दुई वाणिज्य बैंकको लाभांश आजसम्म कायम शेयरधनीहरूले मात्र पाउने

काठमाडौं । दुई वाणिज्य बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । नबिल बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको हो । यी दुई बैंकले लाभांश प्रस्ताव पारितका लागि वार्षिक साधारण सभाको मिति तय गरिसकेका छन् । सो सभा प्रयोजनका लागि बिहीवार बुक क्लोज गर्ने भएसँगै बुधवारसम्म कायम शेयरधनीहरूले मात्र लाभांश प्राप्त गर्ने भएका हुन् । नबिल बैंक लिमिटेडले ३९औं वार्षिक साधारण सभा पुस १२ गते बोलाएको छ । सभा आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौंमा उक्त दिन बिहान १० बजे शुरु हुनेछ । सभाले बैंक र बैंकको सहायक कम्पनी नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेड र नबिल स्टक डिलरको गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषयलाई समेत टुङ्ग्याउनेछ । यस वर्ष कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट ११ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले यस वर्ष २ अर्ब ९७ करोड ६२ लाख ६९ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । त्यस्तै नेपाल एसबिआई बैंकले पुस १३ गते ३०औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभा त्रिभुवन आर्मी अपिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौंमा उक्त दिन बिहान ११ बजे हुनेछ । सभाले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नुका साथै प्रस्तावित लाभांशलाई समेत अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी १० अर्ब १२ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँको आधारमा कुल १० दशमलव ५५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कुल लाभांशमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत ६ दशमलव ८० प्रतिशत नगद लाभांश छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तीन महिनाभित्रै कसरी सुध्रियो बैंकहरुको पुँजी कोष ? यी बैंकले बाँड्न पाउने भए लाभांश

Nepal Press श्रावण २०८१

आधा दर्जन वाणिज्य बैंक पूँजी कोषको दबाबमा- तीनवटालाई लाभांश बाँड्न रोक

काठमाडौं । आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरु पूँजी कोषको दबाबमा परेका छन् । त्यसमा पनि तीन वटा बैंकको पूँजी कोष त नियामकीय प्रावधान भन्दा तल छ । यसले गर्दा अब यो वर्ष जति नै कमाए पनि आगामी वर्ष ती बैंकले लाभांश दिन पाउने छैनन् । प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम […]

Nepal Press फाल्गुन २०८०

मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई छूट

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाउने छूट तथा सुविधाको अवधि २०८१ असार मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा भएको घोषणाअनुसार लघुवित्त मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न बिहीवार एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गरी छूट तथा सुविधा थप गर्नुका साथै अवधि पनि बढाएको हो । निर्देशनअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भई २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा १० प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा १ वर्ष छूट दिएको हो । हाल लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत सीएसआरमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तलाई मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न सीएसआरमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा छूट दिएको हो । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा ‘२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख गरिएको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले बिहीवार निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउने सुविधासमेत दिएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भई २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा १० प्रतिशत छुट्ट्याउनु नपर्ने । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा तोकिएका सुविधा पनि लघुवित्तले पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा पनि थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न सक्ने र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तलाई अनिवार्य मर्जरमा लैजाने घोषणा थियो । राष्ट्र बैंकले दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजान नसके पनि २ वर्षको अवधिमा लघुवित्तको संख्या घटेर ६३ ओटामा झरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाउने लघुवित्तको संख्या ९१ पुगेको थियो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: ठूला बैंकको शेयर आधा सस्तो

नेपाली पूँजीबजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको शेयर एक वर्षको अन्तरालमा आधाभन्दा बढी सस्ता भएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत २४ वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशको शेयर मूल्य दुई वर्षअघिको तुलनामा दुई तिहाइले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा शेयर मूल्य घटेको अनुपातमा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल नघटेकाले ती बैंकहरूको शेयर सस्तो भएको हो । शेयरको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेका बेला खरीद गरेर बसेका लगानीकर्तालाई कागजी घाटा (पेपर लस) मात्रै भएको शेयर विश्लेषक कुमार विष्टको भनाइ छ । ‘शेयरको बजार मूल्य घटे पनि बैंकहरूले दिने नगद लाभांश र बोनस शेयर नघटेकाले लगानीकर्तालाई वास्तविक घाटा भएको छैन,’ उनले भने । बैंकिङ समूहमा सबैभन्दा बढी मूल्य भएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको शेयर मूल्य गत वर्ष कात्तिक मसान्तको तुलनामा अहिले प्रतिकित्ता रु १ हजार ५ सय कम भएको छ । एक वर्षअघि प्रतिकित्ता रु ३ हजार ६ सय रहेको यो बैंकको शेयर मूल्य हाल रु २ हजार १ सयको हाराहारीमा ओर्लिएको छ । २०६५ कात्तिक मसान्तमा चार्टर्डको शेयर मूल्य रु ५ हजारभन्दा माथि रहेको थियो । उच्च मूल्य रहेको अर्को वाणिज्य बैंक नबिलको शेयर पनि एक वर्षको अन्तरालमा झन्डै आधा सस्तो भएको छ । गत वर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता रु २ हजार ६ सय ५५ रहेको नबिलको शेयर मूल्य अहिले रु १ हजार ४ सयको हाराहारीमा छ । वर्ष ६, अंक ५८, बुधवार, १ मंसिर, २०६७

