बजेट रकमान्तर गरी मलको ठेक्का स्वीकृत - Karobar National Economic Daily
काठमाडौंः आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २ हजार टन प्रांगारिक मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘माथिको दबाब’ भन्दै कम्पनीले ५ करोड ७२ लाख मूल्य बराबरको…
१४ माघ, पोखरा । संघीय सरकारले सशर्त अनुदानतर्फको बजेट रकमान्तर गर्न प्रदेश सरकारहरुलाई बाटो खोलिदिएको छ । ८ माघमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै केही शर्तसहित सशर्त अनुदानको बजेट रकमान्तर गर्न बाटो खोलिदिएका हुन् । ८ माघको उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले ९ माघमा प्रदेश सरकारहरुलाई पठाएको छ । प्रदेश सरकारहरुले संघीय […]
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरि टुक्रे योजनामा पठाएको छ । कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट रकमान्तर गरिएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षमा साढे दुई अर्ब रकमान्तर गरेको छ । ११ अर्ब १२ […]
६ चैत, काठमाडौं । सरकारले एक महिनाको अवधिमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो रकमान्तर विकासे मन्त्रालयबाट बढी मात्रामा भएको छ । फागुन २०७९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ४० करोड बजेट नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । यो रकम नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना चितवनमा खर्च […]
सोमबारमात्र राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि बजेट कटौतीको घोषणा गरेको धेरै भएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले गत वर्षको जति पनि राजस्व असुली नभएको भन्दै अहिलेसम्म खर्च भएर बाँकी रहेको मध्येबाट २० प्रतिशत चालु खर्चको बजेट कटौती गरे । चालु खर्चमा मात्र होइन, सुरु नभएका कतिपय योजनाहरु यो वर्षका लागि […]
अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको मार्ग निर्देशनमार्फत अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका शीर्षकका बजेट रकमान्तर नगर्न निर्देशन गरेको छ । चालु खर्च अन्तर्गत विनियोजित रकमको बाँडफाँट गर्दा तलब, महँगी भत्ता, खाद्यान्न, पोशाक, घर भाडा, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलजस्ता अनिवार्य दायित्वमा पर्ने शीर्षकको बजेट रकमान्तर नगर्न भनेको हो ।यस्तो शीर्षकको बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र रकम अन्य सेवा र कार्यका लागि बाँडफाँट गर्नु–गराउनुपर्ने मन्त्रालयलको मार्गदर्शनमा भनिएको छ । अनिवार्य दायित्व वापत बाँडफाँट
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो पाँच महिनामा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमका लागि एक अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । बजेट निर्माण गर्दा जनगणनाका लागि चाहिने खर्च अनुमान गर्न नसक्दा विविध शीर्षकबाट गणकलाई तलब पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका यो रकम रकमान्तर गरिएको हो ।यसले कमजोर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रष्ट पारेको अर्थविद् बताउँछन् । […]
स्थानीय तहले रकमान्तर गर्ने गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने खासै उल्लेख भएको पाइँदैन । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको पटके निर्णय गराएर रकमान्तर गरेका भएपनि सभाबाट भने उक्त निर्णय पारित नगराएको उल्लेख गरेको छ ।कैलालीको भजनी नगरपालिकाले आगामी सभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी कार्यपालिकाको पटके निर्णयको आधारमा रकामान्तर गरी एकसय १५ […]
१७ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी रोक्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्ता कार्य तत्काल रोक्न […]
हेटौंडा, नेस मकवानपुरमा क्रियाशील गैरसरकारी संघसंस्थाले परियोजनामा विनियोजित बजेट कोभिडका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उक्त बजेट सहयोगदाताको परामर्शमा वर्तमान कोभिड संकट व्यवस्थापनमा रकमान्तरको आवश्यकता औंल्याएका छन् । संकट न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पीपीई, किट, मास्क, अक्सिजन सिलिन्डर, बेड, सीसीयु, आईसीयुलगायत आवश्यक औजार, ग्लोब्स्लगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि सरोकारवाला दातृ संस्थाको परियोजना […]
सांसदहरुले बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सहभागि भएका सांसदहरुले बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न माग गरेका हुन् ।नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भएपनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गरे । सम्पन्न मान्छेले निजी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिरहेको तर गरिब मानिसले उपचा
