‘सङ्घीयताका आधारमा पालिका र प्रदेशले पाउने अधिकारका लागि आवाज उठाउँछु’

जिसस पदाधिकारीको गुनासो : बरु वडा सदस्यको महत्व छ, हाम्रो छैन

जिसस स्याङ्जाका उपप्रमुख खड्कराज सुवेदीले बरु वडा सदस्यको महत्व रहेको तर जिसस पदाधिकारी र सदस्यको कुनै महत्व नरहेको बताए । जिसस सदस्य भएर सुविधा, भत्ता खाँदा पनि आफूलाई ग्यास्ट्रिक भएको भन्दै सुवेदीले व्यंग्य गरे ।

अनलाइनखबर पौष २०८०

मजदुर दिवसले स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न प्रेरित गरोस् : प्रदेश प्रमुख शर्मा

Khabarhub चैत्र २०७९

स्थानीय तहको जिम्मेवारी

तरकारीले बजार नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध गरेपछि उनीहरूको समस्या समाधान गर्न संघीय संसद्मा कुरा उठ्नुका साथै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पनि संघीय सरकारसमक्ष किसानको माग सम्बोधन गर्न माग गरेकी छन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कृषिको बजारीकरणजस्ता विषयमा संघीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारले बढी काम गर्न सक्छ भन्नेमा उनको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको उत्पादनको संरक्षण गर्ने नीति संघीय सरकारले भन्दा बलियोसँग लिन सक्छ । संघीय सरकारले लिने यस्तो नीति खर्चिलो हुन्छ र परिणाम पनि सही दिन सक्दैन । चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै चर्चा र बहस भइरहेका छन् । धेरैले भारतीय तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तथा अनुसूची ८ मा एकल अधिकार गरी दुई शीर्षकमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । यसका विभिन्न अनुसूचिमा कृषि बजारको व्यवस्थापनलगायत विभिन्न काम गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । यतिखेर स्थानीय तहसँग पनि काम गर्नलाई स्रोतको अभाव छैन । त्यसैले स्थानीय तहले काम गर्नलाई अर्को निकाय देखाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण जस्ता काम गर्न सक्छन् । चितवनकै कुरा गर्ने हो भने भरतपुर महानगरले रंगशाला बनाउन खोजेको छ । उद्यम, पार्कलगायत पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले भ्यू टावर निर्माण गर्न खोजेका छन् । यी सबै अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहहरू के कामलाई प्राथमिकता दिने हो भन्नेमा अन्योलमा रहेको पाइन्छ । पक्कै पनि भ्यू टावरजस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्छ तर त्यो भन्दा मुख्य कुरा कृषि देशका लागि महत्त्वपूर्ण हो भने पहिला त्यसकै व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहले चाहने हो भने कृषिको क्षेत्रमा काम गर्न, आयातलाई रोक्न संघको निर्णय कुर्नै पर्दैन । उसले आफ्नो क्षेत्रमा अन्य ठाउँबाट कृषि उपज आउन नदिने व्यवस्था मिलाउन सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन पर्याप्त भए अन्य पालिकाबाट आयात गर्न नदिने, अपुग भए आयात गर्न दिने नीति स्थानीय सरकारले लिन सक्छ । भारतीय तरकारीलाई रोक्न पनि स्थानीय सरकार नै बढी प्रभावकारी हुन्छ । तर, कुनै पनि पालिकाहरूले बजारीकरणको यस्तो अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइँदैन । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता छ । विषादी प्रयोग हुन नदिने, आफ्नो क्षेत्रमा कति उत्पादन चाहिने, बजार खोजी गर्ने जस्ता काम गर्न त्यति गाह्रो छैन, संविधानले पनि त्यसै भनेको छ । विषादीयुक्त तरकारी रोक्न परीक्षण गर्ने उपकरण खरीद गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो मुख्य आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्न नै चुकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको उत्पादनको संरक्षण गर्ने नीति संघीय सरकारले भन्दा बलियोसँग लिन सक्छ । संघीय सरकारले लिने यस्तो नीति खर्चिलो हुन्छ र परिणाम पनि सही दिन सक्दैन । स्थानीय सरकारले भने स्थानीय उत्पादन र बजार राम्ररी बुझेको हुन्छ । काम पनि स्थानीयसँग गर्नुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, कुनै उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आयो भने त्यसका लागि शीत भण्डारण आदिको व्यवस्था गरिदिने, प्रशोधन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, करछूटलगायत सुविधा दिने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ । गोलभेडा भण्डारण गर्न सकिँदैन तर केचप आदि बनायो भने त्यो लामो समयसम्म टिक्छ र बजार पाउन पनि कठिन छैन । त्यसैले स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रशोधन उद्योग खोल्न स्थानीय सरकारले प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । अहिले चितवनको घटनाले कृषि उपजको बजारीकरणको अव्यवस्थालाई देखाइदिएको छ । यसको समाधानका लागि बजार रणनीतिअनुसार स्थानीय तहले काम गर्न छाडेर संघीय सरकारको मुख ताक्नु उपयुक्त देखिँदैन । एकाध स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नेबित्तिकै अन्य स्थानीय सरकारले पनि त्यसको सिको गर्न थाल्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

