राजनीतिमा कार्यशैली फेरिएन

साझा संकल्प नहुँदा शेयरबजार धरमरमा

अहिले शेयरबजार कुनै दिन अलिकति बढे पनि अर्को दिन घटेकै हुन्छ । यसको झुकाव लामो समयदेखि अधोमुखी नै छ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । लामो समयदेखि वित्तीय नीतिको संवाहक अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको संवाहक केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नमिलेको खबर बाहिरिएको छ । यसले लामो समयदेखि शेयरबजारलाई तलतिर लगेको हो भन्न सकिन्छ । शेयरबजारलाई आकर्षक लगानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ । परन्तु सरकारका अन्य अवयवले त्यो सदाशयता या त बुझेका छैनन् या व्यक्तिगत लाभको बिलोमा आफ्नो अंश भेटेका छैनन् । सम्भवतः शेयरको मूल्य यही कारणले घटिरहेको छ । आज देशमा आर्थिक उत्थानका लागि सामूहिक प्रयास भइरहेको छैन । आर्थिक विकास र राजनीति फरक कुरा हुन् । परन्तु यी दुई बीचको तालमेल नभएसम्म शेयरबजारले गति लिन कठिन हुन्छ । आर्थिक विकासले जहिले पनि उत्पादन र बजार खोज्छ । उत्पादनमा सृजनशीलता, प्रविधिको स्तर सुधार, उत्पादनमा पेटेन्ट राइट लिएर विश्वबजारमा आउने प्रयासजस्ता अनेक सकारात्मक प्रयास गर्छ । राजनीतिले सत्ता खोज्छ, सत्ता जनताका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्न सके त्यसले पक्कै पनि आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने थियो । तर, राजनीति कमाउने काममा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ । उत्पादन बढेमा आमनेपालीको कल्याण हुन्छ । त्यो कल्याणको लाभ प्रत्येक जनताले पाउँदा मलगायत मेरो सन्ततिले पनि पाउने छन् भन्ने भावना सरकार, कर्मचारीतन्त्र, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूमा भएको भए शेयरबजार यसरी निरन्तर झर्ने थिएन । कर्मचारीको उपल्लो तह, नियामक निकायका पात्रहरू व्यक्तिगत वा बढीमा कुनै पार्टीको फाइदाका लागि नीति निकालिरहेको महसूस भएको कारणले कुनै बेला २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले ५९ करोडमा झरेको छ । देशमा व्यक्तिवाद हावी भएकाले साझा संकल्पबाट आर्थिक सुधार हुनेमा लगानीकर्ता उत्साहित भएका छैनन् । आजसम्म विश्वमा कुनै पनि देशको शेयरबजार यसको आधार वर्षको तुलनामा घटेको उदाहरण छैन । नेपालको अवस्था यस्तो छ कि लगानीकर्ता अलिकति बजार बढ्नासाथ शेयर बेचेर नाफा बुक गर्न आत्तिएका छन् । शेयरबजारमा कारोबार केही करोडमा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ जुन देशको अर्थनीतिमा लगानीकर्ताको विश्वास धरमराउनुको द्योतक हो । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नहुँदा पनि अर्थतन्त्रमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ । सम्भवतः यही कारणले समृद्धिको साझा गोरेटो बनाउन सामूहिक प्रयास भएको छैन । यस वर्ष राजस्व कम उठेको कारणले राज्यको आम्दानीले चालू खर्चका लागि पनि विदेश वा स्वदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सबै हुनमा कोभिडको समस्या, आन्तरिक खपतमा नियन्त्रणजस्ता अमूर्त र अमुक कारणलाई दोषी बनाउन सकिएला तर यथार्थमा नेपालमा एकल हिरोइज्म (नायकत्व) को बढ्दो बिगबिगी यसको कारण हो । राजनीतिमा लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, त्यसमा मग्न अधिकारीहरूको कार्यशैली, राम्रो अध्ययन अनुसन्धानविना गरिने निर्णयले गर्दा उत्पादन र निर्यातमा आधारित आर्थिक उत्थानका बाटाहरू बन्द हुनु व्यक्तिवाद र क्रोनी क्यापिटालिज्मको पराकाष्ठा हो । अर्थतन्त्र डगमगाउनुमा सत्ताको चरम दुरुपयोग मूलकारण हो नै । त्यो भन्दा पनि खतरा संयन्त्रहरूमा सामूहिक भावभन्दा एकलवाद हाबी हुनु पनि एक हो । शेयरबजार प्राकृतिक रूपमा दीर्घकालमा माथि नै गएको हुनुपर्छ । यदि यो घट्छ भने राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, राज्यका अङ्गहरूले कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीलाई लाग्छ शेयरबजार र सर्वोच्च अदालतको के सम्बन्ध, निर्वाचन आयोग वा महालेखा परिक्षकको कार्यालयसँग शेयरबजारको के सम्बन्ध ? यी सबैको कार्यक्षमता, निष्पक्षता, जनपक्षीयता आदिले बजार घटबढमा भूमिका खेल्छ । पछिल्ला दिनमा लघुवित्तको ब्याजदर माथि ज्यादै ठूलो आक्रमण भयो । रू. ५ हजार ४ सयमा बिकेको कुनै लघुवित्तको शेयर आज ९०० भन्दा तल छ । रू. १ हजार ५ सयको नबिल बैंकको शेयर ६०० को हाराहारीमा छ । रू. ७ हजार ६ सयसम्म कारोबार भएको हिमालयन डिस्टलरीको शेयर रू. १ हजार ९०० तिर छ । विभिन्न इन्डेक्सका यी कम्पनीको शेयर यसरी नाटकीय रूपमा तलमाथि हुनु देशमा विद्यमान व्यापक अस्थिरताको परिचायक हो । यसले हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा गडबडी छ भन्ने देखाउँछ । यसैले जिम्मेवार निकायका व्यक्तिको बोली, वचन व्यवहारको सामाजिक लेखापरीक्षण गरौं । आजका दिनमा अमेरिकाको डाउजोन्स, नास्डकमा केही गिरावट देखिए पनि भारतमा सेन्सेक्स ६२,०२७ को उच्च विन्दुमा छ जुन आफैमा ज्यादै सफलताको संकेत हो । भारतका कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाको हिडनबर्ग रिर्पोटपछि पनि लगानीकर्तामा बजारमाथि विश्वास छ । निचोड के हो भने कोही पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका गुनासा लिएर मिडियामा आउन जरुरी छैन । यी दुवै एकआपसमा अर्थतन्त्रका समपूरक नीति हुन्, यसमा मतभेदको गुन्जाइस क्षम्य हुँदैन । एकातिर ४ खर्बको परियोजनामा ठेक्का लागेको छ त्यसको स्रोत कतै छैन । अर्कोतिर पूँजीगत खर्च हुन नसकेर बजारमा नगद आउन पाएन भन्ने गुनासो पनि छ । कुराहरू आफैमा विरोधाभासी धरमरले अर्थतन्त्र खलबलिएको छ । अब जो कोही पनि या त समस्याका बारेमा बोलौँ या समाधानका बारेमा बोलौं, बीचबीचका विषय बोलेर बजारलाई नझस्काऔँ । पछिल्लो मौद्रिक नीति जुन २९ वैशाखमा प्रकाशित भयो त्यसले धेरै सजिलो वातावरण बनाएको छ । अर्थात् विगतभन्दा केही तालमेलको सन्देश दिएको छ । लेखक रामप्रसाद गौतम कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अध्यादेश, जनताकै लागि क्षेप्यास्त्र

