स्थानीय तहमा पटके निर्णय गरी बजेट रकमान्तर

स्थानीय तहले रकमान्तर गर्ने गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने खासै उल्लेख भएको पाइँदैन । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको पटके निर्णय गराएर रकमान्तर गरेका भएपनि सभाबाट भने उक्त निर्णय पारित नगराएको उल्लेख गरेको छ ।कैलालीको भजनी नगरपालिकाले आगामी सभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी कार्यपालिकाको पटके निर्णयको आधारमा रकामान्तर गरी एकसय १५ […]

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तह बजेट रकमान्तर अनियमितता : सचिवहरुलाई बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय

मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तरमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई कागजातसहित छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।