विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने आईएमएफको प्रक्षेपण

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा सन् २०२३ मा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष २.८ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने आंकलन आईएमएफले गरेको छ । गत जनवरीमा २.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको आईएमएफले विश्वभर मुद्रास्फीति उच्च हुनु र […]

सम्बन्धित सामग्री

खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन नसक्ने भन्दै यसअघि नै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।  सरकारले गरेको संशोधनको केही समय बित्न नपाउँदै विश्व बैंकले संशोधित आर्थिक वृद्धिदर पनि पूरा नहुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक कन्ट्री अपडेट अनुसार चालू आवमा ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने छ । एशियाली विकास बैंकले पनि त्यस्तै खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै आर्थिक वृद्धिमा कमी आइरहेको अवस्थामा त्यसले नेपाललाई पनि असर पारेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले लिएको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन । विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भए पनि छिमेकी अर्थतन्त्र भारतको भने उच्च वृद्धिदर हुने देखिएको छ । उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने निकै पछाडि परिरहेको देखिन्छ । तैपनि यसमा सरकार, राजनीतिक, नीतिनिर्माता कोही पनि गम्भीर बनेको देखिँदैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो । चाहे विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण होस् चाहे एशियाली विकास बैंकले गर्ने प्रक्षेपण, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका तथ्यांकमा टेकेर नै उनीहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा विश्लेषण गर्ने हुन् । अर्थात् उनीहरूले गरेको प्रक्षेपण यथार्थको नजिक हुन्छ । तैपनि नेपाल सरकार भने उच्च आर्थिक वृद्धिको दाबी गर्न छाड्दैन । यो परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि यस्तो दाबी गरेको हुन सक्छ तर त्यसो गर्नु वास्तवमा बेइमानी हो । अर्थतन्त्रका सूचक र तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् त्यसको सही विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । दुवै बैंकले कारणसहित नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका कुरालाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर, ती सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले दिइएका सुझावलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्ने हो भने अहिले प्रक्षेपित दरलाई बढाउन सकिन्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएकै कारण विश्व बैंकले आफ्नो पहिलाको प्रक्षेपण ४ दशमलव ८ प्रतिशतबाट घटाएर नयाँ प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालले सुधार गर्न नसके यो भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन पनि सक्छ । यसो भयो भने विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछिका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई झनै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । नेपाल आयातमा निर्भर भएकाले आयात पनि घटेको छ । यसो भएपछि अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले बजारमा धेरैभन्दा धेरै पैसा पठाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विस्तारकारी नीति लिनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले संकुचनको नीति लिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्दैन । नेपालले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले विकास खर्च बढाएर तथा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिएर बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउन सक्छ । अहिले सरकारले लिएको नीति भने उल्टो छ । आन्तरिक ऋणका नाममा बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ र पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने हो भने रोजगारी पनि बढ्छ, निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलून्, आयात घटोस् भनी नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवसायीमा विश्वास र आशा जगाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आशा जगाउने कुरा त गर्नुभएको छ तर अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बेला हो यो । त्यसमा चुक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको गति त सुस्ताउँछ नै, जनतामा व्याप्त निराशाले विस्फोटको रूप लिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रप्रति आईएमएफ थप आशावादी, बढायो आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रबारे बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) आशावादी देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेकोले महँगी केही भएपनि नियन्त्रणमा आउने आशा र चीनको कोभिडविरुद्धको कठोर नीति अन्त्य भएको तर्फ औंल्याउँदै कोषले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा थोरै वृद्धि गरेको छ । युक्रेनी युद्ध जारी रहेको र अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने नजिक रहेको भन्दै अर्को बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले यो महीनाको शुरूमा वृद्धि प्रक्षेपण घटाएको थियो ।  तर, कोषको धारणा विल्कुल फरक छ । कोषका अनुसार यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र २ दशमलव ९ प्रतिशतले बढ्नेछ । यस अघि अक्टोबरमा गरिएको अनुमानमा यो दर २ दशमलव ७ प्रतिशत रहने बताइएको थियो । गएको वर्षको अनुमानित वृद्धिदरको तुलनामा चाँहि यो कम हो । २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको अनुमान गरिएको छ ।  अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ र अन्य केन्द्रीय बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेकोले महँगी अलि सुस्ताउने कोषको अनुमान छ । ब्याजदर वृद्धिले उपभोक्ता माग सुस्ताउने अनि वस्तुको भाउ पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ । गएको वर्ष ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको विश्वको मुद्रास्फीति यो वर्ष ६ दशलमव ६ प्रतिशतमा आउने कोषले बताएको छ । सन् २०२४ मा यो थप घटेर ४ दशमलव ३ प्रतिशतमा आउनेछ । चीनले गएको वर्षको अन्त्यतिर एक्कासी कोभिड विरुद्धको शून्य सहनशिलताको नीति खारेज गर्नु नै विश्वको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने मुख्य कारक हुने कोषको भनाई छ । चीनले हालै अर्थतन्त्र खुलाएकोले अपेक्षाकृत उच्च वृद्धिको बाटो खुलेको कोषको भनाई छ । यो वर्ष चीनको अर्थतन्त्र ५ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघिको प्रक्षेपणमा यो दर ४ दशमलव ४ प्रतिशत रहने बताइएको थियो । २०२२ मा चिनियााँ अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । जुन ४ दशकयताकै सुस्त थियो । यो वर्ष अमेरिकाको अर्थतन्त्र थप उज्जवल रहेको कोषको भनाइ छ । यूरो अर्थतन्त्रको अवस्था पनि सुधारिने बताइएको छ । युक्रेनी युद्धका कारण इन्धनको अभाव र महँगी बढेकोले यूरो अर्थतन्त्र मारमा परेका थिए । यी दुबै अर्थतन्त्र युक्रेनी युद्धको अपसरबाट अपेक्षाकृत चाँडै नै उब्रिएको बताइएको छ । हिउँमा यस अघि अनुमान गरिएको भन्दा चिसो कम भएपछि प्राकृतिक ग्यासको माग घटाएको छ । रुसी अर्थतन्त्र जब्बर देखिएको छ । पश्चिमी देशहरूले लगाएको प्रतिबन्धको असर अर्थतन्त्रमा अपेक्षा गरिएजस्तो परेको छैन । २०२२ मा २ दशमलव २ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्र यो वर्ष शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अक्टोबरमा गरिएको प्रक्षेपणमा यो दर २ दशमलव ३ प्रतिशत हुने बताइएको थियो ।  यस अघिको प्रक्षेपणको तुलनामा बेलायती अर्थतन्त्र पनि अपवादमा परेको छ । अक्टोबरमा शून्य दशमलव ६ प्रतिशत भनिएको संकुचन अहिले सुध्रिएर शून्य दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रप्रति भने कोष बुलिश रहेको छ । यो वर्ष भारतीय अर्थतन्त्र ६ दशमलव १  प्रतिशतले बढ्ने कोषको अनुमान छ । यो २०२२ को भन्दा चाँहि कम हो । गएको वर्ष भारतीय अर्थतन्त्र ६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । २०२४ मा भने बाह्य अवरोधहरू कायमै रहेको भएपनि घरेलु मागमा आएको सुधारका कारण आर्थिक वृद्धिदर पुनः ६ दशमलव ८ प्रतिशतमै फर्किने बताइएको छ ।  युक्रेनी युद्धको असर, चीनमा बल्झिएको कोभिडको संक्रमण र विश्वभर बढेको ब्याजदर आदिका कारा कर्जामा चुर्लुम्म डुबेका देशहरूमा वित्तीय संकट आउन सक्ने भन्दै यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रले सामाना गर्न सक्ने गम्भीर जोखिमहरूबारे पनि कोषले औंल्याएको छ । २०२० को शुरुमा कोभिड विश्वव्यापी बनेसँगै विश्वको आर्थिक परिदृश्य धूमिल बनिरहेको छ । कोभिडबाट व्यवसाय र घरपरिवारलाई राहत दिने सरकारहरूले ल्याएको आर्थिक प्रोत्साहनको प्याकेजका कारण माग बढेर, महँगी पनि बढ्यो । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभर खाद्यान्न र ऊर्जा थप महँगो बन्यो । तीन हप्ता अघि आईएमएफको भगिनी संस्था विश्व बैंकले यो वर्षको विश्वव्यापी वृद्धि प्रक्षेपण झन्डै आधा घटाएर १ दशमलव ७ प्रतिशतमा झारेको थियो । अर्थतन्त्र पनि मन्दीमा जाने अति नै नजिक रहेको बताएको थियो । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

