लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना संकट

कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको असर संसारभर परिरहँदा विश्व मानवीय जगत्मा पहिले कहिल्यै नभएको, नभोगिएको त्रास र भय मात्र देखापरेन, आर्थिक जगत्लाई नै तहसनहस पार्नेसम्मको काम भयो । तथापि मानिसले यसका साथसाथै जीवनयापन गर्ने नयाँ तौरतरीका पनि सिक्यो । खोपको आविष्कार भयो । नेपालजस्तो मुलुकले पनि हालका दिनसम्ममा करीब ५२ प्रतिशत नागरिकले पूर्ण खोप लगाउन पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । विश्वका धेरैजसो देशका करीब ७० प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएको अनुमान छ । तथापि गएको १ महीनायता ओमिक्रोनको आर्को त्रासदी थपिएकाले संसारमा पुन: कोरोनाको नयाँनयाँ उत्परिवर्तित स्वरूपसित लडाइँ गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । यतिखेर कतै विश्वमा कोरानोको तेस्रो लहरको बन्दाबन्दीले पो अर्थतन्त्र पुन: ठप्प पार्दैन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपाल पनि त्यसको असरबाट मुक्त भने छैन । सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा निक्षेपका लागि कति समय सहयोग पुर्‍याउँछन् भन्न सकिँदैन । कोरोनाकालीन समय (२०७६–२०७८) ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूरै ठप्प त पारेको देखिएन तथापि सुस्ती भने देखियो । त्यसको असर बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखापर्नु स्वाभाविकै हो । यसैका लागि केन्द्रीय बैंकले गएको २ वर्षभित्र मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रबाट पर्ने असरका लागि विभिन्न राहत ल्याएकै हो । त्यसबाट कर्जा लिएकाहरूका लागि निकै राहत पुगेको भए पनि हाल आएर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अनौठो समस्याले यो क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसको असर नयाँ लगानीमा त परेकै छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने निकै नराम्ररी पर्न थालेको छ । त्यो के हो भने, यस अभावका कारण बैंक वित्तीय क्षेत्रको स्रोतकै लागत (निक्षेप) बढ्न गई उनीहरूको कर्जा लगानीका आधारमा समेत उँचो लागत थपिन थालेको छ । त्यसको मार लघुकर्जामा पर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि पहिले बैंकहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई ५ देखि ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था थियो भने हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदरमा आएको विस्तार र निक्षेपको लागत नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका कारण उनीहरूबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूमा हुने कर्जा लगानीको ब्याजदर नै करीब १२ प्रतिशतभन्दा माथि जान थालेको छ । त्यो भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतको कर्जाको विद्यमान नियामकीय ब्याजदरको माथिल्लो सीमाका कारण तिनले सरल दरमा कर्जा त प्रवाह गर्न सकेका छैनन् नै साँघुरो मार्जिनले यिनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ । कर्जाको ब्याजदरको उपल्लो सीमा कुनै काल आवश्यक रहेको भए पनि हालको अवस्थामा त्यही नै कायम गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । ब्याजदरजस्तो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरूबाट ती संस्थामा जाने स्रोतमाथि पनि नियमन हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, जुन अन्यथा होइन । अर्कातिर, तरलता अभावले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्तीय क्षेत्रमा थप स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन वा ती लगानी नै गर्न चाँहदैनन् । तिनका समस्या पनि जिउँदै छन्, कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण तिनका ढोका थुनिएका छन् । दोहारो अंकको ब्याजदरको आकर्षणमा पनि निक्षेप परिचालन सुस्त छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले तिनका लागि केही सजिलो अवस्था गर्न खोजेको देखिए पनि सिद्धान्तत: ९० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि धेरै नै जोखिमयुक्त हो । केन्द्रीय बैंक पनि समयमै यस्तो अवस्था आउनका लागि सचेत रहेको देखिएन । सरकारी ढुकुटीबाट हुन नसकेको खर्च मात्र यसको कारण होइन । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिनलाग्दा पनि ५ प्रतिशत मात्र सरकारी विकास खर्च हुनु सरकारी काम कारबाहीको निकम्मापन त हुँदै हो । तर, त्यो मात्र यस अभावको जिम्मेवार भने होइन । आखिर सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । अब त्यस्तो चलायमानताले बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा कति लामो समयसम्म निक्षेपीकृत रूप लिन्छन्, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारी क्षेत्र अस्वाभाविक रूपले बढ्न थालेको मूल्य स्थिति नियन्त्रण गर्नमा पनि चुकिरहेको छ । यसैले वर्तमान उपभोग प्रणालीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव मात्र होइन, संकटकै स्थिति पनि सामना गर्न धेरै समय कुर्न नपर्ला । उता, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही समय पहिलेसम्म बचत निक्षेपमा वार्षिक १ प्रतिशतको अंकमा ब्याज झार्दा पनि नियमनकारी निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेकै हुन् । त्यसका दूरगामी असर कुनै पनि बेला पर्ला भन्नेसम्म कुनै अध्ययन मनन गरिएन । अहिले पनि बचत निक्षेपलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले खासै महŒव दिएका छैनन्, जसको भार करीब ४० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ । निक्षेपको खोसाखोस र विप्रेषणको कारोबारमा नक्कली निक्षेपको उपस्थितिले अहिलेसम्म सक्षम मानिएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूकै नालायकीपनको पनि उजागर गरेको छ । भित्रभित्रै तिनले अरू खाले अनियमितता पनि पो गरिरहेका छन् कि ? भन्ने आशंका पनि उठ्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि बेला ४० को दशकबाट थालिएको उदारीकरणका नीतिलाई फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यतिखेर तरलता अभावको समाधानको केन्द्रीय बैंकसित मात्र एकल समाधानको उत्तर नहोला । किनभने यता केही समय, उसका छिटोछिटो गरी परिवर्तन भइरहेका नीतिगत अस्त्रहरू पनि खासै फलदायी भइरहेका देखिँदैनन् । यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको विषय के हो भने अहिलेको यो स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको आगामी कर्जा प्रवाह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएकाले बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरीबी निवारणमा पुर्‍याउँदै आएको कार्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ भन्नेको उठान नै हो । तिनका हालसम्म करीब ५४ लाख सेवाग्राही (२०७८ असोज) जसमध्ये करीब ५० लाख सदस्य लघुकर्जाको प्रतीक्षामा ( कर्जा नै नलिएका तर प्रतीक्षारत) छन् । औसत प्रतिसदस्य रू. १ लाख ३१ हजार ( २०७८ असोज) लघुकर्जालाई आधार मान्दा तिनका लागि करीब रू. ३२७ अर्ब थप लगानी आवश्यक पर्छ । आरम्भमा त्यति लगानी नलेलान् तर हालको अवस्थामा प्रतिसदस्य रू. ५० हजारका दरले पनि करीब रू. १६५ अर्बको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने हुन्छ । अब यसखाले लगानी गर्न कुनै वित्तीय संस्थाहरू हाल तयार छैनन् । आफ्ना पुराना कर्पोरेट ऋणीहरूलाई नै कसरी आफूसित राखिराख्ने ? भन्ने तिनमा चुनौती भएकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा आगत दिनमा लगानीको जोहो ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदो छ । बढेको लागतमा नै पनि वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । लगानी नै गरिहाले पनि त्यसले लघु कर्जाको लागत बढाउने भएको छ । अब गरीब, विपन्न र सीमान्तकृतलाई जाने कर्जामा लागत बढाउने कुरा पनि उति पाच्य नहोला । यसैले कोरोनाले ल्याएको आर्थिक सुस्ती र त्यसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिले आएर देखापरेको तरलता अभावका मारमा कुनै पनि बेला लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा बन्द गर्नुपर्ने समय आइहाल्यो भने पनि अर्को आश्चर्य मान्नु हुँदैन । ती संस्थासित रहेको करीब ३४ प्रतिशतको वर्तमान बचतका स्रोत पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि अब सरकार, केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रकृतिको कोष खडा गर्ने वा तिनका लागि निरन्तर स्रोत आप्रवाहनको भरपर्दो व्यवस्था गर्न भने ढिलाउनु हुँदैन । अहिलेसम्म लघुवित्त क्षेत्रले गरीबी निवारण (जुन काम सरकारकै हो) मा पुर्‍याएको योगदान र त्यसको परोक्ष रूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा पुर्‍याएको सहयोगलाई बेवास्ता नगर्ने हो भने यति काम भने गर्नैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।