कर दाखिलाको समय बढाउन माग

विदेशी फिल्ममा कर बढाउन र कोटा लगाउन चलचित्र कलाकार संघको माग

काठमाडौं । चलचित्र कलाकार संघले विदेशी फिल्ममा कोटा लगाउन र कर वृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बधाई दिन पुगेको संस्थाको टोलीले आफ्ना माग समेत पेश गर्‍यो …

अनलाइनखबर 2 महिना पहिले

ईभीको विक्री बढाउन चीनले ७२ अर्ब डलरको कर छूट दिँदै

काठमाडौं । चीनले बुधबार विद्युतीय सवारी साधन र अन्य हरित कारको विक्री बढाउन ७२ अर्ब डलरभन्दा धेरैको कर छूट प्याकेजको घोषणा गरेको छ । आगामी चार वर्षभित्र सुस्ताइरहेको अटमो माग बढाउन सरकारले ईभी र अन्य खाले हरित ऊर्जाबाट चल्ने कारको खरिदमा ७२ अर्ब ३० करोड डलर (५ खर्ब २० अर्ब युआन) खर्च गर्दैछ । यो घोषणासँगै बुधबार चीनमा अटो निर्माता कम्पनीहरुको शेयर मुल्य बढेको थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनमा विक्री सुस्ताइरहेको अनि अर्थतन्त्रले लय गुमाइरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो खालको कुनै प्याकेज ल्याउँछ भन्ने अनुमान चाँहि बजारमा थियो । सन् २०२४ र सन् २०२५ मा स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनले ३० हजार युआनसम्मको खरिद कर छूट पाउनेछन् । सन् २०२६ र सन् २०२७ मा यो छूट घटेर आधामा आउने अर्थमन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । कूल कर छूट ५ खर्ब २० अर्ब येन हुने उप अर्थमन्त्री सु होङखाईले भनेका छन् । अहिले पनि चीनले पूर्ण ब्याट्री, प्लग–इन पेट्रोल–बिजुली हाइब्रिड र हाइड्रोजन फयूल सेलबाट चल्ने सवारी साधन समेत सबै एनईभीमा छूट दिइरहेको छ । यो कार्यक्रमको बजेट यो वर्षको अन्यमै सकिदैंछ । पछिल्लो कार्यक्रम यही कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताइएको छ । चीन सरकारले यस अघि पनि चार पनि यो कार्यक्रमको म्याद थपेको छ । यस अघि सन २०१४, सन् २०१७, सन् २०२० र सन् २०२२ मा कर छूटको म्याद थपिएको थियो । हालैका वर्षमा सरकारले एनईभीको निकै प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । यसले बीवाईडी, नियो र लि अटो जस्ता स्थानीय कम्पनीहरुलाई निकै टेवा मिलिरहेको छ । अहिले बीवाईडी फल्क्सवागनलाई उछिनेर चीनको सबैभन्दा ठूलो अटो निर्माता बनेको छ । खरिद छूटले सस्तो मोडलको विक्री बढाउने विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । यी सस्ता मोडलहरु घरेलु अटो निर्माताहरुले बनाएका हुन् । चीनले ईभी खरिदमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि दिँदै आएको छूट अन्त्य गरेपछि यो वर्षको शुरुमा चीनमा एनईभीको विक्री घटेको थियो । तर टेस्ला लगायत अटो निर्माताहरुले धमाधम मूल्य घटाए अनि खरिद कर छूटको म्याद थपेपछि विक्रीमा सुधार आउन थालेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन चेम्बरको माग

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार प्रशासन चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरेको छ । भन्सार कर तथा राजस्व सम्बन्धमा शुक्रवार आयोजित अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजस्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्दछ,’ उनले भने । भन्सार नाकामा अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यात प्रभावकारी बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । भन्सार कार्यालयका कारण हुने ढिलाइमा डेमरेज तथा डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापार निरुत्साहित गरी कर तथा राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । यसका लागि बिल लिनेदिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । करको दरभन्दा दायरा बढाइनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दा पान कार्ड पनि सँगै दिलाउनुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कर राजस्वका सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफूखुशी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरूको गुनासो थियो । सीमा नाकामा हुने चोरी निकासी/पैठारीले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ थियो । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छूट हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पूर्वाधार निर्माणदेखि किसानका समस्या समाधान गर्न सांसदको माग

