विद्युत संकटका कारण घटाइयो चीनको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण

उसिना चामल निर्यातमा पनि भारतको कडाइ

भारतको वित्त मन्त्रालयले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा २० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं। एकपछि अर्को गर्दै खाद्यवस्तु निर्यातमा कर लगाउँदै आएको भारतले दशैं नजिकिँदै गर्दा उसिना चामलमा समेत २० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । बजारमा चामलको मूल्य बढेको भन्दै निर्यात निरुत्साहन गर्न भारत सरकारले उसिना चामलमा कर लगाएको हो । भारतीय वित्त मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि नै भारतले देशका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा कम वर्षा भएकाले उत्पादन घट्न सक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबै प्रकारका गैरबासमती चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । केही दिनअघि मात्रै भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै प्याज निर्यातमा लाग्ने शुल्क ४० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसले गर्दा अचेल नेपाली बजारमा प्याजको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । भारतले चामल निर्यातमा कडाइ गरेपछि खाद्य आपूर्तिको शृंखला बिग्रन गई यसले नेपाललगायत भारतबाट चामल आयात गर्ने मुलुकमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ । भारत विश्वमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रमध्येमा पर्छ । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपालमा अहिले करीब २ महीनालाई पुग्ने चामल मौज्दात रहेकाले भारतको निर्णयले तत्कालै असर परिहाल्ने अवस्था नदेखिए पनि दीर्घकालमा असर पर्न सक्ने संकेत देखिएको बताए । उनका अनुसार भारतले यसअघि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएका धान र गैरबासमती चामलको निर्यात खुला गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक पहल भएकाले निर्यात खोल्ने सम्भावना पनि छ । ‘भारतले निर्यात खुला गरिदियो भने त केही असर पर्दैन, मानेन भने नेपाली बजारमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । भारतीय चामल नआउने हो भने दशैंसम्ममा बजारमा असर देखिन थाल्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । अहिले बजारमा चामलको माग पनि कम छ, जसले गर्दा प्रतिबोरा चामलमा ५० रुपैयाँ जति मूल्य घटेको उनले बताए । केही साताअघि मात्रै अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने र बाँकी विश्वमा खाद्य पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव बढाउने बताउँदै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले यस्ता कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग यतिबेला नौ हजार ८४ मेट्रिक टन मात्रै चामल मौज्दात रहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । यसबाहेक ५ सय ९५ मेट्रिक टन धान कुटानी भएर कम्पनीले प्राप्त गर्ने क्रममा छ । मुलुकमा खाद्यान्न संकट वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपदका कारण भोकमरी हुने अवस्था आए त्यसबेलाका लागि भनेर सरकारले खाद्यान्न भण्डारण गरेर राख्छ । संकटका लागि खाद्यान्न जोहो गरेर राख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार खाद्य कम्पनीसँग ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात हुनुपर्ने हो तर छैन । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले टेन्डरमार्फत किन्न खोजिएको चामल समयमै नआउँदा मौज्दात कम भएको बताए । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण नेपालमा त्यसको असर पर्ने संकेत देखिएको पनि उनले बताए । ‘बजारमा चामल अभाव हुने हो कि वा खाद्यान्न संकट हुने हो कि भन्ने खालको त्रास उपभोक्तामा छ । सर्वसाधारणमा त्रास छाए जस्तो हिसाबले खाद्यान्न संकटकै अवस्था आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले यस्तो बेलामा बजारमा कालोबजारी मौलाउन सक्ने भएकाले उपभोक्ता संयमित हुन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले पनि भारतले निर्यातमा कडाइ गर्‍यो भनेर चुप लागेर बस्नुभन्दा कूटनीतिक पहलमार्फत आयात खोल्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । उपभोक्तामा त्रास पैदा हुन नदिन उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पनि राज्य कै हुने उनले बताए । त्यसो त सरकारले भारतको निर्यात प्रतिबन्धका कारण बजारमा धान, चामल र चिनीजस्ता खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने आकलन गर्दै डेढ लाख टनभन्दा बढी खाद्यान्न नेपालमा निर्यात गर्न पत्राचार गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले साउन अन्तिम साता दिएको जानकारीअनुसार १ लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र ५ हजार टन धान नेपालमा निर्यात गर्ने अनुमति दिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । नेपाललाई स्वदेशी उत्पादनको चामलले पुग्दैन । नेपालमा वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट ३५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी चामल तयार हुन्छ । नेपालीलाई वर्षभर भात खान करीब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस हिसाबले नेपालको चामल माग धान्न ५ लाख टन हाराहारी चामल आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी देशबाट धान, चामल आयात भएको देखिए पनि ९९ प्रतिशत भारतबाटै आयात भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव २०७९/८० मा नेपालमा २ लाख २५ हजार ४६ टन चामल र ५ लाख ५५ हजार ८६९ मेट्रिक टन चामल बनाउने धान विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा धान, चामल आयात हुने अन्य देशमा चीन, भुटान, जापान, इन्डोनेशिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, ओमन, थाइल्यान्डलगायत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने आईएमएफको प्रक्षेपण