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बैंक तथा फाइनान्सका लागि लाभांश दिन पाउने सीमा हट्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा लगाएको अंकुश हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै पहिले व्यवस्था गरिएको नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएको हो । यसअघि उक्त निर्देशिकामा २०७७/०७८...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

पूँजीगत लाभ र लाभांश कर छूट

कम्पनी स्थापनापश्चात् आवश्यकताअनुसार गाभिन वा छुट्टिन पनि सक्छन् । त्यस्तै, स्वैच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा पनि जान सक्छन् । कम्पनी छुट्टिन सक्ने भए पनि नेपाल कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन । छुट्टिने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा कम्पनी छुट्टिएका छन् । बीमा नियामक बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय एकै कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड छुट्टिएर जीवनतर्फ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनेका थिए । कम्पनी ऐनको व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी गाभिन सक्ने मनसाय देखिन्छ तर व्यवहारमा भने समान उद्देश्य भएको हुनुपर्ने भन्ने छ । अझ भएसम्म त समान शेयरधनी पनि भन्ने छ । कम्पनी गाभ्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐनले गाभिने मात्र भनेको छ तर, व्यवहारमा प्राप्ति (एक्वीजिशन) पनि प्रचलित छ । प्राप्ति (एक्वीजिशन) भने पनि कामकारबाही भने एकैप्रकारको छ । आगामी बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि समूहको कम्पनी गाभिने भएमा बैंक तथा वित्त र बीमा कम्पनीले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । गाभिने कम्पनी र चासो सूचीकृत, असूचीकृत, पब्लिक, प्राइभेट, नाफा नबाँड्ने सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ । पब्लिक र पब्लिक, प्राइभेट र प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट, सूचीकृत र असूचीकृत गाभिन सक्छन् । नाफा नबाँड्ने कम्पनी भने नाफा नबाँड्ने कम्पनीमा मात्र गाभिन सक्छन् । पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा गाभिएपछि पब्लिक कम्पनी कायम रहन्छ । हरेक दिन जस्तो कम्पनी गाभिए पनि आमचासोको विषय बन्दैन । तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा आमसर्वसाधारणको समेत शेयर हुने हुँदा यस्ता कम्पनी गाभिने विषय आमचासो बन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन् । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक गाभ्न प्रोत्साहन गरेको छ । पछिल्लोपटक बीमा कम्पनी पनि गाभिने सम्भावना बढेको छ । यसको शुरुआतको रूपमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गाभिने सम्झौता गरेका छन् । बैंकिङ र बीमा कम्पनी गाभिन सरकारले नै प्रोत्साहन गरेका हुँदा यिनले सरकार र नियामकका तर्फबाट विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन् । शेयरधनीलाई छूट सुविधा बैंक र बीमा कम्पनी गाभिएमा सरकारले कम्पनी र शेयरधनी दुवैलाई विभिन्न छूट सुविधा दिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (४) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी गाभिने सम्झौता हुँदा कायम रहेका शेयरधनीले गाभिएको २ वर्षभित्र शेयर विक्रीको माध्यमबाट शेयर निःसर्ग गरे (बेचे) मा पूँजीगत लाभकर छूट दिएको छ । त्यस्तै, दफा ४७ क (५) मा गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाई गाभिएको २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा लाभांश कर छूट दिएको छ । दफा ४७ क (४) को सुविधा निरपेक्ष हो भने ४७ क (५) को सुविधा सापेक्ष मात्र हो । किनकि यसमा वितरण (लाभांश) हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यो सुविधालाई निरपेक्ष मान्न सकिँदैन । कम्पनीले २ वर्षभित्रमा तीनपटक पनि लाभांश बाँड्न सक्छन् र तीनपटकै लाभांश कर छूट प्राप्त हुन्छ । सिधा हिसाबले हेर्दा दुईपटक