आर्थिक वृद्धिमा संकुचन

यसअघि आफैंले गरेको अनुमानलाई घटाएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि एडीबीले अप्रिलमा नेपालले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।गत आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरमा चालू आर्थिक वर्षमा केही संकुचन आउने अनुमान गर्दै एडीबीले […]

आर्थिक वृद्धिमा संकुचन

काठमाडौं । यसअघि आफैंले गरेको अनुमानलाई घटाएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि एडीबीले अप्रिलमा नेपालले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरमा चालू आर्थिक वर्षमा केही संकुचन […]

रुस-युक्रेन युद्धले आर्थिक मन्दी ल्याउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं- विश्व बैंकले रुस–युक्रेन युद्धले केही देशमा प्रत्यक्ष आर्थिक मन्दी ल्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले रुस, युक्रेन, बेलारुस, किर्गिजस्तान, मोल्दोभा, र ताजिकिस्तानमा प्रत्यक्ष आर्थिक मन्दी आउने र अन्य देशहरूमा समेत आर्थिक वृद्धिदर संकुचन ल्याउनसक्ने प्रक्षेपण गरेको हो । बैंकले युद्धका कारण युरोप र मध्य एशियासँगै धेरै देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई नकरात्मक असर पार्ने जनाएको छ […]

विश्व बैंकद्वारा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारको लक्ष्य अनुरुप नहुने प्रक्षेपण

पुस २८, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुरुप नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७ प्रतिशतको वद्धिदर हासिल हुने बताइरहेका छन् । उता अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले पनि आर्थिक वद्धिदर ७ प्रतिशत हुने दाबी गरेका थिए । सरकारले गरेको दावीलाई बहुपक्षिय दातृ निकायले खण्डन गर्दै उक्त आर्थिक वद्धिदर भने नहुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो ।  नेपालले आगामी वर्ष भने ४ दशमलव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ ।विश्व बैंकले कोरोना तेस्रो लहर जोखिम निम्तिएमा अर्थतन्त्रमा थप संकुचन आउने पनि बताएको छ । साथै उसले सार्क राष्ट्रमध्ये भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ३, पाकिस्तानको ३ दशमलव ४, भुटानको ५ दशमलव १,बंगलादेशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत, श्रीलंकाको २ दशमलव १, मालदिभ्सको ११ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदरको सूचिमा अफगानिस्तानलाई भने राखेको छैन । तीव्र राजनीतिक अस्थिरताका बीच उक्त राष्ट्रको प्रक्षेपण हुन नसकेको बताइएको छ । समग्रमा दक्षिण एशियाली मुलुकले ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने देखिएको छ । सन् २०२१ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको विश्व अर्थतन्त्र यस वर्ष ४ दशमलव १ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने अनुमान उसको छ ।  कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भ्यारिएन्टसँग सम्बन्धित आर्थिक अवरोधले वृद्धिदर घटाएर ३ दशमलव ४ प्रतिशत ल्याउन सक्ने चेतावनी पनि उसले दिएको छ ।

२०२१ को विश्व अर्थतन्त्र : चीनभन्दा भारत अगाडि जाने प्रक्षेपण

कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा परेको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा उकासिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विश्लेषण छ । एशियामा यस वर्ष चीनको भन्दा भारतको आर्थिक वृद्धिदर बढी हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।चीनको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ६.० प्रतिशतले बिस्तार भएकोमा सन् २०२० मा २.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । भारतको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ४.० प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२० मा ७.३ प्रतिशतले संकुचन भएको थियो । सन् २०२१ मा चीनको आर्थिक वृद्धि ८.१ प्रतिशत र भारतको ९.५ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।विकासशील देश

एडीबी भन्छ-नेपालको जीडीपी ३.५ प्रतिशत

काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यो गतवर्षको तुलनामा १.९ प्रतिशतले संकुचन भएको हो। बैंकद्वारा आज जारी 'एसियाली विकास परिदृश्य'अनुसार, कोरोनाका कारण पूर्वअनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ। कृषि उत्पादकत्व २.४ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि २.५ प्रतिशत र सेवाक्षेत्रको बढोत्तरी ३.४ प्रतिशतले हुने अनुमान पनि बैंकले गरेको छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा भारी गिरावट आउने प्रक्षेपण

काठमाडौं : विश्‍व बैंकले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा भारी गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले आज सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एशिया इकोनोमिक फोकस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्समा आउने कमी, पर्यटन तथा व्यापारमा संकुचन र सीमा अवरोधका कारण यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलब ५ सम्म खस्कने प्रक्षेपण...