प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

प्रदेश नं २ औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधिको हब मानिन्छ । आयात निर्यातको प्रमुख नाका वीरगञ्ज क्षेत्र यही प्रदेशमा पर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतसँग यो प्रदेशको ४६४ किलोमिटर सीमा खुला छ । नेपाल–भारत निकासी पैठारीका लागि सुगम मानिए पनि खुला सिमानाका कारण बोर्डर व्यापार तथा व्यवसाय चुनौतीपूर्ण नै छ । तर, नजिकका विहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल लगायत भारतका प्रान्त यो प्रदेशको औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनको बजारको रूपमा समेत छन् । अर्काेतर्फ खुला सिमानाकै कारण गैरकानूनी तथा अवैध व्यापार व्यवसाय पनि हुँदै आएको छ । यस्ता अवसर र सम्भावनाका बीच प्रहरी प्रशासन, भन्सार, स्थानीय तह र स्वयं व्यवसायीबीच कस्तो सहकार्य हुँदा प्रदेश २ ले प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छ त ? यस विषयमा न्यू बिजनेश एज प्रालिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २, नेपाल भारत सोसीओ इकोनोमी फोरम र नेपाली युवा उद्यमी फोरम, वीरगञ्जको सहकार्यमा प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्यम व्यापारका सम्भावना, समस्या र समाधानका विषयमा आइतवार भर्चुअल छलफल गरेको छ । प्रस्तुत छ, प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाले विद्यमान समस्या, समाधानको बाटो र आगामी अवसरका विषयमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया : भन्सारमा नीतिगत समस्या छैन हरिहर पौडेल प्रमुख भन्सार अधिकृत, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय केही व्यवसायीले आरोप लगाएजस्तो भन्सारमा नीतिगत समस्या छैन । संसारभरि नै भन्सारमा कहाँ सहजीकरण गर्ने र कहाँ कडाइ गर्ने भन्ने विषय चुनौतीको रूपमा छ । छलफलकै क्रममा पनि केही व्यवसायीले भन्सारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने केहीले कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हाम्रो समस्या भनेकै त्यही हो । कर चेतना एकदमै न्यून भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सीमा व्यवस्थापनका लागि जागरुकता अपरिहार्य हुन्छ । केही नीतिगत कमजोरी पनि छन् । जस्तै– चोरी पैठारी समस्याको समाधान नेपालको एकल पहलले हुँदैन । यसमा सबै समकक्षी मुलुकसँग सहकार्य गरेर नीति बनाइएमा यसको नियन्त्रणमा सहज हुन्छ । उताको मूल्य र यताको मूल्यमा समानता भयो भने अवैध व्यापार धेरै हदसम्म रोकिन्छ । एउटै सामानको मूल्य ठाउँअनुसार फरक छ भने यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । आयात गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीको संख्या अधिक हुँदा नियन्त्रण गर्न एक्जिम कोडमा गयौं । त्यसले नियन्त्रण भन्दा पनि व्यवस्थापनमा झन् किचलो भयो । केही व्यवसायीले छोटी भन्सार खुला गर्नुपर्ने बताए पनि हामी सबै नाका खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भने छैनौं । प्रदेश २ उद्योग व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मदन लम्साल अध्यक्ष, न्यू बिजनेश एज प्रालि आठओटै जिल्ला खुला सीमा भएकाले यो प्रदेश उद्योग व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । खुला सीमा