एकपटक एउटा बालक पुतलीको बच्चा कोकुनबाट बाहिर निस्किन खोजेको मोहक दृश्य हेरिरहेको थियो । तर, त्यो सानो पुतलीले कोकुन फुटाउन सकेन र कोकुनमै अड्किरह्यो ।
पुतलीको अवस्था देखेर त्यो बालक निकै दुःखी भयो ।
उसले...
जंगलमा एउटा चरो निकै सुरिलो आवाजमा गीत गाइरहेको थियो । उसको स्वरमा कोइलीको जस्तै मिठास थियो । एक दिन एक किसान किराले भरिएको बाक्सा लिएर त्यही जंगल हुँदै कतै जाँदै थिए । चराले...
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानवीन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव एका छन् । पूर्वसभामुख समेत रहेका उपनेता नेम्वाङले आफ्नो पार्टीले संसदमा सो कुरा उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेर भएपनि त्यो तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका हुन् । संसद दिवसको अवसर पारेर बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि राखेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेपछि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे अर्थमन्त्री शर्माले सामेल गराएको हो, होईन ? यथार्थ कुरा बाहिर आउने पनि स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसदमा सो कुरा उठाउने तर अर्थमन्त्रीले होईन भनेपछि छानवीन नगर्ने कुराले संसदलाई कमजोर बनाउने उपनेता नेम्वाङको भनाई थियो । उनले भने, ‘संसदले बनाउने कानुन संसदबाटै बनाउनु पर्छ । संसदबाट ऐन बनाउँदा समय लाग्न भनेर हामी नियमावली बनाउन गयौं भने त्यसले पार्लिमेन्टलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँछ । अहिले भर्खरै पनि मलाई सम्झना छ, संसदमा पनि पटकपटक प्रश्न उठेको छ । बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत मान्छे भन्ने प्रश्न उठ्यो संसदमा । अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु भयो । अव हो कि होईन ? म अहिले केही भन्दिन । तर मेरो के आग्रह हो त भन्दा सांसदहरुले उठाए यो अनधिकृत मान्छे प्रवेश गराए भनेर । अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु भयो । म यसै भन्दिन तर यस्तो अवस्थामा यसलाई यसै गरेर छोडन हुन्न । सजिलो छ । मेरो सुझाव पनि थियो । म यहाँ पनि दोहो¥याउँछु । प्रधानमन्त्रीजीले एक जना प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राख्नुस । तीन जनाले बालुवाटारमै बसेर वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको फेटज हेर्दिनोस्न २४ घण्टाको । त्यो फुटेज हेर्दिनोस् । त्यो हेरेर तपाईहरुले भनेजस्तो त देखिएन भनिदिनुस् । त्यहीँ मान्छौं हामी । होईन देखियो भने यस्त देखियो नि भनेर भन्नुस । यसमा यो वा त्यो छैन । मैले आग्रह गर्न खोजेको कुरा के हो भने संसदमा यो प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नलाई त्यत्तिकै छोडियो यो ढंगले भने त्यसमा हामी किन मौन छौं, किन ? यो कुरा तर्फ मैले ध्यानाकर्षण गरेँ । अन्त अहिले सारै ठूलो प्रसंग उठेको एसपीपी छ ।’उपनेता नेम्वाङले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) कसले अघि बढाएको भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले त्यसलाई छानवीन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए ।
देशको विगत अंकमा घूसपैठको प्रारम्भिक जानकारीसहित बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा घूसपैठ नियन्त्रण कानूनको भूमिकाबारे चर्चा गरिएको थियो ।
आजको मूल विषय पनि घूसपैठसँग सम्बद्ध प्रसंग फरक अर्थात् घूसपैठका घटक तत्त्वहरूसँग सम्बद्ध रहेको छ । ती तत्त्वको प्रतिपादन ‘क्यानडाको कर्कवी ए जी विरुद्ध रितिविक होल्डिङ इङ्क, २००५’ लगायत अन्य धेरै केसहरूबाट भएको छ । यसअनुसार घूसपैठका पाँच तत्त्वहरू रहेका छन् अर्थात् पाँच तत्त्वको मेलबाट घूसपैठ काम सम्पन्न हुन्छ : पहिलो मिथ्याकथन (मिसरेप्रन्जेन्टेशन) भएको हुनुपर्यो, दोस्रो त्यस्तो मिथ्याकथन व्यवसायीले कारोबारको सिलसिलामा गरेको हुनुपर्यो, तेस्रो फेरि विक्रीवितरण गर्ने वस्तु वा सेवा प्रवाहको क्रममा मिथ्याकथन सम्भाव्य ग्राहक वा उपभोक्तासँग गरेको हुनुपर्यो, चौथो अर्को व्यवसायीको प्रतिष्ठा वा साखमा क्षति पुग्ने गरी वा क्षति पुर्याउने उद्देश्यले गरेको हुनु पर्यो र पाँचौं दोस्रो पक्षले जुन व्यवसायीविरुद्ध यस्तो व्यवहार गरिएको हो, उसको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएको हुनुपर्यो ।
