ईभीको विक्री बढाउन चीनले ७२ अर्ब डलरको कर छूट दिँदै

काठमाडौं । चीनले बुधबार विद्युतीय सवारी साधन र अन्य हरित कारको विक्री बढाउन ७२ अर्ब डलरभन्दा धेरैको कर छूट प्याकेजको घोषणा गरेको छ । आगामी चार वर्षभित्र सुस्ताइरहेको अटमो माग बढाउन सरकारले ईभी र अन्य खाले हरित ऊर्जाबाट चल्ने कारको खरिदमा ७२ अर्ब ३० करोड डलर (५ खर्ब २० अर्ब युआन) खर्च गर्दैछ ।  यो घोषणासँगै बुधबार चीनमा अटो निर्माता कम्पनीहरुको शेयर मुल्य बढेको थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनमा विक्री सुस्ताइरहेको अनि अर्थतन्त्रले लय गुमाइरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो खालको कुनै प्याकेज ल्याउँछ भन्ने अनुमान चाँहि बजारमा थियो । सन् २०२४ र सन् २०२५ मा स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनले ३० हजार युआनसम्मको खरिद कर छूट पाउनेछन् । सन् २०२६ र सन् २०२७ मा यो छूट घटेर आधामा आउने अर्थमन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । कूल कर छूट ५ खर्ब २० अर्ब येन हुने उप अर्थमन्त्री सु होङखाईले भनेका छन् । अहिले पनि चीनले पूर्ण ब्याट्री, प्लग–इन पेट्रोल–बिजुली हाइब्रिड र हाइड्रोजन फयूल सेलबाट चल्ने सवारी साधन समेत सबै एनईभीमा छूट दिइरहेको छ । यो कार्यक्रमको बजेट यो वर्षको अन्यमै सकिदैंछ ।  पछिल्लो कार्यक्रम यही कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताइएको छ । चीन सरकारले यस अघि पनि चार पनि यो कार्यक्रमको म्याद थपेको छ । यस अघि सन २०१४, सन् २०१७, सन् २०२० र सन् २०२२ मा कर छूटको म्याद थपिएको थियो । हालैका वर्षमा सरकारले एनईभीको निकै प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । यसले बीवाईडी, नियो र लि अटो जस्ता स्थानीय कम्पनीहरुलाई निकै टेवा मिलिरहेको छ । अहिले बीवाईडी फल्क्सवागनलाई उछिनेर चीनको सबैभन्दा ठूलो अटो निर्माता बनेको छ । खरिद छूटले सस्तो मोडलको विक्री बढाउने विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । यी सस्ता मोडलहरु घरेलु अटो निर्माताहरुले बनाएका हुन् । चीनले ईभी खरिदमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि दिँदै आएको छूट अन्त्य गरेपछि यो वर्षको शुरुमा चीनमा एनईभीको विक्री घटेको थियो । तर टेस्ला लगायत अटो निर्माताहरुले धमाधम मूल्य घटाए अनि खरिद कर छूटको म्याद थपेपछि विक्रीमा सुधार आउन थालेको छ । एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

आत्मनिर्भरता बढाउन आयातमा बढी कर : अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आत्मनिर्भरता बढाउन आलु प्याजलगायतमा कर बढाएको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय समितिले भैरहवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अत्यावश्यक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरता बढाउनका लागि यस्ता वस्तुको आयातमा कर बढाइने बताउनुभयो । कृषिमा आधारित देश भए पनि कृषि उत्पादन नभएको बताउँदै उहाँले देशको उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित मूल्य अभिवृद्धि …

सुर्तीजन्य पदार्थको कर अत्यन्तै कम छ, बढाउन पहल गर्छौ: स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर थोरै भएकाले बढाउन पहल गर्ने बताएका छन्।...

मदिराजन्य वस्तुमा कर बढाउन सेफर इनिसिएटिभ कार्यक्रमको सुझाव

मदिराको सेवन घटाउन मदिराजन्य वस्तुमा लाग्ने कर र मूल्य बढाउन सेफर इनिसिएटिभ कार्यक्रमले सुझाव दिएको छ।

सुशासनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर

मूअक यसको प्रकृतिको हिसाबले अन्य करहरूका तुलनामा बढी पारदर्शी कर हो भने यसलाई सही किसिमले तर्जुमा गरेर यसको पारदर्शितालाई अझै बढाउन सकिन्छ।...

प्रदेश १ मा मोटरसाइकलको कर बढ्यो, पाँच वर्षको एकमुष्ट तिरे १० प्रतिशत छुट

३ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सवारी कर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सवारी कर बढाएको हो । प्रदेश सरकारले १२५ सीसीको मोटरसाइकलमा एक सय रुपैयाँ कर बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि १२५ सीसीको मोटरसाइकलको वार्षीक कर दुई हजार ८०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । अब ३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने […]

श्रीलङ्का सरकारद्वारा राजस्व बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय

काठमाडौँ- श्रीलङ्का सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्‍याउनका लागि करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, दूरसञ्चार लेभी ऐन, सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन जस्ता ऐनमा संशोधन गर्ने […]

धरानमा हर्कको पहिलो निर्णय ‘कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न कार्यदल’

१० जेठ, धरान । धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ्ग मेयर भएको भोलिपल्ट नै कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन कार्यदल गठन भएको छ । साम्पाङगले पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णय गर्दै आन्तरिक राजश्व बढाउन, करको दायरा बढाउन अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडाले जानकारी दिएका हुन् । कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा […]

कर बढाउन र घटाउनका लागि राेइकराइ नगराैँ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।  आज सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनका लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँकाे भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्ष...

सूर्तीजन्य वस्तुमा ७० प्रतिशत कर बढाउन सुझाव

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा सूर्तीजन्य वस्तुमा ७० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सुझाव दिइएको छ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य वस्तुको खपत घटाउने गरी कर बढाउदा राजश्व संकलन बढ्ने सुझाव दिएको हो। हाल सूर्तिजन्य वस्तुमा जम्मा ३० प्रतिशत कर छ। ७० प्रतिशत कर बढाएमा आगामी आर्थिक वर्ष सूर्तीजन्य वस्तुबाट ८ देखि १२ अर्बसम्म राजश्व बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

सूर्तीजन्य वस्तुमा ७० प्रतिशत कर बढाउन सुझाव

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा सूर्तीजन्य वस्तुमा ७० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सुझाव दिइएको छ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य वस्तुको खपत घटाउने गरी कर बढाउदा राजश्व संकलन बढ्ने सुझाव दिएको हो। हाल सूर्तिजन्य वस्तुमा जम्मा ३० प्रतिशत कर छ। ७० प्रतिशत कर बढाएमा आगामी आर्थिक वर्ष सूर्तीजन्य वस्तुबाट ८ देखि १२ अर्बसम्म राजश्व बढ्ने अनुमान गरिएको छ।