बजेट रकमान्तर माग

आर्थिक विकृति बढाउने रकमान्तर रोकौं

निर्वाचन आयोगले चुनावअघि सरकारले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गर्नुपर्ने स्थिति आउनु सुखद होइन । चुनाव घोषणा भइसकेपछि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको हो । यसअघि पनि प्रदेशले सांसदहरूलाई बजेट बाँडेको पाइएपछि आयोगले रोकेको थियो । आयोगले […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

एमाले सांसदको प्रश्न- 'बजेट रकमान्तर गरेर हतियार खरिदको आवश्यकता किन ?'

नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले हतियार खरिद गर्न सुरक्षा निकायले माग गरेको र यसको औचित्यसहित सरकारले संसदमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

सरकारले प्रहरीका लागि ८४ करोडको हतियार किन्न लागेकाे भन्दै एमालेको विरोध

काठमाठौं । नेकपा एमालेले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ । प्रतिनिधिसभको आज साेमबारको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै एमाले सांसद नवराज सिलवालले सरकारले ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार किन्नका लागि बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभएकाे हाे । उहाँले देशमा आर्थिक संकट आउन लागेको बेलामा हतियार […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

सरकारले बिचौलिया पोस्न हतियार किन्न खोज्यो : सांसद सिलवाल

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद नवराज सिलवालले सरकारले ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार किन्नका लागि बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले देशमा आर्थिक संकट आउन लागेको बेलामा हतियार किन्न खोजेर सरकारले राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए। ‘हालका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरुलाई फसाउने, जेल

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

बजेट कार्यान्वयनका तगारा

नेपालमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने समस्या वर्षौंदेखिको हो । यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महीना बित्न लाग्दा ३४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । वर्षको शुरुआततिर काम नगरी बस्ने र अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रचलन यथावत् छ । यसको सुधारका लागि पहल नभएका होइनन् । तर, हालसम्मका पहल सफल हुन सकेका छैनन् । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च समयमा नहुनु अर्थतन्त्रका लागि एक किसिमको दीर्घरोग बन्दै आएको छ । यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माण गुणस्तर नहुनु, आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुनु जस्ता समस्या निम्तिएका छन् । यस्ता समस्या समाधान हुन नसके तरलताको अभाव, सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहनेछन् । सरकारले विकास खर्च बढाउन क्रमागत आयोजनाको अवधारणा ल्यायो । नयाँ आयोजनालाई भन्दा पनि पुराना आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिँदा विकास खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । बजेट ढिला भएकाले खर्चमा ढिलाइ भएको भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएपछि २०७२ मा जारी संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने मिति तोकियो । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि नै बजेट आउन थाल्यो । पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थापछि सातओटा बजेट जेठ १५ मै आइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बाहेक सबैजसो बजेटमा विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट अख्तियार, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्शन रूम स्थापनाजस्ता प्रयास पनि भए । यस अवधिमा ठेक्का प्रणालीमा पनि सुधार नल्याएको होइन तर कुनै पनि सुधारले बजेट खर्च नहुने रोगलाई रोकथाम गर्न सकेन । यसो हुनुमा एउटा मात्र कारण रहेको होइन र एउटा पक्षमात्रै जिम्मेवार पनि छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष साउनबाट शुरू भए पनि वर्षा र दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वका कारण मङ्सिर लागेपछि मात्रै विकास निर्माणका कामको थालनी हुने गरेको छ । विकास निर्माण शुरू नभए पनि त्यससम्बन्धी कागजी काम गर्ने समय विकासे मन्त्रालयहरूसँग हुन्छ । कार्यतालिका नै बनाएर यस समयमा सम्बद्ध कार्यालयले कुनकुन समयमा केके काम हुन सक्छ भनेर योजना बनाउन सक्छ । तर, सरकारी अधिकारीमा अर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखिने प्रवृत्ति मात्रै पाइन्छ । आयोजनाको प्रमुख नेतृत्वले यो काम गर्ने हो भने पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । दायित्व निर्वाह नगर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने तर नयाँ बजेटको माग गर्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या हो । पहिलै नै विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्नुको साटो थप मागेर हैरान पार्ने प्रवृत्ति विकास विरोधी हो । साथै बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्ने गरिन्छ । यसरी नयाँ आयोजनाका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विकास निर्माणका काममा स्थानीयको अवरोध भएको पनि पाइन्छ । यस्तो अवरोधलाई देखाएर आयोजनाको जिम्मा लिनेहरू सहजै उम्कने गर्छन् । यसो हुनुमा स्थानीयको नभई सरकारकै कमजोरी हुन्छ । आयोजनाको लाभबारे स्थानीयलाई जानकारी तथा त्यसमा अपनत्वको भाव जगाउन नसक्दा समस्या भएको हो । अर्को, सरकारले कुनै पनि आयोजनाका ठेक्का दिँदा साइट क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साइट क्लियरेन्समै वर्षांै बित्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको पाइन्छ । साइट क्लियरेन्स गरेर आयोजना अघि बढाउने हो भने स्थानीयले विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को तगारो भुक्तानी प्रणाली हो । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का दिएपछि १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खर्च लिने र काम नगर्ने ठेकेदारहरू पनि छन् । त्यो रकम लगेर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले मोबिलाइजेशन खर्च दिँदा ठेकेदारले सम्पन्न गरेको कामको आधारमा भुक्तानी दिने हो कि भन्नेबारे पनि सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । अत: अहिले देखिएका गल्तीलाई सच्याउँदै बजेट खर्चमा देखिएका तगारा हटाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट बाँडफाँटमा समस्या

