काठमाडौं । संविधानको व्यवस्थालाई लत्याउँदै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको नाममा सरकारले झन्डै ४ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त व्यवस्थाविपरीत विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं […]
