्डेलरको छ । कोरोना महामारी र नेपालले यसविरुद्ध चालेका कदमलगायतका विषयमा गोरखापत्रका लागि गोपाल खनाल र श्रीओम श्रेष्ठले उहाँसँग लिनुभएको अन्तर्वार्ता :

गोरखापत्र आषाढ २०७७

कोरोना महामारी प्रभावित क्षेत्रलाई विश्व बैंकले १७ अर्ब सहयोग गर्ने

सम्बन्धित सामग्री