Prashasan

बैशाख २०७८

५ दिनमा ८० हजार किलो तरल अक्सिजन भारतबाट आयात

काठमाडौँ । सरकारले ५ दिनमा ८० हजार किलो अक्सिटम तरल अक्सिजन भारतबाट आयात भएको जनाएको छ । दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण फैलिएसँगै नेपालमा देखिएको अक्सिजनको अभाव परिपूर्ति गर्दै जाने क्रममा तरल अक्सिजन आयात प्रयोजनका लागि १५ हजार किलो अक्सिटमका ५ वटा ट्याङ्करहरू र पाँच हजार किलो अक्सिटमको १ वटा गरी जम्मा ६ वटा ट्याङ्करहरूमार्फत प्रति […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले चिनी ल्याउन नसकेपछि उद्योगीलाई जिम्मा

काठमाडौं। मुलुकमा चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउने योजना असफल भएपछि सिंहदरबारले चिनी आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । चिनी आयातको जिम्मा पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन त्यसमा असफल भएपछि सरकारले उद्योगीलाई जिम्मा दिएको हो । बोटलर्स नेपाल, डाबर नेपाल प्रालि र अन्य केही बिस्कुट उद्योगलाई २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोटलर्स नेपालले १५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्रालिले ६ हजार मेट्रिक टन र विभिन्न बिस्कुट उद्योगले ४ हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । इमेलमार्फत जवाफ पठाउँदै भारतले गत कात्तिक १६ मा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाललाई दिन सहमत भएको जानकारी दिएको थियो । ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङलाई शुरूमा १०/१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउन सरकारले जिम्मा दियो । चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । ‘तत्कालीन अवस्थामा बढ्दो चिनी अभाव र मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न तिहारअघि नै चिनी आयात गर्ने तयारीमा यी दुवै कम्पनी कम्मर कसेर लागे पनि अहिलेसम्म ल्याउन सकेनन् । त्यसैले मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी उद्योगहरूलाई सुम्पिएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मन्त्रालयको उद्देश्य जसरी भए पनि आपूर्ति व्यस्था सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले कच्चा पदार्थको रुपमा ७० प्रतिशत चिनी खपत गर्ने उद्योगलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको हो ।’ उद्योगीले ल्याए पनि उक्त परिमाणको चिनी नेपाल भित्रिने उनले बताए । सरकारले अनुमति दिएपछि ती उद्योगले भन्सार छूटमै चिनी आयात गर्न पाउने ठाकुरले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले उद्योगलाई अनुमति दिएको करीब डेढ महीना बितिसकेको छ । उद्योगीले पनि अहिलेसम्म चिनी ल्याउन भने सकेका छैनन् । जिम्मा पाएपछि उद्योगीले मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले पनि के भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गरेको छैन,’ ठाकुरले आर्थिक अभियानसँग भने । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार सरकारले १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने जिम्मा दिएपछि कम्पनीले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, भारतले दिने भनेको मूल्य निकै महँगो भएपछि टेन्डरमा भाग लिन कोही पनि आएन । ‘त्यसले गर्दा हामीले चिनी ल्याउन नसकेका हौं,’ प्रवक्ता राजभण्डारीले भने । अहिले साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगीसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर विक्री गरिरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सरकार बिचौलियाको जालोमा परेका कारण चिनी ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले चिनी ल्याउँदै नल्याउनुभन्दा उद्योगीले नै ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बताए । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गर्ने उद्योगहरूले आफैले आयात गरेपछि उनीहरूले स्वदेशी विक्रेताबाट किन्ने चिनी उपभोक्तामा आपूर्ति हुन्छ । तर, सरकारले ल्याउँदा बजारको अराजक मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सहज हुने तिमिल्सिना बताउँछन् । नेपालमा वर्षेनि करीब २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ । करीब डेढ लाख मेट्रिक टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । अपुग चिनी भारतबाट आयात गर्ने चलन छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

