राजनीतिमा कार्यशैली फेरिएन

बालेन कार्यशैली : अराजकता कि विद्रोह ?

'क्रान्ति 'क' बाट होइन, ‘ज्ञ' बाट सुरु हुन्छ, त्यो 'ज्ञ' ज्ञान हो' नारा अङ्कित टि–सर्ट लगाएका युवाहरूको अपत्यारिलो अभियानले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ पात्रलाई स्थापित गरिदियो । त्यो पात्र न कहिल्यै जेल बस्यो न त दर्शन …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८१

अध्यादेश, जनताकै लागि क्षेप्यास्त्र

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता र त्यसमार्फत देश–समाज परिवर्तन नै हो । व्यक्तिलाई राजनीतिमा सफल बनाउने र सफलताकै सिँढी चढाएर सत्तामा पु-याउने आधार पनि व्यक्तिको स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैलीमा आधारित जनमुखी कार्य नै हो । जनहितको कार्य गर्छ भन्ने जनविश्वास आर्जन गरेकै व्यक्तिलाई जनताले संसद्मार्फत सत्तामा पु¥याउँदै आएका हुन्छन् । तर, सत्तामा पुगिसकेपछिको अधिकांश व्यक्तिको कार्यशैली […] The post अध्यादेश, जनताकै लागि क्षेप्यास्त्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०७९

संघीयता बलियो बनाउने निर्वाचन

संघीय नेपालको संविधानअनुसार शुक्रवार देशभरका स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट जनता असन्तुष्ट भएको भनी विश्लेषण गर्ने गरिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको सहभागिताले जनता लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति निकै विश्वस्त रहेको र लोकतन्त्रको अभ्यासमा रुचि रहेको मतदानले पुष्टि गरेको छ । तर, निर्वाचनको मत परिणाम विश्लेषण गरेर दलहरू र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यशैली र जवाफदेहितामा भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । संघीय शासनको जग स्थानीय तह नै हो । संघीयताले अधिकारको स्रोत स्थानीय तहलाई नै मानेर संघका धेरै अधिकार कटौती गरी उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, गत ५ वर्षमा स्थानीय तहले गरेका कामको विश्लेषण गर्दा कुनैकुनै काम उदाहरणीय देखिन्छन् भने कतिपय पालिकाहरूमा विसंगति पनि देखिएका छन् । लोकतन्त्रको विकृतिलाई हटाउन यसको विकल्प खोज्ने होइन, यसलाई अझ बढी अभ्यास गर्दै बढी अधिकार दिँदै जानु हो । यसो गर्दा विकृतिहरूको विरुद्ध स्थानीय नै जागरुक हुन्छन् र तिनमा सुधार ल्याउन पनि प्रयास गर्छन् । ५ वर्षमा केही आधार तय भएको छ, अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई थप बलियो बनाउन सक्छन् । तर, त्यसमा संघको हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले संघसँग धेरै अपेक्षा नराखी स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी त्यसबाट स्थानीयकै उन्नति गराउने हो । पाँच वर्षको कार्यकाल आधार खडा गर्न र संघीयताबारे सिक्न बितेको समय हो । त्यसैले यस अवधिमा स्थानीय तहको संरचना बलियो बनाउने लगायतका काम भएका छन् । अब नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न पक्कै पनि केही सहज हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीयताका आधारमा हुनु उपयुक्त हो कि योग्य व्यक्ति भए हुने हो भन्ने बहस यसपटकको निर्वाचनमा बढी उठेको छ । मुलुकका केही ठूला पालिकाहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिले दलीय उम्मेदवार बराबरकै चर्चा पाएका छन् । उनीहरू विजयी हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सके भने कसरी काम गर्लान् भन्ने कुरा दोस्रो हो । तर, दलहरू बलिया भएका अवस्थामा यस अघि राजनीतिमा नलागेका व्यक्तिको पनि व्यापक चर्चा हुनु यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा पनि बढ्दै जाने र स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । स्थानीय तहको विकासका लागि त्यहीँ भिजेको, त्यहाँको विशेषता थाहा पाएको व्यक्ति हुनुपर्ने आवाजलाई अहिलेको निर्वाचनले केही हदसम्म मलजल गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन, बलियो नै बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले मोनोरेल, बेरोजगारीको अन्त्यजस्ता राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने कार्यक्रमका मुद्दामा मत मागेको पनि पाइयो । तर, निर्वाचनमा विजयी भएपछि यी मुद्दाभन्दा विकासका स्थानीय मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाहरूका आआफ्नै विशेषता, स्रोत र प्राथमिकताहरू हुन्छन् । स्रोतको परिचालन गर्दा स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । त्यही भएर पालिकाको परिषद्मा बजेट तथा कार्यक्रम लैजानुपर्ने, त्यहाँबाट पारित गराएर मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारसँग बढी अधिकार छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै संघका कर्मचारी र कतिपय विभाग स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा संघ आफैले राखेको छ जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । संघीयता त्यतिबेला सफल भएको मानिन्छ, जतिबेला स्थानीय तह सबल र सक्षम हुन्छन् । जनताका आवश्यकता र चाहना स्थानीय तहबाटै पूर्ति हुन्छन् । लामो समयसम्म केन्द्रीयता हावी हुँदै आएको नेपालमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । अहिले देशभरिको शैक्षिक प्रणाली एकै खालको जस्तो छ । उदाहरणको लागि हिमाली क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुन्छ भने सोही खालको ज्ञान दिने शिक्षा चाहिन्छ । जबकि तराई वा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई त्यस्तो शिक्षाको खासै अर्थ नहुन सक्छ । यस्तो काम स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा तय गरी प्रगतिका पाइला पहिल्याउन सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एमालेको निष्कर्ष : निषेध, ध्रुवीकरण र घृणाको राजनीतिमा गठबन्धन !

