संघीय नेपालको संविधानअनुसार शुक्रवार देशभरका स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट जनता असन्तुष्ट भएको भनी विश्लेषण गर्ने गरिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको सहभागिताले जनता लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति निकै विश्वस्त रहेको र लोकतन्त्रको अभ्यासमा रुचि रहेको मतदानले पुष्टि गरेको छ । तर, निर्वाचनको मत परिणाम विश्लेषण गरेर दलहरू र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यशैली र जवाफदेहितामा भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ ।
संघीय शासनको जग स्थानीय तह नै हो । संघीयताले अधिकारको स्रोत स्थानीय तहलाई नै मानेर संघका धेरै अधिकार कटौती गरी उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, गत ५ वर्षमा स्थानीय तहले गरेका कामको विश्लेषण गर्दा कुनैकुनै काम उदाहरणीय देखिन्छन् भने कतिपय पालिकाहरूमा विसंगति पनि देखिएका छन् । लोकतन्त्रको विकृतिलाई हटाउन यसको विकल्प खोज्ने होइन, यसलाई अझ बढी अभ्यास गर्दै बढी अधिकार दिँदै जानु हो । यसो गर्दा विकृतिहरूको विरुद्ध स्थानीय नै जागरुक हुन्छन् र तिनमा सुधार ल्याउन पनि प्रयास गर्छन् । ५ वर्षमा केही आधार तय भएको छ, अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई थप बलियो बनाउन सक्छन् । तर, त्यसमा संघको हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन ।
स्थानीय सरकारले संघसँग धेरै अपेक्षा नराखी स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी त्यसबाट स्थानीयकै उन्नति गराउने हो । पाँच वर्षको कार्यकाल आधार खडा गर्न र संघीयताबारे सिक्न बितेको समय हो । त्यसैले यस अवधिमा स्थानीय तहको संरचना बलियो बनाउने लगायतका काम भएका छन् । अब नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न पक्कै पनि केही सहज हुनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दलीयताका आधारमा हुनु उपयुक्त हो कि योग्य व्यक्ति भए हुने हो भन्ने बहस यसपटकको निर्वाचनमा बढी उठेको छ । मुलुकका केही ठूला पालिकाहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिले दलीय उम्मेदवार बराबरकै चर्चा पाएका छन् । उनीहरू विजयी हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सके भने कसरी काम गर्लान् भन्ने कुरा दोस्रो हो । तर, दलहरू बलिया भएका अवस्थामा यस अघि राजनीतिमा नलागेका व्यक्तिको पनि व्यापक चर्चा हुनु यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा पनि बढ्दै जाने र स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । स्थानीय तहको विकासका लागि त्यहीँ भिजेको, त्यहाँको विशेषता थाहा पाएको व्यक्ति हुनुपर्ने आवाजलाई अहिलेको निर्वाचनले केही हदसम्म मलजल गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन, बलियो नै बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले मोनोरेल, बेरोजगारीको अन्त्यजस्ता राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने कार्यक्रमका मुद्दामा मत मागेको पनि पाइयो । तर, निर्वाचनमा विजयी भएपछि यी मुद्दाभन्दा विकासका स्थानीय मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
प्रत्येक पालिकाहरूका आआफ्नै विशेषता, स्रोत र प्राथमिकताहरू हुन्छन् । स्रोतको परिचालन गर्दा स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । त्यही भएर पालिकाको परिषद्मा बजेट तथा कार्यक्रम लैजानुपर्ने, त्यहाँबाट पारित गराएर मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएका हुन् ।
अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारसँग बढी अधिकार छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो व्यवहारत: नदिएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै संघका कर्मचारी र कतिपय विभाग स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा संघ आफैले राखेको छ जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । संघीयता त्यतिबेला सफल भएको मानिन्छ, जतिबेला स्थानीय तह सबल र सक्षम हुन्छन् ।
जनताका आवश्यकता र चाहना स्थानीय तहबाटै पूर्ति हुन्छन् । लामो समयसम्म केन्द्रीयता हावी हुँदै आएको नेपालमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । अहिले देशभरिको शैक्षिक प्रणाली एकै खालको जस्तो छ । उदाहरणको लागि हिमाली क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुन्छ भने सोही खालको ज्ञान दिने शिक्षा चाहिन्छ । जबकि तराई वा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई त्यस्तो शिक्षाको खासै अर्थ नहुन सक्छ । यस्तो काम स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा तय गरी प्रगतिका पाइला पहिल्याउन सक्छन् ।
