लघुवित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि भन्नाले खासगरेर ती संस्थाको र ती संस्थाका सेवाग्राहीका लागि गरिने कुनै पनि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई जनाउँछ । यसले वित्तीय संस्थालाई सबल एवम् संस्थागत सुशासनमा अब्बल राख्न गरिने यावत् प्रकारका कार्यलगायत त्यसले संस्थाको प्रविधि पक्षको बलियोपना एवम् पारदर्शिताका क्षेत्रमा गरिने कामहरूलाई पनि जनाउँछ । क्षमता अभिवृद्धि भनेको कर्मचारीहरूले समयसमयमा लिने तालीम र पर्यवेक्षण भ्रमण मात्र होइन । संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिले कुनै पनि लघुवित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनका उदाहरण, त्यसको वित्तीय पारदर्र्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायीपन, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नभए पनि राष्ट्रिय लेखामापन प्रणालीको उपस्थितिलगायत समयमै सम्पन्न हुने नियमित साधारणसभालाई समेत जनाउने भएकाले यस कार्यलाई कुनै एकल सूचकांकका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न नमिल्ला । यसअतिरिक्त नियमनकारी निकायहरूबाट हुने आवधिक सुपरिवेक्षण वा निरीक्षणका क्रममा उठाइएका कैफियतहरूको कमभन्दा कम उपस्थिति र देखाइएका कैफियतलाई कति छिटो सम्बोधन गरिने गरिएको छ भन्ने कुराले पनि त्यसलाई मापन गर्छ । उसैगरी कुनै पनि लघुवित्तीय संस्थामा हुने गरेको नगद दुरुपयोगका घटना र त्यसको आयतनले पनि संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिको उपस्थिति कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको मापन गर्छ । माथि उल्लिखित सूचकांकहरूको उपस्थितिका लागि बलियो जनशक्ति पहिलो आवश्यकता हो भने तिनका क्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि दिइने समसामयिक तालीम अर्को आवश्यकता हो । अहिले नियमनकारी निकायले कर्मचारीहरूका लागि हुने तालीममा निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने (कुल सञ्चालन खर्चको ३ प्रतिशत हरेक वर्ष छुट्ट्याउनुपर्ने) नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको गुणस्तरीय सदुपयोग भने भएको देखिँदैन ।
अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना पुराना संस्कार र लघुवित्तीय अनुशासनका पाटाहरूलाई बिर्संदै गएका छन् । यसले गर्दा कर्जा अनुशासनमा कमी त आएकै छ, वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपीए) स्तर पनि बढ्न थालेको छ ।
त्यसैगरी, लघुवित्तीय संस्थाहरूको सेवाको स्तरको मूल्यांकन तिनका सेवाग्राहीको कर्जाको गुणस्तर र तिनले पाउने सेवाको स्तरीयताले पनि निर्धारण गर्ने भएकाले यो क्षमता अभिवृद्धिको प्रसंग उठ्दा हामीले सेवाग्राहीलाई पनि तिनका क्षमता अभिवृद्धिमा हरेक दृष्टिले ध्यान पुर्याइरहनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ भुलिरहेका छौं । अर्थात् तिनलाई यस खाले कार्यमा सहभागी गरिएका उदाहरण छँदै छैन या भए पनि ती अत्यन्त न्यून आयतनमा छन् । खासगरेर यसले के जनाउनुपर्छ भने लघुवित्तीय सेवा भनेको अरू बैंकिङजस्तो होइन, यो विनाधितो र विपन्न वर्गलक्षित कार्यक्रम भएकाले यसमा ती विपन्न र निर्धनलाई केही शीप, क्षमता र अन्य आवश्यकीय ज्ञानवद्र्धनका कुराहरू सिकाएर साथसाथै वित्तीय सहयोग दिने विषयसँगै जोडिएर आएको हुन्छ । तर, लघुवित्तीय संस्थाहरूले अहिले ती कुरा वा प्रणाली बिर्सेका छन् वा जानेर पनि नजानेको जस्तो गरिरहेका छन् । हुन त यस्तो कार्यमा ठूलै लागत पनि लाग्ने हुन्छ । त्यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूको मौजुदा वित्तीय क्षमताले मात्र नपुग्ला । तिनका लागि सरकारी वा अन्य गैरसरकारी निकायहरूसितको सहकार्य र समन्वयमा गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, यो कार्य वा यसको समन्वय कसले गर्ने भन्ने मूल प्रश्न जहिल्यै अगाडि आइरहेको हुन्छ । नेपाली लघुवित्तीय संस्थाहरूले यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् भन्दा पनि यसमा के चाहिँ गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा प्रमुख हो । कुनै बेला राष्ट्रिय लघुवित्त नीति (सन् २००७) मा यस्ता कुराको पनि उल्लेख त भएको हो तर ती व्यवहारमा भने कहिल्यै आएनन् ।
केन्द्रीय बैंकको नियमनअनुसार हाल कुल सञ्चालन खर्चको ३ प्रतिशत कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने र त्यसो नभएमा अर्को वर्ष त्यस्तो रकम सार्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो खर्चको वस्तुगत मूल्यांकन र परीक्षण हुनसकेको छैन । यसलाई अनिवार्यभन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