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरु निषेध, ध्रुवीकरण र घृणाको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको ठहर गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली सामाजिक फासिवादतर्फ अग्रसर भएकाले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ ।गठबन्धनका नेताहरुको आचरणमाथि समेत एमालेले प्रश्न उठाएको छ । गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुको आचरण लोकतान्त्रिक नहुँदा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच नियमित संवाद, परामर्श र आधारभूत कुरामा समझदारी ब

Ratopati फाल्गुन २०७८

करिश्माले खुलाइन् एमाले रोज्नुका यी कारण

अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले नेकपा एमाले रोज्नुको मुख्य तीन कारण खुलाएकी छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘पार्टी प्रवेश कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले अभिनय क्षेत्रमा झण्डै तीन दशक काम गरे पनि देशका लागि अझै केही गर्न सक्छु भन्ने लागेर आफू एमालेमा जोडिएको बताइन् ।‘आजबाट एमालेमा रहेर राजनीतिमा अगाडि बढ्ने अठोट गरेकी छु,’ एमालेमा प्रवेश गरिसकेपछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै उनले भनिन् । करिश्मका अनुसार उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व र कार्यशैली, एमालेको न

Ratopati फाल्गुन २०७८

कांग्रेसको आगामी भूमिका

त्यसो त देशका सबै राजनीति दल र नेतागणहरूको कार्यशैली वाक्कदिक्क लाग्ने स्तरको भयो भन्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । राजनीतिमा पारदर्शिता, निष्ठा र स्वाभिमान कुनै पनि दलमा देखिँदैन । नेतृत्वमा भिजन, मिसन र एक्सनको खडेरी छ । देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा गएपछि गुट, टुट, फुट र भ्रष्टाचार […] The post कांग्रेसको आगामी भूमिका appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यको अन्तर्य

मुलुकका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले शनिबार एउटा अभूतपूर्व संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेलको जुन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यो गम्भीर र विचारणीय छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैली तथा कामकारबाहीहरूको विरोध गरिएको उक्त वक्तव्यको आखिरीमा ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित’ गरिएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

माधव नेपालको दाबी : निर्वाचनपछि कांग्रेसको हालत प्रजापरिषद्को जस्तै :: Pahilopost.com

Pahilopost आश्विन २०७४

कांग्रेसमा तीन कोइरालाको 'मोर्चाबन्दी '

काठमाडौँ, ५ साउन - कांग्रेस नेतृत्वको सुस्त कार्यशैली र गुटबन्दीका कारण पार्टी संगठन कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा

Lokaantar आषाढ २०७४

कांग्रेसमा तीन कोइरालाको 'मोर्चाबन्दी '

काठमाडौँ, ५ साउन - कांग्रेस नेतृत्वको सुस्त कार्यशैली र गुटबन्दीका कारण पार्टी संगठन कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा

Lokaantar आषाढ २०७४

राजनीतिमा कार्यशैली फेरिएन

सम्बन्धित सामग्री