पूर्वीनाकाबाट निर्यातभन्दा पाँच गुणा बढी तरकारी आयात

झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महीनामा निर्यातको तुलनामा पाँच गुणाभन्दा धेरै ताजा तरकारी भारतबाट आयात भएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाको प्रथम त्रैमासिक अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन, भदौ र असोजमा भारतबाट रु ४७ करोड ९७ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको २३ हजार नौ सय ८८ मेट्रिक टन ताजा तरकारी आयात भएको छ । सोही अवधिमा नेपालबाट रु नौ करोड ६५ लाख ७२ हजार आठ सय मूल्य बराबरको छ हजार ३० मेट्रिक टन तरकारी भारत निर्यात भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रेश्वर ठाकुरले बताए । पूर्वीनाकाबाट हुने ताजा तरकारीको व्यापारमा चालु आवको तीन महीनामै रु ३८ करोड ३१ लाख ८७ हजार दुई सय बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने ताजा तरकारीमा बन्दाकोभी, मुला र गोलभेंडा छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी रु नौ करोड ५४ लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको पाँच हजार नौ सय ६७ मेट्रिक टन बन्दाकोभी भारततर्फ निर्यात भएको ठाकुरले जानकारी दिए । यसैगरी तरकारीमा गोलभेंडा रु पाँच लाख १२ हजार मूल्य बराबरको २६ मेट्रिक टन र रु पाँच लाख ८९ हजार मूल्य बराबरको ३७ मेट्रिक टन मुला भारततर्फ निर्यात भएको छ । धनकुटा र इलाममा उत्पादित बन्दाकोभी, मुला र गोलभेंडा भारत निर्यात हुने गरेको छ । १९ करोड बढीको गोलभेंडा आयात चालु आवको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा भारतबाट गोलभेंडा मात्रै रु १९ करोड ३७ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको नौ हजार छ सय ८७ मेट्रिक टन आयात भएको छ । सोही अवधिमा भारतबाट रु दुई करोड सात लाख ८० हजार मूल्य बराबरको एक हजार ३९ मेट्रिक टन हरियो खुर्सानी र रु तीन करोड ७१ लाख ८० हजार मूल्य बराबरको एक हजार आठ सय ५९ मेट्रिक टन गाँजर निर्यात भएको छ । तरकारीमध्ये मुला र बन्दाकोभीचाहिँ भारतबाट आयात भएको छैन । धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका कोशी प्रदेशका जिल्लामा बन्दाकोभीको ठूलो मात्रामा उत्पादन हुँदै आएको छ । कोदो र आलुमा पनि भारतकै भर नेपालका मधेसदेखि हिमाली भेगसम्म उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको कोदो र आलुमा समेत भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाका अनुसार चालु आवको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा रु २३ करोड ६१ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको चार हजार नौ सय २० मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको छ । सोही अवधिमा भारतबाटै रु ९९ करोड ८९ लाख चार हजार मूल्य बराबरको ४१ हजार छ सय २१ मेट्रिक टन आलु आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ । ती महीनामा रु एक अर्ब ८६ करोड ६५ लाख ६३ हजार मूल्य बराबरको ३६ हजार सात सय ३० मेट्रिक टन फलफूल भारतबाट आयात भएको छ । यसैगरी उक्त अवधिमा रु दुई करोड ५९ लाख ९२ हजार मूल्य बराबरको तीन सय ६१ मेट्रिक टन चना, रु नौ करोड २२ लाख चार हजार मूल्य बराबरको एक हजार ३६ मेट्रिक टन मुसुरो दाल, रु १२ करोड ८६ लाख मूल्य बराबरको एक हजार दुई सय ८६ मेट्रिक टन लसुन र रु ९८ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको छ सय १६ मेट्रिक टन उखु भारतबाट आयात भएको छ । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट चालु आवको तीन महीनामा खाद्यान्न, ताजा तरकारी, दलहन, तेलहन, फलफूल, बोटबिरुवा, प्रशोधित सामग्री, काठका सामान, मसला बाली र बीउबिजन गरेर कुल रु पाँच अर्ब १० करोड ६० लाख ३१ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ठाकुरले बताए । सोही अवधिमा तरकारी, जडीबुटी, प्लाइउडका सामान, अम्रिसो लगायतका कुल रु पाँच अर्ब २७ करोड ३६ लाख २९ हजार मूल्य बराबरको नेपाली उत्पादन भारत, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकमा निर्यात भएको उनले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेपालमा सोलार ऊर्जा: क्षमताको ३.३३ प्रतिशत मात्रै विकासको चरणमा

