माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने घोषणा

समृद्धिको जग शिक्षा

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।

गोरखापत्र 20 दिन पहिले

नागार्जुनमा निःशुल्क शिक्षा

नागार्जुन नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रदेखि नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । नेपालको संविधानले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि सबैजसो सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग शुल्क लिँदै आएका छन् ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

खस्किरहेको विद्यालय शिक्षा

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक दिएको छ । तर, सबैलाई सरकारी विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छैन । अनेक शीर्षकका शुल्क असुल्ने गरिएको छ ।

कान्तिपुर माघ २०८०

शिक्षामा भाषाको तगारो : कोही पढाइ छाड्दै, कोही भर्नै भएनन्

काठमाडौं : नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ।यस्तै, आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारसमेत छ। धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर

थाहा खबर माघ २०७९

चुनावी मुद्दा बनेन शिक्षा : असम्भव वाचा दोहोर्‍याउँदै दलहरू

शिक्षा मामिलामा दलहरू इमानदार देखिएनन् । घोषणापत्रमा असम्भव वाचाको थुप्रो छ । 'एक विद्यालय एक दलित शिक्षक', 'विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने' र 'सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा' यसका केही उदाहरण हुन् ।

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

‘निःशुल्क शिक्षा भ्रम मात्र’

काठमाडौं – संविधान र कानूनले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । संविधानले नै आधारभूत तहका शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरेको छ । तर, हालसम्म यसको कार्यान्वयन नभएको र निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा भ्रममात्र सावित भएकोमा सरोकारवालाहरुको जोड थियो । बुधबार […]

Khabarhub भाद्र २०७९

‘निःशुल्क शिक्षा भ्रम मात्र’

काठमाडौं । संविधान र कानूनले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । संविधानले नै आधारभूत तहका शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरेको छ । तर, हालसम्म यसको कार्यान्वयन नभएको र निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा भ्रममात्र सावित भएकोमा सरोकारवालाहरुको जोड थियो । बुधबार […] The post ‘निःशुल्क शिक्षा भ्रम मात्र’ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०७९

निःशुल्क शिक्षा भनेर विद्यालयहरूले किन लिइरहेका छन् शुल्क ?

नेपालमा विद्यालय शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क छ । नेपालको संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने भनेको छ । त्यही अनुसार बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५’ ले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर, विद्यालय शिक्षाका लागि नै विभिन्न बाहनामा शुल्क तिर्न विद्यार्थी र अभिभावक बाध्य छन् । यसरी लिने सहयोगलाई विद्यालयहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले शुल्क नभनेर चन्दा तथा सहयोग भनेका छन् । जबकी कानुनले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढाएव

Ratopati भाद्र २०७९

निःशुल्क शिक्षाको नाममा ४ करोड संकलन

काठमाडौं । संविधानको व्यवस्थालाई लत्याउँदै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको नाममा सरकारले झन्डै ४ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त व्यवस्थाविपरीत विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं […]

Image Khabar आषाढ २०७९

माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्छः प्रेम सुवाल

काठमाडौँ – नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारले माध्यामिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए। उनले विश्वविद्यालय […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने घोषणा

सम्बन्धित सामग्री