सरकारसँग खाद्यान्न उद्यमीका गुनासैगुनासा

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै अनिवार्य कर्जा लगानीको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः तथ्यांकीय चलखेल बढी भएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । सरकारले कुल कर्जा प्रवाहमा कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत चर्को ब्याजदरमा दिएको कर्जालाई समेत कृषिमा गरेको लगानी देखाएर तथ्यांकीय चलखेल गरेको उद्यमीले बताए । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर बैंकहरूको यस्तो मनोमानीमा सरकारसमेत रमिते बनेको गुनासो गरेका हुन् । यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि उद्यमीको छ । तथ्यांकीय चलखेल गर्ने बैंकहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याएर कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उद्यमीले गरेका छन् । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त जानकारी दिएका हुन् । बैंकले चामल, तेल र दालजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने माग गरे । ‘कि त बैंकहरूले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नुप¥यो, होइन भने यी उद्योगमा चर्को ब्याजदरमा गरिएको कर्जालाई देखाएर झुक्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धान आयात सहज, चामलमा कडाइ उद्यमीले सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा चामल उद्योगको संरक्षणका लागि धान आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका छन् । चामलको आयातमा भन्सार बिन्दुमा लिइने ८ प्रतिशत शुल्कलाई १५ प्रतिशत पु¥याउन पनि उनीहरूको आग्रह छ । नेपालबाट बासमती चामलको निकासी खुला गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताए । नेपालमा आयात हुने खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य र गुणस्तर जाँच गरी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, उत्पादनको उपभोग्य मितिलगायत स्पष्ट खुलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तेलमा कर घटाऊ खाने तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने माग उद्यमीको छ । ‘बहुदर लागू गरेरै भए पनि खाने तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । तोरी अयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई १ प्रतिशत कायम गरिएमा स्वदेशी तेल उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्दछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । तोरी आयातको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र तयारी तेलमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि करका कारण नेपालमा उत्पादित तेल भारतीय उत्पादनको तुलनामा महँगो परेको उद्योगीले बताए । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित तेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ महँगो परेकाले प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको तेल उद्योगीको भनाइ छ । सहुलियत हटाएकोमा असन्तुष्टि तयारी दाल र यसको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गेडागुडीमा सामान १० प्रतिशत भन्सार महसुल अव्यावहारिक भएको भन्दै गेडागुडीमा बढीमा ५ प्रतिशत महसुल हुनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । दाल निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी कर हटाउन पनि उनीहरूको आग्रह छ । सरकारले दाल निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्था हटाएकोप्रति उद्यमीको असन्तुष्टि छ । सरकारले यसअघि दाल निकासीमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो । यो सुविधा हटाइएपछि बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बंगलादेशतर्पm दाल निकासी हुन छोडेको गुप्ताले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यस कारण चाहिन्छ ‘टर्नओभर ट्याक्स’

अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्यमीलाई अघि बढाउन जरुरी छ । साना र मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छ । अहिले देशको ठूलो कारोबार सीमित कर्पोरेट हाउसको हातमा छ, यो संख्या २०० जति होला । तर, साना र मझौला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अभाव खट्किएको छ । उद्यम व्यापारको ठूलो अंश सानो पूँजी र कारोबारमा सीमित छ । सानो पूँजी र कारोबारमा चलेको व्यवसायमा सिंगो परिवार लागेको हुन्छ । त्यसबाटै त्यो परिवारको गुजारा चलेको हुन्छ । उहाँहरूलाई व्यवसायको कानूनी प्रक्रिया र त्यसको व्यवस्थापनबारे धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ । कर प्रक्रियाबारे धेरै कुरा बुझेको हुँदैन । त्यसका लागि बेग्लै जनशक्ति राखेर काम गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि हुँदैन । उनीहरूलाई व्यवसाय नाफामा ल्याउन चुनौती बढी हुन्छ । करीब ५ लाखको हाराहारीमा यस्ता उद्यमी व्यवसायी भएको अनुमान छ । तर, स्थायी लेखा नम्बरमा आबद्ध हुनेको संख्या अहिले पनि ३ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । सरकारले वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई साना, ३५ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई मझौला र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई ठूला करदाता भनेको छ । यो मापदण्ड नै प्रश्नमुक्त छैन । अधिकांश संख्या ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरूको छ । त्यसमा पनि १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरू धेरै छन् । यस्तोमा अधिकांशले ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँको लगानीमा खुलेका खाद्यान्न, किराना, हार्डवेयर, फुटवेयर, लत्ताकपडाको कारोबार पर्छन् । यस्ता बहुसंख्यक उद्यमलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? यो अहिलेको मुख्य सरोकार हुनुपर्छ । यस्ता उद्यमलाई सहजीकरणको नीति हुने हो भने यो आय आर्जन र रोजगारी उत्पादनको ठूलो क्षेत्र बन्न सक्छ । अहिले भइरहेको युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने यो महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ । पढेलेखेका युवालाई उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो मानेर २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिनुपर्छ । पैसा दिएरमात्र हुँदैन, उद्यमका अवसरहरू पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यसबाट युवा पलायन रोकिन सक्छ । महिला उद्यमीलाई कारोबारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसबाट महिलाहरूमा उद्यमशीलताको क्षमता वृद्धि हुन्छ । सानो पूँजीबाट कारोबार शुरू गर्नेहरूलाई कसरी माथि उठाउने ? यसमा रणनीतिक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूलाई आयातनिर्यात व्यापारका प्रक्रिया र तरीकाबारेमा आवश्यक तालीमहरूको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयात निर्यात संकेतको व्यवस्थादेखि प्रतीतपत्र, आरटीजीएस, डीएपी, बैंक ग्यारेन्टीलगायत प्रक्रियाबारेमा जानकार बनाउनुपर्छ । अहिले ९० प्रतिशत आयात ठूला र मझौला उद्यमीले गरेका छन् । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई शून्य भन्सारमा आयात गर्ने सहुलियत दिइनुपर्छ । सरकारले अहिले निर्यातमा अनुदान दिइरहेको छ । यो तरीका ठीक छैन, साना उद्यमीलाई भन्सार शून्यमा आयातनिर्यात गर्न दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । १० करोड रुपैयाँको सीमा पार गरेपछि त्यस्तालाई अन्य सरहको मापदण्डअनुसार महशुल लिए फरक पर्दैन । यसो गर्दा सानो पूँजीमा व्यापार गर्ने उद्यम प्रवर्द्धन हुन्छ । साना उद्यम मझौला र ठूला उद्यमी बन्छन् । अहिले भारतबाट हुने ५० प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी सहुलियत दिइयो भने अवैध व्यापार बन्द हुन्छ । सबै उद्यमी करको दायरामा आउँछन् । यो नीति लिने हो भने यस्ता साना उद्यमी १० वर्षमै मझौला उद्यमीमा स्तरोन्नति हुन्छन् । साना तथा मझौला उद्यमका लागि कारोबारको एउटा निश्चित सीमा तोकेर टर्नओभर ट्याक्स (कारोबार कर) तोकिनुपर्छ । जस्तै १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १० हजार रुपैयाँ इत्यादि । कारोबारको यो सीमा र करको दरमा छलफल हुन सक्छ । यस्तो कर बुझाएपछि ती उद्यमीहरूलाई विभिन्न निकायको अनुगमन, अडिटलगायत प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले सरकारले तोकेका मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा अहिले कर, राजस्व, वाणिज्य, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायको जाँच र जरीवानाबाट उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । कारोबार स्थलमा सामान्य मानवीय त्रुटि देख्नेबित्तिकै जरीवाना तिराउने काम भइरहेको छ । यसले साना र मझौला उद्यमीका लागि उद्यम गर्नु नै चुनौतीको कामजस्तो भएको छ । कारोबारको एउटा सीमा तोकेर त्यसमा कर लिने र यस्तो कर तिरे पनि अन्य नियमनको झमेलाबाट मुक्त गर्ने नीति हुने हो भने वार्षिक निश्चित रकम कर तिरेपछि उनीहरू अन्य प्रक्रियाको झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । यो नीतिले करमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या बढ्छ, सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना उद्यमी र महिला उद्यमीको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना र महिला उद्यमीहरूको सहभागिता र सक्रियता बढ्नुपर्छ । यस्ता संस्थामा साना र मझौला उद्यमबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत सहभागिता निश्चित गरिनुपर्छ । महिला सहभागिताको आरक्षण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले गर्दा त्यस्ता उद्यमीमा नेतृत्व क्षमता र व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोग पुग्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

