ठुलो परिमाणमा भारतमा निकासी हुने गरेको भेनियर पातामा सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा निकासी कर अत्यधिक राखेको भन्दै यसलाई घटाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै चितवनका कवाड व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । महानगरपालिकाभित्रका कवाडी व्यवसायीले ठेक्का कर प्रणालीविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । शनिवार सरसफाइ तथा पुन: उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघ र चितवन कवाड व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठेक्का प्रणाली फिर्ता नभएसम्म आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए ।
सरसफाइ तथा पुन: उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर खत्री क्षेत्रीले महानगरमा नियमित धर्ना गर्र्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आज (सोमवार)देखि सशक्त आन्दोलन गर्न लागिएको बताए । ‘पहिले हामी महानगरका व्यवसायी मात्र थियौं, अब जिल्लाका सबै व्यवसायी एक भएका छौं, असोज २१ देखि धर्र्ना विरोध, प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण र्याली गर्दा पनि महानगरले वार्तामा बोलाएन, अब सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले भने ।
चितवन कवाडी व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण सिंह गुरुङले आफूहरूले ९ महीनादेखि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ठेक्का प्रथाको विरोध गर्दै आएको, तर महानगरले आफ्नो अडान नछाडेकाले बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म धेरै शान्तिपूर्ण तरीकाले प्रदर्शन गर्यौं, कुरा राख्यौं, सुनुवाइ भएन, अब व्यवसाय नै ठप्प पारेर सडकमा आउँदै छौं,’ उनले भने ।
आफूहरूले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, निकासी कर, अन्तरपालिकासम्मको निकासी कर तिर्दै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले सबै खालका कर तिर्दै आएका छौं, तर महानगरपालिकाले व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेर करको नाममा आफैले व्यवसाय गर्न लागेको छ ।’
संघका सल्लाहकार भोलानाथ सापकोटाले व्यवसाय बन्द गरेपछि यसको नतीजा महानगरले नै भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । महानगरको कुल फोहोरको ४० प्रतिशतसम्म कवाड व्यवसायीले पुन: उपयोग गर्दै आएकाले महानगरले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघका सचिव पुरन मल्लले महानगरको यस निर्णयले सयौंको व्यवसाय र रोजगारी खोसिन लागेको बताए । ‘कवाडी सामानको मूल्यभन्दा बढी कर लिइएको छ, अब हामी कसरी व्यवसाय गर्न सक्छौं ?,’ उनले भने ।
सिन्धुली । कमलामाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बुधबार बस्ने गरि तय गरिएको बैठक बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिस्कार गरेका छन । बैठकमा निकासी कर लगाउने विषयमा भएको विवादलाई समाधान गर्न मेयर तयार नभएपछि एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेका हुन । यस्तै एमालेबाट निर्वाचित सदस्यले उपप्रमुख मञ्जु देवकोटा आएपछि बैठक बस्नुपर्ने समेत माग गरेका थिए । […]
The post कमलामाईमा एमालेद्धारा कार्यपालिका बैठक बहिस्कार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
चैत ३०, काठमाडौं । व्यवसायीले चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन माग गरेका छन् । व्यवसायीले धान तथा चामलको आयात रोक्न माग गर्दै धान आयातमा १ प्रशित कर र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन भन्सार विभागसँग माग गरेका हुन् ।
नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघले विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईलाई भेटेर उक्त माग गरेको हो । संघले राजस्व परामर्श समितिसँग पनि भेट गर्दै चामल, तोरीको तेल, गेडागुडी नियन्त्रणका लागि माग गरेको जानकारी दिएको छ । ‘स्वदेशी चामल उद्योग बचाई चामल आयातलाई रोक्न धान आयातमा १ प्रतिशत कर र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनु पर्छ’ संघले जारी गरेको विज्ञिप्तमा उल्लेख ।
चामल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्रै फाइदा हुने र त्यसले दिर्घकालीन समस्या सामाधान नगर्ने भएकाले उल्लिखित माग पुरा हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
त्यस्तै व्यवसायीले दाल तथा गेडागुडीको आयातमा पनि भन्सार महसुल दर परिवर्तन गुर्नपर्ने माग गरेको छ । ‘दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएको छ’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई तह फरक हुनु जरुरी छ ।’
संघले विदेश निर्यात गर्दा मुसुरो दालमा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाउँदा निर्यातमा समस्या आएको दावी गरेको छ ।