यिनै परिप्रेक्ष्यमा लघुवित्तीय संस्थाहरू र त्यससँग सरोकारका विषयका क्षमता अभिवृद्धिका लागि अब के गर्न सकिन्छ त ? लघुवित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान क्षमता अभिवृद्धि एक अनिवार्य आवश्यकता हो । तर, यस कार्यका लागि ती संस्था स्वयम् सक्षम छैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमनअनुसार हाल कुल सञ्चालन खर्चको ३ प्रतिशत कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने र त्यसो नभएमा अर्को वर्ष त्यस्तो रकम सार्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो खर्चको वस्तुगत मूल्यांकन र परीक्षण हुनसकेको छैन । यसलाई अनिवार्यभन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा हाल करीब २३ हजारको जनशक्ति कार्यरत देखिन्छ । तिनलाई समयअनुकूल तालीम र प्रविधिले दक्ष बनाउँदै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि बेग्लाबेग्लै संस्थाले बेग्लाबेग्लै रूपले लगानी गर्नुभन्दा पनि लघुवित्त बैंकर्स संघका माध्यमले व्यवस्थित तालीमहरू, उच्च शैक्षिक कार्यक्रम (तीनमहीने, छमहीने डिप्लोमाजस्ता कार्यक्रम) हरूमा तिनलाई समावेश गरेर लैजानु चाहिँ उचित हुन्छ । विश्वविद्यालयमा लघुवित्तसम्बन्धी उच्च अध्ययनसमेतको चाँजोपाँजो मिलाएर कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । आखिर जनशक्तिमा हुने लगानी दीर्घकालीन पूँजी निवेश नै हो । लघुवित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न तहका जनशक्तिलाई समयसमयमा र विविध किसिमका तालीमको खाँचो परिरहेको हुन्छ । त्यसमा ठूलै लगानीको आवश्यकता पर्छ । सञ्चालन खर्चको ३ प्रतिशत अनिवार्य तालीम आदिमा खर्च गर्ने नीतिभन्दा पनि खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम दक्षता अभिवृद्धि र तालीम कोषमा छुट्ट्याउने नीति उपयुक्त हुन्छ । यही कोषबाट सेवाग्राहीका लागि पनि आवश्यक विभिन्न किसिमका व्यावसायिक दक्षता प्राप्त गर्ने तालीमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
यसैगरी हाल वित्तीय साक्षरतामा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हिसाबले खर्च भएको देखिँदैन । त्यो बढी झारा टार्ने हिसाबले आएकोजस्तो अनुभूत भएको छ । खर्च गर्नैपर्ने भएकाले त्यसको सदुपयोग भएको देखिँदैन । यसलाई पनि निश्चित सीमा तोकेर लघुवित्तीय संस्थाहरूले बेग्लै खर्च गर्नुभन्दा यही तालीम कोषमार्फत खर्च गर्ने नीति लिनु उचित हुन्छ । तालीमको हकमा अहिले नै पनि सरकारले आफ्ना तत् सम्बद्ध संकायहरूमार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न प्रकारका तालीममा लघुवित्तीय क्षेत्रमा संलग्न संस्थाहरूका जनशक्तिलगायत सेवाग्राहीलाई पनि अनिवार्य रूपले समेटेर लैजाने नीति लिने हो भने यो क्षेत्रमा सरकारको पनि उपस्थिति अनुभूत हुन्छ । उदाहरणका लागि अहिलेका २९ लाख सेवाग्राही ऋणीमध्ये कम्तीमा पनि २५ हजार जनालाई आगामी केही वर्षभित्रै साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनका लागि स्तरीकरण गरे लैजाने सन्दर्भमा सरकारले यसमा आवश्यक पर्ने विभिन्न तालीम दिनसक्यो भने त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै सघाउ मात्र पुग्थेन, लघुवित्तीय सेवाको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग भई गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्थ्यो ।
यो त एक सानु उदाहरण मात्र हो, क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छन् । त्यसलाई समयमै ध्यान दिने हो भने असल ग्राहकलाई संरक्षण दिन पनि सजिलो हुनेछ । अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना पुराना संस्कार र लघुवित्तीय अनुशासनका पाटाहरूलाई बिर्संदै गएका छन् । यसले गर्दा कर्जा अनुशासनमा कमी त आएकै छ, वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपिए) स्तर पनि बढ्न थालेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जोखिम कोषमा परेको हुँदा पहिले पैंसट्ठी प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेका संस्थाहरू पनि अहिले उच्च एनपीए स्तरका कारण नोक्सानीमा जान थालेका छन् । यो शुभसंकेत होइन । कतिपय लघुवित्तीय संस्थामा बढ्दो धितोकेन्द्रित मानसिकताले कर्जा सुरक्षण हुने भनेर केही समय ती आरामले निदाउन त सक्लान् तर त्यही धितो भोलि गएर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो हुँदा टाउकोमा हात लगाएर बस्ने दिन पनि त्यहाँ नआउला भन्न सकिँदैन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
