उद्यमीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था : कारण खोजी समाधान गर्न राज्य उदासीन

चितवनका उद्यमी शंकर कँडेलले हालै आत्महत्या गरेपछि उनका साझेदार र कर्मचारीमाथि किटानी जाहेरी पर्‍यो । कँडेलको ‘सुसाइट नोट’का आधारमा उनीहरूमाथि कारवाहीको माग भइरहेको छ । चितवन प्रहरीले यतिखेर यो ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही समयअघि व्यापारी प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौंको संसद भवनअगाडि आफैलाई आगो लगाए । उपचारको क्रममा उनको ज्यान गयो । उनले लेखेको ‘सुसाइट नोट’ सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरलमात्र भएन, त्यो दुःखद घटनाले स्तब्ध बनायो । त्यसमा नाम चलेका दर्जनौं व्यापारीकै नाम मुछिएको थियो ।  पछिल्लो १ वर्षमा दर्जन हाराहारी व्यवसायीले आत्महत्या गरेको खबर विभिन्न माध्यममा आएका छन् । कति घटना चर्चामा आए, कति ओझेलमा परे । तर, राज्य संयन्त्र घटनैपिच्छे अनुसन्धानको ‘प्रक्रिया’ पुर्‍याउनेबाहेक यी अकल्पनीय घटना किन हुन्छन् र समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा हदैसम्म उदासीन देखिएका छन् ।  कसले कसलाई आत्महत्याका लागि कति दुरुत्साहन गर्‍यो कि गरेन ? यो तथ्यको पहिचान र कानूनी निक्र्योल अनिवार्य विषय हो । यस्ता प्रकरणमा जो कोही पनि वास्तविक पीडित छन् भने न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन, तर कुनै व्यापारीले आत्महत्या गर्ने अवस्था किन बनिरहेको छ ? व्यापारका उतारचढाव झेल्ने जोखिम लिएर अगाडि बढेको एउटा उद्यमीले आत्महत्याको गलत बाटो रोज्ने स्थिति कसरी सृजना भइरहेको छ ? यो प्रश्नको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । अहिले आत्महत्या गरेका भनिएका सबै व्यापारी कुनै न कुनै तरीकाले व्यवसाय बिग्रिएपछि दुःखद बाटो समातेका विवरणहरूले बताएका छन् । व्यवसायमा घाटा खाएर, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर, बजारमा उधारो दिएको रकम डुबेर उनीहरूले आत्महत्या गरेका छन् । आज कुनै पनि व्यापार व्यवसायको अवस्था राम्रो छैन । सबैजसो उद्यमीहरू आर्थिक तनावबाट हिँडिरहेको अवस्था छ । अधिकांशले जसोतसो समस्यालाई सामना गरिराखेका छन, सुधारको अपेक्षामा आगामी दिन पर्खिराखेका छन् । अपवादको रूपमा केहीले आत्महत्याको अप्रिय बाटो रोजेका छन् । व्यवसायमा असफल भएपछि आत्महत्या रोज्नु आपैmमा अकल्पनीय र दुःखद हो, तर आत्महत्या गर्नेले ‘सुसाइट नोट’मा नाम लेखिदिएजतिले कारबाही खेप्दै जाने हो भने यसले कस्तो अर्थसामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्ला ? अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको छ कि, कुनै व्यापारी वा बैंक नै किन नहोओस्, असुलीका लागि ताकेता गर्नुअघि १० पटक सोच्नुपर्ने स्थिति छ । यसको स्थायी निदान आवश्यक छ कि छैन ?  बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ भने त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकार किन उदासीन ? उद्योग व्यापारमा उद्यमीलाई आत्महत्यासम्म पुर्‍याउने अवस्था के हो ? र, यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला भन्नेतर्पm ठीक ढंगले मन्थनसमेत हुन सकेको छैन । ‘सुसाइट नोट’मा पोलिएकालाई समात्न उद्यत हुने सरकारले व्यापारीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था नै आउन नदिने अवस्था निर्माणको जिम्मेवारीलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । अहिले सतहमा देखिएका आत्महत्या प्रकरणहरूका पछाडि उधारोका रूपमा बजारमा छरिएको पैसा समयमा नउठ्नु/डुब्नु नै चुरो कारणको रूपमा अगाडि आएको छ । धेरै गर्नु पर्दैन, सरकारले उधारो कारोबार कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था समेटिएको कानूनमात्रै निर्माण गरिदिने हो भने बजारमा पैसा डुबेकै कारण कुनै पनि व्यापारीले आत्महत्या गरेको घटना देख्न/सुन्नु पर्दैन ।  