संसद् सुस्त, ‘मिनी संसद्’ अस्तव्यस्त

संसदीय समितिमा एमाले रणनीति : मन्त्री–राजदूत चाहिँदैन, बहिष्कार गर्न पाइँदैन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्।सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो। नेकपा एमाले १० मध्ये लेखा समितिसहित चारवटा समिति आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानमा छ।किनकि लेखा समिति स्वतः प्रतिपक्षी दलको हुन्छ। बाँकी ६ वटा समिति सत्तापक्ष र चारवटा आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान एमालेको छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेलाई लेखासहित तीनवटा

थाहा खबर चैत्र २०७९

प्रभावकारी भएनन् ‘मिनी संसद्’

‘मिनी संसद्’ मानिने प्रदेशसभाअन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समिति औपचारिकतामै सीमित बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत ४ वटा संसदीय समिति सक्रिय छन् । प्रदेशसभाको ५ वर्षे अवधिमा संसदीय समितिहरूको बैठक पटक–पटक बस्यो तर, आफू मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मात्रै काम भयो । त्यस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै कमजोर रहेको देखिएको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

सरकार र सत्ता गठबन्धनको वेवास्तामा ‘मिनी संसद्’

काठमाडौं - मिनी संसद्‍का रूपका लिइने संसदीय समितिहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको वेवास्तामा परेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ । साउन २३ गते राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा रिक्त विषयगत समितिहरूका सभापतिको निर्वाचनको मिति र समय तोक...

ekagaj आषाढ २०७९

सरकार र सत्ता गठबन्धनको वेवास्तामा ‘मिनी संसद्’

काठमाडौं - मिनी संसद्‍का रूपका लिइने संसदीय समितिहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको वेवास्तामा परेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ । साउन २३ गते राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा रिक्त विषयगत समितिहरूका सभापतिको निर्वाचनको मिति र समय तोक...

ekagaj आषाढ २०७९

‘मिनी संसद्’ का ७५ प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैनन्

काठमाडौं । ‘मिनी संसद’ मानिने संसदीय समितिहरुका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नै दिने गरेको छैन। विस्तृत छलफल र लामो अध्ययन गरेर दिइएका निर्देशनलाई समेत सरकारले ‘अवरोध’ का रुपमा बुझ्ने गरेको छ । जसका कारण दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्देशन अलपत्र मात्रै परेका छनन्, संसदीय समितिहरुको प्रभावकारितासमेत खस्किँदै गएको छ । संसद् सचिवालयले नै गरेको अध्ययनले १५ […]

Image Khabar मंसिर २०७८

लुम्बिनी प्रदेश : संसद् अवरुद्ध, मिनी संसद् अपुरो

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बहिर्गमनपछि न राम्रोसँग संसद् चलेको छ, न ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता नै बढेको छ । बरु, भएका विषयगत समितिहरू एकपछि अर्को हुँदै खाली भएका छन् । ६–७ महिनासम्म विषयगत समितिहरू खाली हुँदा सरकारले गरेका निर्णय तथा काम कारबाहीप्रति निगरानी राख्ने काममा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् ।तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिए यत

Ratopati मंसिर २०७८

सक्रियता बढाउँदै कर्णालीका ‘मिनी संसद्’

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर समितिमा आएका विधेयक माथिको छलफल, प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन् ।

Shilapatra श्रावण २०७८

सक्रिय हुँदै मिनी संसद्

कोरोना सङ्क्रमण (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेका कामकारबाहीमा सुझाव, अनुगमन तथा निर्देशनका लागि संसदीय समिति भर्चुअल रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन् । समिति सञ्चालन लगायतबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा परामर्श लिँदै गर्दा मङ्गलबार नै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भर्चुअल रूपमा बैठक राख्नुभएको हो । परामर्शपछि समितिले सरकारलाई नौबुँदे सुझावसमेत दिएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

मिनी संसद् पाँच महिनापछि क्रियाशील

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको करिब पाँच महिनापछि संसदीय समितिहरूले काम थालेका छन् । मङ्गलबार सभाका

गोरखापत्र मंसिर २०७५

संसद् सुस्त, ‘मिनी संसद्’ अस्तव्यस्त

सम्बन्धित सामग्री