ओली आरोप, आक्रोश र अपेक्षा

रास्वपा सकिँदै छ कि फक्रिँदै छ ? राजनीतिक चिरफार

यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई लिएर राजनीतिक एवं सामाजिक वृत्तमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यी टिकाटिप्पणीहरूमध्ये अधिकांशचाहिँ रास्वपाप्रतिको अपेक्षा र आशाका कारणले पनि बढी लक्षित भएकाले पार्टी यथास्थितिबाट चल्न सक्दैन भन्ने ढङ्गबाट स्वाभाविक आलोचना, सुझाव एवं कतिपय सन्दर्भमा आक्रोश पनि पोखिएका छन् ।मुकुल ढकाल प्रतिवेदन आउनुअगाडिसम्म...

Shilapatra जेष्ठ २०८१

सदनमा सुहाङको पहिलो सम्बोधन- समृद्धिको यात्राका पैतालामा किन घाउचोटमात्रै लाग्छ ? पहिचान गरौं (भिडिओ)

Nepal Press बैशाख २०८१

व्यवस्था जोगाउन एकै ठाउँ उभिएलान् पुराना दल ?

काठमाडौं : पछिल्लो समय मेडिकल व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईं एमालेको लागि मात्रै होइन पुराना भनिएका सबै दलहरुको लागि टाउको दुखाई बनेका छन्। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन संघर्ष गरेका पुराना दलहरुका लागि प्रसाईं टाउको दुखाई बनेका हुन्। पटक पटक देशको नेतृत्व गरेका पुराना दलहरुले सुशासन, महँगी नियन्त्रण र सामाजिक अराजकता जस्ता जनताका सामान्य अपेक्षा पनि सम्बोधन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढिरहेको छ। जनतामा निराशा र पुराना दलप्रति आक्रोश बढिरहेको फाइदा

थाहा खबर आश्विन २०८०

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने पुराना ब्रोकरहरूको मागप्रति बोर्डको आक्रोश

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न गरेको मागप्रति खेद प्रकट गरेको छ । बोर्डले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानूनी रूपमा नै समयसीमा तोकी, जवाफदेही पद्धतिको माध्यमबाट पारदर्शी प्रक्रियाबाट मापदण्ड पूरा गरेका सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने गरी वितरण गर्न लागेको ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न माग गरेकोप्रति बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । केही संस्थाहरूले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी हुन नदिई सधैं सीमित व्यवसायीको घेराभित्र राख्ने कुण्ठित मनसायबाट प्रेरित भई विरोध गर्दै बोर्डलाई विभिन्न प्रकारका आधारहीन, कपोकल्पित आरोपहरू लगाइएकोमा बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बोर्डले पछिल्लो समयमा समग्र धितोपत्र बजार विकास तथा विस्तारमा निरन्तर पहलकदमी लिइरहेको सन्दर्भमा आफ्नो न्यूनतम व्यावसायिक मर्यादालाई समेत कायम नराखी निश्चित आत्मकेन्द्रित स्वार्थ प्रेरित विज्ञप्ति प्रकाशित गरी समग्र बजार विकासमा बाधा पुर्‍याउन भएको प्रयासप्रति बोर्डले खेद व्यक्त गरेको छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट पाँचौं संशोधन गत भदौ २९ गते स्वीकृत भई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको खुला प्रवेशको नीतिगत व्यवस्था गरेको बोर्डले प्रष्ट पारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप संस्थाको पूँजी, सञ्चालकहरूको योग्यता, संस्था प्रमुखको योग्यता तथा सूचना प्रविधिलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रमुख मापदण्डहरू मानी नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम बोर्डले गत असोज २ गते धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कुल ४६ ओटा आवेदन प्राप्त भएकोमा ४१ सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल, चार पूणर् कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल तथा एक धितोपत्र व्यापारीको लागि आवेदन प्राप्त भएकोमा १४ आवेदन वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको रहेको जानकारी बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि रीतपूर्वक निवेदन परे नपरेको, आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्न भए नभएको र ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा भए नभएको जाँचबुझ गरी निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनुमतिपत्र जारी हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा निणर्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको बोर्डले प्रष्ट पारेको छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्र जारी हुन सक्ने देखिँदा ४३ वटा निवेदक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ४ बमोजिम आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरिएको समेत बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उल्लिखित व्यवस्थामार्फत १२ वटा ॅक’ वर्गका बैंकका सहायक कम्पनीहरू तथा ३१ अन्य संस्थाहरूलाई धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको रूपमा प्रवेश गराउने प्रक्रियाले धितोपत्र बजार थप प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी हुने, धितोपत्र बजार सेवाको स्तर वृद्धिको साथै सेवा तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई लगानीकर्ता लाभान्वित हुने बोर्डको विश्वास छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताबाट माग भई आएको धितोपत्र दलाल व्यवसायीको प्रवेशसम्बन्धी माग सम्बोधन भएको तथा धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धाका साथै रोजगारीको समेत सृजना भई अर्थतन्त्रमा समेत योगदान हुने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ । बोर्डले पछिल्लो समयमा समग्र धितोपत्र बजार विकास तथा विस्तारमा निरन्तर पहलकदमी लिइरहेको सन्दर्भमा आफ्नो न्यूनतम व्यावसायिक मर्यादालाई समेत कायम नराखी निश्चित आत्मकेन्द्रित स्वार्थ प्रेरित विज्ञप्ति प्रकाशित गरी समग्र बजार विकासमा बाधा पुर्‍याउन भएको प्रयास भएकोमा बोर्डले दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण र बजार विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डले आगामी दिनहरूमा समेत खुला प्रगतिशील नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धतासमेत बोर्डले व्यक्त गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंक र बैंकरहरूमाथि अर्थहीन आक्रोश