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता र त्यसमार्फत देश–समाज परिवर्तन नै हो । व्यक्तिलाई राजनीतिमा सफल बनाउने र सफलताकै सिँढी चढाएर सत्तामा पु-याउने आधार पनि व्यक्तिको स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैलीमा आधारित जनमुखी कार्य नै हो । जनहितको कार्य गर्छ भन्ने जनविश्वास आर्जन गरेकै व्यक्तिलाई जनताले संसद्मार्फत सत्तामा पु¥याउँदै आएका हुन्छन् । तर, सत्तामा पुगिसकेपछिको अधिकांश व्यक्तिको कार्यशैली […] The post अध्यादेश, जनताकै लागि क्षेप्यास्त्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०७९

संघीयता बलियो बनाउने निर्वाचन

संघीय नेपालको संविधानअनुसार शुक्रवार देशभरका स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट जनता असन्तुष्ट भएको भनी विश्लेषण गर्ने गरिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको सहभागिताले जनता लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति निकै विश्वस्त रहेको र लोकतन्त्रको अभ्यासमा रुचि रहेको मतदानले पुष्टि गरेको छ । तर, निर्वाचनको मत परिणाम विश्लेषण गरेर दलहरू र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यशैली र जवाफदेहितामा भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । संघीय शासनको जग स्थानीय तह नै हो । संघीयताले अधिकारको स्रोत स्थानीय तहलाई नै मानेर संघका धेरै अधिकार कटौती गरी उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, गत ५ वर्षमा स्थानीय तहले गरेका कामको विश्लेषण गर्दा कुनैकुनै काम उदाहरणीय देखिन्छन् भने कतिपय पालिकाहरूमा विसंगति पनि देखिएका छन् । लोकतन्त्रको विकृतिलाई हटाउन यसको विकल्प खोज्ने होइन, यसलाई अझ बढी अभ्यास गर्दै बढी अधिकार दिँदै जानु हो । यसो गर्दा विकृतिहरूको विरुद्ध स्थानीय नै जागरुक हुन्छन् र तिनमा सुधार ल्याउन पनि प्रयास गर्छन् । ५ वर्षमा केही आधार तय भएको छ, अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई थप बलियो बनाउन सक्छन् । तर, त्यसमा संघको हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले संघसँग धेरै अपेक्षा नराखी स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी त्यसबाट स्थानीयकै उन्नति गराउने हो । पाँच वर्षको कार्यकाल आधार खडा गर्न र संघीयताबारे सिक्न बितेको समय हो । त्यसैले यस अवधिमा स्थानीय तहको संरचना बलियो बनाउने लगायतका काम भएका छन् । अब नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न पक्कै पनि केही सहज हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीयताका आधारमा हुनु उपयुक्त हो कि योग्य व्यक्ति भए हुने हो भन्ने बहस यसपटकको निर्वाचनमा बढी उठेको छ । मुलुकका केही ठूला पालिकाहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिले दलीय उम्मेदवार बराबरकै चर्चा पाएका छन् । उनीहरू विजयी हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सके भने कसरी काम गर्लान् भन्ने कुरा दोस्रो हो । तर, दलहरू बलिया भएका अवस्थामा यस अघि राजनीतिमा नलागेका व्यक्तिको पनि व्यापक चर्चा हुनु यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा पनि बढ्दै जाने र स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । स्थानीय तहको विकासका लागि त्यहीँ भिजेको, त्यहाँको विशेषता थाहा पाएको व्यक्ति हुनुपर्ने आवाजलाई अहिलेको निर्वाचनले केही हदसम्म मलजल गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन, बलियो नै बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले मोनोरेल, बेरोजगारीको अन्त्यजस्ता राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने कार्यक्रमका मुद्दामा मत मागेको पनि पाइयो । तर, निर्वाचनमा विजयी भएपछि यी मुद्दाभन्दा विकासका स्थानीय मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाहरूका आआफ्नै विशेषता, स्रोत र प्राथमिकताहरू हुन्छन् । स्रोतको परिचालन गर्दा स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । त्यही भएर पालिकाको परिषद्मा बजेट तथा कार्यक्रम लैजानुपर्ने, त्यहाँबाट पारित गराएर मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारसँग बढी अधिकार छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै संघका कर्मचारी र कतिपय विभाग स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा संघ आफैले राखेको छ जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । संघीयता त्यतिबेला सफल भएको मानिन्छ, जतिबेला स्थानीय तह सबल र सक्षम हुन्छन् । जनताका आवश्यकता र चाहना स्थानीय तहबाटै पूर्ति हुन्छन् । लामो समयसम्म केन्द्रीयता हावी हुँदै आएको नेपालमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । अहिले देशभरिको शैक्षिक प्रणाली एकै खालको जस्तो छ । उदाहरणको लागि हिमाली क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुन्छ भने सोही खालको ज्ञान दिने शिक्षा चाहिन्छ । जबकि तराई वा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई त्यस्तो शिक्षाको खासै अर्थ नहुन सक्छ । यस्तो काम स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा तय गरी प्रगतिका पाइला पहिल्याउन सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एमालेको निष्कर्ष : निषेध, ध्रुवीकरण र घृणाको राजनीतिमा गठबन्धन !