दाल निकासी गर्दा प्रति केजी १ रुपैयाँका दरले निर्यात शुल्क लगाइएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बंगलादेश निर्यात हुन छाडेको संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार अग्रवालले बताए ।
नेपालमा मुसुरोको उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न मुसुरो दाल निर्यातमा सुविधा दिइनु पर्ने संघको माग छ । दालको सह उत्पादन चुन्नी भुसीमा लगाइएको निकासी कर प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउनु पर्ने पनि संघले माग गरेको छ ।
संघले तोरीको तेलमा १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएकाले व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको दावी गरेको छ ।
खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिनका लागि चामल, तेल, दाल उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । चामल, तेल, दाल दैनिक जीवनमा नभई नहुने खाद्य वस्तु भएकाले उत्पादनको कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर दुई तह हुनुपर्ने तथा यसको सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छुट हुनुपर्ने माग नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग सङ्घको छ ।
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै अनिवार्य कर्जा लगानीको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः तथ्यांकीय चलखेल बढी भएको उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले कुल कर्जा प्रवाहमा कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत चर्को ब्याजदरमा दिएको कर्जालाई समेत कृषिमा गरेको लगानी देखाएर तथ्यांकीय चलखेल गरेको उद्यमीले बताए ।
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर बैंकहरूको यस्तो मनोमानीमा सरकारसमेत रमिते बनेको गुनासो गरेका हुन् । यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि उद्यमीको छ ।
तथ्यांकीय चलखेल गर्ने बैंकहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याएर कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उद्यमीले गरेका छन् । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
बैंकले चामल, तेल र दालजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने माग गरे । ‘कि त बैंकहरूले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नुप¥यो, होइन भने यी उद्योगमा चर्को ब्याजदरमा गरिएको कर्जालाई देखाएर झुक्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
धान आयात सहज, चामलमा कडाइ
उद्यमीले सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा चामल उद्योगको संरक्षणका लागि धान आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका छन् । चामलको आयातमा भन्सार बिन्दुमा लिइने ८ प्रतिशत शुल्कलाई १५ प्रतिशत पु¥याउन पनि उनीहरूको आग्रह छ ।
नेपालबाट बासमती चामलको निकासी खुला गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताए । नेपालमा आयात हुने खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य र गुणस्तर जाँच गरी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, उत्पादनको उपभोग्य मितिलगायत स्पष्ट खुलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तेलमा कर घटाऊ
खाने तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने माग उद्यमीको छ । ‘बहुदर लागू गरेरै भए पनि खाने तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । तोरी अयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई १ प्रतिशत कायम गरिएमा स्वदेशी तेल उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्दछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।
तोरी आयातको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र तयारी तेलमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि करका कारण नेपालमा उत्पादित तेल भारतीय उत्पादनको तुलनामा महँगो परेको उद्योगीले बताए । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित तेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ महँगो परेकाले प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको तेल उद्योगीको भनाइ छ ।
सहुलियत हटाएकोमा असन्तुष्टि
तयारी दाल र यसको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गेडागुडीमा सामान १० प्रतिशत भन्सार महसुल अव्यावहारिक भएको भन्दै गेडागुडीमा बढीमा ५ प्रतिशत महसुल हुनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । दाल निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी कर हटाउन पनि उनीहरूको आग्रह छ ।