हुनुका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र बंगालका करीब ४० प्रतिशत जनसंख्या लिएर बसेको बजार हो । यो सम्भावनालाई हामी कति उपयोग गर्न सक्छौं भन्ने पनि प्रश्न हो । विगतमा यो प्रदेशमा लगानी आकर्षणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न सम्मेलन गरिसकेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले कुल ९ लाख २२ हजार औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये प्रदेश २ मा १ लाख १७ हजार ५८८ (१३ प्रतिशत) रहेको देखाएको छ । पूर्वाधारमा तुलनात्मक रूपमा कमजोेर ठानिने १ र ५ नम्बर प्रदेशमा यो प्रदेशका भन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । ती प्रदेशमा क्रमशः १८ र १६ प्रतिशत प्रतिष्ठान रहेको अध्ययनले देखाएको छ । भौतिक र भौगोलिक पूर्वाधारमा अगाडि भएर पनि उपयोगमा यो प्रदेश पछाडि देखिन्छ । अवैध व्यापारका गतिविधि सीमावर्ती इलाकामा बढी हुन्छन् भन्ने छ । यस्ता गतिविधिबाट बनेको आम मनोविज्ञानबाट वास्तविक व्यापारीले झमेला खेपेका पनि हुन सक्छन् । त्यसको न्यूनीकरण गरेर अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । वैध व्यापार गर्नेलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ वैध रूपमा आयात गरिएका मालसामानको भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर तिरिसकेको हुन्छ । त्यो सामान  खुद्रा तहसम्म पुर्‍याउन विभिन्न च्यानल हुन्छन् । विधिवत् रूपमा आएको सामान केही पुनः भारतर्फ निकासी हुँदा राजस्व चुहावट भएकै हुन्छ । नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार यो गैरकानूनी हो । नेपालीहरू सीमापारिका रक्सौलसम्म पुगेर दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने गर्छन्, जुन भारतका लागि लाभदायक हो भने नेपालका लागि घाटा हो । भारततर्फ यो विषयमा चासो दिइँदैन । तर, नेपाली सीमाभित्र भारतीय उपभोक्ता आएर घरेलु सामग्री खरीद गर्दा उनीहरू समातिने गर्छन् । खरीदविक्री हुँदा नेपाललाई नै फाइदा हुने हो, अर्थतन्त्र उकासिने हो । तर, यसमा अन्योल देखिन्छ । व्यापारीहरू राजस्व चुहावट र दुईनम्बरी व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । राम्रो काम गर्नेको बीचमा नराम्रो काम गर्ने पनि छन् । नराम्रो काम गर्नेको बीचमा राम्रो काम गर्नेहरू छन् भने उनीहरू मर्कामा पर्नु भएन । वैध रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई जोगाउने हाम्रो धर्म र दायित्व पनि हो । मालसामानको ढुवानीमा दुईनम्बरी नहोस् र राम्रो काम गर्ने व्यवसायीको पूँजी पनि नडुबोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्छाैं चन्द्रप्रकाश गौतम सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रदेश २ ४६४ किलोमिटर खुला सीमा भएको प्रदेश नं २ भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । यहाँको गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । आर्थिक हबको रूपमा रहेको यस प्रदेशले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्छ । राजस्व संकलनका लागि महत्त्वपूर्ण यो प्रदेशमा हुने आर्थिक गतिविधिमा प्रहरीले सहजीकरण गर्दै आएको छ ।  