काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकिएको समयभित्र वित्तीय विवरण नबुझाउने ८८ सूचीकृत कम्पनीलाई साढे ५३ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिराएको छ । बोर्डले ६९ कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले र १९ कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँका दरले जरीवाना तिराएको हो ।
कारबाहीमा परेका ८८ कम्पनीको नामावली बोर्डले मङ्सिर १२ गते सार्वजनिक गरेको छ । कारबाहीमा पर्नेमा चार विकास बैंक, तीन होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका, तीन लगानी समूहअन्तर्गतका, १/१ व्यापारिक र अन्य, २४ लघुवित्त, २ जीवन बीमा, ५ निर्जीवन बीमा, ४ उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका, २ वित्त कम्पनी र ३९ जलविद्युत् कम्पनी छन् । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृतमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् । यस क्षेत्रका ३९ कम्पनीलाई बोर्डले २४ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेको छ ।
बोर्डको कात्तिक २० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ती कम्पनीलाई नगद जरीवानाको निर्णय गरेको थियो । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बोर्डको इतिहासमै पहिलोपटक यतिधेरै सूचीकृत कम्पनी कारबाहीमा परेको जानकारी दिए ।
बोर्डले नियमनमा कडाइ गर्दै आएको अवस्थामा नियमबमोजिम काम नगर्ने जो कोही कारबाहीको दायरामा आउने अध्यक्ष हमाल बताउँछन् । आम लगानीकर्ताले समयमै हेर्न पाउनुपर्ने वित्तीय विवरण तोकिएको अवधिभित्र सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीप्रति बोर्डले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको हमालले जानकारी दिए । एक दिन ढिला गर्ने कम्पनीसमेत कारबाहीमा परेको उनले बताए ।
‘सूचीकृत कम्पनीहरूले पेश गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण धितोपत्र बजारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बोर्डले त्यस्तो विवरण समयमै पेश नगर्नेलाई कडाइ गरेको हो,’ हमालले भने, ‘आम लगानीकर्ताले समयमै पाउनुपर्ने वित्तीय विवरण सम्बद्ध कम्पनीले नबुझाएकाले संस्थागत सुशासन कायम गराउन पनि बोर्डले कारबाही गरेको हो ।’
बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ बमोजिम जरीवाना गरेको हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा १०१ को उपदफा ४ मा कसैले जानीजानी वा बदनियत साथ ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा विनियमबमोजिम पेश गर्नुपर्ने हिसाबकिताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात समयमा पेश नगरेमा, बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कानूनी प्रावधानबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी बोर्डले गत साउनमै दिएको थियो । बोर्डको चेतावनीलाई समेत बेवास्ता गर्दै समयमा वित्तीय विवरण नबुझाएका कम्पनी कारबाहीमा परेका हुन् । बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई समयमै वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश गर्न आग्रह गर्दै साउन ११ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा समयमै वित्तीय विवरण पेश नगरे प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी थियो ।
बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १४ मा उल्लेखित विवरणहरु सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ५ महीनाभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै सूचीकृत संस्थाले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा २० को उपदफा (४) बमोजिम अनुपालना प्रतिवेदनको मुख्यमुख्य बुँदासहितको प्रमाणित सारांश वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने सूचना धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ मा उल्लिखित कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तत्काल धितोपत्र बजारमा २–३ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएका यस्ता अन्य सूचना, जानकारी तथा विवरण उल्लिखित समयमै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय सार्वजनिक निष्कासनले निरन्तरता पाइरहेको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजार खाली नहुने गरी नै सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिइरहेको हो । सार्वजनिक निष्कासनमा आउने धितोपत्रमध्ये साधारण शेयर नै बढी रहेको छ । बोर्डले धितोपत्रमा विविधीकरणका लागि साधारण शेयरसँगै ऋणपत्र, म्युचुअल फण्डको इकाई र हकप्रद शेयरलाई समेत प्राथमिकताका साथ स्वीकृति दिइरहेको छ ।
धितोपत्र दोस्रो बजार घटिरहेका कारण यतिबेला सार्वजनिक निष्कासनमा आएका साधारण शेयरबाहेक अन्यमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ । यो अवस्थामा बोर्डमा ११ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकसमेत ११ कम्पनी यतिबेला हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति कुरेर बसेको अवस्था छ । २६ करोड २४ लाख ६७ हजार चुक्ता पूँजी रहेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले २०७९ भदौ ९ गते नै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । हकप्रदका लागि आवेदन दिएका ११ कम्पनीहरूमध्ये नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले नै सबैभन्दा पहिला आवेदन दिएको हो । अझै पनि कम्पनीको हकप्रद शेयर आवेदन प्रक्रिया जवाफ र समीक्षाअन्तर्गत नै रहेको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७० रुपैयाँ छ ।
योबाहेक अन्य सबै कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रका छन् । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि लिएको कर्जा तिर्नका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने भएसँगै धेरै कम्पनी यो प्रक्रियामा गएका हुन् । हकप्रद शेयरमा मात्र हैन, साधारण शेयरमा समेत जलविद्युत कम्पनीको नै वर्चश्व रहँदै आएको छ ।
हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि प्रतीक्षामा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरूमा बरुण हाइड्रोपावर, आँखु खोला जलविद्युत्, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड, लिवर्टी इनर्जी, रिडी पावर, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर, हिमालय उर्जा विकास, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी, घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड र छयाङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड छन् ।
घलेम्दी हाइड्रोले २०० प्रतिशत र आँखुखोला जलविद्युतले १५० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् । त्यस्तै रिडी पावर र लिवर्टी इनर्जीले ५० प्रतिशत र बरुण हाइड्रो, ङादी ग्रुप, छ्याङदी हाइड्रोपावर, सिंगटी हाइड्रोपावर, हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी र अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् ।
हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूमध्ये चार कम्पनीहरूको शेयर मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ । आँखुखोला जलविद्युतको १५० रुपैयाँ, लिवर्टी इनर्जीको १५१ रुपैयाँ १० पैसा, रिडी पावरको १९४ रुपैयाँ र घलेम्दी हाइड्रोको १९५ रुपैयाँ शेयर मूल्य छ ।
३० साउन, काठमाडौं । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै पुँजीबजारमा केही नयाँ प्रावधानहरू लागू गर्न स्वीकृति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेअनुरुप जस्ताको त्यस्तै नियमावली संशोधन भएको एक […]
२८ असोज, काठमाडौं । अपर लोहरे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन गर्ने अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको छ । आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै कम्पनीले १३ असोजमा आवेदन दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई २ प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० […]
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आकष्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । बोर्डले आज साँझ ५ बजे बोर्डको खुमलटार स्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले लगानीकर्ताको मागका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम हरु, र बाँकि कामहरुको विषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् । हिजो मात्र अमेरिकाबाट फर्केका अध्यक्ष हमालले फर्किए लगत्तै खुमलटार स्थित कार्यालयमा पुगेर अनसनरत लगानीकर्ता तिलक कोइरालालाई भेटेका थिए । उनले कोइरालाले राखेका मागहरु कतिपय सम्बोधन भइसकेको र कतिपय सम्बोधन हुने चरणमा रहेकाले अनसन तोड्न आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष हमालले आज बिहानै देखि मागका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत गरेका थिए । दिनभरको छलफलपछि मागका सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामहरु, र बाँकि कामहरुको विषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको बताईएको छ। लगानीकर्ता तिलक कोइराला असार १ गतेदेखि बोर्डको कार्यालय अगाडी आमरण अनसन बसेका हुन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि आज उनलाई पाटन अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको छ । यस्ता छन् कोइरालाका माग : १. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।
१ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा लगानी गर्न उच्च जोखिम रहेका ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि यसले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । पछिल्लो समय इन्साइडर ट्रेडिङ र कर्नरिङको विषय उठान भएपछि बोर्डले सूचीकृत भएका कम्पनीबारे अध्ययन सुरु गरेको थियो । बोर्डका अनुसार जोखिमयुक्त ५१ कम्पनी छनोट गर्दा केही आधार लिएको छ […]
असार १, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ५१ ओटा कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा चलखेल गरी अस्वाभिक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको बताएको छ ।
बोर्डले मंगलवार एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गठित अध्ययन समितिले ती कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा चलखेल गरेर वृद्धि गरिएको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारिएको बताएको छ । ती कम्पनीहरुमध्ये धेरै जसो जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् ।
उक्त सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई आफ्नो जोखिम बहन क्षमतालाई दृष्टिगत गरी वित्तीय परिसूचक मूल्यांकन गरी सुझबुझका साथ लगानी गर्न पनि भनेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त सूचीमा राखेको ५१ ओटा कम्पनीहरु :
यो पनि हेर्नुस् :
नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा दोस्रो बजारमा जोखिमयुक्त कम्पनीको विवरण सार्वजनिक
धितोपत्र बोर्डले ४६ वटा संस्थालाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बोर्डले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संस्थाहरूले मूल्य निर्धारणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको बताएको छ ।
धितोपत्रको मूल्य निर्धारण पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा गरी वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको बजार प्रवेश प्रोत्साहित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डिङ विधि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा लागू गर्न बोर्डले यसअघि निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
वास्तविक क्षेत्रका केही कम्पनीहरुले बुक बिल्डिङ व...
