मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । सङ्घीय र प्रदेश ऐन बाझिएका कारण चार वर्ष देखि डिभिजन वन कार्यालयहरूले मुद्दा फैसला गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका वन अधिकारकर्मीहरूले वनको अधिकार स्थानीय तहमा दिनुपर्ने आवाज उठाएको भए पनि सरकारले बाझिने कानुन निर्माण गरेकाले डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दाहरू फैसला हुन नसकेका हुन् । ‘सङ्घीयतापछि […]