‘संघले संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश खारेजीको आवाज उठ्यो’

४ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश खारेजीको आवाज उठ्न थालेको बताएका छन् । संविधानले प्रदेशलाई दिएका केही महत्वपूर्ण अधिकारहरु पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनले बताए । साउनभित्र प्रहरी समायोजन, प्रदेश लोकसेवामार्फत कर्मचारी समायोजन लगायतका अधिकार […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

प्रभावकारी प्रदेश

संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने वा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रमाउने पद्धति होइन । अधिकार प्रदेशमा दिने र संघीय सरकारले अनुगमनकारी भूमिका मात्र खेल्ने परिपाठी नै यसको अन्तरनिहित भावना र लोकतान्त्रिक पक्ष मानिन्छ । प्रदेशलाई भूमिका नदिएकै कारण ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको काम छैन’ भन्ने आवाज उठिरहेको हो । यस्तो बेला शिक्षा, […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७८

चार वर्ष देखि ‘वनका मुद्दा’अलपत्र

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । सङ्घीय र प्रदेश ऐन बाझिएका कारण चार वर्ष देखि डिभिजन वन कार्यालयहरूले मुद्दा फैसला गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका वन अधिकारकर्मीहरूले वनको अधिकार स्थानीय तहमा दिनुपर्ने आवाज उठाएको भए पनि सरकारले बाझिने कानुन निर्माण गरेकाले डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दाहरू फैसला हुन नसकेका हुन् । ‘सङ्घीयतापछि […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऔँ : प्रदेश प्रमुख शेरचन

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । त्रिहत्तरौं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशलगायतका सङ्घ संस्थाले आज बुटवलमा निकालेको र्यालीपश्चात् आयोजित सभामा उनले मानवअधिकार रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए ।समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । “महिलाकै गर्भबाट जन्मिएर म

Ratopati कार्तिक २०७८

सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक पुस्तकालय

नेपालमा सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई आत्मसात् गरी यी तीनै तहमा भौतिक संरचना तथा तहगत प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ । राज्यको राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश एवं सामाजिक परिवेशलाई पनि यिनै तहमा विभाजन गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र तोकी कामको बाँडफाँट भइसकेको परिस्थितिमा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षा र शिक्षाको महìवपूर्ण एकाइका रूपमा रहेको पुस्तकालयलाई पनि यही प्रणालीमा सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । यसका लागि बौद्धिक वर्ग तथा पुस्तकालयकर्मीले आवाज उठाउने बेला आइसकेको र सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक पुस्तकालयको प्रारूपको नमुनामा छलफल गर्नु आवश्यक भएको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

जिसस प्रमुखको प्रश्न : हाम्रो आवश्यकता नै हो कि देखाउन मात्र राखिएको ?

१७ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई समन्वय र अनुगमनको अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुबाट नियमनको पनि अधिकार पाउनुपर्ने आवाज आउन थालेको छ । नेपालको संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति (जिविस) लाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

‘सङ्घीयताका आधारमा पालिका र प्रदेशले पाउने अधिकारका लागि आवाज उठाउँछु’

सम्बन्धित सामग्री