माघ ५, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्वका अधिकांश उद्योग र क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् । कारोबार घटेको छ भने अधिकांश उद्योगहरुले सरकारसँग कर कटौती, सहुलियतको माग समेत गरेका छन् । कर कटौती गरिएका क्षेत्रहरुले पनि सोको म्याद लम्ब्याउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
थाइल्यान्डका रियल इस्टेट डेभलपरहरुले पनि सरकारसँग भूमि तथा भवन करको दरमा गरिएको ९० प्रतिशत कटौतीको म्याद थप्न अनुरोध गरेका छन् ।
रियल इस्टेट क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव रहेको भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगीहरुले सरकारसँग त्यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । सरकारले गत वर्षको डिसेम्बरमा भूमि तथा भवन कर छूटको घोषणा गरेको थियो ।
सो छूटलाई अर्को दुई वर्षलाई यथावत् राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे केही द्विविधा रहेको थाई चेम्बर अफ कमर्समा रियल इस्टेट डेभलपमेन्टसम्बन्धी एक समितिका अध्यक्ष रहेका इसारा बुनयोङले बताए ।
धेरै मानिसहरुले भूमि र भवन कर दर कायम राख्ने कुरालाई गलत रुपमा बुझेको उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०२० मा कर दरमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । अहिले कर दर कायम गर्ने भन्नुको अर्थ कर दर गणना शून्य दशमलव शून्य एकदेखि शून्य दशमलव ७ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भन्ने भएको उनले बताए ।
गत वर्षको अगष्टमा वाणिज्य, उद्योग तथा बैंकिङसम्बन्धी संयुक्त तदर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरसको महामारीले व्यवसायमा पारेको प्रभाव उल्लेख्य रहेको भन्दै भूमि तथा भवन कर कटौतीलाई अर्को एक वा दुई वर्षका लागि लम्ब्याउन भनेको थियो ।
‘महामारीको अधिक प्रभाव सम्पत्ति व्यवसायमा मात्रै नभएर होटल र उद्योगका साथै थाई जनतामा पनि छ,’ उनले भनेका छन् । सरकारले यो वर्ष उनीहरुलाई बाँच्न मद्दत गर्न कर कटौती अर्को एक वर्षका लागि लम्ब्याउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
अहिलेको योजना अनुचित, अव्यवहारिक भएपनि राम्रो कर योजना ल्याइयो भने यी समस्याहरु टार्न सकिने भन्दै भूमि तथा भवन करको पुनरावलोकन गर्न एउटा छुट्टै समितिको गठन गर्न पनि इसाराले सुझाव दिएका छन् ।
घरजग्गा बजारसँग सम्बन्धित अर्को कर समस्या नामसारी तथा धरौटी शुल्कमा कटौती देखिएको छ । यो शुल्क ३० लाख भाट वा सो भन्दा कम मूल्यका आवासीय घरका लागि हालको क्रमशः २ प्रतिशत र १ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने बताइएको छ । सरकारले सन् २०२१ को अन्त्यमा नै यो दर कटौतीलाई सन् २०२२ को अन्त्यदेखि लम्ब्याउने सहमति गरेको थियो ।
सरकारले घोषणा गरेको यो करसम्बन्धी घोषणाहरु औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा भने आइसकेका छैनन् । यसले अनिश्चिय उत्पन्न गरेको पनि इसारा बताउँछन् ।
केही घर क्रेताहरुले यी उपायहरु जहिलेदेखि लागू होला त्यहि बेला घर किनौंला भनेर कुरिरहेकोले खरीदविक्री थाँती राखेको उनले बताए । यसले घरको कारोबार प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ । अहिले थाइल्यान्डमा मासिक घर किनबेच करीब ७५ अर्ब भाट बराबर रहेको छ ।
यसले अन्ततः हाउजिङ क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित बनाउने बताइएको छ । नामसारी र धरौटी शुल्कमा कटौतीले आवासीय घरहरुको पुनः विक्रीलाई पनि समेट्ने उनले बताएका छन् ।
यसले नयाँ आवासीय घरहरुको विक्री वृद्धिमा मद्दत गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । नामसारी शुल्कमा गरिएको कटौतीले नयाँ क्रेताहरुलाई आकर्षित गर्ने भएकोले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वित्तीय समस्याहरु समाधान गर्न खोज्नेहरुलाई यसले मद्दत मिल्ने इसाराले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