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले गृहजिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रलगायत स्थानका पूर्वाधार निर्माणदेखि किसानका समस्या समाधानबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।आजको बैठकमा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले धादिङमा अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शीघ्र काम अघि बढाउन आग्रह गरे। सांसद तारा लामा तामाङले कञ्चनपुरका केही स्थानमा किसानले सरकारलाई मालपोत कर तिरेको भए पनि उक्त जग्गा धितो राखी ऋण लिन नपाएका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।सांसद तेजुलाल चौधरी तराई–मध

थाहा खबर बैशाख २०८०

सार्वजनिक सवारीको भाडादर बढाउन माग

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले इन्धनमा मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउन माग गरेका छन् । यसअघि गत असार अन्तिममा सरकारले यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा २६ प्रतिशतले बढाएको थियो । त्यसबेला भाडादर बढेपछि अहिलेसम्म सरकारले पटकपटक गरेर डिजेलमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउन माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले त्यतिबेला सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउन मागसहित यातायात नै बन्द गरेर आन्दोलन समेत गरेका थिए । असारमा भाडादर बढेपछि इन्धनको मूल्य धेरैपटक बढे तापनि सवारीसाधनको भाडादर नबढेको भन्दै यातायात व्यवसायीले विभिन्न निकाय धाउँदै भाडादर बढाउन माग गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले भाडादर वृद्धिको माग गर्दै शुक्रवार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई भटेको छ । सोही विषयमा महासंघले आइतवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । अहिले भइरहेको इन्धनको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा सवारीसाधनको भाडादर बढाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले बताए । उनका अनुसार यसअघि असारमा समायोजन गरिएको भाडादर पनि बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा लागू हुन सकेको छैन । भाडादर बढाइए सर्वसाधारण बढी मारमा पर्ने अहिले कायम भाडादर बढाइए दैनिक सवारीसाधन चढेर यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारण नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा पर्नेछन् । त्यसैले सरकारले इन्धनको मूल्य र यातायात व्यवसायीले सवारीसाधनको भाडादर बढाउँदै जाने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने कर घटाएमा सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउन सकिने सुझाइएको छ । ‘यसबीचमा पटकपटक इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो, भाडादर पनि बढ्यो, तर सर्वसाधारण जनताको आयस्तर नबढेकाले भाडादर बढाइनु उपयुक्त हुँदैन,’ उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने । जनताको अधिकारप्रति सरकार जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ताले समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सरकार र व्यवसायी दुवैले नागरिकको क्रयशक्तिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने धारणा उनको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा घरजग्गाको कारोबार बढाउन ९०% सम्म कर छूट योजना

