कम्पनी स्थापनापश्चात् आवश्यकताअनुसार गाभिन वा छुट्टिन पनि सक्छन् । त्यस्तै, स्वैच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा पनि जान सक्छन् । कम्पनी छुट्टिन सक्ने भए पनि नेपाल कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन । छुट्टिने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा कम्पनी छुट्टिएका छन् । बीमा नियामक बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय एकै कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड छुट्टिएर जीवनतर्फ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनेका थिए । कम्पनी ऐनको व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी गाभिन सक्ने मनसाय देखिन्छ तर व्यवहारमा भने समान उद्देश्य भएको हुनुपर्ने भन्ने छ । अझ भएसम्म त समान शेयरधनी पनि भन्ने छ । कम्पनी गाभ्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐनले गाभिने मात्र भनेको छ तर, व्यवहारमा प्राप्ति (एक्वीजिशन) पनि प्रचलित छ । प्राप्ति (एक्वीजिशन) भने पनि कामकारबाही भने एकैप्रकारको छ ।
आगामी बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि समूहको कम्पनी गाभिने भएमा बैंक तथा वित्त र बीमा कम्पनीले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
गाभिने कम्पनी र चासो
सूचीकृत, असूचीकृत, पब्लिक, प्राइभेट, नाफा नबाँड्ने सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ । पब्लिक र पब्लिक, प्राइभेट र प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट, सूचीकृत र असूचीकृत गाभिन सक्छन् । नाफा नबाँड्ने कम्पनी भने नाफा नबाँड्ने कम्पनीमा मात्र गाभिन सक्छन् । पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा गाभिएपछि पब्लिक कम्पनी कायम रहन्छ । हरेक दिन जस्तो कम्पनी गाभिए पनि आमचासोको विषय बन्दैन । तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा आमसर्वसाधारणको समेत शेयर हुने हुँदा यस्ता कम्पनी गाभिने विषय आमचासो बन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन् । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक गाभ्न प्रोत्साहन गरेको छ । पछिल्लोपटक बीमा कम्पनी पनि गाभिने सम्भावना बढेको छ । यसको शुरुआतको रूपमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गाभिने सम्झौता गरेका छन् । बैंकिङ र बीमा कम्पनी गाभिन सरकारले नै प्रोत्साहन गरेका हुँदा यिनले सरकार र नियामकका तर्फबाट विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
शेयरधनीलाई छूट सुविधा
बैंक र बीमा कम्पनी गाभिएमा सरकारले कम्पनी र शेयरधनी दुवैलाई विभिन्न छूट सुविधा दिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (४) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी गाभिने सम्झौता हुँदा कायम रहेका शेयरधनीले गाभिएको २ वर्षभित्र शेयर विक्रीको माध्यमबाट शेयर निःसर्ग गरे (बेचे) मा पूँजीगत लाभकर छूट दिएको छ । त्यस्तै, दफा ४७ क (५) मा गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाई गाभिएको २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा लाभांश कर छूट दिएको छ । दफा ४७ क (४) को सुविधा निरपेक्ष हो भने ४७ क (५) को सुविधा सापेक्ष मात्र हो । किनकि यसमा वितरण (लाभांश) हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यो सुविधालाई निरपेक्ष मान्न सकिँदैन । कम्पनीले २ वर्षभित्रमा तीनपटक पनि लाभांश बाँड्न सक्छन् र तीनपटकै लाभांश कर छूट प्राप्त हुन्छ । सिधा हिसाबले हेर्दा दुईपटक बाँडेको लाभांशमा भन्ने किसिमको अर्थ लागे पनि खासमा ‘दुई वर्षभित्र’ बाँडेको लाभांशमा लाभांश कर लाग्दैन । अन्तरिम लाभांशसमेत बाँड्न पाइने हो भने यस्तो पटक अझ बढ्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पश्चात् भने यस्तो सुविधालाई शर्तपूर्ण बनाइएको छ । शुरूमा यस्तो सुविधा छूट दिँदा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी जुनसुकै एकआपसमा गाभिँदा पनि छूट पाइन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि भने यस्तो सुविधा लिन उही वर्गका संस्था गाभिनुपर्ने हुन्छ । साविकमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनी गाभिँदा पनि यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्थ्यो भने अबदेखि वाणिज्यले वाणिज्य बैंक, विकासले विकास बैंक र वित्तले वित्त कम्पनी नै गाभ्नुपर्छ । छूट सुविधा प्राप्त नभए पनि फरक वर्गका कम्पनी गाभ्न बाधा पुगेको मानिँदैन । लघुवित्तको हकमा पहिलेदेखि नै आफ्नै वर्गमा मात्र गाभिन पाउने व्यवस्था छ ।
जलविद्युत्को हकमा
असूचीकृत रूपमा जलविद्युत् कम्पनी गाभिएका भए पनि नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी गाभिने चर्चा चले पनि गाभिएका भने थिएनन् । यस्तै बेलामा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र राईराङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड एकआपसमा गाभिन सझौता गरेका छन् । हाल यी दुवै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का छ । विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ले सारभूत कुरामा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा यो नीति अर्थहीन बनेको छ । विद्युत् उत्पादक कम्पनीको सारभूत कुराका रूपमा अनुमतिपत्र अवधि, सलामी (रोयल्टी) दस्तुर र विशेष सुविधाका रूपमा प्राप्त आयकर छूटका विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको हुँदा जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी गाभ्ने सरकारको नीति हो कि होइन स्पष्ट छैन । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी गाभिँदा आयकर ऐन, २०५८ ले दिएको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
शेयरधनी मारमा
सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी गाभिँदा शेयर कारोबार रोक्का राख्ने गरिएको छ । खासमा यस्तो रोक्का राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन तैपनि रोक्ने गरिएको छ । यस्ता कम्पनी गाभ्ने कार्य हुँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिँदा शेयरधनी मारमा पर्ने गरेका छन् । लामो समयसम्म कारोबार रोक्का पनि राख्ने र यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा लाभांश र पूँजीगत लाभ कर पनि छूट पनि नहुने हो भने रोक्का राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन्न । बैंकिङ र बीमा कम्पनी गाभिँदा आयकर ऐन, २०५८ ले शेयरधनीलाई मात्र होइन, कम्पनीलाई पनि छूट सुविधा दिएको छ । त्यस्तै नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति) ले जारी गरेका निर्देशिकामा उल्लिखित विषयमा निश्चित समयसम्मको लागि विभिन्न छूट सुविधा दिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीको हकमा त्यस्तो विशेष कुनै विषय नभएको हुँदा नियामक (विद्युत् नियमन आयोग) बाट कुनै सहुलियत आदि दिनुपर्ने ठाउँ छैन । आयोगले निर्देशिका बनाए पनि यो कम्पनी ऐनको पुनर्लेखन मात्र बनेकाले जलविद्युत् कम्पनी गाभ्ने कार्य स्वैच्छिक जस्तै बनेको छ । बैंकिङ र बीमा कम्पनीलाई लागू नहुने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को केही व्यवस्था जलविद्युत् कम्पनीलाई लागू हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ ।
निचोडमा, आगामी बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि समूहको कम्पनी गाभिने भएमा बैंक तथा वित्त र बीमा कम्पनीले पाएसरहको सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
