अनलाइनखबर

आषाढ २०७९

‘संघले संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश खारेजीको आवाज उठ्यो’

४ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश खारेजीको आवाज उठ्न थालेको बताएका छन् । संविधानले प्रदेशलाई दिएका केही महत्वपूर्ण अधिकारहरु पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनले बताए । साउनभित्र प्रहरी समायोजन, प्रदेश लोकसेवामार्फत कर्मचारी समायोजन लगायतका अधिकार […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

शंकाको घेरामा गठबन्धन फेरबदल

देशले अब प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचनाको विघटन र स्थानीय संरचनालाई थप मजबुत बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ । यस्तो प्रकारको व्यवस्था ठीक हुन सक्छ भन्ने कुरामा सबैको भित्री मनले भनिरहेको पनि छ तर दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कसैले व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन । जसले व्यक्त गरेको छ, उसको आवाज मधुरो रहेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

भाषण गर्दै गर्दा कार्यकर्ताले 'भीम रावल खै' भनेर सोधेपछि जंगिए ओली

कञ्चनपुरको सभामा केपी ओली डडेल्धुरामा कर्ण मल्ललाई एमालेलाई समर्थन गरेको र कसैलाई मन परे पनि, नपरे पनि उनैलाई सघाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै थिए। त्यस्तै, कर्ण मल्लको समूहले प्रदेश सभामा एमालेका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने भनेको र त्यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै थिए।ओलीले भन्दै थिए 'नेकपा एमाले अरु कुनै बागी विद्रोही उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छ भन्ने भ्रम नपाले पनि हुन्छ। त्यसकारण म हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरूलाई डडेल्धुराका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– केन्द्रको निर्णय अक्षरशः जस्ताको तस्तै दृढताको साथ कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउनुस्। त्यो आदेश र निर्देश पनि म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु। अरु कुरा हुँदैन।'त्यति नै बेला सभामा दर्शकदीर्घाबाट आवाज आयो– भीम रावल! ओली केही आक्रोशित जस्तो सुनिएर मञ्चबाट प्रतिवादमा उत्रिए– ’भीम रावलको तपाईंलाई किन चिन्ता प¥यो? ०४८ सालदेखि एकछिन् मुख खाली छैन। बुढो भइसक्नुभयो। बेकार किन भीम रावलको चिन्ता, अरुलाई पालो दिनुपर्दैन? एउटै भीम रावल, भीम रावल। केको खेती गरिराख्या?के भीम रावल? थुप्रो रावलहरू हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा। थुप्रो रावलहरूलाई अगाडि बढाइन्छ।’रावलले टिकट नपाएपछि एमालेको एउटा पंक्ति ओलीप्रति असन्तुष्ट छ। स्वयं रावलले पनि ओलीको आलोचना गर्ने गरेका छन्। यद्यपि, ओलीले यसअघि पनि रावलले ०४८ सालदेखि खाइरहेको बताएका थिए। रावलले ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट संसदीय यात्रा सुरु गरेका थिए। ओली भने ०४८ देखि नै सांसद छन्। उनी ०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा मात्रै पराजित भएका थिए।त्यसअघि पनि ओली बोलिरहँदा दर्शकदीर्घाबाट ’एमसीसी’ भन्दै उनको लय बिगारिदिएका थिए।