सरकारले दाल निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्था हटाएकोप्रति उद्यमीको असन्तुष्टि छ । सरकारले यसअघि दाल निकासीमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो । यो सुविधा हटाइएपछि बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बंगलादेशतर्पm दाल निकासी हुन छोडेको गुप्ताले बताए ।
मंसिर १४, काठमाडौं । नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार चामल, तेल, दाल उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकप्रेमकुमार श्रेष्ठसँग उनीहरुकै कार्यकक्षमा भेट गरेको हो ।
सोही प्रतिनिधिमण्डलले सो अवसरमा चामल, तेल, दाल दैनिक जिवनमा नभइनहुने खाद्य वस्तु भएकोले ती उद्योगहरुको संरक्षण गरी भविश्यमा हुनसक्ने खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
सो अवसरमा कृषि उत्पादनको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार दर दुई तह हुनु पर्ने तथा सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छूट हुनु पर्ने बारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप सबैबैकले कृषिमा लगानी गर्नु भनेकोमा चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगाएको ऋणसमेत कृषिमा लगानी गरेको भनी बैंकहरुले तथ्याङक तयार गरी भ्रम फैलाएको भन्दै उक्त प्रतिनिधिमण्डले कि त बैंकले चामल, तेल दाल उद्योगलाई एग्रो बेस उद्योगमा राखी ऋण सुबिधा दिनु पर्यो होइन भने ती उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउन परयो भनी माग गरेको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरी दिएमा व्यवसायिले किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्ने, चामल आयातमा लाग्दै आएको आठ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १५ प्रतिशत गर्नु पर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत आयात शुल्कलाई एक प्रतिशत गर्नु पर्ने र जसबाट देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द भएका चामल उद्योग पूनः सञ्चालन हुने साथै नेपाली बासमति उच्च मूल्यको उत्पादन भएकाले निर्यात खुला गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट आयात हुने खाद्यबस्तुको एमआरपी र गुणस्तर जाँच गरी आायातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्वर, ब्याच नं, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिबार्य उल्लेख हुनु पर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै सोही प्रतिनिधि मण्डलले तोरीतेल तर्फ तेलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को दर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउन तथा तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार दर परिमार्जन गरी एक प्रतिशत कायम भएमा स्वदेशी तोरी तेललाई केहि राहत मिल्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उनीहरुले तोरी आयातमा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत भ्याट हुँंदै १८ प्रतिशत कर लग्ने हुँदा भारतकोभन्दा प्रतिकेजी लगभग १० रुपैयाँ फरक पर्नेहुँदा नेपालमा अनाधिकृत तेलको व्यापारले प्रोत्साहन पाइरहेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डले तयारी र कच्चा दाल गेडागुडीको आयात भन्सारदर समान १० प्रतिशत रहेको भन्दै सरकारको प्रतिबद्दता अनुरुप दुई तह फरक हुनु पर्ने र कच्चा दाल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार दर हुनु पर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै उनीहरुले दाल निकासीमा लाग्दै आएको निकासि कर प्रतिकेजी एक रुपैयाँ हटाउन तथा दाल बिदेश निकासी गर्दा दिंदै आएको चार प्रतिशत निकासी सुबिधा इन्टेन्सिभ दिन पर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले यसमा निर्यात सुबिधा हटाए पछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बंगलादेश निकासी हुन छोडेको र नेपालमा मुसुरोको उत्पादननै कमी हुन थालेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दिपक कुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको समेत सहभागिता रहेको थियो।
विराटनगर । भन्सार कार्यालयले भन्सार विन्दुमा नै निकासी सेवा शुल्क ११३ रुपैयाँ लिने गरेको छ भने पैठारी सेवा शुल्कप्रति गाडी ५६५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ । तर, वित्तीय अधिकार बाँडफाँटमा आफूहरूले अधिकार पाएको भन्दै स्थानीय तहले कवाडी र सिमेन्टको निकासीमा समेत एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा पैठारी गर्दा कर असुल्न थालेका छन् । यसअघि जिल्ला विकास समितिले यसरी कर लिने गरेको थियो ।
झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, मोरङको बूढीगंगा र कटहरी गाउँपालिकाले कवाडी तथा निकासी कर असुल्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न उद्योगीले माग गरेका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले औद्यौगिक कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको फलामका स्क्राबलाई अन्तःशुल्क छूट गरे पनि विभिन्न स्थानीय तहले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १३ पैसा असुली रहेकाले तत्कालै खारेज हुनुपर्ने माग राखे । राउतले पहिले जिल्ला विकासले लिने चुङ्गी कर लिएभैंm स्थानीय निकायले कवाडी कर र निकासी कर लिन थालेको बताए ।
मोरङमा कवाडी करसँगै सिमेन्ट उद्योगलाई निकासी करसमेत लिन थालिएको छ । सिमेन्ट भरिएका बोरा निकासीमा १ रुपैयाँ कर लिन थालिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले त्यस्तो शुल्क खारेज गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दाफा ६, अनुसूचि ४ (क) लाई आधार मानेर सिमेन्टमा निकासी शुल्क लिने गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेको नाममा १ रुपैयाँ प्रतिबोरा कर असुल्ने गरिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्य राउतले जानकारी दिए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दलहत्तर, बहत्तर प्रयोग गरेबापत कर असुल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचि–४ (ग) मा त्यही स्थानीय तहमा खानीजन्य वस्तुहरूको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगले बाहिर पठाउँदा कर असुल्ने भनिएको छ । आयात गरी क्लिंकर प्रयोग गरेर उत्पादन भएको सिमेन्टको समेत कोरिडोरका स्थानीय तहले कर लिइरहेका छन् ।
महासंघले प्रदेश सरकारसँग यस विषयमा स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट पारेर निकासी कर असुल्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । तर, त्यसको सम्बोधन नहुँदै कवाडी करसमेत असुल्न थालिएको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छन् ।
बन्धन सिमेन्टको उत्पादक अल्ट्राटेक सिमेन्टका सञ्चालक मनीष मारूले एउटै उत्पादनमा प्रत्येक स्थानीय तहले कर असुल्न थाल्ने हो भने सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लिएको नीतिनै फेल हुने बताए । उनले भने, ‘सरकार उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानी थपून् भन्ने चाहन्छ तर स्थानिय तहले ऐनका विभिन्न प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर कर असुल्छ खोजिरहेका छन् । यो उद्योगमैत्री वातावरणको विरुद्ध भइरहेका गतिविधि हो ।’
कोरिडोरका स्थानीय तहले खाली बोतलको २५ पैसा प्रतिगोटा, प्लास्टिकका पुराना भाँडाको प्रतिकेजी ५० पैसा, खाद्यन्न प्याकेजिङ गर्ने बोराको २५ पैसा प्रतिगोटा, १ सय केजीसम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोराको एक रुपैयाँ, तेलको टिनको १ रुपैयाँ, प्राकृतिक तथा कृत्रिम उनका टुक्रामा १ रुपैयाँ, गार्मेन्ट कपडाको टुक्रा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ, जलेको मोबिल प्रतिलिटर ५० पैसा कवाडी कर लिँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी कार्पेटका टुक्रा प्रतिकेजी ५० पैसा, टायर ट्युब प्रतिकेजी ५० पैसा, पुरानो ड्रम प्रतिकेजी १ रुपैयाँ, पुरानो कागज प्रतिकेजी ५० पैसा, धातुका टुक्रा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ, काम नलाग्ने मेशिनगरी, पोलिथिन पाइपका टुक्रा ५० पैसा, पुरानो इँटा प्रतिट्याक्टर ५० र प्रतिट्रक १०० रुपैयाँ, धानको भूस प्रतिकेजी १० पैसा, कानूनले निषेध गरेको जीवजन्तुबाहेक मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, प्वाँख र छालामा कवाडी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । हाँस र कुखुराको प्वाँख प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ, हाड १ रुपैयाँ, सिङ ५० पैसा, खर ५० पैसा, छाला ठूलो प्रतिगोटा १५ र सानो प्रतिगोटा ७ रुपैयाँ असुल गर्ने गरिएको हो ।
अलैंची उत्पादक किसान तथा व्यवसायीले आगामी साउनदेखि दोहोरो निकासी करको मार नझेल्ने बताएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि दोहोरो करको मार झेल्दै आएका व्यवसायीले यो महिनाभर लागेको ठेक्कावाहेक आगामी साउनदेखि दोहोरो कर नतिर्ने बताएका हुन् ।
अलैंची उत्पादन भएको जिल्लामा निकासी कर र भण्डारण गरेर भारत प्रवेश गराउँदा कर तिर्दै आएका कृषक तथा व्यवसायीले सरकार समक्ष अलैंचीको दोहोरो कर हटाउन माग गरिरहेका छन् । उत्पादन भएको जिल्लाबाट निकासी कर तिरेपछि सरल ढंगले निर्यात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
इलाम : उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बन्द रहेको जिल्ला निकासी कर संकलनको बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले निकासी कर लिन नपाउने दावी गर्दै राष्ट्रिय वद पैदावार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमलकुमार प्रधानसहित डिल्ली श्रेष्ठ, बुद्ध राई, अरुण बराल र मित्रकुमार काफ्लेले साउन १६ गते प्रदेशको आर्थिक ऐनको समेत खारेजीको माग गर्दै रिट निवे...
