विराटनगर। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले उद्योगी व्यापारीले बैंक चलाउँदा अहिले आर्थिक संकट गहिरिएको बताएका छन् । विश्वका कुनै पनि विकसित मुलुकमा व्यापारी र उद्योगीले बैंक खोल्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
दधिराज सुवेदी पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरले आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यापारी र उद्योगीले बैंक सञ्चालन गर्न नहुने बताए । ‘विश्वका विकसित मुलुकमा उद्योगी र व्यापारीले बैंक खोल्न नपाउने नियम छ, नेपालमा भने उद्योगी र व्यापारीले बैंक खोल्न पाउने भएकाले अहिलेको आर्थिक संकट गहिरिएको हो,’ डा. कोइरालाले भने ।
बैंकहरूले अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव नरहेको बताए पनि गरीबहरूले १० लाख ऋण लिन जाँदा नदिने तर त्यही बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन जानेलाई तत्काल दिने गरेको उनले बताए । बैंकहरूले समेत गरीब र धनीबीचमा विभेद गर्ने गरेकाले गरीबको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।
पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले चालू खर्च पनि ऋण काढेर गरिरहेको बताए । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग ऋण लिएको उनले बताए ।
बैंकहरूले अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव नरहेको बताए पनि गरीबहरूले १० लाख ऋण लिन जाँदा नदिने तर त्यही बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन जानेलाई तत्काल दिने गरेकोउनले बताए ।
कोइरालाले विस्तारै सबै ठिक हुदै जान्छ भनेर सरकारमा बस्नेले भने पनि यो सरकार परिवर्तन नभएसम्म केही कुरा ठिक नहुने बताए । उनले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य कुनै पनि क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेकाले अहिलेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनपछि कुशल नेतृत्वले मात्र मुलुकमा स्थायित्व दिने उल्लेख गरे ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको सट्टा भ्रष्टाचार छोप्न अर्काे ठूलो भ्रष्टाचार सरकारले गरिरहेको आरोप कोइरालाले लगाए । उनले सुनकाण्ड र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई प्रश्न पनि गरे । भर्खरै सार्वजनिक भएको एनसेल प्रकरणमा सबैको मिलिभगत रहेको भन्दै नेता कोइरालाले सरकार, कर्मचारी, व्यापारी मिलेर यो प्रकरण भएको तर अब अन्तिममा नाम भने केही व्यापारीको मात्रै आउने र अरु सबै चोखिने काम हुने बताए ।
मुलुकभरका ६ लाख ७७ हजार सटरमध्ये ४० प्रतिशत मात्र खुला रहेको बाँकी बन्द भएको उनले बताए । ‘यो एउटा उदाहरणले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ र तल्लो वर्ग कसरी प्रताडित भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, यो एउटा इन्डिकेटर हो,’ कोइरालाले भने । अघिल्लो वर्ष उच्च शिक्षाका लागि १ खर्ब २७ अर्ब बाहिरिएको भन्दै उनले मुलुकभित्रका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले के गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गरे ।
आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएको कारण ग्रामीण क्षेत्रका गृहिणीले एकथरीमात्र तरकारी पकाउन थालेको भन्दै केही दिनपछि दालको सट्टा त्यही एउटा तरकारीमा झोल हालेर भात खानुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । नेतालाई भ्रष्टाचार गर्दा पनि उन्मुक्ति मिलेसम्म मुलुक आर्थिक रूपमा सबल नबन्ने नेता कोइरालाले बताए ।
मुलुक बनाउने सोच भएको नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्ने भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर त्यसमा आधारित उद्योग स्थापनापछि देशको विकास हुँदै जाने बताए । आत्मनिर्भर नभई मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा नजाने उनको कथन छ ।
कार्यक्रममा ५१ हजार राशीको दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय भाषा साहित्य पुरस्कार २०८० भागिरथी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । २५ हजार राशीको दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झाले प्राप्त गरेका छन् ।
गठबन्धन सरकारको दोस्रो बजेट आएको छ । पहिलो, आर्थिक वर्षको बीचमा सरकार गठन भएकाले यसै आर्थिक वर्ष (आव) का लागि प्रतिस्थापन बजेटका रूपमा र दोस्रो, यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा सुदृढ अवस्थासहित आगामी आवका लागि पूर्ण बजेटका रूपमा । बजेट सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान मात्र होइन, यसले थुप्रै नीतिगत सुधारलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ । साधन विनियोजनको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गर्छ । ४३० बुँदामा लिपिबद्ध आगामी वर्षको बजेटले स्वाधीन, समुन्नत र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केही ठोस प्रस्थान विन्दुहरू तय गरेको देखिन्छ ।
कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ ।
गठबन्धनको बजेट भएकाले यसमा पूँजीवाद र समाजवादका आदर्शहरूलाई मिसमास गरिएको छ । त्यसैले यसलाई मिश्रित अर्थतन्त्र निर्माणको साधनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि र वितरणका कार्यक्रमलाई सन्तुलन गरिएकाले बजेट संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नै केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । यस आलेखमा आगामी आव २०७९/८० को बजेटले मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको गरीबीलाई कसरी लिएको छ र यो समस्या सम्बोधनका लागि केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भन्नेबारेमा समालोचनात्मक चर्चा गरिएको छ ।
बजेटको बुँदा नं. ३ मा ‘स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता र संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्नु जरुरी छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको’ कुरा उल्लेख छ । यसबाट बजेटले गरीबीमा रहेका नागरिकले पनि विकास चाहेको वा गरीबीको रेखामाथि आउन चाहेको स्पष्ट गरिएको छ र यसकै लागि बजेट तर्जुमा गरिएको भनिएकाले गरीबीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
बजेटको बुँदा नं. १६ मा बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा पनि गरीबीलाई स्थान प्रदान गरिएको छ । बजेटको एउटा उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । यसका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिकलगायत सबै साधनस्रोत र प्रविधिको परिचालन गरिने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने र गरीबी निवारण गरिने उद्घोष गरिएको छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उन्नत प्रविधिको उपयोग गरिने स्पष्ट छ । यसका लागि उद्यम, पूँजी र प्रविधिमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेलगायत बजेटका अन्य उद्देश्यहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले गरीबी निवारणमा योगदान गर्ने देखिन्छ । गरीबीका बहुआयाम हुने भएकाले यसको निवारणका लागि पनि बहुआयामिक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ ।
बजेटको बुँदा नं. १७ मा बजेटका प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ । गरीबी निवारणलाई दोस्रो प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ । यसमा ‘सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण’ भनी उल्लेख छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान रहनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेको छ । सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप, निजीक्षेत्रले गर्ने रोजगारी सृजना र सहकारीका गरीबोन्मुख कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूबाट नै विश्वव्यापी रूपमा गरीबी निवारणमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । बजेटमा किटान गरिएका अन्य प्राथमिकताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूबाट पनि गरीबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहायता मिल्ने स्पष्ट छ ।
बजेटको बुँदा नं. १८ मा शायद नेपालको बजेटको इतिहासमा नै पहिलोपटक एक आवमा ‘८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने’ परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित ‘सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नु पर्दा यस क्षेत्रको बजेट कम हुन गई समग्र विकास प्रभावित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरीबीलाई ९ दशमलव ५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको’ परिप्रेक्ष्यमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन परिमाणात्मक लक्ष्य नै तोकिनुलाई महत्त्ववपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । बजेटमा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गरिने घोषणा, सामाजिक सुधार र अन्य गरीबोन्मुख कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा ८ लाख निरपेक्ष गरीबलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ ।
बजेटको बुँदा नं. २७ मा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गरी निरपेक्ष गरीबी घटाउने उल्लेख छ । वास्तवमा नेपालका अधिकांश गरीब कृषिक्षेत्रमा नै आश्रित छन् । उनीहरूले कि त काम नै पाउँदैनन् या त कम मात्र पाउँछन् या त ज्याला कम छ या त उत्पादकत्व कम छ । कर्जा, सिँचाइको सुविधा, उन्नत बीउबिजन र बजारको कमी पनि कायमै छ । यसले खेतीपातीप्रति अनाकर्षण सृजना भई खेतीयोग्य जमीन पनि बाँझो रहन गएको छ । यी सबैको परिणाम किसानहरू गरीबीमा धकेलिएका छन्, परनिर्भर भएका छन् । त्यसैले कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आवलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । घोषित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रमले अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धमार्फत कृषि उत्पादनलाई समेत बढवा दिनेछ । यसबाट गरीबी निवारणलाई ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बजेटको बुँदा नं. ३० मा ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालीम तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरिने’ घोषणा गरिएको छ । आव २०७५/७६ देखि कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम बजारमा हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम हो । यसले प्रतिवर्ष करीब २ लाख गरीब, बेरोजगार तथा विपन्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा अल्पकालको रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसबाट एकातिर गरीबको घरमा पैसा पुगेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको छ । यो कार्यक्रमका कमीकमजोरी छन् तर यसलाई निरपेक्ष रूपले विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यो मूलत: गरीबी निवारणकै कार्यक्रम हो र विगत ३–४ वर्षमा यसले गरेको योगदान गरीबको घरघरमा पुगेको छ । बजेटले यसलाई दायरा विस्तार गरी श्रम सहकारी, कृषि उत्पादनजस्ता अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरी थप गरीबोन्मुख र उत्पादनमूलक बनाएको छ ।
बजेटको बुँदा नं. ११० मा ‘भूमिहीन घरवारविहीनलाई आवास सुविधा, शीपविहीनलाई शीप, बेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरीबी कम गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि राज्य सुविधा परिचयपत्र (गरीब परिचयपत्र) प्रदान गरी गरीबलक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणालाई गरीबी निवारणको दिशामा गरिएको महत्त्ववपूर्ण घोषणाका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्य सुविधा परिचयपत्रको नामबाट गरीबलाई दिइने परिचयपत्रले गरीबको आत्मसम्मान पनि गरेको छ । मैले १० वर्षअगाडि नै एउटा आलेखमार्फत यो विषयलाई मानवअधिकारको आँखाबाट पनि हेरी सकेसम्म गरीबलाई गरीबको ट्याग नलगाई धनी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । यसै बुँदामा गरीब घरपरिवार एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरिने, शहरी गरीबलाई शीपमूलक तालीम, रोजगारी, स्वरोजगारी र आवास सुविधा प्रदान गर्ने, दलित भनिएका परम्परागत शिल्पीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेलगायत गरीबलक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरी बजेटलाई मुलुकको गरीबीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाइएको छ ।
बजेटको बुँदा नं. ४२२ मा गरीबी निवारणलाई आर्थिक वृद्धि, साधनस्रोत र अवसरको समन्यायिक वितरणको प्रतिफलको रूपमा स्वीकार गरी बजेटमा यी दुवै पक्षलाई सन्तुलन गरिएकाले मुलुकको बहुआयामिक गरीबीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट गठबन्धनका दलहरूको आर्थिक–राजनीतिक दर्शन घुलमिल भएको आभाससमेत मिलेको छ । बजेटमा गरीबी निवारणका लागि टपडाउन र बटमअप दुवै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ । गठबन्धनले दिन सक्ने यति नै हो र यो नेपाली समाजको यथार्थ पनि हो ।
कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै क्रान्तिकारी र महत्त्ववाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर शून्य हात लगाई जनतालाई निराश बनाउने र सरकारको विश्वसनीयता गुमाउने विगतका प्रवृत्तिलाई यो बजेटले केही हदसम्म भए पनि सुधार गरी यथार्थपरक हुन खोजेको छ । गरीबी निवारणका लागि बहुआयामिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । बजेटको इमानदार कार्यान्वयन भएमा गरीबले माथि (वृद्धि) र तल (वितरण) दुवैतिरबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । यसरी गरीबी घट्दा धनी पनि झन् धनी हुने स्पष्ट नै छ । यही अवस्था नै संविधान, चालू पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लिएको गरीबरहित र समुन्नत नेपाल बनाउने अपेक्षाको पूर्वशर्त हो ।
डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
आयमूलक व्यस्तता नै जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुशी हो । असन्तुष्टिको उल्टो अवस्था खुशी होइन । असन्तुष्टि दुःखको मूलकारण हो विवाद छैन तर सन्तुष्टि त्यो भन्दा खतरनाक तत्त्व हो । खुशीलाई सन्तुष्टिको पर्यायवाची नबनाऊँ र बन्न पनि नदिऊँ । सन्तुष्टिका अनेक बाटाहरू हुन सक्छन् तर खुशीको एउटैमात्र बाटो छ । त्यो हो काम, निर्णय र समन्वय ।
लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो ।
हालै विश्वभरमा एउटा स्वतन्त्र समूहले प्रकाशित गर्ने गरेको एक सूचकांकले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा खुशी देश र बुरुन्डीलाई सबैभन्दा दुःखी देशमा सूचीकृत गरेको छ । यस सूचकांकमा नेपाल ८५ औं श्रेणीमा परेको छ । यो तथ्यांक प्रकाशनपछि तुरुन्तै नाप्न थाल्ने हो भने नेपालको श्रेणीमा अझै सुधार आउला जस्तो अवस्था छ । विडम्बना हामी तथ्यांकमा पुलकित छौं त्यसको स्रोतमा होइन ।
इन्डेक्समा ८५ आए पनि नआए पनि यसपटक दक्षिण एशियाका अरू देशभन्दा नेपालको अवस्था सुधार भएको कारणले यसको चर्चा बढेको छ । सबैतिर हाम्रो हर्षको व्यापक चर्चा भएको छ । परन्तु यो लेखकलाई तुलनात्मक प्रशन्नताभन्दा निरपेक्ष खुशीको खोजी छ जसलाई कसैले डगाउन नसकोस् । हामी ८५ औं नम्बरमा पर्नुपर्ने कारण के थियो । हामी किन ५० वा ३० भित्र किन परेनौं भन्ने चिन्ता गर्नुपर्नेमा ८५ मै गदगद हुनु बाध्यता हो वा कमजारी, कसैले मनन गरेको छैन । नेपाल किन ८५ औं नम्बरमा पर्यो त ?
आर्थिक साधन तथा कमाइमा असमानता
नेपाली खुशी हुनुको मूल कारण धनको असमान वितरण हो । जुन सामाजिक विभेद वा आर्थिक खाडललाई हामीले आधुनिकताको चश्माबाट हेरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई भित्रभित्र खोक्रो बनाइरहेको छ । एउटा विदेशी प्रोजेक्टमा, एनजीओ वा अन्य कुनै वैदशिक सहयोगको आयोजनामा काम गर्ने समूहले जुन तरीकाले तलब पाएको छ आम नेपाली औसतभन्दा धेरैमाथिको जीवनस्तर बिताइरहेको छ । यसले आम मानिस तनावको अवस्था सृजना गरेको छ । विदेशमा जानेहरूले नेपालमा भन्दा बढी कमाएकाले पनि नेपाली बीच खाडल बनेको हुन सक्छ ।
पूँजीवादमा कुनै मानिस धनी गरीब हुन्छ त्यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । तर, धनी हुनुको कारण पारदर्शी हुनुपर्यो । जागीर खाएको कारणले वा राजनीति गरेर अलिकति तालमेल मिलाएको कारणले मात्र कोही करोडपति र कोही गरीब बन्ने अवस्था नआओस् । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । केबल जागीर, दलाली, कमिशन तन्त्रबाट कोही अति धनी हुन्छ भने त्यसले अन्यलाई दुःखी बनाउँछ । त्यसैले राज्यले कसैलाई चलाखी र काकतालीको भरमा धनी बन्ने बाटोहरू खोलिदिनु हुँदैन ।
लगानीका लागि उत्प्रेरणा
देशमा खुशी बढाउने हो भने लगानीका हरेक क्षेत्रमा उत्प्रेरणाको वातावरण हुनुपर्छ । औद्योगिक लगानीमा कुनै प्रकारको व्यवधान घुस कमिशन हुनु हुँदैन । आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ले केही छूट दिएको छ । तर, लगानी प्रक्रिया बढी झन्झटिलो, बीचमा पैसा खोज्ने प्रकृतिको हुनाले देशमा उद्योगको बाटो खुल्दैन । उद्योग खोल्ने व्यक्तिलाई उनीहरूको हितसँग सम्बद्ध बाहेकका अवरोधहरू कहिल्यै खडा गर्नु हुँदैन । उनीहरूको व्यावसायिक योजना वस्तुनिष्ठ छ/छैन भनी सकारात्मक सल्लाह दिनु ठीक हो । तर, अनैतिक द्रव्याभिलाषाले कागज रोकेर लगानी गर्ने विचारलाई बाधित गर्ने प्रवृति राम्रो होइन । लगानीको वातावरण सहज हुनुपर्छ, परियोजना यथार्थपरक हुनुपर्छ ।
सरकारी नीतिको लाभ उठाएर सस्तोमा ऋण पाउन मात्र प्रस्ताव गरिएका उद्योगलाई भन्दा वास्तवमा काम गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ । यदि सरकारले कुनै विशेष उद्योग वा लगानीलाई केही सुविधा दिएको छ भने आम जनताले थाहा पाउने गरी जानकारी सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै निकायलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर भए पनि राज्यको सहुलियतबाट कोही अछुतो नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ खुशीको दरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
कृषि तथा परम्परागत उद्योगलाई प्रोत्साहन
कृषिअन्तर्गत खेती, माहुरीपालन, तरकारी, फलफूल यस्ता उद्योग हुन्, जसको अधिकांश प्रकृतिले गरिदिन्छ । तालमेल मिलाउन थोरै समय लाग्छ त्यस्तो उद्योगबाट दिगो खुशी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कानूनहरूलाई कृषिमैत्री बनाउँदै लगेर छुट्टै प्रकारको जोखिमरहित खुशीको वृद्धि गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र इन्जिनीयरिङमा बढी आधारित छिटो प्रविधि परिवर्तन हुने उद्योगबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रोडक्टलाई विस्थापन गर्न नसक्ने उद्योगका लागि बढी जोड दिने हो भने लामो समयसम्म कर्मशील वर्गलाई भित्री रूपमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ ।
शासनमा न्याय
देशमा खुशी कानूनले होइन न्यायले प्रदान गर्ने गर्छ । कानून कडा न्याय फितलो भयो भने जनताबाट खुशी भाग्न थाल्छ । त्यसैले खुशीको आँकडालाई अझै सुधार गर्नुछ भने निःसन्देह पदमा बस्नेहरू निष्पक्ष हुन सक्नुपर्छ । देखिने गरी नागरिकमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । कुनै पदमा सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन गरिन्छ भने त्यसमा आफूले प्रोजेक्ट गरेको उम्मेदवार कुनै कारणवश अयोग्य भएमा विज्ञापन नै खारेज जस्तो संकस्ण चिन्तनले देशमा कहिल्यै विकास हुँदैन ।
विज्ञापन गर्नु भनेको सम्पूर्ण नागरिकलाई एकहदसम्म समान अवसर दिनु हो । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा नागरिकमा हताशा आउने गरी विज्ञापन खारेज गर्ने जस्ता अपराध नगरौं र कसैलाई आरोप यस कारण नलगाऊँ कि ऊ अरू कसैले नियुक्त गरेको हो । मानिसको मूल्यांकन उसले दिने परिणामका आधारमा गरौं । त्यसैले आँकडामा खुशी मुलुकमा परेको भन्दै मख्ख पर्नुको अर्थ छैन । वास्तविक खुशी हुन सक्नु नै समृद्धिको आधार हो ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यायन गर्छन् ।
समुन्नत समाज कसरी बनाउन सकिन्छ ? मान्छेले मान्छेमाथि गरिने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ? गरीब र धनीबीचको असमानतालाई मेटाउन के गर्नुपर्छ ? राज्य सत्ता र जनताबीचको शासक र शासितको सम्बन्धलाई संरक्षक र सार्वभौम कसरी बनाउन सकिन्छ ? यही बहस विगत सात दशकबाट कम्युनिष्ट दृष्टिकोणका आधारमा नेपालमा हुँदै आएको छ । बहस मात्र […]
