भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन चेम्बरको माग

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार प्रशासन चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरेको छ । भन्सार कर तथा राजस्व सम्बन्धमा शुक्रवार आयोजित अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजस्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्दछ,’ उनले भने । भन्सार नाकामा अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यात प्रभावकारी बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । भन्सार कार्यालयका कारण हुने ढिलाइमा डेमरेज तथा डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापार निरुत्साहित गरी कर तथा राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । यसका लागि बिल लिनेदिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । करको दरभन्दा दायरा बढाइनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दा पान कार्ड पनि सँगै दिलाउनुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कर राजस्वका सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफूखुशी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरूको गुनासो थियो । सीमा नाकामा हुने चोरी निकासी/पैठारीले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ थियो । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छूट हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करमा सधैं करकर

स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्‍यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ । कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सन्दर्भ मूल्यको विवाद

विदेशबाट आयात गरिएका मालवस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्ने आधार के हुनुपर्छ भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । अहिले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले भन्सार मूल्यांकनमा देखिएका समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही दिन अघि चेम्बर अफ कमर्शलगायत निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि भन्सार मूल्यांकनका लागि वास्तविक कारोबार रकमका आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । नेपालमा भन्सार मूल्यमा गडबडी हुने गरेको छ । खासगरी न्यून बीजकीकरणका कारण मुलुकले राजस्व गुमाउने तथा ग्राहकले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले भन्सार मूल्य निर्धारणको यो किचलोलाई पारदर्शी र व्यावहारिक तरीकाले समाधान गरिनुपर्छ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमा निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुन्छ । तर, भन्सार अधिकृतहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण भन्सारमा कर निर्धारणमा पारदर्शिता छैन । धेरै मुलुकमा कारोबार मूल्यलाई नै आधार मानेर भन्सार शुल्क लगाउने गरिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका कारण सन्दर्भ मूल्यभन्दा यथार्थ कारोबारको मूल्य कायम गरिनुपर्छ किनभने उसका अनुसार कारोबार रकममा भन्सार शुल्क लिइनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा मालवस्तु आयात गर्दा तिनको एचएस कोडको रहेको अन्योलले पनि समस्या परेको छ । मालवस्तुको सही वर्गीकरण गर्ने हो भने यस्तो समस्या कम हुन सक्छ । तर, यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा न्यून बीजकीरण गरेर कम भन्सार तिरिरहेका छन् । यसले सरकारको आम्दानीमा असर परेको हुन सक्छ । तर, यी वस्तु कति मात्रामा आयात भए अनि बजारमा कुन मूल्यमा विक्री गरिए भन्ने पारदर्शी र व्यवस्थित डेटाबेस राख्न सकियो भने पनि कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार लगाउँदा देखिएका समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । नेपालको भन्सार प्रशासनमा निकै सुधार भइसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्न बाँकी विषयहरू छन् । भन्सारलाई पारदर्शी बनाउन पेपरलेस र फेसलेस बनाइने भने पनि त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एचएस कोडकै कारण हालै सुन्दर यातायातले आयात गरेका विद्युतीय बसमा भन्सार लिन खोजे पछि उसले बस भारततिरै विक्री गर्नु परेको थियो । विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले भन्सारमा छूट दिएको छ तर भन्सार कार्यालयको मूल्यांकनले बसको मूल्यभन्दा बढी बराबर कर लिने भएपछि उसले बाध्य भएर भारततिरै बस बेच्नु परेको बताएको छ । भन्सार प्रशासनको समस्याको एउटा उदाहरण हो यो । सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । यसका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग अझै बढाउनुपर्छ । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमा निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुन्छ । तर, भन्सार अधिकृतहरूलाई दिइएको तजबिजी अधिकारका कारण भन्सारमा कर निर्धारणमा पारदर्शिता छैन । सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई राजस्वको लक्ष्य दिने र लक्ष्य पूरा गर्न उनीहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने गर्दा व्यवसायीले पनि गलत अभ्यास अपनाएको देखिन्छ । भन्सार सुधारसँग जोडिएर आउने अर्को महŒवपूर्ण विषय भनेको मालवस्तुको मूल्यांकन हो । एउटै एचएस कोड भएका वा उस्तै मालवस्तु आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उत्पादन, उत्पत्तिको स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरकफरक हुन सक्छ । यस्ता वस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा नै गरिनु आवश्यक छ । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतमध्ये प्रमुख स्रोत भन्सार हो । भन्सार प्रशासनलाई जति आधुनिकीकरण र व्यवसायमैत्री बनाइन्छ त्यति नै व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । भन्सार दरमा समेत सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा तयारी मालवस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने मालवस्तुको भन्सार गलत देखिन्छ । तयारी वस्तुलाई भन्दा कच्चा वस्तुको आयातमा बढी भन्सार लिइरहेकामा व्यवसायीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । नाडाले नेपालमा ब्याट्री उत्पादनको सम्भावना भएकाले यस्तो भन्सार दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अतः भन्सारलाई सरकारी आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र नलिई उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

