विराटनगर । भन्सार कार्यालयले भन्सार विन्दुमा नै निकासी सेवा शुल्क ११३ रुपैयाँ लिने गरेको छ भने पैठारी सेवा शुल्कप्रति गाडी ५६५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ । तर, वित्तीय अधिकार बाँडफाँटमा आफूहरूले अधिकार पाएको भन्दै स्थानीय तहले कवाडी र सिमेन्टको निकासीमा समेत एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा पैठारी गर्दा कर असुल्न थालेका छन् । यसअघि जिल्ला विकास समितिले यसरी कर लिने गरेको थियो ।
झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, मोरङको बूढीगंगा र कटहरी गाउँपालिकाले कवाडी तथा निकासी कर असुल्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न उद्योगीले माग गरेका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले औद्यौगिक कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको फलामका स्क्राबलाई अन्तःशुल्क छूट गरे पनि विभिन्न स्थानीय तहले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १३ पैसा असुली रहेकाले तत्कालै खारेज हुनुपर्ने माग राखे । राउतले पहिले जिल्ला विकासले लिने चुङ्गी कर लिएभैंm स्थानीय निकायले कवाडी कर र निकासी कर लिन थालेको बताए ।
मोरङमा कवाडी करसँगै सिमेन्ट उद्योगलाई निकासी करसमेत लिन थालिएको छ । सिमेन्ट भरिएका बोरा निकासीमा १ रुपैयाँ कर लिन थालिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले त्यस्तो शुल्क खारेज गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दाफा ६, अनुसूचि ४ (क) लाई आधार मानेर सिमेन्टमा निकासी शुल्क लिने गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेको नाममा १ रुपैयाँ प्रतिबोरा कर असुल्ने गरिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्य राउतले जानकारी दिए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दलहत्तर, बहत्तर प्रयोग गरेबापत कर असुल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचि–४ (ग) मा त्यही स्थानीय तहमा खानीजन्य वस्तुहरूको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगले बाहिर पठाउँदा कर असुल्ने भनिएको छ । आयात गरी क्लिंकर प्रयोग गरेर उत्पादन भएको सिमेन्टको समेत कोरिडोरका स्थानीय तहले कर लिइरहेका छन् ।
महासंघले प्रदेश सरकारसँग यस विषयमा स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट पारेर निकासी कर असुल्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । तर, त्यसको सम्बोधन नहुँदै कवाडी करसमेत असुल्न थालिएको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छन् ।
बन्धन सिमेन्टको उत्पादक अल्ट्राटेक सिमेन्टका सञ्चालक मनीष मारूले एउटै उत्पादनमा प्रत्येक स्थानीय तहले कर असुल्न थाल्ने हो भने सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लिएको नीतिनै फेल हुने बताए । उनले भने, ‘सरकार उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानी थपून् भन्ने चाहन्छ तर स्थानिय तहले ऐनका विभिन्न प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर कर असुल्छ खोजिरहेका छन् । यो उद्योगमैत्री वातावरणको विरुद्ध भइरहेका गतिविधि हो ।’
कोरिडोरका स्थानीय तहले खाली बोतलको २५ पैसा प्रतिगोटा, प्लास्टिकका पुराना भाँडाको प्रतिकेजी ५० पैसा, खाद्यन्न प्याकेजिङ गर्ने बोराको २५ पैसा प्रतिगोटा, १ सय केजीसम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोराको एक रुपैयाँ, तेलको टिनको १ रुपैयाँ, प्राकृतिक तथा कृत्रिम उनका टुक्रामा १ रुपैयाँ, गार्मेन्ट कपडाको टुक्रा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ, जलेको मोबिल प्रतिलिटर ५० पैसा कवाडी कर लिँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी कार्पेटका टुक्रा प्रतिकेजी ५० पैसा, टायर ट्युब प्रतिकेजी ५० पैसा, पुरानो ड्रम प्रतिकेजी १ रुपैयाँ, पुरानो कागज प्रतिकेजी ५० पैसा, धातुका टुक्रा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ, काम नलाग्ने मेशिनगरी, पोलिथिन पाइपका टुक्रा ५० पैसा, पुरानो इँटा प्रतिट्याक्टर ५० र प्रतिट्रक १०० रुपैयाँ, धानको भूस प्रतिकेजी १० पैसा, कानूनले निषेध गरेको जीवजन्तुबाहेक मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, प्वाँख र छालामा कवाडी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । हाँस र कुखुराको प्वाँख प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ, हाड १ रुपैयाँ, सिङ ५० पैसा, खर ५० पैसा, छाला ठूलो प्रतिगोटा १५ र सानो प्रतिगोटा ७ रुपैयाँ असुल गर्ने गरिएको हो ।
.PNG)