काठमाडौं। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट र लगानीको हिसाबले सम्भाव्य ४२ हजार मेगावाटलाई आधार मान्दा सबैजसो आयोजना कुनै न कुनै हिसाबमा विकासको विभिन्न चरणमा पुगेका छन् । तर, ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भावना रहेको सोलारमा अहिलेसम्म हजार मेगावाटका आयोजना मात्रै विकासको विभिन्न चरणमा छन् । त्यसबाहेक व्यक्तिगत रूपमा घरायसी प्रयोजनका लागि राखिएका सिंगल सोलार प्यानलको संख्या पनि घट्दो क्रममा छ । जलविद्युत् उत्पादन भने हरेक वर्ष बढिरहेको छ । अहिले नेपालमा जलविद्युत्को जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगेको छ । २/३ वर्षअघि जडितक्षमता १२/१५ सय मेगावाट मात्रै हुँदा नियमित विद्युत् पाउने सर्वसाधारणले उत्पादन बढेपछि भने झन् धेरै हैरानी पाइरहेका छन् । विगतमा समय तोकेर यतिदेखि यतिबजेसम्म विद्युत् आपूर्ति हुँदैन भन्ने लोडशेडिङ तालिका निकालिन्थ्यो । उक्त समयमा वैकल्पिक ऊर्जाका लागि भन्दै सोलार र इन्भर्टरको जोहो गरिएको हुन्थ्यो । २०७४/७५ पछि क्रमश: लोडशेडिङ अन्त्य हुँदै गएपछि अहिले सीमित व्यक्तिबाहेक धेरैले सोलार र इन्भर्टर राखेका छैनन् । विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर दोब्बर भए पनि यसको आपूर्ति भने झन् झन् खस्किँदै गएको छ । जडित उत्पादन क्षमता १५ सय मेगावाट मात्र हुँदा सहजै विद्युत् आपूर्ति पाइरहेका उपभोक्ताले बिजुलीको उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसको सजाय पाउँदै गएको भान हुन्छ । झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जानु, पंखा, एसी, मोटरलगायत धेरै बिजुली खपत गर्ने उपकरण चलाउन पावर नपुग्नु त कहिले हाई भोल्टेज विद्युत् आपूर्ति भएर घरको सबै बिजुलीको सिस्टम नै बिग्रिनु अहिले आम समस्या भइसकेको छ । विकसित देशमा कोइलाको अभाव भई उत्पादनमा कमी आउँदा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ । तर, उनीहरूले विद्युत् आपूर्तिमा कमी हुँदै छ भन्ने संकेत पाउनेबित्तिकै आफ्नो घरको बिजुली माग आफै धान्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न शुरू गरिसकेका छन् । अर्थात् उनीहरूले घरको छानोमा सोलार प्यानल राखेर आफूलाई चाहिने विद्युत्को जोहो आफै गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि बिजुलीको गुणस्तरमा सुधार आएन भने ७/८ वर्षअघि नेपालमा राम्रै व्यापार भइरहेको सोलारको माग फेरि पनि बढ्न सक्ने ऊर्जाक्षेत्रका जानकार बताउँछन् । विगतको भन्दा परिष्कृत सोलार प्यानलका कारण अहिले थोरै खर्चमा पनि आफूलाई चाहिने विद्युत् आफै जोहो गर्न सकिने अवस्था छ । हिजोका दिनमा एउटा घरको छतभरि सोलार राख्दा पनि आफैलाई नपुग्ने बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो । तर, अहिले छतभर होइन घरको एउटा कुनामा मात्रै सोलार राख्दा पनि घरलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि विकास भइसकेको छ । यो वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरको तापक्रम बढेको छ । तापक्रम बढ्नु भनेको स्वत: ऊर्जाको माग पनि बढ्नु हो । नेपालमा पनि भरपर्दो वितरण प्रणाली भइदिएको भए पंखा राखेको परिवारले एसी राख्न सक्थे भने ग्यास विस्थापित गरेर विद्युतीय चूल्होमा खाना पकाउन सक्थे । तर, वितरण प्रणालीमा सुधार आउने कुनै संकेतसम्म नदेखिएकाले अब सर्वसाधारणले फेरि सोलार प्यानल राखेर भए पनि विद्युतीय चूल्होमा खाना पकाउन सक्ने जानकार बताउँछन् । नेपालमा सोलारको अवस्था राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालका ६६ लाख ६० हजार ८४१ घरधुरीमध्ये ४ लाख २९ हजार १४१ घरधुरीले वैकल्पिक ऊर्जा सोलारको प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो भनेको कुल घरधुरीको ६ दशमलव ६ प्रतिशत हो । सन् २०११ मा सोलार प्रयोग गर्ने घरधुरीको संख्या ७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यसबाहेक ८२ हजार ४१८ घरधुरीले बिजुली नै बाल्न पाएका छैनन् । उनीहरूको घरमा सोलारसमेत नरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । हजार