तरकारीले बजार नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध गरेपछि उनीहरूको समस्या समाधान गर्न संघीय संसद्मा कुरा उठ्नुका साथै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पनि संघीय सरकारसमक्ष किसानको माग सम्बोधन गर्न माग गरेकी छन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कृषिको बजारीकरणजस्ता विषयमा संघीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारले बढी काम गर्न सक्छ भन्नेमा उनको ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको उत्पादनको संरक्षण गर्ने नीति संघीय सरकारले भन्दा बलियोसँग लिन सक्छ । संघीय सरकारले लिने यस्तो नीति खर्चिलो हुन्छ र परिणाम पनि सही दिन सक्दैन ।
चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै चर्चा र बहस भइरहेका छन् । धेरैले भारतीय तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तथा अनुसूची ८ मा एकल अधिकार गरी दुई शीर्षकमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । यसका विभिन्न अनुसूचिमा कृषि बजारको व्यवस्थापनलगायत विभिन्न काम गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । यतिखेर स्थानीय तहसँग पनि काम गर्नलाई स्रोतको अभाव छैन । त्यसैले स्थानीय तहले काम गर्नलाई अर्को निकाय देखाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण जस्ता काम गर्न सक्छन् । चितवनकै कुरा गर्ने हो भने भरतपुर महानगरले रंगशाला बनाउन खोजेको छ । उद्यम, पार्कलगायत पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले भ्यू टावर निर्माण गर्न खोजेका छन् । यी सबै अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहहरू के कामलाई प्राथमिकता दिने हो भन्नेमा अन्योलमा रहेको पाइन्छ । पक्कै पनि भ्यू टावरजस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्छ तर त्यो भन्दा मुख्य कुरा कृषि देशका लागि महत्त्वपूर्ण हो भने पहिला त्यसकै व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहले चाहने हो भने कृषिको क्षेत्रमा काम गर्न, आयातलाई रोक्न संघको निर्णय कुर्नै पर्दैन । उसले आफ्नो क्षेत्रमा अन्य ठाउँबाट कृषि उपज आउन नदिने व्यवस्था मिलाउन सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन पर्याप्त भए अन्य पालिकाबाट आयात गर्न नदिने, अपुग भए आयात गर्न दिने नीति स्थानीय सरकारले लिन सक्छ । भारतीय तरकारीलाई रोक्न पनि स्थानीय सरकार नै बढी प्रभावकारी हुन्छ । तर, कुनै पनि पालिकाहरूले बजारीकरणको यस्तो अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइँदैन ।
त्यसका लागि सबभन्दा पहिला संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता छ । विषादी प्रयोग हुन नदिने, आफ्नो क्षेत्रमा कति उत्पादन चाहिने, बजार खोजी गर्ने जस्ता काम गर्न त्यति गाह्रो छैन, संविधानले पनि त्यसै भनेको छ । विषादीयुक्त तरकारी रोक्न परीक्षण गर्ने उपकरण खरीद गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो मुख्य आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्न नै चुकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको उत्पादनको संरक्षण गर्ने नीति संघीय सरकारले भन्दा बलियोसँग लिन सक्छ । संघीय सरकारले लिने यस्तो नीति खर्चिलो हुन्छ र परिणाम पनि सही दिन सक्दैन । स्थानीय सरकारले भने स्थानीय उत्पादन र बजार राम्ररी बुझेको हुन्छ । काम पनि स्थानीयसँग गर्नुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, कुनै उत्पादन बढी भएर खेर जाने अवस्था आयो भने त्यसका लागि शीत भण्डारण आदिको व्यवस्था गरिदिने, प्रशोधन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, करछूटलगायत सुविधा दिने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ । गोलभेडा भण्डारण गर्न सकिँदैन तर केचप आदि बनायो भने त्यो लामो समयसम्म टिक्छ र बजार पाउन पनि कठिन छैन । त्यसैले स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रशोधन उद्योग खोल्न स्थानीय सरकारले प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । अहिले चितवनको घटनाले कृषि उपजको बजारीकरणको अव्यवस्थालाई देखाइदिएको छ । यसको समाधानका लागि बजार रणनीतिअनुसार स्थानीय तहले काम गर्न छाडेर संघीय सरकारको मुख ताक्नु उपयुक्त देखिँदैन । एकाध स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नेबित्तिकै अन्य स्थानीय सरकारले पनि त्यसको सिको गर्न थाल्नेछन् ।