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरु निषेध, ध्रुवीकरण र घृणाको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको ठहर गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली सामाजिक फासिवादतर्फ अग्रसर भएकाले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ ।गठबन्धनका नेताहरुको आचरणमाथि समेत एमालेले प्रश्न उठाएको छ । गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुको आचरण लोकतान्त्रिक नहुँदा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच नियमित संवाद, परामर्श र आधारभूत कुरामा समझदारी ब

Ratopati फाल्गुन २०७८

करिश्माले खुलाइन् एमाले रोज्नुका यी कारण

अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले नेकपा एमाले रोज्नुको मुख्य तीन कारण खुलाएकी छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘पार्टी प्रवेश कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले अभिनय क्षेत्रमा झण्डै तीन दशक काम गरे पनि देशका लागि अझै केही गर्न सक्छु भन्ने लागेर आफू एमालेमा जोडिएको बताइन् ।‘आजबाट एमालेमा रहेर राजनीतिमा अगाडि बढ्ने अठोट गरेकी छु,’ एमालेमा प्रवेश गरिसकेपछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै उनले भनिन् । करिश्मका अनुसार उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व र कार्यशैली, एमालेको न

Ratopati फाल्गुन २०७८

कांग्रेसको आगामी भूमिका

त्यसो त देशका सबै राजनीति दल र नेतागणहरूको कार्यशैली वाक्कदिक्क लाग्ने स्तरको भयो भन्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । राजनीतिमा पारदर्शिता, निष्ठा र स्वाभिमान कुनै पनि दलमा देखिँदैन । नेतृत्वमा भिजन, मिसन र एक्सनको खडेरी छ । देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा गएपछि गुट, टुट, फुट र भ्रष्टाचार […] The post कांग्रेसको आगामी भूमिका appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यको अन्तर्य

मुलुकका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले शनिबार एउटा अभूतपूर्व संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेलको जुन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यो गम्भीर र विचारणीय छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैली तथा कामकारबाहीहरूको विरोध गरिएको उक्त वक्तव्यको आखिरीमा ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित’ गरिएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

माधव नेपालको दाबी : निर्वाचनपछि कांग्रेसको हालत प्रजापरिषद्को जस्तै :: Pahilopost.com

Pahilopost आश्विन २०७४

कांग्रेसमा तीन कोइरालाको 'मोर्चाबन्दी '

काठमाडौँ, ५ साउन - कांग्रेस नेतृत्वको सुस्त कार्यशैली र गुटबन्दीका कारण पार्टी संगठन कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा

Lokaantar आषाढ २०७४

कांग्रेसमा तीन कोइरालाको 'मोर्चाबन्दी '

काठमाडौँ, ५ साउन - कांग्रेस नेतृत्वको सुस्त कार्यशैली र गुटबन्दीका कारण पार्टी संगठन कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा

Lokaantar आषाढ २०७४

राजनीतिमा कार्यशैली फेरिएन

सम्बन्धित सामग्री