निःशुल्क शिक्षा भनेर विद्यालयहरूले किन लिइरहेका छन् शुल्क ?

नेपालमा विद्यालय शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क छ । नेपालको संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने भनेको छ । त्यही अनुसार बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५’ ले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर, विद्यालय शिक्षाका लागि नै विभिन्न बाहनामा शुल्क तिर्न विद्यार्थी र अभिभावक बाध्य छन् । यसरी लिने सहयोगलाई विद्यालयहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले शुल्क नभनेर चन्दा तथा सहयोग भनेका छन् । जबकी कानुनले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढाएव

सम्बन्धित सामग्री

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोक्यो शिक्षण संस्था अनुगमन शुल्क

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरुमा वार्षिक अनुगमन शुल्क तोकेको छ।

महँगियो मेडिकल शिक्षा, ३.६ प्रतिशतले शुल्क वृद्धि

काठमाडौं, असार ४ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि मेडिकल शिक्षा अध्ययन शुल्क वृद्धि गरेको छ। जेठ १७ गते बसेको आयोगको बैठकले यसपटक मेडिकल अध्ययन शुल्क ३.६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो। यो शुल्क चिकित्सा शिक्षाका सबै तह र विधामा नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८/०७९का लागि गत वर्ष कायम भएको शुल्कमा ३.६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको […]

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी

सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा गर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो ।बुधबार मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी गैरकानूनी रुपमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुर गरिएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम कारबाही हु

अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैनः चिकित्सा शिक्षा आयोग

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह अध्यापनमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने प्रष्ट पारेको छ । शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोष्टिङ, फिल्ड भिजिट शुल्क हुन्छ । यसका साथै, इन्टर्नसीप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्कजस्ता विद्यार्थीहरुको पढाई पुरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश रहेकोले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।विभिन्न मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा बीस

पढाइ बाहेक अन्य शुल्क नलिन विश्वविद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र

काठमाडौँ– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरुलाई कारोना महामारी कायम अवस्थामा पढाई बाहेक अन्य शुल्क नलिन पत्रचार गरेको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मंगलबार इन्जिनियरिङ कलेजको विवादित शुल्कको विषयमा कोरोना महामारीको रहेको अवस्थामा पढाई बाहेक अन्य शुल्क नलिन निर्देशन दिएकाले विश्वविद्यालयले पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै […]

इञ्जिनियरिङ कलेजलाई पढाइ शुल्क नलिन शिक्षा मन्त्रालयको पत्राचार

काठमाण्डौ - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले इञ्जिनियरिङ कलेजलाई पढाइ शुल्क नलिन पत्राचार गरेको छ । प्रतिनिधि सभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्णयबमोजिम इञ्जिनियरिङ कलेजलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिन विभिन्न विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । समितिले मङ्गलवार ‘इञ्जिनियरिङ कलेजको विवादित शुल्कका विषयमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण कायमै रहेकाे अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।  शिक्...

इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नलिन शिक्षा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा सम्बन्धमा, इञ्जिनियरिङ्ग कलेजको शुल्कका सम्बन्धमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई अतिरिक्त शुल्क विदाई, स्वागत, भ्रमण, खेलकुद जस्ता अतिरिक्त शीर्षकको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले कलेज बन्द भएको अवस्थामा कलेजले […]

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शुल्क निर्धारण (के पढ्न कति लागत– विवरणसहित)

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि गत वर्ष कायम भई कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुको हकमा शुल्क यथावत राखेको जानकारी दिँदै सो शुल्क निर्धारण भएको जनाएको हो।...

चिकित्सा शिक्षा शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि एमबीबीएसतर्फ ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।शुल्क निर्धारण कार्यदलले हाल ४०