उद्यमीले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर बजारमा उधारोमा सामान फालिरहेको छ । तर, बजारमा गएको पैसा कहिले फर्केर आउने हो, टुंगो छैन । कुनै पनि व्यापारमा बिल काटेपछि आउँदो महीनाको २५ गतेभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । महीनाको शुरूमा बिल काटेको रहेछ भने त्यो बिलको कर चुक्ताका लागि १ महीना २५ दिनको समय उद्यमीसँग हुन्छ । तर, बजारमा गएको उधारो कति महीनामा उठ्ने हो, त्यसको ठेगान हुँदैन । यस्तोमा कर्जा लिएर बजारमा पठाएको मालसामानको मूल्यअभिवृद्धि कर तिरिदिन पनि कर्जा नै लिनुपर्ने विचित्रको अभ्यास स्थापित भइराखेको छ । यो सतही रूपमा हेर्दा व्यापारीको तनावको विषयजस्तो मात्र पनि लाग्न सक्छ । तर, यसको चक्रीय प्रभाव पूँजीको व्यवस्थापन, लागत अभिवृद्धि, मूल्यस्फीति हुँदै अर्थतन्त्रको समग्र आयामसँग नकारात्मक रूपमा जोडिन पुग्छ । सरकार र यसका संयन्त्रहरूले यसमा आवश्यकताजति चासो नदिनु समस्या हो ।  उधारो लिएको रकम कति दिन वा महीनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने होे, यसको कानूनी व्यवस्था नहुँदा बजारमा उधारो अराजकता छ । भएका केही अभ्यास पनि प्रभावकारी छैनन्, उधारो प्रतिस्पर्धाका अगाडि त्यस्ता प्रावधान कमजोर उपाय प्रतीत भइराखेका छन् । उद्यमीले बैंकबाट कर्जा लिएर बजारमा सामान छरेको हुन्छ । जसरी बैंकको ऋणीलाई समयमै कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ, बजारमा गएको पैसा उठाउन पनि त्यस्तै प्रकारको प्रावधान हुनुपर्छ । बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्पm सरकार किन उदासीन ? भोलि व्यापारी डुब्दा बैंकको लगानी कसरी सुरक्षित होला ?  निजीक्षेत्रले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गर्न थालेकै वर्षौं बितिसकेको छ । सरकारले उधारो कारोबारलाई कानूनी रूपमै नियन्त्रण गर्ने हो भनेमात्रै पनि एकै कानूनी व्यवस्थामा धेरै खालका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् । उधारोमा चलेको बजारमा टिकिराख्नकै लागि पनि व्यापारीले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । मानौं, कुनै एउटा उद्यमले १ महीना उधारोमा सामान बेच्न १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्छ भने ५ महीना उधारो दिन ५ करोड रुपैयाँ पूँजीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उधारो असुली कानूनमार्फत यसलाई बढी एक/डेढ महीनामा सीमित गर्ने हो भने अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकतासँगै कर्जाको माग, मुद्रास्फीति लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा सकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । बैंकमा तरलता फालाफाल भएपछि ब्याज घटाउ भनेर सडकमा उत्रिने व्यापारी आआफ्नो उत्पादन र बजारीकरणमा लाग्न पाउँछन् ।  व्यापारका कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ मागको ३/४ गुणा उत्पादन क्षमता पुगेको छ । यस्तो अब गुणस्तर र मूल्यको प्रतिस्पर्धाले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । उद्यमीहरू कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । व्यापारीहरूको भोगाइलाई पत्याउने हो भने एकाध महीनासम्म उधारो व्यापारलाई सामान्य मानिए पनि ६ महीनासम्म उधारोमा मालसामान दिने खालको प्रतिस्पर्धा चल्यो । हामीकहाँ आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम व्यापारमा यो खालको प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । फलाम, सिमेन्ट, तेलजस्ता उद्योग मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता जडान गरेर बसेका छन् । यसबाट हुने भनेको त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । अहिले आत्महत्या गरेका उद्यमी यस्तै उद्यममध्येको दाना उद्योगका सञ्चालक थिए । उनको दाना उद्योगको लेनदेनको विषय नै आत्महत्याको कारण भनिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेकै कारण केही उद्यमले उधारो घटाउने बाध्यता बनेको हो । नत्र उधारो दिने क्षमता नै बजारमा प्रतिस्पर्धाको औजार बनेको थियो÷छ । यसलाई उद्यम व्यापारलाई दुर्घटनातर्फ डोर्‍याइराखेको छ । अहिले सतहमा देखिएको आत्महत्या प्रकरण यो भयानक दुर्घटनाको संकेतमात्रै हो ।  