कोभिडको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्र भनेर पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रले उक्त समयमा कोभिडको पर्बाह नगरी आफ्नो विवेकले भ्याउन्जेल सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरेको थियो । कोभिडको समयमा प्रशंसा बटुलेको यो क्षेत्र अहिले विवादमा परेको छ । बैंकरलाई कालो मोसो लगाउनुपर्छ भन्नसमेत थालिएको छ । बैंकको काम गर्ने आफ्नै पद्धति हुन्छ, जुन नियामक निकायको अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बैंकको नाफालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । बैंकमा भएको लगानी कति छ र त्यसको आधारमा नाफा कति भएको छ भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको पाइन्न । बैंकिङ क्षेत्रले नेपालमा सर्वसाधारणलाई शोषण गरेर नाफा कमाएझैं व्यवहार गर्न थालिएको छ । यो निकै गलत छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । बैंकका कर्मचारीहरू वित्तीय अपराधको शिकार जुनै बेला पनि हुन सक्ने भयबाट अहिले त्रस्त छन् । आफू जति नै चनाखो भए पनि कुन समयमा कसरी फसिन्छ भन्ने डर एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापनले दिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी ती वर्ग हुन्, जो विदेशिने लोभ छोडेर स्वदेशमै काम गरिरहेका छन् । यहाँ कतिले जागीर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो, कति अहिले जेलमा छन् । बैंकिङ क्षेत्र त्यस्तो पारदर्शी क्षेत्र हो, जहाँ २ रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा रातभर बसेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक बिदा हुँदासमेत खोल्न लगाइने बैंकमा त्यही कर्मचारी फेरि पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने उनीहरूले लिएको कर्जाको रकम बैंकको नभएर निक्षेपकर्ताको हो । बैंकको ऋण नतिर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्छ । बैंक दुई पक्षबीचको मध्यस्थकर्ता मात्र हो । निक्षेपकर्ताको दृष्टिबाट सोचौं । यदि बैंकमा पाइने ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम छ भने कुनै पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो सञ्चित रकम बैंकमा राख्न उचित ठान्दैन । फलस्वरूप, उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नै गर्दैन । बैंकहरूले आफूसँग जति बढी निक्षेप भयो त्यसैको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हो । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई रिझाउन उचित अनुपातमा ब्याजदर तोक्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले निक्षेपकर्तालाई अन्याय गर्न पक्कै पनि सुहाउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुमा बैंक आफै र एकल दोषी पक्कै होइन । विभिन्न तथ्य र पक्षलाई आकलन गरेर बैंकले आधार दर निर्माण गर्छ । कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत जोडेर बैंकको ब्याजदर निकालिएको हुन्छ । आधार दरमा बैंकले आफ्नो प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छ । आधार दर उच्च हुँदा स्वतः कर्जाको ब्याज दर बढ्छ र कम हुँदा स्वतः घट्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर औंला तेस्र्याइन्छ तर विषय त्यसमा सीमित हुँदैन । आधार दरसँग आबद्ध अन्य पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्धारण गरेको हुन्छ । बैंकदर उच्च हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत उच्च हुन्छ जसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रहरूको ब्याज उच्च हुन जान्छ । अन्ततः, समग्र दर उच्च हुन जान्छ । निक्षेपकर्ताले अपेक्षा गर्ने ब्याजदर मुद्रास्फीतिसँग सम्बद्ध हुन्छ । मुद्रास्फीति पूर्णतया सरकारी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्धारित हुन्छ । बैंकले रहर लाग्दैमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न निर्देशन दिइसकेको समाचार आएको छ । निमुखा निक्षेपकर्ता, जसको बोलिदिने कोही छैन, उनीहरूलाई मर्का पारेर भए पनि सीमित कर्जा ग्राहकको स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चर्को ब्याजदरको विरोध उद्योग, व्यावसायिक भवनहरूमा देखिन्छ । तर, उच्च ब्याजदर पारिनुको कारणप्रति कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । सोझै बैंकलाई मात्र दोष लगाइएको छ । बैंकहरूले उच्च शुल्क लिइरहेका होलान् । एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ या अन्य सुविधाको महँगो शुल्क लिएर ग्राहकलाई मार पारिएको हुन सक्छ । तर, त्यसमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हरेक प्राथमिक शेयरको आवेदन दिँदा सीअस्बा शुल्क लिने बैंकहरूले गुनासो र निर्देशन आएपश्चात् निःशुल्क बनाएकै छन् । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा स्थिर ब्याजदरको अवधारणा शुरू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दतीमा स्थिर ब्याजदर प्रदान गरिरहँदा कर्जामा अवस्था अनुकूल ब्याज निर्धारण गर्नु उचित विकल्प होइन । बाहिरी मुलुकमा जस्तो कर्जा ग्राहकलाई स्थिर ब्याज वा समयअनुरूपको ब्याज भनेर छान्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले गर्दा एउटा पारदर्शी दर र अनुशासनको शुरुआत हुन्छ । तर, त्यो बैंकहरूको भन्दा पनि नियामक निकायबाट पहलकदमी हुँदा उचित हुन्छ । यसले जनमानसलाई बैंकप्रतिको गुनासो न्यून हुँदै जान्छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । यो दोष बैंक वा बैंकरको पक्कै होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको हो । व्यवसायीमा के चेत हुन आवश्यक छ भने आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप अर्थतन्त्र वा उद्योग कहिले उच्च बिन्दुमा पुग्छ भने कहिले न्यून बिन्दुमा । आज न्यून बिन्दुमा रहेको हो भने यो फेरि उँभो लाग्ने नै छ । यसमा बैंकले गर्न सक्ने धेरै कम छ । बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना तर्फबाट केही गरी पनि रहेको छ । बैंकहरू मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्नो समग्र वित्तीय अवस्था प्रकाशित नै गर्ने गर्छन् । यस कारण पनि बैंक र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको विरोध र रिस गर्नुभन्दा साथ दिई हौसला बढाएमा सबैको हित हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

