संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक दिएको छ । तर, सबैलाई सरकारी विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छैन । अनेक शीर्षकका शुल्क असुल्ने गरिएको छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि भन्दै तयार गरेको विधेयकप्रति चरम असन्तुष्टि छ । यस्तोमा सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई समाजवादोन्मुख अवधारणाका आधारमा परिमार्जित गर्न जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार समाज र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रद्वारा आइतबार आयोजित समाजवादोन्मुख दृष्टिकोणका आधारमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कार्यक्रममा वक्ताहरुले सो सझाव दिएका …
काठमाडौँ, २० फागुन । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवादोन्मुख अवधारणाका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई परिमार्जित गर्न विभिन्न राजनीति दलका नेता, सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार समाज र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रद्वारा आज आयोजित समाजवादोन्मुख दृष्टिकोणका आधारमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना […]
०७२ को संविधानले सबै बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि संघीयता अनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिँदै गएको शिक्षा विज्ञान तथा राज्यमन्त्री प्रमीला कुमारी यादवले बताएकी छिन्।...
०७२ को संविधानले सबै बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि संघीयता अनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिँदै गएको शिक्षा विज्ञान तथा राज्यमन्त्री प्रमीला कुमारी यादवले बताएकी छिन्।...
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथि तल्लो तहमै पुगेर छलफल चलाइने भएको छ । सभामुख सचिवालयमा दर्ता भएलगत्तै सचिवालयले अध्ययन तथा छानबिन थालेको यस विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि...
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ३० प्राथमिकता अघि सारेको छ । सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नेदेखि शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम...
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ३० प्राथमिकता अघि सारेको छ । सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नेदेखि शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न...