कहिलेकाहीं स्वतन्त्र रूपले वस्तु उत्पादन गरिरहेका दुई व्यवसायीको सामानमा कुनचाहिँ कसको हो भन्ने विषयमा यत्तिकै पनि उपभोक्ताहरू भ्रममा पर्न सक्छन्, त्यसमा एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई दोष लगाउनुको औचित्य छैन ।
मिथ्याकथनमा विपक्षीले आफ्नो वस्तु वा सेवालाई पक्षकै हो भन्ने झलक वा आभास दिन उसका मिल्दाजुल्दा चि⋲नहरू प्रयोग गरेर वा उस्तै प्रस्तुतीकरण गरेर भ्रमको खेती गर्न समर्थ हुन्छ । यसले गर्दा ग्राहक वा उपभोक्ताले आपूmले प्रयोग गरेको माल सामान वा सेवा विश्वास गरेको पहिलो पक्षकै हाला भन्ने ठानेर दोस्रो पक्षको प्रयोग गर्छन् । कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र रूपले वस्तु उत्पादन गरिरहेका दुई व्यवसायीको सामानमा कुनचाहिँ कसको हो भन्ने विषयमा यत्तिकै पनि उपभोक्ताहरू भ्रममा पर्न सक्छन्, त्यसमा एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई दोष लगाउनुको औचित्य छैन, यो उपभोक्ताहरूको अफ्नै दुर्भाग्यले भएको भनी ‘मोरेङगोविरुद्ध डेली स्केच एन्ड सन्डे गाफिक कम्पनी १९९२’ को केसमा भनिएको छ ।
फेरि अर्को ‘हेक्स्ट फर्मास्युटिकल प्रालिविरुद्ध ब्युटिबक्स प्रालि’को केसमा यदि यस्तो भ्रम विपक्षीको मिथ्याकथनको कारणबाट भएको छ भने कारवाहीयोग्य हुन्छ भनिएको छ । ‘काउन्टी साउन्डविरुद्ध ओसियन साउन्ड’को केसमा पनि यही तथ्य औंल्याइएको छ । उक्त तीनओटै केसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उपभोक्ता भ्रममा परेर वा झुक्केर मात्र केही बिग्रँदैन त्यो उनीहरूको आफ्नै कमजोरी पनि हुन सक्छ तर ग्राहकले सामान किन्दा वा सेवा उपभोग गर्दा के कारणले गरे त ? त्यही कुरा विचारणीय हुन्छ । यदि अर्को व्यवसायीको व्यवहारले धोका भएर यसरी गलत निर्णय लिन विवश भएका हुन् भने त्यो मिथ्याकथन भयो र कारवाहीयोग्य हुन्छ ।
दोस्रो कुरा उपर्युक्तबमोजिमको आचरण विपक्षीबाट व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा भएको हुनुपर्छ । व्यावसायिक कारोबारको क्षेत्रभन्दा बाहिर भएका वा घटेका घटनालाई घूसपैठको घटनाविरुद्धको कारबाहीमा राखिँदैन । व्यवसायीले आफ्नो आय आर्जनका लागि अवलम्बन गरेका उद्योग व्यापार र अन्य सेवा सञ्चालनका क्रममा हेराफेरीको मामला आकर्षित हुन्छ । तेस्रो कुरा हेराफेरी दुई व्यवसायीबीच भएको व्यवहार हो तापनि यस्तो व्यवहारबाट प्रतिकूल असर पर्ने तेस्रो पक्ष ग्राहक वा उपभोक्ता हुन् । पहिलो केसमा चर्चा पनि गरिसकेको छ मिथ्याकथनबाट उनीहरूलाई भ्रम पैदा हुन्छ र धोकाबाट गलत निर्णय गरी वस्तु वा सेवाको गलत छनोट गर्न विवश हुन्छन् ।
चौथो तत्त्व हो : व्यवसायीको प्रतिष्ठामा क्षति पुग्नु । प्रतिष्ठा भनेको कुनै व्यवसायीको सम्बद्ध वस्तु वा सेवाले ग्राहक वा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने वा लोभ्याउने शक्ति हो । यस्तो शक्ति निरूपण गर्ने आन्तरिक तत्त्वमा कम्पनी वा कारोबारको इतिहास, वस्तु वा सेवाको स्रोत र ट्रेडमार्क, नाम, प्रस्तुतीकरण, गुणस्तर आदि हुन् भने बाह्य तत्त्वमा मुलुक, गाउँ, समाज, समुदाय, जनसंख्या मुख्य हुन् । यी सबैको संयुक्त मेलबाट प्रतिष्ठा निर्माण भएको हुन्छ । घूसपैठ भएको प्रमाणित गर्दा कुनै पनि पक्षले आफूले कारोबार गर्ने वस्तु वा सेवामा भएको प्रतिष्ठा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिष्ठा ग्राहक वा उपभोक्ताको व्यक्तिगत विचारको कुरा भएकाले प्रमाणित गर्न त्यति सजिलो नभए पनि वस्तुको ट्रेडमार्क लोगो