काठमाडौं । ‘मिनी संसद’ मानिने संसदीय समितिहरुका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नै दिने गरेको छैन। विस्तृत छलफल र लामो अध्ययन गरेर दिइएका निर्देशनलाई समेत सरकारले ‘अवरोध’ का रुपमा बुझ्ने गरेको छ । जसका कारण दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्देशन अलपत्र मात्रै परेका छनन्, संसदीय समितिहरुको प्रभावकारितासमेत खस्किँदै गएको छ । संसद् सचिवालयले नै गरेको अध्ययनले १५ […]