सहिद स्मृति माविले लिएन अपांगता भएका बालबालिकालाई भर्ना
देशभर अहिले भर्ना अभियान चलिरहेको छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु अहिले घरघरमा बालबालिका खोज्दै घरदैलो अभियान गरिरहेका छन् । तर नवलपुरको कावासोती नगरपालिका ८ मा रहेको सहिद स्मृति...
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडित तथा तिनीहरुका परिवारका लागि छुट्याइएको जीवन निर्वाह भत्ता फ्रिज भएको छ । भत्ता बापतको १५ करोड बजेट फ्रिज भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन नहुँदा उक्त बजेट फ्रिज भएको हो । कर्णाली सरकारले विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता […]
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडित तथा उनका परिवारका लागि ल्याइएको जीवन निर्वाह भत्ता फ्रिज भएको छ । जीवन निर्वाह भत्तावापतको १५ करोड बजेट फ्रिज भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असार मसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयन नहुँदा उक्त बजेट फ्रिज भएको छ ।
कर्णाली सरकारले विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र सहिद तथा व...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडित तथा उनका परिवारका लागि ल्याइएको जीवन निर्वाह भत्ता फ्रिज भएको छ । जीवन निर्वाह भत्तावापतको १५ करोड बजेट फ्रिज भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असार मसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयन नहुँदा उक्त बजेट फ्रिज भएको छ ।
कर्णाली सरकारले विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र सहिद तथा व...
गोरखा । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाले घर–घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापामगरले आज पदभार ग्रहण गर्दै बैंकसँगको सहकार्यमा टोलटोलमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने...
मंसिर २३, काठमाडौं । सरकारले बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको र सबै जनतालाई सहभागी गराइने योजना छ ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत दाङमा ११ महीनाको अवधिमा करीब १८ हजार जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएको छ । गत वर्ष माघ ३० गतेदेखि जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो ।
नागरिकले सूचना नपाउँदा र कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रभाव पारेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अगामी असारसम्म जिल्लाका साढे दुई लाख नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य छ ।
रू. तीन हजार ५०० तिरेर बिमा गरेपछि वर्षभरमा रू. एक लाखसम्म स्वास्थ्योपचार लिन सकिने व्यवस्था छ । ६ जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भए प्रतिसदस्य रू. ७०० जम्मा गर्दै जाने र रू. दुई लाखसम्मको बीमा रकम सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
घोराही उपमहानगरपालिका–१७ ले जिल्लामै पहिलोपटक द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा शुरु गरेको छ । वडा कार्यालयले बुधवारदेखि बिमा शुरु गरेको हो । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीका अनुसार जनआन्दोलनका घाइते, सहिद र बेपत्तापरिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको हो ।
वडा नं १७ का अध्यक्ष खुशीराम चौधरीले वडा कार्यालयले हरेक वर्ष द्वन्द्वपीडितका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अघि अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा ३३ जनाको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागिएको छ ।
सरकारको निर्देशन अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, क वर्गको अपांगता भएका व्यक्तिको परिवार, एचआइभी एड्स भएका व्यक्तिको परिवार, क्षयरोग भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
सहिद, घाइते, अपांगता भएका तथा बेपत्ताका परिवारलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लामा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ अनुदान आएको छ । निश्चित लक्षित समुदाय तोकिएर आएको उक्त बजेट कृषि विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा जान लागेको हो ।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव संविधान संशोधन नभए पार्टी चुनावमा जान नहुने अडानमा छन् भने महेन्द्र यादव र शरत्सिंह भण्डारी सरकारबाट सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहा र अपांगता भएकाको भरणपोषणको व्यवस्था भए चुनावमा जाने पक्षमा।