मेगावाट सोलार विकासको चरणमा नेपालमा पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा १ हजार मेगावाट क्षमताका सोलार आयोजना विभिन्न चरणमा गएका छन् । त्यसमध्ये १२ ओटा सोलार आयोजनाबाट ५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरू नै भइसकेको छ । यद्यपि यसलाई जलविद्युत्सँग तुलना गर्दा २० मेगावाट मात्रै हो । पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा १२ ओटा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू हुँदा अहिले यस क्षेत्रमा हजारौं लगानीकर्ताले सम्भावना खोजिरहेका छन् । अहिले ५ मेगावाट क्षमताका २ आयोजनाले निर्माणको अनुमति माग्दै विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएका छन् । १४१ मेगावाट क्षमताका ४ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति माग्दै विभागमा निवेदन दिएका छन् । ९९ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजनाले निर्माण अनुमति पाएका छन् भने ७०५ मेगावाट क्षमताका ४० आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन् । सबै गरेर अहिले १ हजार मेगावाट क्षमताका सोलार आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको देखिन्छ । सोलार भए चाहिँदैन जलाशययुक्त आयोजना नेपालजस्तो नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बाहुल्य रहेको ठाउँमा ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सोलारको निकै ठूलो महत्त्व छ । तर, सरकारले त्यसअनुसार नीतिहरू नल्याउँदा सोलारको विकास सोचे जसरी हुन नसकेको ऊर्जाविज्ञ डा. सन्दीप शाहले बताए । भारतमा आजको दिनमा २४ प्रतिशत अंश सोलारको पुगेको भए पनि नेपालमा भने यो १ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । तर, सरकारले भने ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सोलारको अंश १० प्रतिशत राख्ने निर्णय पहिले नै गरेको थियो । निर्णय गरेअनुसार काम नगर्दा सोलार विद्युत्को उत्पादन निकै पछि परेको छ । ३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुँदा १ हजार मेगावाट सोलार उत्पादन गर्न सकेको भए नेपालमा हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने विद्युत््को परिमाण निकै नै घटाउन सकिन्थ्यो भने वर्षामा पनि विद्युत् खेर जाने अवस्था आउने थिएन । सोलार उत्पादनले दिउँसोको माग धान्ने र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले बिहान बेलुकाको पिक माग धान्ने हो भने जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना नहुँदा पनि सहजै विद्युत्को गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । घरायसी प्रयोगका लागि रूफटप सोलार रूफटप सोलार राख्दा १ किलोवाट क्षमताको मूल्य करीब ८० हजार रुपैयाँ पर्छ । एक किलोवाटको सोलारबाट दैनिक ५ युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । ५ किलोवाट क्षमताको रूफटप सोलार राख्दा करीब ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । यसले दैनिक २० देखि २५ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्छ । बेलाबेलामा प्यानलमा रहेको धूलो सफा गरिदिने हो भने ४० वर्षसम्म सोलारबाट करीब उत्ति नै क्षमताको विद्युत् लिन सकिने रिडी पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कुवेरमणि नेपाल बताउँछन् । एक हजार वर्गफिटको घरको छतमा २५ किलोवाट क्षमताको रूफटप सोलार राख्न सकिने र यसले दैनिक १०० युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने उनको भनाइ छ । रूफटप सोलार राखेर नेट मिटरिङको सुविधा लिँदा दिउँसो खपत नभएको विद्युत्लाई प्राधिकरणले किनिदिन्छ भने रातमा चाहिने विद्युत् प्राधिकरणले नै दिन्छ । महीना पुगेको दिन सोलारको उत्पादन बढी भएमा विद्युत् प्राधिकरणले पैसा तिर्छ भने उत्पादन कम भएको अवस्थामा अपुग बिजुलीको मात्रै ग्राहकले पैसा दिनुपर्छ । यो व्यवस्था केही समयअघि कार्यान्वयनमा आएको पनि अहिले विद्युत् प्राधिकरणले यसमा थप गृहकार्य नगरेको पनि नेपालले बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