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा सन् २०२३ मा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष २.८ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने आंकलन आईएमएफले गरेको छ । गत जनवरीमा २.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको आईएमएफले विश्वभर मुद्रास्फीति उच्च हुनु र […]

Image Khabar चैत्र २०७९

बाह्य क्षेत्रको संकटका बीच आर्थिक वृद्धिदर उकालोतिर

१५ वैशाख, काठमाडौं । बढ्दो शोधनान्तर घाटासहितका बाह्य क्षेत्रमा संकटका बीचमा पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । आयात उच्च दरमा बढिरहँदा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबले आर्थिक वृद्धि बिथोल्ने अनुमानहरुका बीच केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो । यो वृद्धिदर […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

बेलायतमा चप्पल संकट, देशभर चप्पलको चरम अभाव

रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा आर्थिक संकटका साथै ऊर्जा संकटसमेत आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, उता बेलायत भने अहिले एउटा अनौठो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । बेलायतले अहिले राष्ट्रियस्तरमा चप्पल संकटको सामना गरिरहेको छ । बेलायतमा देशभर नै हाल चप्पलको चरम अभाव देखिएको छ । चप्पल संकटसँगै बेलायतमा होटल तथा स्पाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई घरबाटै चप्पल […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

पश्चिमी देशहरुले लगाए रुसी तेल र ग्याँसमा प्रतिबन्ध के होला यसको असर ?

