मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र भोलिपल्टैबाट सरकारी निकायले कर संकलन सुरु गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् ? किन चाहियो कानुन ? यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय विमर्श नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो ।
पेट्रोलियम व्यापामा एकाधिकारप्राप्त सरकारी कम्पनी नेपाल आयल निगमले मार्च महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेन । फेब्रुअरी तेस्रो साता प्रतिलिटर २ रुपैयाँ इन्धनको मूल्य घटाएको निगमले मार्चमा पनि मूल्य घटाउने अपेक्षा थियो, तर स्वचालित मूल्य लागू गरिसकेको दाबी गरे पनि यो महिना मौनता साँधेको देखियो । यसको कारण भने सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा हठात थपेको कर नै हो । ‘नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन’को प्रचलित मान्यताविपरीत सरकारले चोर बाटोबाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएकाले एकातर्फ आयल निगमले उपभोक्तालाई कोरोना संकटका बेलामा समेत राहत दिन सकेको छैन भने अर्कातर्फ सरकार संसद्लाई छलेर आफूखुसी गर्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ । यो विधिशास्त्र र अर्थशास्त्रीय दुवैका लागि स्वीकार्य कदम भने होइन ।
करको दर र दायरा निर्धारण गर्ने अधिकार निर्वाचित सरकारसँग हुन्छ भन्नेमा बहस नहोला । तर, सरकारले जसरी जस्केलाबाट कर लगाइरहेको छ, यसलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसर्थ संसद्बाट अनुमोदन नगराई इन्धनमा आफूखुसी पूर्वाधार विकास कर बढाउनु कानुनी हिसाबले मात्र नभई नैतिक हिसाबले पनि उपयुक्त होइन र अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारको राजस्व लक्ष्य पु¥याउन यसरी आमजनताको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी करको भार थोपरिनु पक्कै उचित छैन । हुन त सरकारले आर्थिक ऐन–२०७६ मा टेकेरै यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिरहेको पनि छ । तर, कुनै पनि कर यसरी ऐनको हवाला दिँदै दोब्बर बनाइने हो भने संसद्को के काम भन्ने प्रश्न उठ्छ र यसको विरोधमा संसद्मा संघीय समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय सांसदहरुले प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
त्यसै पनि सरकारले झन्डै एक दशकदेखि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यसको औचित्य र उपयोगितामै प्रश्नचिह्न लागिरहेको परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई दोब्बर बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कारको पनि खिल्ली उडाइएका रूपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र भोलिपल्टैबाट सरकारी निकायले कर संकलन सुरु गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् ? किन चाहियो कानुन ? यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय विमर्श नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । यसैले अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न तीन महिनामात्रै बाँकी छँदा यसरी जबर्जस्ती लगाइएको करको औचित्य सरकारले प्रष्ट पार्नसमेत नसकेको अवस्थामा फिर्ता हुनुपर्छ । राजस्व लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रीको प्रक्षेपण हावादारी सावित हुन लागेको अवस्थामा यस्ता निर्णयबाट राजस्व लक्ष्य पूरा हुनुले अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा बढ्दैन बरु आर्थिक अराजकता बढ्नेछ ।
पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले ढुकुटीमा राजस्व जम्मा गरेर बजारमा अर्को संकट उत्पन्न गराइरहेका बेला ढुकुटीको आकार बढाउनुको औचित्य पनि छैन । यसअघिको पूर्वाधार करको औचित्य पुष्टि गरेर रकम अपुग भएको अवस्थामा यस्तो करलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्थ्यो, तर अहिलेको करले जनतामाथि महँगीको भार थपेर अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा बचाउन खोजिएको मात्र आभास भएकाले यो कर फिर्ता हुनुपर्छ र फिर्ता गराउन प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाज र विद्यार्थीले सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
