'क्रान्ति 'क' बाट होइन, ‘ज्ञ' बाट सुरु हुन्छ, त्यो 'ज्ञ' ज्ञान हो' नारा अङ्कित टि–सर्ट लगाएका युवाहरूको अपत्यारिलो अभियानले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ पात्रलाई स्थापित गरिदियो ।
त्यो पात्र न कहिल्यै जेल बस्यो न त दर्शन …
विद्रोहको कथा भन्न सजिलो हुँदैन । विद्रोहको कथा लेख्न पनि सजिलो हुँदैन । किनभने विद्रोह आफैंमा सजिलो विषय होइन । अर्को शब्दमा भन्दा, विद्रोहको कुनै सूत्र हुँदैन । आक्रोश, अराजकता, आवेग र महत्त्वाकांक्षाको के सूत्र ? के लय ?
डोटी ।नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला उपसचिव भक्तबहादुर साउँदसहित बडीकेदार गाउँपालिकाबाट १४ नेता नेकपा एमालेमा फर्किएका छन् । हाल बिदेशमा रहेका उपसचिव साउँदले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै आफू एमालेमै फर्किएको घोषणा गरेका हुन् । ‘नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी नेकपा एकिकृत समाजवादीको जन्म हुँदै गर्दा भनिएको थियो कि पार्टीमा अराजकता निर्मूल पारी अनुशासन कायम गर्ने, देशमा […]
बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विगत केही महीनादेखि लगातार आक्रमण भइरहे पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न चासो दिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएपछि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो आक्रमण जारी रहे सेवा बन्द गर्ने बताएको छ र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरेको छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याएको र सरकारले प्राथमिकता दिएपछि सञ्चालनमा आएका लघुवित्तमाथि अनावश्यक दबाब, आक्रमण र धम्की आउँदा पनि थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको सरकारको दुर्नियत नै हो । यसबाट के सरकार मुलुकमा साँचिकै वित्तीय अराजकता चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा २७३ मा चरम आर्थिक विशृंखलता आए संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७३ मा मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामा समस्या आएमा, कुनै भूभागमा युद्ध भएमा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह भएमा मात्र नभई चरम आर्थिक विशृंखलता आए पनि संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्या गम्भीर हुँदै गएमा यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर, यो अवस्था आउनुअगावै सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरेर भइरहेका अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन् वा उनीहरूका कामले सर्वसाधारण पीडित भएका छन् भने कानूनले कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, यसअवधिमा सरकारले उनीहरूको कामप्रति चित्त नबुझाएकै कारण कारबाही गरेको पनि देखिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाका लागि हारगुहार माग्ने अवस्था आउनु भनेको राज्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो, जुन निन्दनीय छ ।
वित्तीय संघसंस्थाविना कुनै पनि मुलुकको अर्थनीतिले गति लिँदैन । सरकारको काम अर्थतन्त्र र विकास नै हो । यो भन्नुको अर्थ जनताको जीवनस्तर उकास्नु र आयआर्जनका अवसरहरू सृजना गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले संसारभरिका सरकारहरू मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने, कसरी लगानी ल्याउने, मुलुकको व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छन् । अमेरिका भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकता एलन मस्क र अन्य टेक जियान्टका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग छलफल गर्नु रहेको पाइन्छ । चाहे चीनका राष्ट्रपति होऊन् वा बेलायती प्रधानमन्त्री सबैले अर्थतन्त्र र लगानीलाई नै केन्द्रमा राखेर विश्व राजनीतिमा आपूmलाई उभ्याएको पाइन्छ । तर, नेपालको सरकार, प्रधामन्त्री वा अर्थमन्त्री कसैले पनि यसरी अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइँदैन । मुलुकमा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण भइरहँदा समेत सरकारले थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको मुलुकप्रति नै अपराध हो किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै वित्तीय संस्थाहरू हुन् । वित्तीय क्षेत्रमा आउने सानो बबलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ । सन् २००८ को विश्वमन्दी वित्तीय संस्थाको समस्याबाट शुरू भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा कुनै एउटा वित्तीय संस्था वा बैंक होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै अहिले आक्रमण भइरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न चुनौती दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने र दल्न उचाल्ने काम गर्दा पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षण गर्यो । त्यही भएर अहिले वित्तीय संस्थाहरूमा त्रास छ । त्रासकै कारण बढी तरलता भएर पनि लगानी गर्न डराइरहेका छन् । संस्थागत रूपमै बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ तर ऋण नतिर्न उचाल्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गरेन । त्यसैको परिणति अहिले लघुवित्त संस्थाहरू कारोबार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । बैंकहरूमा पनि यस्तै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । जतिसुकै शक्तिशाली समूह वा व्यक्ति नै किन नहोस् वित्तीय अराजकता ल्याउन खोज्छ भने त्यसलाई रोक्नैपर्छ । सरकारले संकट निम्त्याउनै खोजेको हो भने त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । होइन भने उसले यस्तो अराजक गतिविधि रोक्न ठोस कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रको प्रगति (ग्रोथ) ४ प्रतिशतको हो । यो ग्रोथले साँच्चीकै गति लिन सकेको छैन । नेपालको जुन आर्थिक मोडल छ, त्यसले नेपाललाई माथि लैजाँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक मोडल भनेको विप्रेषणमा आधारित विकास हो । काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाउने र उनीहरूले पठाएको पैसाबाट उपभोगका सामान आयात गर्ने । र, आयातबाट आएको भन्सार (राजस्व) सरकारले खर्च गर्ने । त्यो खर्च गर्दा सरकारमा दिन प्रतिदिन अनुशासन बिग्रँदै गएको छ । त्यसैकारण साधारण खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अनुशासन बिग्रिएको अर्को लक्षण विकास खर्च जेजति विनियोजन गरिएको छ, त्यति पनि खर्च हुन नसक्नु हो ।
साधारण खर्चमा कुनै नियन्त्रण छैन । देशको पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण गर्ने र आर्थिक उत्पादनमा मद्दत गर्ने विकास बजेट सरकारले चाहेर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । खर्च भएकोमा पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले वस्तु खरीद गर्दा मूल्यमा मनपरी गर्ने र बिचौलियाले खाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा परजीवी वर्ग खडा भइसकेको छ । आर्थिक विकृतिबाट फस्टाएका राजनीतिज्ञ, त्यो विकृतिबाट फाइदा लिएका सीमित ठूला व्यापारी र त्यसलाई टेवा दिने प्रशासकको त्रिपक्षीय गठबन्धन नेपालमा खडा भएको छ । जसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ भन्ने गरिन्छ । आधुनिक सामन्तवादतिर नेपालको राजनीति गएको छ । यसले गर्दा तल्लो तहका मानिसलाई ‘प्रोभर्टी ट्र्याप’मा धकेलेको छ । यसमा परेपछि निस्कन गाह्रो हुन्छ । किनभने उनीहरूको आम्दानी कम हुन्छ, आम्दानी कम भएपछि बचत कम हुन्छ र बचत कम भएपछि फेरि आम्दानी कम हुन्छ, यो एउटा चक्र हो । यो जालोमा परेकालाई बाहिर निकाल्न राज्य चाहिन्छ । यस्तोमा राज्यले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
प्रजातन्त्रमा पनि चुनावी राजनीतिको चक्र हुँदो रहेछ । देश चुनावी राजनीतिको चक्रमा पर्यो भने र त्यसबाट निस्कन सकेन भने आम चुनाव मात्रैले विकास गर्दैन । त्यसले अराजकतातर्फ लैजान्छ । यसलाई चुनावी व्यवस्था र जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । चुनाव चाहिन्छ । तर, चुनावी चक्र भनेको नि प्याकेज हो । चुनाव एउटा तत्त्वमा मात्रै होइन । तर, चुनावको प्रक्रियाले आर्थिक शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, त्यसमा व्यापारिक सहयोग र यसलाई टेवा दिने संरचना र प्रशासकीय पद्धतिलाई वैधानिकता दिनेमात्रै हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाले यी तीनओटा गठबन्धनलाई वैधानिकता दिने यन्त्र बनायो भने चुनाव मात्रैले देशमा विकास हुँदैन । बरु अराजकता र अशान्ति फैलाउँछ ।
नेपाली जनतालाई नयाँ संविधानपछि देशमा परिवर्तन आउँछ, गरीबीको चक्र तोडिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यो विश्वास अहिले हराएर गएको छ । किनभने चुनावी राजनीतिको माध्यमबाट अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक लूट र विकृति बढेर गएको छ । खर्च गर्ने सबालमा जेठमा गरे पनि हुने मनस्थिति बनेर गएको छ । जनतालाई सेवा दिने क्षमता घटेको छ । सेवा दिन नसक्ने, थोरै लगानी गरेर हुने ठाउँमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने, बदमासी गर्नेलाई कारबाही नगर्नेलगायत सेवा प्रवाह जसरी घटेर गएको छ, त्यो हेर्दा नेपालको विकास मोडलले विकृति ल्याएको पुष्टि गर्छ । यो विकृति अहिले लुकेर बसेको छ, किनभने पैसा कतै न कतैबाट आइरहेकाले देश चलाउन केही सजिलो पारिदिएको छ ।