सम्बन्धित सामग्री

१६ आयोग बने पनि समाधान हुन नसकेको सुकुम्वासी समस्या

सुकुम्वासी उत्पत्तिका धेरै प्रकारका विश्लेषण हुने गरेका छन् । यसमा विभिन्न विद्वानहरूको पनि एकमत देखिएको छैन । राज्य आफैंले पनि यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने राजा राम शाहको पालादेखि जग्गा प्रशासनको सुरुवात भई हले, पाते, कोदाले, माटो, मुरी, बीउ, माना, पाथी आदिको आधारमा जग्गाको मूल्य तोकी […]

उजाड बन्दै बञ्चरेडाँडा, समाधान तर्फ राज्य मौन

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ।...

सुकुम्वासी बस्तीमा बल प्रयाेग गरेर समस्या समाधान हुँदैन : ओली

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती किनारामा रहेको सुकुम्वासी बस्तीमा राज्य पक्षबाट नै डोजर आतङ्क फैलाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका गरिब नागरिकलाई शत्रुको रूपमा व्यवहार गर्दै बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई पराजित गर्ने तमासा नदेखाउन पनि राज्य पक्षलाई उहाँले सचेत गराउनुभयो ।  ललितपुरमा रहेकाे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अन्यथा क...

मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन

काठमाडौं : सरकारले मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।शुक्रबार संसदको राज्य निर्देशक सिद्धान्त समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यदल गठन भएको जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार कार्यदलमा अधिकारकर्मी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू छन्। कार्यदलमा अधिकारकर्मी गणेश बिकलगायत छन्।कार्यदललाई १५ दिनको म्याद दिइएको र कार्यदलले समस्या समाधानको उपाय एव

मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन

काठमाडौँ । भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । आज (शुक्रबार) बसेको संसदको राज्य निर्देशक सिद्धान्त समितिको बैठकमा श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कार्यदलमा अधिकारकर्मी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन् । कार्यदलमा अधिकारकर्मी गणेश […]

मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन

२ पुस, काठमाडौं । भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया समस्या समाधान अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । शुक्रबार संसदको राज्य निर्देशक सिद्धान्त समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यदल गठन भएको जानकारी दिएकी हुन् । उनका अनुसार कार्यदलमा अधिकारकर्मी […]

द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध समाप्त भएको डेढ दशक बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन समस्या कायमै रहेको भन्दै पीडितहरुले समाधानका लागि माग गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुको माग अझै सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।जनकपुरमा अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय कहिले ?’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले आफूह

विद्युतीय अपराध चुनौती र समाधान

सन् २०२० मा अमेरिकन ‘सोलारविन्ड कम्पनी’ ह्याकरले ह्याक गरेर र अमेरिकाको संघीय, राज्य र निजी क्षेत्रको ऊर्जा आपूर्तिलाई नै चुनौती दिए । ह्याकरले फिरौती मागेर विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम)को क्षेत्रमा नयाँ इतिहास पनि कोरे । विश्व जतिजति विद्युतीय र मोबाइलमा आधारित इन्टरनेटमा जेलिँदै गएको छ उतिउति विद्युतीय अपराध (साइबर अपराध)का नयाँ नयाँ घटना देखिएका छन् […] The post विद्युतीय अपराध चुनौती र समाधान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.