विकास निर्माणका तालुकदार मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही परियोजनामा भने बजेट अभावले काम प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएसम्म आर्थिक वृद्धि तीव्र नहुने तथा दिगो पनि नहुने अवस्थामा विकास खर्च हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर र पुरानो रोग हो । कोरोना कालमा निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासले काम राम्ररी हुन सकेको छैन । तर, राम्रो काम गर्ने केही परियोजनाले बजेट पाउन सकेका छैनन् । यो गम्भीर समस्या हो । बजेट विनियोजनको यस्तो विसंगति अन्त्य हुन जरुरी छ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औल्याउँछ । पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सडक विभागले चालू आवको १० महीनामा जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर जस्तो केही परियोजनामा भने विनियोजित रकम नपुगेर काम प्रभावित भएको छ । परियोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट अपुग रहेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अन्य आयोजनामा काम नभई बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा काम तीव्र गर्ने आयोजनालाई थप बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । मन्त्रालय वा विभागको विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवको अन्त्य हुन २ महीना पनि बाँकी छैन । यस्तोमा बाँकी बजेट असारमा हतारहतार खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो हतारको खर्चले विकास निर्माणका गतिलो हुने गरेको छैन । बजेट सक्ने असारे प्रवृत्ति नै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति हो । काम गर्ने आयोजनालाई खर्च नभएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेट फिर्ता हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाइदिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा देखिएको समस्याले नेपालमा स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको बाँडफाँट सही ढंगमा हुनुचाहिँ गम्भीर समस्या हो भन्ने देखाउँछ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछ । योजनाको सही विश्लेषण र छनोट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै विद्यमान छ । विकास साझेदारहरूले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट वस्तुपरक होस् भन्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नामक अनलाइन प्रणाली नै विकास गरिएको छ । यसमा ४/४ महीनाको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अझै पनि हचुवाको भरमा बजेट निकासा हुन रोकिएको छैन । विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै परियोजना प्रमुखहरूसँग करार गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर पनि परियोजनाहरूको काम तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसैले किन ढिला हुने गरेको हो यसमा गम्भीर केस स्टडी गराएर त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । समस्याको जड नीतिनियम वा कार्यान्वयन पक्षमा छ भने त्यसको समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै परियोजनाका प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण यसो भएको हो भने यो रोकिनुपर्छ । तर, नयाँनयाँ प्रयोग र प्रावधान राखेर समाधान खोजिँदा हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहने गरेको छ । विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रभावकारी नभई आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अतः समस्याको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गराई समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना संकटमा बजेट रकमान्तर माग

हेटौंडा, नेस । मकवानपुरमा क्रियाशील गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले परियोजनामा विनियोजित बजेट कोभिडका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अबस्था रहेको भन्दै उक्त बजेट सहयोगदाताको परामर्शमा वर्तमान कोभिड संकट व्यबस्थापनमा रकमान्तरको आबश्यकता औंल्याएका छन् । संकट न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पीपीई, किट, मास्क, अक्सिजन सिलिण्डर, बेड, सीसीयु, आईसीयुलगायत आवश्यक औजार, ग्लोब्स्लगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि सरोकारवाला दातृ संस्थाहरुको […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

खर्च नभएको बजेट कोभिड रोकथाममा लगाउन सांसदहरुको माग

सांसदहरुले बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।तराईका जिल्लाहरुमा भयावह स्थिति आइसकेकाले सीमावर्ती जिल्लाहरुका स्वास्थ्यकर्मीहरुले हात उठाइसकेको अवस्था छ । यस्तै कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट निर्माण गर्छ की गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा पनि समितिले विशेष चासो दिन७३घढसपर्ने सांसदहरुले बताए l

Dekhapadhi चैत्र २०७७

खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्न सांसदहको माग

सांसदहरुले बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सहभागि भएका सांसदहरुले बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न माग गरेका हुन् ।नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भएपनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गरे । सम्पन्न मान्छेले निजी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिरहेको तर गरिब मानिसले उपचा

Ratopati चैत्र २०७७

द्रुत गतिमा विकास अघि बढाउन प्रदेश सदस्यको माग

प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यले विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यले मन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा मात्रै योजना पठाउने गरेको, जथाभाबी रकमान्तर गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य सुरेश अधिकारीले आफूखुसी काम नगर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले जथाभाबी बजेट रकमान्तर नगर्न र समान रूपमा योजना तथा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७५

बजेट रकमान्तर माग

सम्बन्धित सामग्री