झन्डै डेढ देशकदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नहुुँदा उत्पादक कम्पनीहरूले आफू मर्कामा परेको बताएका छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रगति पनि अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । सरकारी कम्पनी घाटामा जाँदा मापदण्ड बनाएर स्वचालित मूल्यवृद्धि प्रणाली लागू गरिए पनि सम्भावना बोकेको औषधि उद्योगमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा उद्योगीहरू उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ ।
व्यवसायीहरूले अहिलेका मूल्यले आफ्नो लागतसमेत नउठ्ने, उल्टै घाटा हुने भएकाले केही उत्पादन कटौती गर्न तयारी गरेको बताएका छन् । कोरोना महामारी फैलिएको बेला यसको उपचारमा सहयोग पुग्ने खालका औषधिहरू उत्पादन गर्न नसकिने भएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा विदेशी औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको बेला मूल्य समायोजन नहुँदा समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा गुणस्तरविहीन विदेशी औषधिसमेत विक्री भइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादन ल्याउँदा पनि आफूहरूले बजारबाट फाइदा लिन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारको ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेको छ भने कतिपय औषधिको मूल्य उत्पादक आफैले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ३ वर्षअघि २१ प्रकारका औषधिको मूल्य बढाइए पनि अन्य औषधिको मूल्य समायोजन नगरेको १४ वर्ष भइसकेको उद्यमीहरूको भनाइ छ । औषधिको विक्रीमा मुनाफा र कमिशन धेरै छ । विदेशी औषधिका विक्रेता प्रतिनिधिहरू (एमआर) ले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न उपहार दिने गरेका छन् जो निकै मूल्यका समेत हुने गरेको छ । नेपाली औषधि उद्योगले पनि यसका लागि ठूलै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यस्तो रकम अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकेको भए उद्योगहरूले निकै फड्को मार्ने थिए । केही औषधि उद्योगलाई छाडेर अत्यधिकले अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च गरेको देखिँदैन । तैपनि कच्चा पदार्थको भन्सार र अन्य लागतको आधारमा मूल्य समायोजन भने गरिनुपर्छ ।
हो, औषधि मानव स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले यसको मूल्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । तर, उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्थामा आयो भने औषधि उत्पादन घट्न गई आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कच्चा पदार्थमा सहजीकरण गरिदिए झन्डै ९० प्रतिशत औषधि आयात रोक्न सकिने दाबी उत्पादकहरूको रहेको छ । तर, मूल्य समायोजन नहुँदा उनीहरू उत्पादन नै कटौती गर्न बाध्य बनेका छन् ।
भारतमा औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि नेसनल फर्मास्युटिक प्राइसिङ अथोरिटीको व्यवस्था गरिएको छ जसले सबै औषधिको मूल्य तोक्ने गर्छ । यसबाट उपभोक्ताले फाइदा लिएका छन् ।
विश्व व्यापार संगठनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले औषधिको पेटेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन । अतिकम विकसित देश बंगलादेशले यही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै औषधि उद्योग यति बलियो भइसकेको छ कि भ्याक्सिन बनाउने तहमा पुगेको छ । तर, नेपालले भने त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको देखिन्छ । कुनै बेला नेपाल गार्मेन्ट उत्पादनमा राम्रै पहिचान बनाउन सके पनि अहिले त्यो पहिचान छैन । बंगलादेश भने यसैबाट आर्थिक वृद्धिका तीव्र अगाडि बढेको छ । नेपालको औषधि उद्योेग सँगसँगै शुरू भए पनि नेपाल त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसो हुनुमा उद्योगहरूले अनुसन्धान र विकासमा खर्च नगर्नु तथा सरकारी प्रोत्साहन र सहजीकरण कम हुनु हो । मूल्य समायोजन नहुनु पनि एउटा समस्या हो ।
नेपालका कम्पनीहरू अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुँदा पनि औषधि उद्योगले उचाइ छुन नसकेको हो । पेटेन्टको अनुमति लिन नपर्ने प्रावधानको फाइदा लिन सके आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै औषधि निर्यात गर्न समेत सकिन्छ । तर, त्यसो नहुँदा बजारमा विदेशी औषधिले ठूलो अंश ओगटेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङको मूल्यमा पनि समस्या छ । मेशिनरीहरूमा छूट दिएको देखिँदैन । अतः औषधि उद्योगलाई चलायमान राख्न सरकार र उद्यमी दुवै तर्फबाट गर्नुपर्ने काम निकै देखिन्छन् ।
