काठमाण्डाै – निक्षेप सङ्कलन गर्दा दिने ब्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ब्याज दर अर्थात् 'स्प्रेड' दरको सीमा नाघ्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ ।
एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा धेरै 'स्प्रेड' दर लागू गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले 'क' वर्गका अर्थात् वाणिज्य बैंकलाई ४ दशमलव ४ प्रतिशत र विकास बैं...