संकटमा अर्थतन्त्र र निकासको बाटो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुनुका कारण

भयावह अवस्थामा छ । उद्योगको उत्पादन खुम्चिएर एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको छ । चौतर्फी मन्दीका संकेतहरू गहिरिएर गएका छन् । यस्तो अवस्था केही समय रहेमा देश श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ । यसको सही उपचारमा ढिलाइ गर्ने बेला छैन । राजनीतिक स्थायित्व छैन । सरकार स्थायी नभएजस्तै नीति पनि अस्थिर भएको छ । सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन भएको देखिन्छ । अन्य देशमा हेर्‍यौं भने विदेश नीति र व्यापार नीतिका आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन भएको हुँदैन । हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव आर्थिक समस्याको मुख्य कारण हो । उद्योग व्यापार र विदेश नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । कुनै पनि उद्यममा सरकार र निजीक्षेत्र साझेदारको रूपमा रहेका हुन्छन् । सरकारले निजीक्षेत्रको उद्यमबाट आयमा २०/२५ प्रतिशत कर लिन्छ भने ऊ नाफाको साझेदार हो । उद्यमीले जति धेरै कमायो, सरकारले त्यति धेरै कर पाउने हो । यदि यसो हो भने साझेदार हुनुका कारण कम्तीमा उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । अहिले ब्याजदरको चर्को समस्या छ । बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । उद्योग व्यापार डुब्यो भने बैंकमात्र होइन, रोजगारीदेखि सरकारी आयसमेत सुक्छ । संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्दा के बिग्रिन्छ ? तरलता अभावको समस्या केवल उद्यमीका कारणले मात्र भएको होइन । अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट निजीक्षेत्रलाई मात्र कस्ने काम भएको छ । पहिला कर्जा दिँदा योजनाभन्दा पनि मुख हेरेर दिने काम बैंकहरूले नै गरेको हो । जति पनि लगानी भयो, त्यसमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएन । सरकारले अध्ययन नगरी अनुमति दिने र बैंकले उद्यमीको अनुहार हेरेर लगानी गर्दा अहिलेको समस्या आयो । अब यसको निकास के त ? यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । बजारको सम्भावना र क्षमता हेरेर लगानी गरिनुपर्ने हो । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा बजारको मागभन्दा २ गुणाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भइसकेको छ । आत्मनिर्भर हुनु राम्रो हो । तर, आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादनले समस्या निम्त्याउँछ, अहिले भएको त्यही हो । निकासीका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति लिएको छैन । पूर्वाधार विस्तार विकासको आधार हो । पूर्वाधारविना देशको विकास हुन सक्दैन । यस्ता योजनाहरू वर्षौंदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् । हरेक ३÷३ महीनामा बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । पूँजीगत खर्च नै नभएपछि के हुन्छ ? घरजग्गामा बढी नियन्त्रण गरिएको छ । निर्माणमा लगानी सहज नभए निर्माण सामग्रीका उद्योग र त्यसबाट रोजगारी कसरी चल्छ ? आज बजारमा माग नहुँदा उद्योगले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । यहाँ हरेक क्षेत्र एकअर्काका आश्रित र एकअर्काका पूरक छन् । यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, एउटामा समस्या आउँदा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योग मानेर त्यसअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगको संरक्षणका लागि काउन्टरभेलिङ ड्युटी लगाउनुपर्छ । यहाँ त कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा बराबर भन्सार महशुल तोकिएको छ । भन्सार नीतिको कारण हुन्डीजस्तो अवैध धन्धाले बढावा पाएको छ । भन्सारको अव्यावहारिक सन्दर्भमूल्यांकनका कारण यो समस्या भइरहेको छ । यस्तो आशंका भए तौलमा भन्सार लिन सकिन्छ । विप्रेषण पनि हुन्डीबाट आएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले यसमा आकर्षणका योजना