शान्तिपूर्ण विरोधप्रति सधैँ सम्मान रहन्छ : आङ्बो

विराटनगर : माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गरिने शान्तिपूर्ण विरोध र असहमतिप्रति सधैँ सम्मान रहने बताएका छन्।उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मंगलबार आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘जोसङ्ग सबैभन्दा बढी अपेक्षा विश्वास र भरोसा हुन्छ अपेक्षित परिणाम हासिल नहुँदा उसैप्रति आक्रोश, घृणा, आवेग व्यक्त हुनुलाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिएको छु। हामीले ल्याएको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शा

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

बालेनको जितलाई पार्टीविरुद्धको आक्रोश भन्न मिल्दैन : कमल थापा

काठमाडौं : राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौं महानगर प्रमुखमा बालेन साहको जितलाई पार्टीविरुद्धको आक्रोश भन्न नमिल्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा साहलाई बधाइ दिँदै थापाले उनको जित कसैको असफलता वा पार्टीविरुद्धको आक्रोश भन्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। ‘बालेन साहको जित कसैको असफलता वा पार्टीविरुद्धको आक्रोश भन्दा पनि उहाँको योग्यता र क्षमतामाथि जनताको भरोसाको अभिव्यक्ति हो’, उनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौंवासीले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्, सफलताको कामना गर्दछु।’&nb

थाहा खबर बैशाख २०७९

प्रशासन र सत्तारुढ दलमाथि एमाले महासचिव पोखरेलको आक्रोश : गुन्डा लगाएर एमालेका मतदातालाई छेके

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

'गठबन्धनको अपेक्षाअनुसार परिणाम आउने देखिएन'

सत्ता घटक पाँच दलबीचको गठबन्धनले अपेक्षा गरिएअनुसार नतिजा आउने नदेखिए पनि कांग्रेसको हकमा पहिलो पार्टी बन्ने अवसर भएको नेताहरूले बताएका छन् । यसमा गठबन्धनको निर्णयमुताबिक ‘मत ट्रान्सफर’ नहुनु मात्रै कारण नभएको नेताहरूको बुझाइ छ । कार्यकर्ता पंक्तिमा गठबन्धनको निर्णयले उत्पन्न गराएको आक्रोश, जनचाहनाविपरीत सरकारका निर्णय र उम्मेदवार चयनमा नेतृत्वको असावधानी मुख्य जिम्मेवार भएको कांग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

जब नेपाली गजलले ततायो डालस सहर !

जाडोले चिसिएको डालस, आइतबार आचानक तात्यो- त्यो पनि शब्दहरूले। नेपाली गजलहरूका चोटिला शब्दहरू सँग डालस तात्ने मात्र हैन, अलि रोयो- अलि हास्यो, अनि सँग सँगै केही अपेक्षा र आक्रोश पनि पोख्यो। थोरै सृंगारियो, त थोरै समाजको वास्तविक तस्बिर पनि देखायो शब्दहरू मार्फत। हालै मात्र जन्मेको 'गजल यात्रा, टेक्सस' को पहिलो प्रस्तुति थियो -…

Setopati मंसिर २०७४

ओली आरोप, आक्रोश र अपेक्षा

सम्बन्धित सामग्री