‘मिनी संसद्’ मानिने प्रदेशसभाअन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समिति औपचारिकतामै सीमित बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत ४ वटा संसदीय समिति सक्रिय छन् । प्रदेशसभाको ५ वर्षे अवधिमा संसदीय समितिहरूको बैठक पटक–पटक बस्यो तर, आफू मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मात्रै काम भयो । त्यस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै कमजोर रहेको देखिएको छ ।