मधेस प्रदेश ः म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन पहिलो दिनमै साढे आठ हजार आवेदन

मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा पहिलो शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना सुरू

मधेस कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा.श्रीभगवान ठाकुरले पहिलो शैक्षिक सत्रका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भर्ना सुरु गरेको जानकारी दिएका छन् । कात्तिक २९ गतेदेखि मंसिर २८ गतेसम्म अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थी भर्ना लिन सुरू गरिसकेको ठाकुरको भनाइ रहेको छ ।मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गत वर्ष मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयले मंगलबारबाट खोलिएको हो । नयाँ भर्ना गर्ने विद्यार्थीले बी.एस.सी.एजी अर्थात् कृषि विषयका लागि स्नातक तहमा भर्ना भई अध्ययन गर्न प

Ratopati आश्विन २०७९

कृषि विश्वविद्यालयमा आजदेखि भर्ना सुरु

सप्तरी। मधेस कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा.श्रीभगवान ठाकुरले पहिलो शैक्षिक सत्रका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भर्ना सुरु गरेको जानकारी दिएका छन् । कात्तिक २९ गतेदेखि मंसिर २८ गतेसम्म अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थी भर्ना लिन सुरू गरिसकेको ठाकुरको भनाइ रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गत वर्ष मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयले मंगलबारबाट […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

मधेस प्रदेश : म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन पहिलो दिनमै साढे आठ हजार आवेदन

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा म्यादी प्रहरीमा भर्नाको लागि पहिलो दिनमै साढे आठ हजार आवेदन परेको छ । बिहीबार साँझसम्म मधेस प्रदेशको सबै जिल्लामा गरी आठ हजार चारसय १३ जनाले म्यादी प्रहरी भर्नाको लागि आवेदन दिएका छन् । दुई हजार दुईसय ९७ महिला र छ हजार एकसय १६ जना पुरुषले पहिलो दिन आवेदन दिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय […]

Prashasan श्रावण २०७९

मधेस प्रदेश: अनियमिमताको केन्द्र नै मुख्यमन्त्री कार्यालय

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मले आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई मनलाग्दी ढङ्गले नियुक्त गरी तलब भत्ता खुवाउँदा करोडौँ रकम बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको सिर्जना गरी करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने नाममा कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्दा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै अनावश्यक करारका कर्मचारी भर्ना, जथाभाबी राजनीतिक नियुक्ति, म

Ratopati आषाढ २०७९

साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको माग

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलटाल गरिरहेको र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नदिएको भन्दै सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला (गृह) तथा कानुन मन्त्रीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाईमा सात वटा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको बिहीबार भएको भेलाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले प्रदेश मातहत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बेवास्ता गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रहरीमा भर्ना खुलाउन अध्यादेश ल्याउने मधेस प्रदेश सरकारको चेतावनी

मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकाले प्रहरीमा भर्ना खुलाउन अध्यादेश ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार जनकपुरधाममा नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री साहले संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न आनाकानी गरेकाले अध्यादेश मार्फत प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि अध्यादेश ल्याउने चेतावनी दिए ।उनले वैशाख ३० गतेसम्म संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम

Ratopati फाल्गुन २०७८

प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

मधेस सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर

मधेस सरकारले सङ्घीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । गत मङ्सिर १० गते सङ्घीय सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्सेसम्मका पदमा भर्ना खुलाएको छ । सो भर्नासम्बन्धी विज्ञापन प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरीत निकाले भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्च...

Lokaantar माघ २०७८

प्रहरी भर्ना रोक्न मार्ग गर्दै मधेस प्रदेश सरकार सर्वोच्च

संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

संघको प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध मधेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ, ६ फागुन। संघीय सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी भर्नाका लागि निकालेको विज्ञापनविरुद्ध मधेस सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, विपरीत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत […]

Reporters Nepal माघ २०७८

मधेस प्रदेश ः म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन पहिलो दिनमै साढे आठ हजार आवेदन

सम्बन्धित सामग्री