प्रस्तुतीकरण र नामबाट पनि ग्राहक बीच छवि निर्माण हुने र भावना अभिव्यक्त हुने भएकाले असम्भव पनि छैन । प्रतिष्ठाको कुरा औद्योगिक वा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा मात्र सीमित रहँदैन, गैरव्यावसायिक प्रकृतिका सामाजिक संस्थामा पनि हुन सक्छ । तर पनि हाम्रो सरोकार भने व्यावसायिक कारोबारमा मात्र केन्द्रित रहन्छ । प्रतिष्ठा आर्जनमा व्यापारिक वस्तु वा सेवाका स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कारोबार समाप्त भए पनि त्यसको प्रतिष्ठा समाप्त भएको हुँदैन । यसमा मिथ्याकथनले भने व्यवसायको वस्तु वा सेवाको प्रतिष्ठामा ठूलो क्षति पुर्याउँछ ।
पाँचौं तŒव हो, क्षति । क्षति हाल भइरहेको वास्तविक क्षति पनि हुन सक्छ अथवा भविष्यमा हुने देखिएको सम्भावित क्षति पनि हुन्छ । कुनै व्यावसायिक पक्षलाई क्षति धेरै प्रकारले पुग्न सक्छ । यस्तो क्षति पुर्याउने कारक तत्त्व मिथ्याकथन नै हो । पहिलो क्षति वस्तु वा सेवाको विक्रीवितरणमा पर्छ अर्थात् विक्रीवितरण घट्छ । दोस्रो प्रयोग गरिएको ट्रेडमार्क वा डिजायनको महत्त्व घट्छ (डाइल्युशन हुन्छ) । तेस्रो विपक्षीबाट घूसपैठ भएको कमसल माल सामानको अपजसको भारी बोक्नुपर्छ । चौथो, पहिलो पक्षबाट कारोबार भएका वस्तु वा सेवाको लोकप्रियता घट्छ । पाँचौं, ग्राहक र उपभोक्ताहरू भड्किन्छन् । अन्तिममा भन्नु पर्दा पहिलो पक्षले ट्रेडमार्क वा डिजाइनको इजाजत सम्झौताबाट फाइदा लिने अवसर पनि घट्छ । यसरी व्यापारिक सेवा वा मालसामानको कुनै अर्को पक्षबाट हेराफेरि भएमा वास्तुविक रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो क्षति पुग्न जान्छ ।
घूसपैठसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको मुलुकमा (जस्तो छिमेकी मुलुक भारत) ट्रेड्मार्क कानूनमा भएको देवानी उपचारसरह क्षतिपूर्ति, नाफा विभाजन, कैफियती माल सामान संकलन र नष्ट, अन्तरिम आदेशजस्ता उपचार प्रदान गरिन्छ । नेपालमा भने यसको न त छुट्टै कानूनी व्यवस्था छ नत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानूनमा यो विषय समेटिन सकेको छ । त्यसैले त व्यापार क्षेत्रमा बढी छाडातन्त्र हाबी रहेको छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको असर संसारभर परिरहँदा विश्व मानवीय जगत्मा पहिले कहिल्यै नभएको, नभोगिएको त्रास र भय मात्र देखापरेन, आर्थिक जगत्लाई नै तहसनहस पार्नेसम्मको काम भयो । तथापि मानिसले यसका साथसाथै जीवनयापन गर्ने नयाँ तौरतरीका पनि सिक्यो । खोपको आविष्कार भयो । नेपालजस्तो मुलुकले पनि हालका दिनसम्ममा करीब ५२ प्रतिशत नागरिकले पूर्ण खोप लगाउन पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । विश्वका धेरैजसो देशका करीब ७० प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएको अनुमान छ । तथापि गएको १ महीनायता ओमिक्रोनको आर्को त्रासदी थपिएकाले संसारमा पुन: कोरोनाको नयाँनयाँ उत्परिवर्तित स्वरूपसित लडाइँ गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । यतिखेर कतै विश्वमा कोरानोको तेस्रो लहरको बन्दाबन्दीले पो अर्थतन्त्र पुन: ठप्प पार्दैन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपाल पनि त्यसको असरबाट मुक्त भने छैन ।
सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा निक्षेपका लागि कति समय सहयोग पुर्याउँछन् भन्न सकिँदैन ।