कानूनसम्मत काम गरिरहेका व्यवसायीलाई सुरक्षा दिन, सहजीकरण गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा इस्कर्टिङ पनि गर्न हामी तयार छौं । तर गैरकानूनी रूपमा हुने क्रियाकलापमा सधैं कडाइ गरेका छौं । कसैलाई पनि अनाहकमा दुःख दिने प्रवृत्ति प्रहरीको हुँदैन । तथापि केही समस्या हामीमा पनि होला, त्यसलाई सुधार गरिनेछ । तर व्यापारी पनि सुध्रिन आवश्यक देखिन्छ । वैध रूपमा काम गरिरहेका व्यवसायीलाई प्रहरीले सधैं सुरक्षा दिएको छ । तर अवैध व्यवसाय नियन्त्रण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । सोही अनुसार कामकारबाही गर्दै आएका छौं । सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न लगानी गर्नुपर्छ सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी वस्तुहरू आयात गर्ने अनुमति दिइएको छ । आयात धेरै भएपछि पुनः भारततर्फ नै निकासी हुन्छ । यस्तो गैरकानूनी व्यवसाय रोक्न चाहेको हो भने नीति निर्माताहरूले आयातमा निश्चित परिणाम तोक्नुपर्छ । सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको बसोवास तथा जीवनस्तर उकास्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । उनीहरू न भौतिक पूर्वाधार, न त शिक्षाको पहुँचमा छन् । त्यस्ता व्यक्ति तथा बालबालिकाको विकासका लागि अन्य उपाय निकाल्नुपर्छ । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न जरुरी छ । यसैगरी ह्याप्पी बोर्डरको अवधारणाअनुसार दुवैतर्फ ५० किलोमिटर दूरीमा राम्रो पूर्वाधार विकास गरेर वस्तु निकासी तथा पैठारी र बजार विकास गर्नुपर्छ । यो प्रदेशबाट सरकारलाई बढी राजस्व जाने गर्छ । त्यसैले यहाँको विकासका लागि सरकारले उक्त राजस्वको केही प्रतिशत भए पनि खर्च गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले नै यो क्षेत्रको उत्थानका लागि राजस्वको केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । नक्कली सामानको आयातले व्यवसायीलाई समस्या अनुप अग्रवाल अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज भन्सार बिन्दुबाटै नक्कली सामानको आयातले व्यवसायीलाई समस्या परेको छ । भन्सारले नक्कली उत्पादनको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । अर्को, एउटै वस्तु भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा मूल्यांकन फरक हुने गरेको छ । यसबाट तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा कठिनाइ भइरहेको छ । भन्सारले सन्दर्भ मूल्यको नाममा बस्तुको वास्तविक मूल्यलाई मान्यता नदिने अभ्यास व्यावहारिक छैन । यसमा अविलम्ब सुधारको आवश्यकता छ । भन्सारमा व्यवसायीलाई त्रास देखाइन्छ जितेन्द्रकुमार महासेठ अध्यक्ष, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ गैरकानूनी रूपमा पैठारी गर्ने व्यवसायीको पक्षमा हामी पनि छैनौं । तर, वैध रूपमा व्यापार गर्दा पनि दुःख पाइरहेका छौं । भन्सार इन्चार्जले व्यवसायीलाई धम्क्याउने, डर त्रास देखाउने गरेको पाइन्छ । व्यवसायीले ल्याएका सामान जफत गरिदिन्छु, समात्दिन्छु भन्ने खालका चेतावनी आउँछन् । २०औं लाखको सामान जफत हुँदा व्यापारी पीडित हुन्छन् । त्यस्ता सामान पुनः आफ्नै भएको दाबी गर्नुपर्दा लाखौं रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । भन्सारमा वस्तुहरूको मूल्यांकनका सन्दर्भमा पनि समस्या छ । जस्तै– भारतको राम्रो कम्पनीले कुनै पनि हालतमा अन्डरबिलिङ गर्दैनन् । भन्सार मूल्यांकनमा असमानता छ । सम्बन्धित निकाय र प्रतिनिधिलाई राखेर वैज्ञानिक ढंगबाट यो समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी छ । छोटी भन्सारहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ सञ्जयकुमार साह अध्यक्ष, जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ २ नं प्रदेश जनसंख्या र भौगोलिक सुगमताले सहज छ भने सम्भावना अधिक छ । तथापि लाभ लिन सकिएको छैन । खासगरी बोर्डरतर्फका सडक सञ्जाल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् भने सदरमुकामबाट जान निकै गाह्रो छ । यो अवस्था निराकरण गरी यस क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । अर्काेतर्फ, वीरगञ्जबाट गएको सामान गन्तव्यमा नपुगी कलैयामा सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरी पथलैया पु¥याएको हुन्छ । भीसीटीएस, भ्याट बिल हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले शंकाको भरमा समात्छ भने यहाँ कस्तो प्रणालीले काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । छोटी भन्सारहरूलाई अधिकार सम्पन्न गरी पूर्वाधार थपेर सञ्चालन गर्न सकिए चोरी पैठारीलाई रोक्न सकिन्छ । बोर्डर नजिकका बजारमा सामान सप्लाई गर्न गाह्रो अरुणकुमार प्रधान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ सबै प्रहरी इमानदार हो भने सबै व्यापारी व्यवसायी पनि इमानदार नै हो । परिकल्पना र शंकाको भरमा धरपकड गर्नु कहाँसम्मको न्यायाचित कार्य हो प्रश्न छ । बोर्डर नजिक भएका बजारमा सामान सप्लाई गर्न व्यवसायीलाई निकै गाह्रो छ । सबै डिलरहरू सदरमुकाम र बोर्डर नजिक ५ देखि १० किलोमिटरसम्ममा सामान पुर्‍याउँदा प्रहरीले गर्ने ज्यादतीका विषयमा पटकपटक स्थानीय प्रशासनलाई खबर गर्दा र आवाज उठाउँदा पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बोर्डर क्षेत्रमा हजारौं टन सामान स्टक रहन्छ । त्यो नेपालका लागि आउँछ भनेर नेपाली प्रहरीले बुझ्नुपर्छ । तर, उनीहरूले नै यति धेरै सामान यहाँ प्रयोग हुँदैन, त्यो पुनः भारततर्फ निकासी हुन्छ भनेर छापा मार्छन् । यस्तो अनुमानका भरमा कारबाही गर्नु भएन । सामान समात्ने र मुचुल्का उठाउने हो भने जिल्ला उद्योगका प्रतिनिधि राखेर अथवा स्थानीय निकायलाई राखेर गर्नुपर्छ । १४ महीनादेखि बन्द मुख्य नाका खुलाऔं पण्डितप्रसाद जयसवाल अध्यक्ष, रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ १४ महीनादेखि आयात निर्यातको प्रमुख नाका बन्द छ । तर, अन्य ठाउँबाट आउजाउ भइरहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्ने भएकाले प्रमुख बाटो खोलेर अन्य बाटो बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । भन्सार छलेर विभिन्न बाटो भएर नेपालमा ल्याएर आउने सामानले नेपालको नोक्सान हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन लाग्नुपर्छ । तर सरकारले दिएको अधिकारमा भने हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । काम गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । १४ महीनादेखि सीमा बन्द छ । तर सीमामा समात्यो भनिन्छ । यो त हामीमाथि नै प्रश्न उठ्ने कुरा भयो । शंकाको भरमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम हुनु भएन । गल्ती छ भने उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलाई पनि राखेर नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । तर छैन भने दुःख नदिई छाड्नुपर्छ । समाधानको खोजी गरौं भरत महासेठ महासचिव, रामनगर मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघ काम गर्ने क्रममा सबैबाट त्रुटि हुन्छन् । व्यवसायीले भारतबाट वस्तु पैठारी गर्दा गाडी नै समात्ने गरेको पाइन्छ । बिल ल्याएर दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनले मान्दैन । यसको समाधान पनि बताउनुपर्‍यो । सामान्य त्रुटिमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । नेपालमा ल्याइने सामान र पछि भारततर्फ नै निकासी हुने भनिएको समस्या बोर्डर क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएकाले यसको निराकरण गरौं । भन्सार, प्रहरी, स्थानीय सरकार र व्यवसायीबीच सघन छलफल गरी समस्याको समाधान खोजौं । भन्सार जाँचपास भएपछि दुःख दिनु भएन वीरेन्द्रप्रसाद साह अध्यक्ष, मलंगवा उद्योग वाणिज्य संघ व्यापारी तथा व्यवसायीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सामान आयात गर्दा पनि विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरिएको छ । प्रहरीको टोलीले ठाउँ ठाउँमा जाँच गर्दै सोधीखोजी गर्दै आएको छ । हामीले भन्सार जाँचपासको रसिद देखाउँदा पनि दुःख दिने गरेको पाइन्छ । कहिले खसीबोका, कहिले तरकारी, कहिले काठ त कहिले धान समातेर पुनः भन्सारमै लैजाने गरिएको छ । भन्सार जाँचपासपछि पनि  अनाहकमा दुःख दिने काम तत्काल रोक्नुपर्छ । व्यवसायी, जनता र व्यापारी कसैलाई पनि यसरी अनावश्यक सास्ती दिनु भएन । भन्सार घटाएर वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ हरि गौतम उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ भन्सारमा वर्षौंदेखि समस्या छ । बढी आयात र निर्यात हुने वस्तुको सूची बनाएर केन्द्र सरकारले त्यसअनुसार व्यापारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा चोरी पैठारी बढ्छ भने भन्सार १० प्रतिशतमा झारेर भए पनि वैध व्यवसायलाई राज्यले प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ प्रहरीले अनाहकमा दुःख दिने गरेको छ । भीसीटीएसको बिल जाँच गर्दा पनि गोदाममा प्रहरी बसेको हुन्छ । यस्तो काम रोक्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था खराब छ, गरीबी र बेरोजगारी व्याप्त भएकाले कामका लागि भारत जानेको संख्या पनि उस्तै छ । यसलाई रोक्न राज्यले स्थानीय बजार वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई कसेर मात्र हुँदैन, जनताको स्तरोन्नति हुने काममा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । कानूनअनुसार देशभर व्यवसाय गर्न पाइने भए पनि ठाउँ ठाउँमा अनाहकमा रोकेर दुःख दिने काम गरिएको छ । कानूनी रूपमा गए मुद्दा त हामीले नै जित्छौं । तर यस्ता क्रियाकलापले कानूनी प्रक्रियामै जान पनि डराउने अवस्था सृजना भएको छ । यस्ता विकृति रोकेर उद्योग व्यवसाय विकासमा राज्य र प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश २ का उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–२ को नेतृत्वमा गएको उद्योगी व्यवसायीहरुको एक टोलीले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गरेको छ ।उद्योग व्यावसाय क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधि मण्डलले सरकारका विभिन्न निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट र अन्तरक्रिया गरेको छ । प्रदेश २ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठको नेतृत्वमा रहेको […]