फागुन २५, काठमाडौं। अमेरिका र बेलायतले रुसी तेल र ग्यासमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । बेलायतले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा रुसी तेल र तेलजन्य उत्पादनको आयात बन्द गर्ने बताएको छ । यूरोपेली संघ (ईयू)ले पनि सन् २०३० सम्ममा रुसको जैविक इन्धनमाथिको आफ्नो निर्भरता निर्मूल पार्ने योजना बनाएको छ । यसको शुरुआत ग्यासबाट गरिनेछ । यसै वर्ष रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता दुई तिहाई कम गर्ने योजना ईयूले सार्वजनिक गरेको छ । रुसी अर्थतन्त्रको मुख्य धमनीमा प्रहार गर्न यस्तो कदम चाल्न लागिएको बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडेनले बताएका छन् । रुसको आम्दानीको मुख्य स्रोत इन्धन निर्यात हो । युक्रेनमाथि रुसी हमलाको प्रतिकारमा उमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध कसिलो बनाउने क्रममा रुसी तेल र ग्यासमा प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको हो । तर यस कदमले रुसलाई त असर पार्छ नै यूरोपेली उपभोक्ताहरु पनि मारमा पर्नेछन् । द्वन्द्वको प्रभावका कारण अहिले अमेरिका र बेलायतमा पेट्रोलको भाउ कीर्तिमानी स्तरमा उक्लिसकेको छ । जापानलगायत अन्य बजारहरुमा पनि भाउ कयौं वर्षयताकै उच्च स्तरमा छन् । रुसी तेलमाथि पश्चिमी देशहरुले प्रतिबन्ध लगाएमा विश्व बजारमा विनाशकारी परिणामहरु उत्पन्न हुने चेतावनी मंगलबार रुसी उपप्रधानमन्त्री एलेक्सान्डर नोभाकले दिएका थिए । रुस युक्रेनबीचको तनावबीच पछिल्लो समय तेलको भाउ सन् २००८ यताकै उच्च स्तरमा छ । तेलको भाउमा भएको वृद्धिले चीन, इन्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रिका र टर्की जस्ता ठूला तेल आयातकर्ता देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत अंकले घट्न सक्ने र विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउन सक्ने विश्व बैंकका अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभावबाट पुनःबहाल भइरहेका र कर्जा देखि मँहगीसम्मका अनेकौं अनिश्चयसँग संघर्ष गरिरहेका उदीयमान अर्थतन्त्रलाई युद्धले अर्को झट्का दिने बताइएको छ । गएको एक महीनामा तेलको भाउ दोब्बर भन्दा धेरैले बढिसकेको छ । रुसी तेलमाथि प्रतिबन्धको घोषणासँगै बुधबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको भाउ झन्डै ३ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल १३० डलरमाथि उक्लिएका छ । युक्रेनी संकटका कारण विश्वले अहिलेसम्मकै ठूलो आपूर्ति झट्का बेहोर्न सक्ने चेतावनी गोल्डम्यान श्याख्सले दिएको छ । ब्रेन्ट क्रुडको भाउको प्रक्षेपण गोल्डम्यानले बढाएर ९८ डलरबाट १३५ डलरमा पुर्याएको छ । बार्कलेजले पनि अवस्था खराब भन्दा पनि खराब हुँदै भयो भने तेलको भाउ २०० डलर नाघ्न सक्ने बताएको छ । तर बार्कलेजले यस वर्षको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रक्षेपण भने संसोधन गरेको छैन । विश्व बजारमा तेलको भाउ बढेसँगै हालैका दिनमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेर यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउमा हुने थप वृद्धिले नेपाली उपभोक्ताहरु झनै मारमा पर्नेछन् । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

खराब अवस्थामा विश्व–पर्यटन उद्योग

सन् २०२० मा विश्व पर्यटन उद्योगमा ४ दशमलव ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार नोक्सानी भएको र पर्यटन क्षेत्रबाट विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान ५० प्रतिशतले कटौती भएको अनुमान छ । सन् २०२० को विश्वभरका पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार करीब ४० वर्षअगाडि अर्थात् सन् १९८० को दशकको अवस्थामा फर्किएको देखिन्छ । विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ले सन् २०२० विश्व पर्यटनको इतिहासमा सवैभन्दा खराब वर्षको भएको बताएको छ । विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको निकाय हो जसले जिम्मेवार, दिगो र विश्वव्यापी रूपमा पहुँचयोग्य पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेको छ । यस संगठनले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास र गरीबी निवारणका लागि दिगो पर्यटन नीतिसहित विश्वभरका १ सयभन्दा बढी मुलुकहरूमा प्राविधिक सहायताका माध्यमबाट पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको छ । मूलतः कोभिड–१९ को महामारी विश्वभर फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि यात्रामा प्रतिबन्ध लागेसँगै विश्व पर्यटन बजार अधोगतितर्फ लागेको थियो । उक्त संगठनले महामारीमाथि पूर्णरूपमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएमा सन् २०२४ देखि मात्र विश्वपर्यटन कोभिड–१९ पूर्वको नियमित अवस्थामा फर्कन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२० मा विश्वभर पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार आँकडामा करीब ७५ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । अनुपातका आधारमा यो ह्रास सम्भवतः द्वितीय विश्वयुद्धयताको सबैभन्दा खराब हो । सन् २०२० मा विश्वभर पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार आँकडामा करीब ७५ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । अनुपातका आधारमा यो ह्रास सम्भवतः द्वितीय विश्वयुद्धयताको सबैभन्दा खराब हो । पछिल्लोपटक सन् २००८ को आर्थिक मन्दीताका करीब ४ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । सन् २०२१ भित्र नै विश्व पर्यटन पूर्ववत् रूपमा फर्कन खोज्ने अपेक्षाविपरीत कोरोना महामारीको संकटका कारण विभिन्न भूभागहरूमा यात्राको प्रतिबन्ध कायमै छ । ट्राभल्स, एयरलाइन्स र होटेलहरू मूलतः महामारी फैलिरहेको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक संकटमा परेका छन् भने कुल उत्पादनमा पर्यटनको अंश विकासशील मुलुकहरूमा अति खराब स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । पर्यटनमा आएको उल्लेख्य ह्रासले रोजगारीमा परोक्ष असर गरेको छ भने आर्थिक वितरणमा असामानता चुलिँदै जान थालेको छ । आर्थिक रूपमा कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्ने क्षेत्र पर्यटन नै हो । अबको दिनमा सबै सरोकारपक्षको पहिलो चासो यो क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नु हो । महामारीको छोटो समयमा नै अन्य क्षेत्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र प्लेटफर्महरू तयार भई आफ्नो वर्चस्व पुनर्जीवित भइसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रले त्यो क्षमता राख्दैन जसका कारण कोभिड–१९ नै चुनौती बनेको छ । तसर्थ महामारीको नियन्त्रणपश्चात् छिटो पुनर्जीवित गर्न ठोस रणनीतिहरूसहित त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र आउनुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले यो समयलाई पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजनासहितका संरचनागत सुधारहरू गर्नेजस्ता आन्तरिक गृहकार्य गर्नेगरी उपयोग गर्न सक्छ । साथै, पर्यटनको पुनर्जीवनका लागि अहिलेदेखि नै कूटनीतिक क्षमतालाई सुदृढ र विस्तार गर्ने किसिमले प्राथमिकताका साथ कामहरू शुरू गर्न आवश्यक छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले कोभिड–१९ को असरमा केन्द्रित भई पछिल्लो समयको पर्यटनको अवस्था र यस क्षेत्रमा परेको असरसँगै त्यसको न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय रूपमा साझा रणनीतिहरू तयार गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय भारतबाट उत्परिवर्तित कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले दक्षिण एशियालाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र म्यान्मार, नेपालजस्ता मुलुकहरूमा यसको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । दक्षिण एशियाको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्थाका कारण लाखौं परिवार गरीबीको चपेटा पुगेका छन् । दक्षिण एशियाका मुलुकहरू महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सुधार