तर, विकृतिका कारण निम्तिएको आर्थिक समस्याबारे विद्रोह गर्ने जनमानस नै भएन । १८–४० वर्षसम्मका लाखौं मान्छे बाहिर गएर बसेका छन् । त्यहाँबाट पठाएको पैसाले उनीहरूको घरपरिवार चलाउनुपरेको छ । उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने हो भने सरकारले त्यही अनुसारको आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म राज्यले आर्थिक कुशलता देखाउन सकेको छैन । नेपालमा बृद्धबृद्धा र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामात्रै बढी भएकाले उनीहरूले विकृतिविरुद्ध विद्रोह गर्न सकेका छैनन् ।
२० वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रगति भएको देखिँदैन । बरु जनताको दुर्गति हेर्न भ्यू टावरको लहरै चलेको छ । यसले पनि हाम्रो विकासको मोडल कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । सत्तामा बस्नेहरू भ्यू टावरमा लाग्नु गलत हो । भ्यू टावर बनाउँदा विकास गरेको नारा बाँड्न पाइने र आर्थिक अनियमिततासमेत निर्माणका क्रममा गर्न पाइने भएकाले सत्तामा बस्नेहरू जनताको खास समस्यालाई छाडेर त्यस्तो खालको विकासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । दुई दशकलाई हेर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारमा सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा खासै सुधारै भएको देखिन्न । यो बीचमा आफ्नो काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले धेरै हस्तक्षेप नगरी छाडिदिनु सकारात्मक हो । तर, राज्यले सबै कुरा बजारलाई छाडिदिएर मात्र हुँदै । गरीबलाई बजारले हेर्दैन । जोसँग पैसा हुन्छ, बजारले त्यसैलाई हेर्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन भन्ने गरिन्छ । कुनै वस्तुको दाम २०० भयो भने किन्न सक्नेले खान सक्ने भए, किन्न नसक्नेले के गर्ने ? आर्थिक उदारीकरण आफैमा निरपेक्ष होइन राज्यको नियन्त्रण पनि आफैमा निरपेक्ष होइन । तर, राज्यले सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानता धेरै बढेर गयो भने बजारले मात्र त्यसलाई ठीक गर्न सक्दैन । सैद्धान्तिक रूपमा अर्थशास्त्रीले ठीक गर्न सके पनि त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन । कतिपय वस्तुको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न राज्यले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो गर्न सकेको देखिँदैन ।
पञ्चायतकालमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलेको २० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत बन्द गरियो । अब फेरि चलाउने प्रस्ताव केही उद्यमीबाट आएको सुनिन्छ, यो सकारात्मक कुरो हो ।
यसलाई अघि बढाउन सरकारले अहिलेको मूल्यमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन भएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको लगानी हुने निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नेपाल सरकारको लगानीमा थप लगानी निजीक्षेत्रको भए पनि संस्थानहरू चल्न सक्छन् । त्यसमा निजीक्षेत्र र नेपाल सरकारको लगानी अनुपात ६० र ४० हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी व्यवस्थापन निजीक्षेत्रले गर्नुपर्छ ।
यो नयाँ कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो ४० मध्ये ३० प्रतिशत शेयर जनतालाई विक्री गर्नुपर्छ । व्यापारीको ६० प्रतिशत शेयरमा कपडा उद्योग र व्यापारमा लागेका व्यवसायीलाई लगानी गर्ने मौका दिनुपर्छ । यो कम्पनीको अंगको रूपमा नेपाल सरकारले बाँकेमा पञ्चायतको पालामा शुरू भएको कपास खेतीमा नयाँ प्रविधिसहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट नवसामन्तवादीको पकडमा रहेको सरकारले यो काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । तर, देशको हित हेर्ने हो भने गर्नुपर्ने यही हो ।
(विजय दमासेसँगको कुराकानीमा आधारित)
गुल्मी, १२ चैत्र । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केपी ओलीले पार्टीलाई प्रालि जस्तो बनाएर कार्यकर्तालाई सिद्धान्तभन्दा केपी बा आइ लभ यु भन्न सिकाएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् । केपीले पार्टी निर्माणमा योगदानभन्दा गुट र गुण्डा उत्पादन गरेर अराजकता सृजना गरेकाले पार्टीमा विद्रोह भएको नेपालले बताए । […]
सरकारमाथि अविश्वास भए आन्दोलन जन्मिन्छ भने अदालतमाथि अविश्वास भए निराशा, अराजकता र द्वन्द्व फैलिन्छ
विश्वासको संकट महासंकट हो । सरकारमाथि अविश्वास भए जनता सडकमा उत्रिन्छन् र आन्दोलन, विद्रोह तथा क्रान्ति जन्मिन्छन्,...
१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले राज्यसत्ताको नीतिगत अराजकता र विप्लव विद्रोहको दोहोरो मारमा जनता पर्ने खतरा औंल्याएका छन् ।
शनिबार केही पत्रकारहरुसँगको भेटका क्रममा सिटौलाले विप्लवको विद्रोह आतंकका रुपमा फैलिएको बताए । चुनाव ताका सुरु भएको उसका हिंसात्मक गविविधि अझ बढेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् …