कोरोनाकालीन समय (२०७६–२०७८) ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूरै ठप्प त पारेको देखिएन तथापि सुस्ती भने देखियो । त्यसको असर बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखापर्नु स्वाभाविकै हो । यसैका लागि केन्द्रीय बैंकले गएको २ वर्षभित्र मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रबाट पर्ने असरका लागि विभिन्न राहत ल्याएकै हो । त्यसबाट कर्जा लिएकाहरूका लागि निकै राहत पुगेको भए पनि हाल आएर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अनौठो समस्याले यो क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसको असर नयाँ लगानीमा त परेकै छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने निकै नराम्ररी पर्न थालेको छ । त्यो के हो भने, यस अभावका कारण बैंक वित्तीय क्षेत्रको स्रोतकै लागत (निक्षेप) बढ्न गई उनीहरूको कर्जा लगानीका आधारमा समेत उँचो लागत थपिन थालेको छ । त्यसको मार लघुकर्जामा पर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि पहिले बैंकहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई ५ देखि ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था थियो भने हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदरमा आएको विस्तार र निक्षेपको लागत नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका कारण उनीहरूबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूमा हुने कर्जा लगानीको ब्याजदर नै करीब १२ प्रतिशतभन्दा माथि जान थालेको छ । त्यो भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतको कर्जाको विद्यमान नियामकीय ब्याजदरको माथिल्लो सीमाका कारण तिनले सरल दरमा कर्जा त प्रवाह गर्न सकेका छैनन् नै साँघुरो मार्जिनले यिनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ ।
कर्जाको ब्याजदरको उपल्लो सीमा कुनै काल आवश्यक रहेको भए पनि हालको अवस्थामा त्यही नै कायम गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । ब्याजदरजस्तो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरूबाट ती संस्थामा जाने स्रोतमाथि पनि नियमन हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, जुन अन्यथा होइन । अर्कातिर, तरलता अभावले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्तीय क्षेत्रमा थप स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन वा ती लगानी नै गर्न चाँहदैनन् । तिनका समस्या पनि जिउँदै छन्, कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण तिनका ढोका थुनिएका छन् । दोहारो अंकको ब्याजदरको आकर्षणमा पनि निक्षेप परिचालन सुस्त छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले तिनका लागि केही सजिलो अवस्था गर्न खोजेको देखिए पनि सिद्धान्तत: ९० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि धेरै नै जोखिमयुक्त हो ।
केन्द्रीय बैंक पनि समयमै यस्तो अवस्था आउनका लागि सचेत रहेको देखिएन । सरकारी ढुकुटीबाट हुन नसकेको खर्च मात्र यसको कारण होइन । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिनलाग्दा पनि ५ प्रतिशत मात्र सरकारी विकास खर्च हुनु सरकारी काम कारबाहीको निकम्मापन त हुँदै हो । तर, त्यो मात्र यस अभावको जिम्मेवार भने होइन ।
आखिर सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । अब त्यस्तो चलायमानताले बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा कति लामो समयसम्म निक्षेपीकृत रूप लिन्छन्, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारी क्षेत्र अस्वाभाविक रूपले बढ्न थालेको मूल्य स्थिति नियन्त्रण गर्नमा पनि चुकिरहेको छ । यसैले वर्तमान उपभोग प्रणालीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव मात्र होइन, संकटकै स्थिति पनि सामना गर्न धेरै समय कुर्न नपर्ला । उता, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही समय पहिलेसम्म बचत निक्षेपमा वार्षिक १ प्रतिशतको अंकमा ब्याज झार्दा पनि नियमनकारी निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेकै हुन् । त्यसका दूरगामी असर कुनै पनि बेला पर्ला भन्नेसम्म कुनै अध्ययन मनन गरिएन । अहिले पनि बचत निक्षेपलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले खासै महŒव दिएका छैनन्, जसको भार करीब ४० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ ।