एक सातामै भित्रियो रू. २ करोड ४७ लाखको गुलाबको फूल

काठमाडौं । प्रेम दिवसका लागि एक सातामै करीब साढे २ करोड रुपैयाँको गुलाब भित्रिएको छ । नेपाल फ्लोरिकल्चर एशोसिएशनको तथ्यांक अनुसार प्रेम दिवसका लागि भारतबाट २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६० हजार स्टिम गुलाबको फूल आयात भएको हो । प्रेम दिवसको अवधिभर नेपालमा २ लाख ८० हजार स्टिम गुलाब फूल (डचरोज तथा लोकल)को कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ लाख ६८ हजार स्टिम र १ लाख १२ हजार स्टिम उपत्यका बाहिरका शहर बजारमा खपत हुने अनुमान छ । गतवर्ष प्रेम दिवसको अवसरमा नेपालमा २ लाख ७ हजार स्टिम गुलाबको कारोबार भएको थियो । एशोसिएशनका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङका अनुसार यसपटक आन्तरिक उत्पादनले गुलाबको कुल बजार मागको ७ प्रतिशत धान्नेछ । ९३ प्रतिशत माग भारतबाट आयात गरी पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसअघि सामान्य अवस्थामा प्रेम दिवसका लागि आवश्यक पर्ने ६५ प्रतिशत गुलाब भारतबाट आयात हुने र ३५ प्रतिशतसम्म नेपालको आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था थियो । तर कोरोना महामारीका कारण कतिपय पुष्प व्यवसायी पलायन भएको र कतिपयले लगानी घटाएकाले यस वर्ष गुलाबका फूल बढी आयात गर्नुपरेको अध्यक्ष तामाङले बताए । यद्यपि आगामी वर्षदेखि भने आन्तरिक उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गतवर्ष प्रतिस्टिम मूल्य ८० देखि १०० रुपैयाँसम्म रहेको गुलाब अहिले ८० देखि १२० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको छ । नेपालमा चाडपर्व बाहेकका सामान्य दिनमा पनि करीब १० हजार स्टिम गुलाबको माग हुने गरेको छ । नेपालमा गुलाब फूलको व्यावसायिक खेती काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र काभ्रेमा हुने गरेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि यसको खेती विस्तार हुन थालेको नेपाल फ्लोरिकल्चर एशोसिएशनले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

गुलाबमा परनिर्भरता : भ्यालेन्टाइन डेमा ९३ % माग आयातबाट धानिँदै, ६ महीनामा २७० किलो आयात

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगायो, नेपाललाई के पर्छ असर ?

भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बजारमा गहुँ, मैदा र सुजीको पिठो साथै गाईको दाना अर्थात् चोकरको अभाव हुनसक्ने पिठो उत्पादकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले भने देशमा अभाव सिर्जना हुन नदिन कूटनीतिक तहबाट समाधानको उपाय खोज्ने बताएका छन्।नेपालमा उत्पादित गहुँले जेठ महिनाभर बजारको माग धाने पनि असारदेखि गहुँमा आधारित उपभोग्य उत्पादनहरूको अभाव हुनसक्ने बताउँछन् नेपाल पिठो मिल सङ्घ, प्रदेश १ का सचिव विकास बिगवानी।'गहुँ त बेकरीदेखि होटलहरूमा बन्ने अधिकांश परिकारको कच्चा पदार्थ हो। नेपालमा साढे १० महिना गहुँ र मैदाको पिठोको माग पूर्ति आयातित गहुँबाटै हुन्छ। त्यसैले थप केही साता आएन भने खाद्यान्नको अभाव भइहाल्छ,' उनले बीबीसीसँग भने।प्रदेश नं १ र २ का बाह्र वटा पिठो उद्योगहरूले वार्षिक ८० हजार टन गहुँ भारतबाट आयात गर्ने उनी बताउँछन्। देशभरमा ३२ वटा मैदा उद्योग छन्।भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२०/२०२१ मा भारतले गहुँ निर्यात गर्ने दोस्रो प्रमुख देश नेपाल रहेको छ।उक्त अवधिमा भारतले नेपाललाई ३,३०,७०७ टन गहुँ निर्यात गरेको थियो।नेपालको भन्सार विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत चैतसम्ममा भारतबाट करिब दुई लाख टन गहुँ आयात गरको थियो।किन रोकियो आयात?भारत सरकारले गत शुक्रवार भारतका साथै अन्य छिमेकी राष्ट्रमा खाद्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको हो।इकनोमिक टाइम्स पत्रिकाका अनुसार भारतमा गहुँ र आटाको बढ्दो मूल्य नियन्त्रणका लागि त्यहाँको सरकारले त्यस्तो कदम उठाएको जनाएको छ।हालै भारतबाट गहुँको निर्यातमा व्यापक वृद्धि भएको छ।भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार वर्ष सन् २०२१-२०२२ अप्रिल महिनादेखि अक्टोबरसम्म भारतको गहुँको निर्यात बढेर ८७.२ करोड अमेरिकी डलर नाघेको थियो।यो भारतको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ठूलो वृद्धि हो। त्यतिबेला निर्यात रकम १३.५ करोड अमेरिकी डलर थियो।रुस र युक्रेन गहुँको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हुन्। दुई देशबीच जारी द्वन्द्व र विभिन्न देशहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण विश्वभर गहुँ अभाव भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।हाल भारतले देशमा सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई रोक्न गहुँ अन्य देशमा नपठाउने बताएको हो।नेपाललाई कस्तो असर?गहुँ आउन बन्द हुँदा नेपालमा त्यसमा आधारित उत्पादनहरुको अभाव हुने बताउँछन् बिगवानी।'त्यसबाहेक गाईबस्तुलाई खुवाउने चोकरको निम्ति पनि गहुँ अत्यावश्यक हुन्छ। चोकर अभाव भयो भने दुग्ध उत्पादनमा समेत कमी आउँछ,' उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै बताए।गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले कुनै देशमा खाद्य सङ्कटको स्थिति आएमा सरकारी स्तरको छलफलपछि निर्यात गर्ने जनाएको छ।'त्यसैले देशमा अभाव हुनुअघि सरकारले कूटनीतिक हिसाबमा माग राखोस्। कोटा प्रणालीबाटै भए पनि वार्षिक एक लाख टन पठाए पनि पुग्छ,' बिगवानीको माग छ।के गर्दै छ नेपाल पक्ष?भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा भारतबाट गहुँको आयातमा कमी भइरहेको जानकारी दिँदै उनीहरूले आयात रोक्नुको मूल उद्देश्य भने प्रस्ट नभएको बताएका छन्।'आ-आफ्नो देशको नीतिको कुरा हो। किन रोक्यौँ भन्नेबारे जानकारी दिँदैनन्। त्यहीँ अभाव भएको हुनसक्छ या आफ्ना अन्य मित्रराष्ट्रलाई प्रतिबद्धता अनुरूप पठाउनु परेको हुनसक्छ,' उनले भने।आयात बन्द हुँदा नेपालका कुनकुन उद्योग प्रभावित भए हेर्ने र सोही अनुसार आवश्यकता पूर्तिको उपाय खोज्ने खड्काले बताए।'अभाव भएको र भारतले नपठाएको खण्डमा अन्य देशसँग कूटनीतिक तवरले माग गर्नु पर्छ,' उनले भने।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले पनि हाल कृषि मन्त्रालयसँग गहुँ सम्बन्धी विवरण लिइरहेको जानकारी दिए।'नेपालमै पनि उत्पादन हुने बाली हो। त्यसको भण्डारण कति छ र माग कति भन्नेबारे बुझिरहेका छौँ,' उनले भने।नेपालमा सङ्कट नै आउने स्थिति बन्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गहुँ निकासीका निम्ति भारत सरकारसँग माग गर्न सकिने उनको भनाइ। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९