गर्न बाहिरी विश्वको सहयोग खोजिरहेका छन् । बंगलादेश, नेपाल र म्यानमार सरकारहरूले खोप आपूर्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरूमा आबद्ध यी मुलुकले कोभिड–१९ को प्रतिरोध र पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू तयार गरी लागू गर्न आवश्यक छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बिमस्टेक वा अन्य बहुपक्षीय साझेदारीका फोरमहरूलाई उपयोग गरी साझा रणनीति र कार्यक्रमहरू तयार गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् गुणस्तरीय पर्यटन विकासका लागि सबै मुलुकको पहिलो शर्त नै स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । तसर्थ नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले आफ्ना सबै नागरिकलाई कोभिड भ्याक्सिनसहित कोभिड प्रतिरोधी क्षमता सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ । पूर्णरूपमा भ्याक्सिन लगाइसकेको क्षेत्र कोभिड–१९ बाट सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा परिचित हुने निश्चित छ । साथै, कोभिडको महामारीपश्चात् भ्याक्सिन–भिसा वा भ्याक्सिन पासपोर्टको अवधारणा भित्रिएको छ । यसका अतिरिक्त विश्वभरका सबै गन्तव्य स्थलहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, अस्पतालहरूको गुणस्तर र क्षमता विस्तार एवं संकटका अवस्थालाई तीव्र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा मात्र गन्तव्य स्थल वा पर्यटकीय उपजहरूको विविधीकरण, लाभको समन्यायिक वितरण हुने अवस्थाको सृजना, प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनको कार्यक्रमहरू पर्छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिविना पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजारीकरण, गन्तव्य वा उपजको पहिचानजस्ता कार्यक्रमले आउँदा दिनमा पर्यटनलाई राहत वा दिगो टेवा दिन सकिँदैन । कोभिडको लहरपछि विश्वभरका धेरै पर्यटन व्यवसायीहरू विस्थापित भइसकेका छन् । मुनाफाका लागि उनीहरूले आफ्नो पेशा वा व्यवसायलाई वैकल्पिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिसकेका छन् । व्यवसायीको अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मजदूरहरू समेत अलग्गिन पुगेका छन् । होटल ट्राभल्स एवं हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखाैं कर्मचारीहरू नयाँ अवसरको खोजीमा जान बाध्य छन् । तसर्थ कोभिड–१९ महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रको संकट व्यवस्थापनको सिलसिलामा यो क्षेत्रमा संलग्नहरू व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही हुनबाट रोक्नु पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । त्यसका लागि निरन्तर प्रयास र कार्ययोजनासहित सरकारहरूको प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ । अहिलेको प्रभावकारी निर्णय नै यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दूरगामी महŒव वा असर पर्ने खालको हुनसक्छ । तसर्थ पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ सोच, दृष्टिकोण र उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वभरका प्रमुख गन्तव्य शहरहरू, महŒवपूर्ण स्थलहरू र सम्पदाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकासका कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य संकट नियन्त्रण उन्मुख भएपछि पर्यटकीय सेवा वा सुविधाका संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा रहने हो भने सम्भावित पर्यटक लक्षित कार्यक्रमहरूसहित पर्यटन क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ यो समयलाई विकल्पहरूको छनोट, गन्तव्यहरूको पहिचान र निर्धारण गर्ने प्रयोजनले उपलब्धिपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासअन्तर्गत प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा सुविधासम्पन्न यातायातको पहुँच, विश्रामस्थलहरू, चमेना गृहहरू, शौचालयहरू, पोर्टर सेल्टरहरू, पर्यटक सूचना केन्द्र, सुरक्षा सेवाका संरचनाहरू आदिको निर्माण हो । पर्यटनको विकासमा सरकारले सहजीकरण गरेर निजीक्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्न र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं उपभोक्तालाई समेत सुसूचित गराउन आवश्यक छ । प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटनसँगै खेल, शिक्षा, कृषि, कूटनीति, व्यापारलगायत विषयलाई पनि पर्यटनसँग जोडेर एकीकृत अवधारणामा जान सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि विश्वभरका कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित मुलुकहरूले बहुपक्षीय साझेदार प्रणालीमार्फत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नेपालको आर्थिक स्थितीको विवेचना

विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आकलन गरेको छ । हालै अर्थमन्त्रालयले गरेको मध्यावधि समीक्षाले चालू आवको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पूरा नहुने जनाएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यसको पुष्टि गरिसकेको पनि छ । तर, गत जेठ १५ गते […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

गरिबी निवारणमा थपिएका चुनौती

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै यसले स्वास्थ्य संकटका अतिरिक्त गम्भीर सामाजिक आर्थिक संकटहरू निम्त्याएको छ । विशेषगरी संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकले चालेका नियन्त्रणात्मक उपायहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रले सन् १९३० यताकै सबैभन्दा ठूलो मन्दीको सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरिसकेको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/04/853764

३० चैत, काठमाडौं । विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आँकलन गरेको छ । आइतबार दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिर्पोट सार्वजनिक …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७६

पूर्वाधार कर फिर्ता लेऊ

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र भोलिपल्टैबाट सरकारी निकायले कर संकलन सुरु गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् ? किन चाहियो कानुन ? यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय विमर्श नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । पेट्रोलियम व्यापामा एकाधिकारप्राप्त सरकारी कम्पनी नेपाल आयल निगमले मार्च महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेन । फेब्रुअरी तेस्रो साता प्रतिलिटर २ रुपैयाँ इन्धनको मूल्य घटाएको निगमले मार्चमा पनि मूल्य घटाउने अपेक्षा थियो, तर स्वचालित मूल्य लागू गरिसकेको दाबी गरे पनि यो महिना मौनता साँधेको देखियो । यसको कारण भने सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा हठात थपेको कर नै हो । ‘नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन’को प्रचलित मान्यताविपरीत सरकारले चोर बाटोबाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएकाले एकातर्फ आयल निगमले उपभोक्तालाई कोरोना संकटका बेलामा समेत राहत दिन सकेको छैन भने अर्कातर्फ सरकार संसद्लाई छलेर आफूखुसी गर्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ । यो विधिशास्त्र र अर्थशास्त्रीय दुवैका लागि स्वीकार्य कदम भने होइन । करको दर र दायरा निर्धारण गर्ने अधिकार निर्वाचित सरकारसँग हुन्छ भन्नेमा बहस नहोला । तर, सरकारले जसरी जस्केलाबाट कर लगाइरहेको छ, यसलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसर्थ संसद्बाट अनुमोदन नगराई इन्धनमा आफूखुसी पूर्वाधार विकास कर बढाउनु कानुनी हिसाबले मात्र नभई नैतिक हिसाबले पनि उपयुक्त होइन र अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारको राजस्व लक्ष्य पु¥याउन यसरी आमजनताको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी करको भार थोपरिनु पक्कै उचित छैन । हुन त सरकारले आर्थिक ऐन–२०७६ मा टेकेरै यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिरहेको पनि छ  । तर, कुनै पनि कर यसरी ऐनको हवाला दिँदै दोब्बर बनाइने हो भने संसद्को के काम भन्ने प्रश्न उठ्छ र यसको विरोधमा संसद्मा संघीय समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय सांसदहरुले प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसै पनि सरकारले झन्डै एक दशकदेखि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यसको औचित्य र उपयोगितामै प्रश्नचिह्न लागिरहेको परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई दोब्बर बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कारको पनि खिल्ली उडाइएका रूपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र भोलिपल्टैबाट सरकारी निकायले कर संकलन सुरु गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् ? किन चाहियो कानुन ? यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय विमर्श नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । यसैले अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न तीन महिनामात्रै बाँकी छँदा यसरी जबर्जस्ती लगाइएको करको औचित्य सरकारले प्रष्ट पार्नसमेत नसकेको अवस्थामा फिर्ता हुनुपर्छ । राजस्व लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रीको प्रक्षेपण हावादारी सावित हुन लागेको अवस्थामा यस्ता निर्णयबाट राजस्व लक्ष्य पूरा हुनुले अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा बढ्दैन बरु आर्थिक अराजकता बढ्नेछ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले ढुकुटीमा राजस्व जम्मा गरेर बजारमा अर्को संकट उत्पन्न गराइरहेका बेला ढुकुटीको आकार बढाउनुको औचित्य पनि छैन । यसअघिको पूर्वाधार करको औचित्य पुष्टि गरेर रकम अपुग भएको अवस्थामा यस्तो करलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्थ्यो, तर अहिलेको करले जनतामाथि महँगीको भार थपेर अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा बचाउन खोजिएको मात्र आभास भएकाले यो कर फिर्ता हुनुपर्छ र फिर्ता गराउन प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाज र विद्यार्थीले सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६

विद्युत संकटका कारण घटाइयो चीनको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण

सम्बन्धित सामग्री