भन्सार प्रशासनमा सुधार

बाह्य मुलुकबाट आउने सामानको जाँचपास तथा मूल्यांकन कर असुलीका लागि भन्सार प्रणालीमा समसामयिक परिवर्तन हुँदै आएको छ । विगतमा निकै झन्झटिलो रहेको जाँचपास प्रक्रिया अहिले सरल हुँदै गएको छ । भन्सार विभागले विगतका ९० प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी गरेको छ । तर, यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय अझै बाँकी छन् । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुनसक्छ । तर, भन्सार प्रशासनमा पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा यो पारदर्शी बन्न सकेको छैन । सरकारले चालू आव २०७८/७९ देखि छैटौं चरणको पाँचवर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खासगरी भन्सार विभागअन्तर्गत रहेका अनुगमन र अनुसन्धान शाखामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी काम अघि बढेको बताइएको छ । भन्सार प्रशासनमा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत पक्षमा ध्यान जानुपर्छ । अहिले गर्न लागिएको सुधार कसैको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावमा आधारमा गर्न लागिएको, वा नियमित प्रक्रियाकै अंग हो विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार परिवर्तन गर्न लागिएको हो, त्यो स्पष्ट छैन । प्रशासनिक सुधार नियमित प्रक्रिया नै हो तर त्यसले अहिले व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । विनासुझाव वा अध्ययन परिवर्तन गर्दा त्यो व्यावहारिक नहुन सक्छ । सरकारले भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने दाबी गरे पनि त्यो अझै बन्न सकेको छैन । कतिपय समस्याका कारण व्यवसायीहरू भन्सार धाइरहनु परेको छ । त्यस्तै विभिन्न सरकारी निकायहरू बीच प्रशासनिक र नीतिगत समन्वय नहुँदा सामान जाँचपास गराउन ढिला हुने वा व्यवसायीले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । पूर्ण कम्प्युटराइज्ड गरी केन्द्रीकृत रूपमा भन्सार प्रशासन सञ्चालन गरिसक्ने योजना थियो त्यो अझै भइसकेको छैन । सिपिङको भुक्तानीमा समस्या, भीसीटीएस (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम) को अनुगमन प्रणालीमा अहिले पनि रहेको समस्या तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान गुणस्तरीय नभए पनि परीक्षण हुन नसक्नेजस्ता समस्या अझै रहेको पाइन्छ । गुणस्तर र क्वारेन्टाइन परीक्षणको काम पनि भन्सारबाटै हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग पनि सम्बोधन भएको पाइँदैन । हो, प्रविधिको प्रयोगले हिजोको जस्तो भन्सार जाँचपास गर्न फिल्डमा हप्तौंसम्म भाइरहनुुपर्ने अवस्था छैन जसले गर्दा समय र लागत दुवैको बचत भएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग अझै बढाइनुपर्छ । विश्वभरि नै भन्सारलाई आधुनिक बनाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा ती प्रविधिको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुनसक्छ । तर, भन्सार प्रशासनमा पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा यो पारदर्शी बन्न सकेको छैन । पारदर्शिताकै लागि पेपरलेस र फेसलेस बनाउने भनिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय प्रणालीबाटै जाँचपास गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न भन्सारले तयारी थालेको छ र यो छिटै लागू हुनुपर्छ । त्यस्तै लागत र समय बचाउन भन्सार महसुल पनि अनलाइन नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । काठमाडौंको चोभारमा निर्माण सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दरगाहलाई सम्बोधन गर्नेगरी भन्सारसम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । भन्सार सुधारसँग जोडिएको आउने एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको मालवस्तुको मूल्यांकन पनि हो । एउटै एचएस कोड भएका वा उस्तै मालवस्तु आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उत्पादक, उत्पत्तिको स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरक फरक हुन्छ । यस्ता वस्तुको भन्सार मूल्यांकनमा समस्या छ । मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गनुपर्र्छ भन्ने विश्व भन्सार संगठनको मान्यता रहिआएको छ । तर, नेपालमा सन्दर्भ मूल्यलाई समेत भन्सार मूल्यांकनमा आधार मान्ने गरिएको छ । यस्तो नीतिगत विषयमा समेत सुधार अपेक्षित छ । यसरी सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत बनेको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरणसँगै पारदर्शी बनाई लागत र समय बचत गर्न सके समग्र व्यापार व्यवसायलाई नै स्वच्छ बनाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८