निक्षेपको खोसाखोस र विप्रेषणको कारोबारमा नक्कली निक्षेपको उपस्थितिले अहिलेसम्म सक्षम मानिएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूकै नालायकीपनको पनि उजागर गरेको छ । भित्रभित्रै तिनले अरू खाले अनियमितता पनि पो गरिरहेका छन् कि ? भन्ने आशंका पनि उठ्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि बेला ४० को दशकबाट थालिएको उदारीकरणका नीतिलाई फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यतिखेर तरलता अभावको समाधानको केन्द्रीय बैंकसित मात्र एकल समाधानको उत्तर नहोला । किनभने यता केही समय, उसका छिटोछिटो गरी परिवर्तन भइरहेका नीतिगत अस्त्रहरू पनि खासै फलदायी भइरहेका देखिँदैनन् ।
यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको विषय के हो भने अहिलेको यो स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको आगामी कर्जा प्रवाह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएकाले बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरीबी निवारणमा पुर्याउँदै आएको कार्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ भन्नेको उठान नै हो । तिनका हालसम्म करीब ५४ लाख सेवाग्राही (२०७८ असोज) जसमध्ये करीब ५० लाख सदस्य लघुकर्जाको प्रतीक्षामा ( कर्जा नै नलिएका तर प्रतीक्षारत) छन् । औसत प्रतिसदस्य रू. १ लाख ३१ हजार ( २०७८ असोज) लघुकर्जालाई आधार मान्दा तिनका लागि करीब रू. ३२७ अर्ब थप लगानी आवश्यक पर्छ । आरम्भमा त्यति लगानी नलेलान् तर हालको अवस्थामा प्रतिसदस्य रू. ५० हजारका दरले पनि करीब रू. १६५ अर्बको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने हुन्छ । अब यसखाले लगानी गर्न कुनै वित्तीय संस्थाहरू हाल तयार छैनन् । आफ्ना पुराना कर्पोरेट ऋणीहरूलाई नै कसरी आफूसित राखिराख्ने ? भन्ने तिनमा चुनौती भएकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा आगत दिनमा लगानीको जोहो ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदो छ ।
बढेको लागतमा नै पनि वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । लगानी नै गरिहाले पनि त्यसले लघु कर्जाको लागत बढाउने भएको छ । अब गरीब, विपन्न र सीमान्तकृतलाई जाने कर्जामा लागत बढाउने कुरा पनि उति पाच्य नहोला । यसैले कोरोनाले ल्याएको आर्थिक सुस्ती र त्यसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिले आएर देखापरेको तरलता अभावका मारमा कुनै पनि बेला लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा बन्द गर्नुपर्ने समय आइहाल्यो भने पनि अर्को आश्चर्य मान्नु हुँदैन । ती संस्थासित रहेको करीब ३४ प्रतिशतको वर्तमान बचतका स्रोत पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि अब सरकार, केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रकृतिको कोष खडा गर्ने वा तिनका लागि निरन्तर स्रोत आप्रवाहनको भरपर्दो व्यवस्था गर्न भने ढिलाउनु हुँदैन । अहिलेसम्म लघुवित्त क्षेत्रले गरीबी निवारण (जुन काम सरकारकै हो) मा पुर्याएको योगदान र त्यसको परोक्ष रूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा पुर्याएको सहयोगलाई बेवास्ता नगर्ने हो भने यति काम भने गर्नैपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं : 'आफूलाई जो सजिलो हुन्छ उसैलाई त लिने हो नि। उहाँले पनि त्यही अनुसार लिनु भयो।'
भनाइ हो, नेपाल प्रहरीका एक उच्च प्रहरी अधिकृतको। प्रसंग चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निजी सुरक्षा गार्ड (पीएसओ) राख्ने सन्दर्भमा।
मंगलवार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उनको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइयो। प्रधानमन्त्रीको…
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी भने संकटकाल लगाउन सजिलो नहुने ठान्छन् । ‘भारतको अदालतले गरेजस्तो गल्ती हाम्रो अदालतले नगर्ला,’ उनी विश्वास व्यक्त गर्छन्, ‘हामीले सिक्ने यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हो
