उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो समस्या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुनाउने र उनीहरूले निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने तर कहिल्यै त्यसअनुसार काम नहुने परम्पराले नयाँ सरकार आएपछि पनि निरन्तरता पाएको छ । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंंघका पदाधिकारीले सरकारसँग आफ्ना समस्या सुनाए पनि एकाध सानातिना कामबाहेक त्यसतर्फ ठोस काम शुरू भएको छैन । यस्तोमा अहिले आयातको प्रमुख नाका एवं औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आफूहरूले भोगेका समस्या र समग्र अर्थतन्त्र सुधारबारे धारणा राखेका छन् । यसमा पनि अर्थमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ तर कार्यान्वयनमा जाने ठोस उपाय भने केही पनि सार्वजनिक भएको छैन । काठमाडौंका व्यवसायीले पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न ठोस कदम नचालेपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । बन्दहडतालका विरोधी व्यवसायीहरू नै विरोधमा आउनुको अर्थ उनीहरू निकै समस्या र दबाबमा छन् भन्ने हो ।
सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीले नियुक्ति पाएकै दिन अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताए पनि र यसबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूलाई अह्राए पनि मन्त्रालय सम्हालेको महीना दिन नाघ्दासमेत कुनै नयाँ निर्णय भएको पाइँदैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन विक्रीपछि पनि व्यवसायी समस्याको घेरामा छन् । ब्याजदरको अन्तरराष्ट्रिय प्रवृत्ति पच्छ्याउँदा ब्याज बढेर अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ जसको सहज समाधान सरकारका लागि पक्कै पनि सहज छैन । तैपनि सरकारले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने काममा उदासीनता देखिन्छ जुन अर्थतन्त्रको गति रोक्न पर्याप्त छ ।
उद्योगहरूमा हुने विद्युत्को ट्रिपिङ, मौद्रिक नीतिले ल्याएको समस्या, पूँजीगत खर्चमा सुधार, कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने पहलजस्ता काममा सरकारले निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । त्यस्तै उधारो कानून बनाउन तत्काल सम्भव नभए अध्यादेशबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ । तर, यी कुरामा सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।
उधारो कानून नहुँदा खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म सबै मर्कामा परेका छन् । यसले व्यापारको पूरै चक्रलाई बिगारेको छ । यही कारण सहकारीदेखि बैंकसम्म समस्यामा पर्ने संकेत देखापर्दै छ । तर, व्यवसायीले यो कानून माग गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकारी बेवास्ता किन भइरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । यस्तो कानून ल्याइदिए कमसे कम व्यवसायीको बिचल्ली हुने थिएन, आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सारभन्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार घटाउन सरकारलाई केले रोकिरहेको छ ? जब कि उद्योगलाई संरक्षण गर्न यस्तो कर नीति जरुरी हुन्छ र विश्वभरि नै यही चलन छ ।
अर्को, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीबाट साँवाब्याज भुक्तानी नभए धितो लिलामी गर्न मौद्रिक नीतिले रोकेको थियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र सकसमा रहेको भन्दै व्यवसायीले घरजग्गा लिलाम रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बैंक पनि बचाउन आवश्यक छ र व्यवसाय पनि बचाउन आवश्यक छ । बैंक बच्ने र उद्योग व्यवसाय डुब्ने अवस्था आए बैंक पनि डुब्न सक्छन् । त्यसैले दुवै पक्षलाई जोगाउने खालको नीति अहिले जरुरी रहेको छ ।
सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ । यी जोगिए भोलि अवस्था सामान्य बन्नेबित्तिकै यसको लाभ सरकार र मुलुकले नै लिने हो । अत: सरकारले अहिलेको संकटको वास्तविकताको गहिराइमा गएर समाधानको निकास निकाल्न अबेर गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र सुधार नै मुख्य काम भएकाले सरकारको ध्यान सोही तरीकाले केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