बाँडेको लाभांशमा भन्ने किसिमको अर्थ लागे पनि खासमा ‘दुई वर्षभित्र’ बाँडेको लाभांशमा लाभांश कर लाग्दैन । अन्तरिम लाभांशसमेत बाँड्न पाइने हो भने यस्तो पटक अझ बढ्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पश्चात् भने यस्तो सुविधालाई शर्तपूर्ण बनाइएको छ । शुरूमा यस्तो सुविधा छूट दिँदा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी जुनसुकै एकआपसमा गाभिँदा पनि छूट पाइन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि भने यस्तो सुविधा लिन उही वर्गका संस्था गाभिनुपर्ने हुन्छ । साविकमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनी गाभिँदा पनि यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्थ्यो भने अबदेखि वाणिज्यले वाणिज्य बैंक, विकासले विकास बैंक र वित्तले वित्त कम्पनी नै गाभ्नुपर्छ । छूट सुविधा प्राप्त नभए पनि फरक वर्गका कम्पनी गाभ्न बाधा पुगेको मानिँदैन । लघुवित्तको हकमा पहिलेदेखि नै आफ्नै वर्गमा मात्र गाभिन पाउने व्यवस्था छ । जलविद्युत्को हकमा असूचीकृत रूपमा जलविद्युत् कम्पनी गाभिएका भए पनि नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी गाभिने चर्चा चले पनि गाभिएका भने थिएनन् । यस्तै बेलामा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र राईराङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड एकआपसमा गाभिन सझौता गरेका छन् । हाल यी दुवै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का छ । विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ले सारभूत कुरामा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा यो नीति अर्थहीन बनेको छ । विद्युत् उत्पादक कम्पनीको सारभूत कुराका रूपमा अनुमतिपत्र अवधि, सलामी (रोयल्टी) दस्तुर र विशेष सुविधाका रूपमा प्राप्त आयकर छूटका विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको हुँदा जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी गाभ्ने सरकारको नीति हो कि होइन स्पष्ट छैन । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी गाभिँदा आयकर ऐन, २०५८ ले दिएको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । शेयरधनी मारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी गाभिँदा शेयर कारोबार रोक्का राख्ने गरिएको छ । खासमा यस्तो रोक्का राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन तैपनि रोक्ने गरिएको छ । यस्ता कम्पनी गाभ्ने कार्य हुँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिँदा शेयरधनी मारमा पर्ने गरेका छन् । लामो समयसम्म कारोबार रोक्का पनि राख्ने र यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा लाभांश र पूँजीगत लाभ कर पनि छूट पनि नहुने हो भने रोक्का राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन्न । बैंकिङ र बीमा कम्पनी गाभिँदा आयकर ऐन, २०५८ ले शेयरधनीलाई मात्र होइन, कम्पनीलाई पनि छूट सुविधा दिएको छ । त्यस्तै नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति) ले जारी गरेका निर्देशिकामा उल्लिखित विषयमा निश्चित समयसम्मको लागि विभिन्न छूट सुविधा दिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीको हकमा त्यस्तो विशेष कुनै विषय नभएको हुँदा नियामक (विद्युत् नियमन आयोग) बाट कुनै सहुलियत आदि दिनुपर्ने ठाउँ छैन । आयोगले निर्देशिका बनाए पनि यो कम्पनी ऐनको पुनर्लेखन मात्र बनेकाले जलविद्युत् कम्पनी गाभ्ने कार्य स्वैच्छिक जस्तै बनेको छ । बैंकिङ र बीमा कम्पनीलाई लागू नहुने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को केही व्यवस्था जलविद्युत् कम्पनीलाई लागू हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । निचोडमा, आगामी बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि समूहको कम्पनी गाभिने भएमा बैंक तथा वित्त र बीमा कम्पनीले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बिक्रि नभएको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर पुन: लिलाम गर्ने एचआईडिसीएलको निर्णय

हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआईडिसीएल) ले हकप्रदमा तथा लिलाममा पनि बिक्रि नभएको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर पुन: लिलाम गर्ने भएको छ । कम्पनीको आज माघ २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बिक्रि नभएको संस्थापक समुहको शेयर पुन: लिलाम बढाबढ प्रक्रिया मार्फत बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा संस्थापक तर्फको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि भएको थिएँन । लिलामी गर्दा पनि ति संस्थापक शेयरको लागि आवेदन परेको थिएन। संस्थापक शेयर खरीद गर्दा न्युनतम १ करोड कित्ता खरीद गर्नु पर्ने ब्यबस्था भएकोले शेयर बिक्रि हुन सकेको थिएँन । अब भने कम्पनीले न्युनतम १ करोड कित्ता खरीद गर्नु पर्ने ब्यबस्था हटाईसकेको छ ।संस्थापक शेयर बिक्रि गर्नको लागि कम्पनीले नियमावलीमा संशोधन गरिसकेको छ । कम्पनीले कम्पनीको नियमावलीको दफा १० लाई संशोधन गरेर ' शेयरधनीले कम्पनीको संस्थापक हुन कम्तिमा १ करोड कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्ने छ । तर, कम्पनी संस्थापना भए पश्चात संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको हकमा सो सीमा लाग हुनेछैन ।' भन्ने शब्दावली राखेको छ।यस संगै कम्पनीको बिक्रि हुन बाँकी रहेको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर सजहै बिक्रि हुने कम्पनीको विश्वास छ । यद्यपि यसरी बिक्रि गरिएको शेयर भने संस्थापक शेयर नै कायम हुने छ । कम्पनीले शेयर लिलाम सम्बन्धि सूचना छिट्टै प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २० प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत, कानुन मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १० प्रतिशत, नागरिक लगनी कोषको १० प्रतिशत र सर्बसाधारणको २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । तर कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा कोषले हकप्रद नलिएका हुन् । यी ३ संस्थासंग कम्पनीको कुल ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । उनीहरुले खरिद गर्न अस्विकार गरेपछि ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि नभएको हो ।कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४२१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले अब नवीकरणीय उर्जामा पनि लगानी गर्ने भएको छ। जलविद्युतमा मात्र लगानी गरिरहेको कम्पनीले नवीकरणीय उर्जामा पनि लगानी गर्ने गरि प्रबन्धपत्र संशोधन गरिसकेको छ । यो कम्पनी हालै मात्र कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकको आंशिक नियमनमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको माघ ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा ३(घ) वमोजिम एचआईडिसीएललाई उक्त ऐनको व्यवस्था लागू हुने वित्तीय संस्थाको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको हो।त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सह-वित्तीयकरणमा एचआईडिसीएल पनि सहभागी हुन सक्ने गरि निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्सहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकवाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिगिटेडले (सम्बन्धित क्षेत्रमा) मात्र सह-वित्तीयकरणमा भाग लिन पाउने ब्यबस्था गरेको छ। कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बैंकवाट वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सम्बन्धित क्षेत्रमा) अगुवा संस्था हुने गरी गठन हुने सह-वित्तीयकरण समूहमा सहभागी भै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन्।यस संगै एचआईडिसीएल राष्ट्र बैंकको आंशिक नियमनमा गएको छ। तर राष्ट्र बैंकको पूर्ण नियमनमा जाने एचआईडिसीएलको तयारी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्ण नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहने गरी कम्पनीको संरचनागत तथा संस्थागत रूपान्तरण र विकास गर्ने कम्पनीको योजना छ।

Bizpati पौष २०७८

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति : केही नयाँ र केही परिपत्रको संहिता