माघ ५, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्वका अधिकांश उद्योग र क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् । कारोबार घटेको छ भने अधिकांश उद्योगहरुले सरकारसँग कर कटौती, सहुलियतको माग समेत गरेका छन् । कर कटौती गरिएका क्षेत्रहरुले पनि सोको म्याद लम्ब्याउन अनुरोध गरिरहेका छन् । थाइल्यान्डका रियल इस्टेट डेभलपरहरुले पनि सरकारसँग भूमि तथा भवन करको दरमा गरिएको ९० प्रतिशत कटौतीको म्याद थप्न अनुरोध गरेका छन् । रियल इस्टेट क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव रहेको भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगीहरुले सरकारसँग त्यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । सरकारले गत वर्षको डिसेम्बरमा भूमि तथा भवन कर छूटको घोषणा गरेको थियो । सो छूटलाई अर्को दुई वर्षलाई यथावत् राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे केही द्विविधा रहेको थाई चेम्बर अफ कमर्समा रियल इस्टेट डेभलपमेन्टसम्बन्धी एक समितिका अध्यक्ष रहेका इसारा बुनयोङले बताए । धेरै मानिसहरुले भूमि र भवन कर दर कायम राख्ने कुरालाई गलत रुपमा बुझेको उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०२० मा कर दरमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । अहिले कर दर कायम गर्ने भन्नुको अर्थ कर दर गणना शून्य दशमलव शून्य एकदेखि शून्य दशमलव ७ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भन्ने भएको उनले बताए । गत वर्षको अगष्टमा वाणिज्य, उद्योग तथा बैंकिङसम्बन्धी संयुक्त तदर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरसको महामारीले व्यवसायमा पारेको प्रभाव उल्लेख्य रहेको भन्दै भूमि तथा भवन कर कटौतीलाई अर्को एक वा दुई वर्षका लागि लम्ब्याउन भनेको थियो । ‘महामारीको अधिक प्रभाव सम्पत्ति व्यवसायमा मात्रै नभएर होटल र उद्योगका साथै थाई जनतामा पनि छ,’ उनले भनेका छन् । सरकारले यो वर्ष उनीहरुलाई बाँच्न मद्दत गर्न कर कटौती अर्को एक वर्षका लागि लम्ब्याउनु पर्ने उनी बताउँछन् । अहिलेको योजना अनुचित, अव्यवहारिक भएपनि राम्रो कर योजना ल्याइयो भने यी समस्याहरु टार्न सकिने भन्दै भूमि तथा भवन करको पुनरावलोकन गर्न एउटा छुट्टै समितिको गठन गर्न पनि इसाराले सुझाव दिएका छन् । घरजग्गा बजारसँग सम्बन्धित अर्को कर समस्या नामसारी तथा धरौटी शुल्कमा कटौती देखिएको छ । यो शुल्क ३० लाख भाट वा सो भन्दा कम मूल्यका आवासीय घरका लागि हालको क्रमशः २ प्रतिशत र १ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने बताइएको छ । सरकारले सन् २०२१ को अन्त्यमा नै यो दर कटौतीलाई सन् २०२२ को अन्त्यदेखि लम्ब्याउने सहमति गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको यो करसम्बन्धी घोषणाहरु औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा भने आइसकेका छैनन् । यसले अनिश्चिय उत्पन्न गरेको पनि इसारा बताउँछन् । केही घर क्रेताहरुले यी उपायहरु जहिलेदेखि लागू होला त्यहि बेला घर किनौंला भनेर कुरिरहेकोले खरीदविक्री थाँती राखेको उनले बताए । यसले घरको कारोबार प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ । अहिले थाइल्यान्डमा मासिक घर किनबेच करीब ७५ अर्ब भाट बराबर रहेको छ । यसले अन्ततः हाउजिङ क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित बनाउने बताइएको छ । नामसारी र धरौटी शुल्कमा कटौतीले आवासीय घरहरुको पुनः विक्रीलाई पनि समेट्ने उनले बताएका छन् । यसले नयाँ आवासीय घरहरुको विक्री वृद्धिमा मद्दत गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । नामसारी शुल्कमा गरिएको कटौतीले नयाँ क्रेताहरुलाई आकर्षित गर्ने भएकोले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वित्तीय समस्याहरु समाधान गर्न खोज्नेहरुलाई यसले मद्दत मिल्ने इसाराले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बढी कमाउनेसँग बढी कर लिएर शिक्षामा लगानी बढाउन माग

बढी कमाउनेसँग बढी कर लिएर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन विज्ञ र अधिकारकर्मीले सुझाव दिएका छन् । ‘शिक्षामा लगानी र प्रगतिशील कर’ विषयमा ‘ट्याक्स एड एलाइन्स’ को सहकार्यमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकसितमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले वैदेशिक सहयोग घट्ने हुँदा राष्ट्रिय बजेट व्यवस्थापबाट शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरिएको हो ।

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७८

करको दायरा बढाउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । करको दायरा बढाउँदै कर तिर्ने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय कर दिवसको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कर करको रूपमा नभई रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले करको दायरा बढे करदाता पनि बढ्ने...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

कर तिर्ने म्याद थप्न माग गर्दै नेपालगञ्जमा प्रदर्शन

बाँके – कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेको निषेधाज्ञामा पीडित उद्योगी/व्यवसायीका लागि राहतको माग गर्दै नेपालगञ्जमा मङ्गलवार प्रदर्शन गरिएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा मङ्गलवार साङ्केतिक दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदर्शन गरिएको हो । निषेधाज्ञा चलिरहेकाे अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्न दिएको असार २५ को म्याद अव्यावहारिक भएकाले म्याद बढाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताउनुभयो । यसैगरी व्यवसायीहरूलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खाेप उप...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

कर बुझाउने म्याद थपको माग

झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ । निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो । निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर दाखिलाको समय बढाउन माग

सम्बन्धित सामग्री