विवाहपञ्चमीमा सीमानाकामा प्रदेश सरकारले स्वागतद्वार बनाउने

जनकपुरधाम – विवाहपञ्चमी महोत्सवलाई भव्यता दिन प्रदेश २ सरकारले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। विवाहपञ्चमी महोत्सव सुरु हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहेको समय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। प्रदेश सरकार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जानकी मन्दिर एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको संयुक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले विवाहपञ्चमी महोत्सव प्रदेशको धरोहर रहेकाले यसलाई भव्य बनाउन बुधबार निर्देशन […]

प्रदेश २ मा पर्यटन प्रवर्द्धन : के भन्छन् सरोकारवाला ?

वीरगञ्ज । प्रदेश २ को आर्थिक विशेषतामा कृषि र उद्योग व्यवसायको सन्दर्भ अगाडि आउँछ । कृषिको भण्डार र बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर समेटिएको यो प्रदेश उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र हो । तर, यो प्रदेशमा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना रहेर पनि उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षको भनाइ छ । प्रदेशका धार्मिक र प्राकृतिक आकर्षणका स्थलहरू पर्यटक भित्र्याउने मुख्य आधार हुन् । प्रदेश राजधानी जनकपुरको धार्मिक सम्बन्ध भारतको अयोध्यासित जोडिएको छ । यो सम्भाव्यता प्रदेश २ मा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मूल आधार हो । तर, विवाह पञ्चमीका अवसरमा हुने औपचारिकताबाहेक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । जनकपुर र अयोध्याबीच भगिनी सम्बन्ध विकास गर्ने योजना बनेको पनि हो । यो योजनाले गति लिन सकेको छैन । नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्ज र आपासका जिल्लाका अन्य धार्मिक स्थलहरूलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यसँग जोड्न सकिने होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त बताउँछन् । वीरगञ्जसँगै जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यापर्यटनका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर, यो स्थलले पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन । पर्सा निकुञ्जको पर्यटकीय महत्त्वलाई उजार गर्न निजीक्षेत्र अग्रसर देखिएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल पर्सा निकुञ्जलगायत प्रदेश २ का पर्यटकीय सम्भाव्यताको उपयोगका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । सरकारले यसमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । फोरमले पर्सा निकुञ्जमा पर्यटकीय पूर्वाधार र यसको सम्भाव्यता दोहनको अभियान अघि बढाएको छ । प्रदेश २ मात्र यस्तो प्रदेश हो, जसका आठैओटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । यो विशेषता प्रदेशमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्छ । यो प्रदेशसँग भारतको ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने विहार राज्यसँग सिमाना जोडिएको छ । उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग सहज सम्पर्क छ । यी विशेषता भारतीय पर्यटक भित्र्याउने बलिया आधार भए पनि यसको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । केही दिनअघि निजीक्षेत्रको पहलमा बाराको सिमरादेखि पोखरासम्म हवाई सेवा शुरू भएको छ । भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै पोखराका लागि आउन चाहाने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हवाई सेवा विस्तार गरिएको हो । ‘२ नम्बर प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँका पर्यटकीय सम्भाव्यताको पहिचान हुनुपर्छ । धार्मिक आस्था र संस्कृति नै प्रदेश २ को पर्यटनको मूल आधार हो । प्रचारप्रसारकै बलमा नजिकैका केही स्थलहरूको अधिक दोहन भइरहँदा यस क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना भने खेर गइराखेका छन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।

प्रदेश २ सरकारका विभिन्न अभियानका नाममा बजेट दुरुपयोग भएको आशंका

प्रदेश २ सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयले महिला सशक्तीकरणको नाममा लाखौँ रकम खर्च गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।मन्त्रालयपिच्छे महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै मन्त्रीले लाखौँ रकम खर्चिने गरे पनि लक्षित वर्गमा त्यसको प्रतिफल पुग्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ देखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुरक्षित बेटी अभियान, दुर्व्यसन मुक्त युवा अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार या

प्रादेशिक अस्पताल सुधारका लागि प्रदेश २ मा उच्चस्तरीय समिति गठन

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको समग्र सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार गर्न प्रदेश २ सरकारले उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय समिति गरेका छन्। अस्पतालको सेवा सुविधामा समस्या रहेको जनगुनासो बढे पछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्पतालको अवस्था बारे जानकारी लिन सरोकारवाला सहित अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई बैठकमा बोलाएका थिए।

प्रादेशिक अस्पताल सुधारका लागि प्रदेश २ मा उच्चस्तरीय समिति गठन

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको समग्र सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार गर्न प्रदेश २ सरकारले उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय समिति गरेका छन्। अस्पतालको सेवा सुविधामा समस्या रहेको जनगुनासो बढे पछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्पतालको अवस्था बारे जानकारी लिन सरोकारवाला सहित अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई बैठकमा बोलाएका थिए।

कोरोना नियन्त्रणका लागि तयारीमा जुट्न मुख्यमन्त्री राउतको निर्देशन

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले कोरोना नियन्त्रणको लागि आवश्यक तयारीमा जुट्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राउतले सरोकारवाला सवै निकाय तयारी अवस्था रहन निर्देशन दिए ...

स्वयं पीडित भएपछि पत्रकारहरूको संघर्ष समिति

सप्तरी : प्रदेश-२ अन्तर्गत सप्तरी र सिरहा जिल्लाका पत्रपत्रिकाले पछिल्लो नौ महिनादेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेबापतको भुक्तानी रकम नपाएपछि संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक सरोकारवाला निकायहरूमा जानकारी गराउँदासमेत सुनुवाई नभएपछि लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकमका ...

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन आवश्यक : मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै सरकार निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई प्रतिवद्ध हुनु जरुरी रहेको बताएका छन्। राउतले सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै पारदर्शितामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले सूचनाको हकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि...