टियुको लय दुबईमा निरन्तर कायम राख्ने नेपालको लक्ष्य

शेयरमा १० कित्ते नीति

बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन हुने धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्रको बाँडफाँटमा न्यूनतम १० कित्ता बाँडफाँट गर्ने नीतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले परिवर्तन गर्न आँटेको छ । यसका लागि उसले बोर्डका सदस्य प्रवीणकुमार झाको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको छ । बोर्डले यो कदम लिएपछि साँचिकै यो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने नै भएको हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्राथमिक शेयरको निष्कासन (आईपीओ) सकेसम्म सबैले पाऊन् भनी १०/१० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँट गर्ने नीति लिइएको हो । तर, ५३ लाखभन्दा बढीले हितग्राही खाता खोलेको र तीमध्ये धेरैले आईपीओ भर्न थालेपछि बाँडफाँटमा फेरि चिट्ठा नै हाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले आईपीओ भर्नेको संख्या घटे पनि अत्यधिक आवेदकले शेयर पाउन सकेका छैनन् । सबैले शेयर नपाउने नै हो भने यसलाई परिवर्तन गरेर घटीमा ५० कित्ता शेयर आवेदन गर्नुपर्ने नियम ल्याउन केही लगानीकर्ताले माग गरेका हुन् । १० कित्ते नीतिका केही फाइदा र केही बेफाइदा छन् । आईपीओमा १० कित्ते नीतिले धेरै मानिसलाई शेयरबजारमा ल्याएको छ । यसबाट कमाएपछि उनीहरू दोस्रो बजारमा समेत लगानी गर्न थालेका छन् । यसले शेयरबजारको आकार विस्तार गरेको छ । त्यस्तै सामान्य व्यक्तिले पनि शेयरबजारबाट लाभ पाएका छन् । यो भनेको सर्वसाधारणका दृष्टिमा निकै सकारात्मक कुरा हो । तर, १० कित्ताकै कारण शेयरबजार अस्थिर बनेको केही लगानीकर्ताको आरोप छ । शेयरबजारको आधारभूत ज्ञान नभएका तथा शेयरबाट फाइदामात्रै हुन्छ भन्ने सोच भएका व्यक्ति लगानी गर्न आउँदा यसले बजारको लय नै बिगारेको एकथरीको आरोप छ । शेयरबजार जोखिमपूर्ण हुन्छ, आईपीओ नै पनि घाटामा जान सक्छ भन्ने जानकारी नभएका लगानीकर्ताका कारण शेयरबजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आएको र त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काएको पनि देखिन्छ । अझ कतिपयलाई त म्युचुअल फन्ड, ऋणपत्र र शेयर फरक हो भन्ने जानकारी नभएर तिनलाई पनि शेयर नै सम्झी लगानी गरेको समेत भेटिन्छ । यसरी शेयरबजारसम्बन्धी सामान्य जानकारी नभएका र जानकारी राख्न पनि नचाहने लगानीकर्ता बजारमा आउँदा पक्कै पनि यसले शेयरबजारमा केही न केही प्रभाव पर्छ । त्यसो हुँदा कम्तीमा पनि ५० कित्ता शेयर आवेदन दिनुपर्ने नियम बनाउनु उपयुक्त हुने एकथरीको भनाइ छ । शेयरबजारका विज्ञ भनिएका विश्लेषकहरू पनि यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन् । अध्ययन समितिले १० कित्ते नीतिबाट बजारमा र सर्वसाधारणमा पुगेको फाइदा र बेफाइदा दुवै पक्षको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै सुझाव दिनुपर्छ । केही लगानीकर्ताको भनाइ सुनेर होइन, तथ्यांकमा टेकेर विश्लेषणसहित राय दिनु आवश्यक छ । १० कित्ते नीतिले शेयरबजारमा असर पुर्‍याएको तर्ककै आधारमा मात्रै यो नीति परिवर्तन गर्न भने आवश्यक देखिन्न । किनकि लगानीकर्ताले चाहेमा अहिले पनि न्यूनतम १० कित्ता शेयर किनबेच गर्न पाउँछन् । चलखेल गर्न सक्ने भए यही आधारमा पनि बजारमा असर पार्न सकिन्छ । तर, १० कित्ते नीतिका कारण शेयरबजारको आधारभूत पक्षबारे जानकारी नभएका व्यक्तिहरू बजारमा धेरै हुनुचाहिँ शेयरबजारको जोखिम पक्ष नबुझ्नेको हातमा शेयरबजार जानु जस्तै हुन सक्छ । त्यसैले यो नीति कायम राख्ने हो भने यसका लागि अहिलेको भन्दा केही भिन्न व्यवस्था गरिनुपर्छ । बजारमा असर परेको भनी बोर्डले म्युचुअल फन्डलाई सूचीकृत भएको निश्चित अवधिसम्म शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । यसको पक्ष विपक्षमा तर्क भइरहेका छन् जुन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यस्तै गरी यस्ता १० कित्ते आईपीओका लागि पनि विशेष नियम बनाउन नसक्ने भन्ने होइन । त्यसो त शेयरबजारमा आरक्षणको व्यवस्था गरेकामा पनि विरोध भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आईपीओमा आरक्षण छ । यस्तो व्यवस्था गलत भएको भन्ने पनि आवाज छ । शेयरबजार जोखिमपूर्ण भएकाले जसले यसको जोखीम बुझ्दैन र जोखिम लिन सक्दैन त्यस्ता मान्छे शेयरबजारमा नलाग्नु नै राम्रो हुन्छ । बजारबारे पर्याप्त जानकारी र सूचनाविना लगानी गर्दा कतिपयको उठिवास नै भएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन लगानीकर्तालाई यसको जोखिम पक्षबारे पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ । कुनै कम्पनी टाट पल्टिएमा आफ्नो लगानी शून्यमा जान सक्छ भन्ने जानकारी लगानीकर्तालाई दिन आवश्यक छ । अरूले कमाएको लहैलहैमा लागेर शेयरबजारमा छिर्दा थेरैको बिजोग भएको छ । बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले १० कित्ते नीतिबाट बजारमा र सर्वसाधारणमा पुगेको फाइदा र बेफाइदा दुवै पक्षको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै सुझाव दिनुपर्छ । केही लगानीकर्ताको भनाइ सुनेर होइन, तथ्यांकमा टेकेर विश्लेषणसहित राय दिनु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने यसलाई परिवर्तन गरे पनि वा निरन्तरता दिए पनि सही निर्णय हुनेछ । त्यसैले यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सही अध्ययन होस् भन्ने कुरामा समितिको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यस्तै यतिखेर शेयरबजारमा सुधार हुन नसकेको अर्को पक्ष बजार निर्माताको अभाव हो । स्टक डिलरका रूपमा काम गर्न आएको कम्पनीले पनि यसको समाधान गर्न सकेको छैन । स्टक डिलरले आपूर्ति बढाएर वा शेयर खरीद गरेर बजारलाई सन्तुलनमा राख्छ । तर, यस्तो काम हुन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

विश्वकप छनोटमा पुरानो लय कायम राख्ने विश्वास छ : आसिफ शेख

३० जेठ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका विकेटकिपर ब्याटर आसिफ शेखले विश्वकप छनोटमा पुरानै लयलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विश्वकप छनोटको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिकामा रहेका आसिफले आईसीसीसँगको कुराकानीमा नेपालको लय कायम …

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

लिग टु : नेपाललाई यूएईमा लय कायम राख्ने चुनौती

१४ फागुन, काठमाडौं । ओडीआई मान्यता जोगाउँदै वान डे विश्वकपको क्वालिफायर खेल्ने लक्ष्यमा रहेको नेपाललाई सोमबारदेखि यूएईमा सुरु हुने आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टुको शृखंलामा घरेलु मैदानमा गरेको प्रदर्शनलाई कायम राख्ने चुनौती हुनेछ । केही दिनअघि त्रिवि मैदान कीर्तिपुरमा भएको स्कटल्याण्ड र नामिबियासहितको लिग टु शृखंलामा नेपालले कीर्तिमानी प्रदर्शन गर्दै लिग टुको शीर्ष तीनमा रहने […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

स्विटजरल्यान्ड र क्यामरुन भिड्दै

कतार (हाम्रो खेलकुद) – फिफा विश्वकप कतार २०२२ अन्तर्गत समूह जी मा विहीबार स्विटजरल्यान्डले अफ्रिकी राष्ट्र क्यामरुनको सामना गर्दैछ । खेल दिउँसो ३:४५ बजे अल जनौब रंगशालामा हुनेछ । छनोटमा विश्वकपको पूर्व विजेता इटालीलाई पन्छाउँदै आएको स्विटजरल्यान्ड पुरानै लय कायम राख्ने सुरमा हुनेछ । स्विटजरल्यान्ड १२ औं पटक विश्वकप खेल्दैछ । सन् २००६ यता लगातार […]

Hamro Khelkud कार्तिक २०७९

लय कायम राख्ने इङ्ल्यान्डको लक्ष्य

रुस विश्वकप २०१८ मा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको इङ्ल्यान्ड सोही लय २०२२ को कतार विश्वकपमा पनि कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ ।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

क्रिकेट विश्वकप लिग टु: जितको लय कायम राख्ने योजनासहित नेपालले आज युएई विरुद्ध खेल्दै

Prashasan फाल्गुन २०७८

विश्वकप छनोटको निर्णायक खेल केहीबेरमा

आईसीसी टी–२० विश्वकप छनोटको सँघारमा रहेको नेपालले केहीबेरमा यूएईसँग निर्णायक तथा अन्तिम युद्ध लड्दैछ। ओमानस्थित अल अमेरत क्रिकेट मैदानमा ३:४५ बजे सुरु हुने खेलमा नेपाल यूएईलाई हराएर विश्वकपमा स्थान बनाउने तयारीमा छ। यूएई पनि नेपाललाई हारएर विश्वकप छनोटको ढोका खोल्ने योजनामा छ। समूह चरणमा अपराजित रहेको नेपाल आफ्नो लय कायम राख्ने तरखरका छ। नेपालले समूह ‘बी’ को विजेता वन्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। समूह चरणमा नेपालले आयोजक ओमानलाई ३९, फिलिपिन्सलाई एक सय ३६ रन र क्यानडालाई आठ विकेटले हराएको थियो।

गोरखापत्र माघ २०७८

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लयमा फर्किन संघर्षरत् सान्चो

२१ असोज, काठमाडौं । बोरुसिया डर्टमन्डबाट म्यानचेस्टर युनाइटेड आएका जाडोन सान्चो २०२०/२१ को सिजनको शुरुआतमा सुस्त देखिएका छन् । बुन्डेसलिगामा उनले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । प्रिमियर लिगमा पनि उनले त्यही लय कायम राख्ने अनुमान गरिएको थियो । प्रशिक्षक ओले गुनार सोल्स्कजाइरले रासफोर्डलाई बेञ्चमा राखेर पनि सान्चोलाई मोका दिएका छन् । तर उनले आफूलाई साबित […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

लय कायम राख्ने इटालीको उद्देश्य

इटालीले अहिले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिहेको छ । युरो २०२० मा बुधबार स्विट्जरल्यान्डको सामना गर्दा इटालीको उद्देश्य यही लय कायम राख्ने हुनेछ । आफ्नो पहिलो खेलमा इटाली टर्कीविरुद्ध निकै बलियो देखिएको थियो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

टियुको लय दुबईमा निरन्तर कायम राख्ने नेपालको लक्ष्य

सम्बन्धित सामग्री