ल्याउनुपर्नेमा उल्टै स्रोतका नाममा दुःख दिइने गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आएको विप्रेषण निजी आवास निर्माण, उद्यम, व्यापार, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने नीति ल्याउनुपर्छ । हामी सम्भावनामा धनी देशको गरीब नागरिक बनिरहेका छौं । यो विकासमा दूरदृष्टि र योजनाको अभाव कारण भएको हो । हामीकहाँ सम्भावनाको कमी छैन । जलस्रोत समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । जलविद्युत्का आयोजनामा लगानी भित्र्याएर निकासी गर्न सक्छौं । तर, हामीकहाँ योजनामै राजनीति भइरहेको छ । योजनालाई कसरी अघि बढाउनेभन्दा पनि चीन र भारतलाई दिने होड बढी देखिन्छ । वर्षामा बिजुली खेर जान्छ, अहिले उद्योगमा अघोषित लोडशेडिङ छ । यसमा नीतिगत निकास किन हुन सकेको छैन ? हामीकहाँ ३० किलोमीटर सडक ७ वर्षमा पनि पूरा हुँदैन । भारतमा प्रतिदिन १७ किलोमीटर सडक कसरी बनिरहेको छ ? यसको अनुसरण हुनुपर्छ । कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न भएको छैन । यसले योजनाको लागतलाई बढाएको छ । नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । पर्यटनबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । हामीकहाँ प्राकृतिक र धार्मिक दुवै पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । कालीगण्डकीबाट देवशिला जान्छ, हामीले त्यसक्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । पशुपतिनाथ, माता जानकी र बुद्धभूमि, मुक्तिनाथ, वेदव्यास भूमि, स्वर्गद्वारीलगायत थुप्रै स्थान छन्, जसलाई पर्यटक आकर्षणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा आउने भारतीय पर्यटकसँग सिमानामा सहजीकरण र असल व्यवहारको खाँचो छ । पर्यटन वर्षको घोषणामात्र भयो, योजना भएन । १० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर र मुक्तिनाथ आउँदा ती क्षेत्रमा पर्यटक आगमन बढ्यो । सरकारले केही ‘सेलिब्रेटी’ बोलाएर यस्ता स्थानको भ्रमण गराउनुपर्छ । यसले पर्यटक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न जान्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल र भारतबीच संयुक्त पर्यटन बोर्डको गठन हुनुपर्छ । नेपालमा बहुमूल्य धातुहरूको खानी रहेको अनुमानमात्र भइरहेको छ, प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसका चुनौतीलाई चिर्नु आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको भण्डार छ । यसको उपयोग हुन सकेको छैन । उपयोगको लागि स्रोत छैन भने बाहिरी सहयोग लिएर भए पनि काम गर्नुपर्छ । हामी यसमा उदार हुन आवश्यक छ । विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । बाहिरको लगानी किन आउने ? बाहिरबाट आएका लगानीकर्ताले टे«डमार्क, प्रोपर्टी राइटलगायत मुद्दा वर्षौंदेखि खेपिरहेका छन् । आयोग बनाएर यस्ता मुद्दा तत्काल फछ्र्योट गरिनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्छाैं, तर उद्योगको अनुमति पाउनै २ वर्ष लाग्छ । चा≈यो भने एउटा वडाअध्यक्षले काम रोक्न सक्छ । तहगत सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडाजस्ता भएका छन् । स्टार्टअप र सहुलियतका कुरा बजेटमा मात्रै देखिन्छन् । कठोर श्रम नीति लगानीमा अवरोधको कारण बनेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । तर, निकासी हुनेबित्तिकै खातामा पैसा जम्मा हुने व्यवस्था किन हुन नसकेको ? उद्यमीले अहिलेसम्म अनुदान पाएको छैन । सहुलियत लिन काठमाडौं दौडिनुपर्छ । निकासी भएर बिलको भुक्तानी आएसँगै निकासीकर्ताको खातामा सोभैm रकम जम्मा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, हामी आधारभूत कृषि उपजमा पनि आयातमुखी बन्दै गएका छौं । वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न आयात हुन्छ । कुनै बेला नेपालबाट खाद्यान्न जाने भारतीय क्षेत्रबाट अहिले हामी आयात गरिरहेका छौं । किसानले समयमा मल, बीउ सिँचाइ पाएको छैन । हामीकहाँ कृषिमा अथाह सम्भावना छ, अभाव यस्तो सम्भावना उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति र दीर्घकालीन योजनाको मात्रै हो । वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सरकारसँग खाद्यान्न उद्यमीका गुनासैगुनासा

काठमाडौं, मंसिर १५। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै अनिवार्य कर्जा लगानीको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः तथ्यांकीय चलखेल बढी भएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । सरकारले कुल कर्जा प्रवाहमा कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत चर्को […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८