प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानवीन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव एका छन् । पूर्वसभामुख समेत रहेका उपनेता नेम्वाङले आफ्नो पार्टीले संसदमा सो कुरा उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेर भएपनि त्यो तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका हुन् । संसद दिवसको अवसर पारेर बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि राखेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेपछि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे अर्थमन्त्री शर्माले सामेल गराएको हो, होईन ? यथार्थ कुरा बाहिर आउने पनि स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसदमा सो कुरा उठाउने तर अर्थमन्त्रीले होईन भनेपछि छानवीन नगर्ने कुराले संसदलाई कमजोर बनाउने उपनेता नेम्वाङको भनाई थियो । उनले भने, ‘संसदले बनाउने कानुन संसदबाटै बनाउनु पर्छ । संसदबाट ऐन बनाउँदा समय लाग्न भनेर हामी नियमावली बनाउन गयौं भने त्यसले पार्लिमेन्टलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँछ । अहिले भर्खरै पनि मलाई सम्झना छ, संसदमा पनि पटकपटक प्रश्न उठेको छ । बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत मान्छे भन्ने प्रश्न उठ्यो संसदमा । अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु भयो । अव हो कि होईन ? म अहिले केही भन्दिन । तर मेरो के आग्रह हो त भन्दा सांसदहरुले उठाए यो अनधिकृत मान्छे प्रवेश गराए भनेर । अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु भयो । म यसै भन्दिन तर यस्तो अवस्थामा यसलाई यसै गरेर छोडन हुन्न । सजिलो छ । मेरो सुझाव पनि थियो । म यहाँ पनि दोहो¥याउँछु । प्रधानमन्त्रीजीले एक जना प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राख्नुस । तीन जनाले बालुवाटारमै बसेर वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको फेटज हेर्दिनोस्न २४ घण्टाको । त्यो फुटेज हेर्दिनोस् । त्यो हेरेर तपाईहरुले भनेजस्तो त देखिएन भनिदिनुस् । त्यहीँ मान्छौं हामी । होईन देखियो भने यस्त देखियो नि भनेर भन्नुस । यसमा यो वा त्यो छैन । मैले आग्रह गर्न खोजेको कुरा के हो भने संसदमा यो प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नलाई त्यत्तिकै छोडियो यो ढंगले भने त्यसमा हामी किन मौन छौं, किन ? यो कुरा तर्फ मैले ध्यानाकर्षण गरेँ । अन्त अहिले सारै ठूलो प्रसंग उठेको एसपीपी छ ।’उपनेता नेम्वाङले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) कसले अघि बढाएको भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले त्यसलाई छानवीन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए ।