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिपत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसलाई मौद्रिक नीति भन्नुभन्दा ‘परिपत्रको संहिताकरण’ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । बजेट पेश भएको २ महीनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक हुँदा त्यति चासो बढेको जस्तो पनि देखिएन । कतिपय नीतिगत विषय पत्रपत्रिकामा चुहिइसकेकाले मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने विषय कौतुहल बन्न नसकेको महसूस भयो । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भएको थियो । तर, अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकाले अध्यादेश बजेट पेश गर्ने सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार गठन हुँदा बजेटमा केही संशोधन हुनसक्ने आधारमा मौद्रिक नीति गर्न केही ढिलाइ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिको स्रोत पहिचान मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभाव समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा बैंकिङको बाहुल्यता रहेका कारण मौद्रिक नीति बढी चासोको विषय बन्छ । यस वर्ष र गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको सन्दर्भमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । गतवर्ष यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरी पुर्‍याइएको १ सय ८० दिनलाई यथावत् निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरणमा गतवर्ष अपनाइएको खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । शेयरबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मूलतः यिनै हुन् । गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकर छूट पाउने व्यवस्था गरेर अघोषित रूपमा गाभ्ने–गाभिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको थियो । अबदेखि वाणिज्य–वाणिज्य, विकास–विकास र वित्त–वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने कर छूट सुविधा नपाए पनि बैंकिङ संस्था एकआपसमा गाभिएमा (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने, (ख) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ग) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ङ) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान छूट दिने, (च) कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिने, (झ) वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेजस्ता सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिने भएको छ । अन्य महत्वपूर्ण पक्ष प्रदेशस्तरका विकास बैंक गाभिएमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न, प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । थोक लघुवित्तले समेत चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि थप सुविधा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल उपभोग गर्दै आएको विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिने भएको छ । यसको सट्टा कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई उपयोगमा ल्याई यसको दर ९० प्रतिशत कायम गरिने र यस्तो अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने छ । काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०७९ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक केवाईसी (ईकेवाईसी) को व्यवस्था गर्ने, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्तलाई २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिन सक्ने र गाभिएपछि खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेजस्ता नीति परेको छ । केही असन्दर्भ मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि तोकिएको सीमालाई कर्जा दिने संस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि अधिकतम अंक तोकिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा शेयर किन्न मात्र उपयोग हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि असन्दर्भकै उपज हो । गतवर्षझैं खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० नगद र ७० प्रतिशत बोनस लाभांश बाँड्न दिएको निर्देशन असन्दर्भकै निरन्तरता हो । केन्द्रीय बैंक चुक्ता पूँजी मात्र बढाउने कार्यमा लाग्नु आश्चर्यलाग्दो छ । कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । २०औं वर्ष केन्द्रीय बैंककै सेवामा रहेर सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर भएका व्यक्तिलाई कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो बनाउँछ भन्नु ‘सूर्यलाई दियो देखाउनु’ जत्तिकै हो । तर, गभर्नरको २ वर्षको लाभांशसम्बन्धी नीति हेर्दा यस्तै भन्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र थोक लघुवित्तले पनि जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याइनु अर्को असन्दर्भ हो । अन्त्यमा, केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय ९.०३ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको ऋण र शेयरमार्फत हुने लगानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिए पनि सञ्चालन आय भने ९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानहरूले वस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त प्रतिशतले कमी आई सञ्चालन आय रू. ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाखमा खुम्चिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन आय ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्यअनुसार सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त भएको रकमलाई सञ्चालन आयमा गणना गरिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा सञ्चालन आय कमी भएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो अवधिमा तीनओटा संस्थानहरूको सञ्चालन आयमा योगदान बढेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिको सञ्चालन आय क्रमशः २ खर्ब ५ अर्ब, ६८ अर्ब ४४ करोड र ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन आय ६ अर्ब ५ करोड छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको हालको अवस्था (पहेँलो बुक)’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रबाहेक सबै संस्थान क्षेत्रको सञ्चालन आय घटेको देखाएको छ । सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम घटे पनि प्रशासनिक खर्च भने १२ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । यी क्षेत्रगत संस्थानहरूमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रहेको प्रशासनिक खर्च त्यसको अघिल्लो वर्ष भने ३१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो । संस्थानहरूको प्रशासनिक कार्य र कर्मचारीको तलबभत्तामा हुने यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा बढी हुने गरेको छ । सरकारले लाभांश भने पाँचओटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र पाउने गर्छ । त्यसमध्ये दूरसञ्चारको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा सरकारले १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश आर्जन गरेको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश ४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । यी संस्थानहरूमा हालसम्म २८ हजारर ३६४ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा यस्तो संख्या १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको थियो । लेखा परीक्षणलाई बाध्यकारी बनाइए पनि २५ ओटा संस्थानले नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संथान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल वन निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी नेपाल रेल्वे कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि, धौवादी फलाम कम्पनी (हालै स्थापना भएको) र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । यसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी २ वर्षको र विशालबजार कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ४ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । कतिपय संस्थानले २२ आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक १०, व्यापारिक चार, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका पाँच र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । यसैगरी सरकारले १८ ओटा संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । निजीकरण गरिएकामध्ये ६ ओटा बन्द भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजीकरण भई नाफामा रहेकाहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट, रघुपति जुट मिल, नेपाल बैंक लि, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार, भक्तपुर इँटा टायल कम्पनी छन् । उक्त प्रतिवेदनले केही संस्थाहरू नाफामा रहे पनि केही भने सरकारका लागि वित्तीय बोझ भएको उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८