Bizpati आश्विन २०७९

उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्न संविधान संशोधनको माग

६ असार, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

आवधिक निर्वाचनको पक्षमा

वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्न सत्तारूढ दलका घटकहरू लागिपरेको देखिन्छ । ऐनकानूनमा बाझिएका कुरा उठाएर निर्वाचन धकेल्ने रणनीति लोकतन्त्रका लागि कुनै पनि हालतमा तर्कयुक्त हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै निर्वाचन हो । जनताबाट अनुमोदित भएर मात्रै सरकार बलियो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै लगानी भित्रिन्छ र आर्थिक विकासको बाटो खुल्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । अवधि नाघ्न पाउँदैन । कुनै पनि देश कत्तिको लोकतन्त्र छ भनेर मूल्यांकन गर्ने आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । नेपालको नयाँ संविधान आएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा ५ वर्ष हुनुपर्ने तर वैशाखमा निर्वाचन हुँदा कानूनी समस्या आउनेभन्दा कानून व्यवसायीले कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको समाचार आएको छ । यही तर्कका स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्नुपर्ने एकथरीको भनाइ पाइन्छ । यसो भयो भने फेरि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनेछ र स्थानीय योजनाहरू अलपत्र पर्ने वा बजेट दुरुपयोग बढ्ने हुन सक्छ । संसद्को निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पहिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सत्तारूढ घटकमध्ये केहीले आवाज उठाएको पाइन्छ । बेला नभएको संस्थाको निर्वाचनको कुरा उठाउने र जसको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो त्यसको निर्वाचन धकेल्ने कुरा गरेर राजनीतिक दल र नेताहरूले मुलुकमा कस्तो शासनपद्धति सञ्चालन गर्न खोजेको हो रणभुल्ल पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सिद्धान्ततः पुष्पकमल दाहाल संसदीय लोकतन्त्रका अनुयायी होइनन् । माधवकुमार नेपाल पनि होइनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू निर्वाचनभन्दा आपूmलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा लाग्नु अन्यथा नहोला । तर, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीका लागि लडेको नेपाली कांग्रेसका लागि निर्वाचन छल्ने धकेल्ने कुरा हुनै नपर्ने हो । तर, गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि लोकतन्त्रको बर्खिलाप लाग्न थालेको अनुभूति हुन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । अवधि नाघ्न पाउँदैन । कुनै पनि देश कत्तिको लोकतन्त्र छ भनेर मूल्यांकन गर्ने आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । त्यही भएर निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको स्थापना संवैधानिक अंगका रूपमा गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलाई यसका लागि पर्याप्त अधिकार नदिइएको देखिन्छ । अथवा अधिकार दिइएको भए पनि आयोगले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको हुन सक्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारका होइन, निर्वाचन आयोगलाई जानुपर्ने हो । निर्वाचन गराउने जिम्मा आयोगको हो । निर्वाचनका लागि सरकारसँग सुझाव र सहयोग लिन सक्छ त्यो अलग कुरा हो । लोकतन्त्र खर्चिलो मात्र होइन निर्वाचनका लागि समय पनि धेरै लाग्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा कुनकुन पद कति बेला खालि हुँदै छ त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार निर्वाचन गराउने पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ । नेपालमा सरकारले मिति तोक्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोग सरकारभन्दा माथि हुन्छ । सरकारले उसलाई सुरक्षा र बजेट उपलब्ध गराउने हो । यही लोकतन्त्रको सही तरीका हो । अहिले यस्तो अवस्था छैन भने ऐनकानून संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकार दिइनुपर्छ । विकास साझेदारहरूले स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताको सुनिश्चिता हुुन्छ भन्ने आधारमा सहयोग गर्छन् । आवधिक निर्वाचन स्थानीय प्रतिनिधित्वको बलियो आधार हो । यसको निर्वाचनमा ढिलाइ भए सहयोगदातामा संशय हुन्छ । यस्तोमा नेपालको विकास निर्माणका काममा थोरबहुत असर त परि नै हाल्नेछ । । निर्वाचन र विकासको सम्बन्ध हुन्छ । आवधिक निर्वाचन हुन सकेन भने विदेशी लगानीकर्ता सरकारप्रति सशंकित हुन्छन् । अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनका लागि आवधिक निर्वाचन र प्रजातन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने भनी आधारभूत शर्त नै राखिएको छ । यो नभए एमसीसी नदिने अमेरिकाको नीति छ । यही एमसीसी रोक्नका लागि बहाना बनाएर निर्वाचन बिथोल्न खोजिएको हुन सक्छ । जननिर्वाचित संस्थाहरू कमजोर भए भने लगानीका लागि असर पर्छ । अतः संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ । यसमा अवरोध पुर्‍याइए त्यसले अन्ततः लगानीमा असर पार्नेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

देशकोे प्रगति जारी छ

नेपालमा काम गर्न अर्थात् व्यवसाय गर्नजति सजिलो अन्यत्र शायदै होला । झट्ट नगद फट्ट काम । पैसा तिर्नुस्, लाइसेन्स किन्नुस् । २ अर्बमा नयाँ टेलिकम । ३ अर्बमा पुनर्बीमा कम्पनी । दर्ता हुने कम्पनीको भविष्यको कमाइ हेरेर दस्तुर तोकिन्छ । सरकारको खल्तीमा थोरै र मन्त्री तथा नियामक प्रमुखको हातमा धेरै । यो सन्तुलन बिग्रियो भने नयाँ कम्पनी खोल्न पाइन्न । देशले उत्पादन बनाएर बेच्न सकेन होला । तर लाइसेन्स बेचेर राम्रै कमाइरहेको छ । चाहे त्यो मोटरसाइकल चालकको लाइसेन्स होस् वा कुनै उद्योग वा व्यवसाय खोल्ने लाइसेन्स । अखवारमा त आउँछन् काला कामका फेहरिस्त । तर देशका मुखियाहरू सफाइ पेश गर्छन् । अब भ्रष्टाचार हुन नदिने वाचा पनि गर्छन् । किस्तीको काजु, किसमिस र गिलासको विदेशी ह्विस्की रित्तिएसँगै बिर्सिन्छन् सबै वाचाहरू । सरकारी अफिसमा कुनै काम फत्ते गर्नु ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हो । तर नगद नारायण चढाएपछि काम तु. तमाम हुन्छ । त्यस्तै तपाईंलाई कुनै संस्थान, समिति वा बोर्डमा कार्यकारी पद चाहिएको छ भने २÷३ करोडको थैली ठीक पार्नुस्, काम भैहाल्छ । तपाईं भन्नुहोला यो त भ्रष्टाचार भयो भनेर । गलत । यो भ्रष्टाचार होइन । यो हाम्रो संस्कृति र हाम्रो गणतान्त्रिक परम्परा पो हो त । संस्कृति र परम्पराविरुद्ध जान त भएन नि ! यो भ्रष्टाचार सर्वव्यापी छ, यो विशालभन्दा विशाल छ अनि सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म छ, यो अनादि, नित्य छ । यो भ्रष्टाचारको झ्याङ दशै दिशामा फैलिएको छ । वडा वडामा, नगर नगरमा, प्रदेश प्रदेशमा यो कालो पैसाको कल्पवृक्ष खुवै झ्याङ्गिइरहेछ । यसैबाट डाँडाकाँडामा, खोला किनारमा अग्लिँदा छन् गगनचुम्बी महलहरू । यसरी देशको आर्थिक बगैंचामा भ्रष्टाचारका रूख यसरी झ्याङ्गिएका छन् कि अब यसलाई हटाउन त के घटाउन समेत सम्भव छैन । किनकि यो भूमि भ्रष्टाचारका लागि यति उर्वर बनिसकेको छ कि भ्रष्टाचारका फूल जताततै विना खनजोत मजाले उम्रिन सक्छन् । अफिस अफिसमा भ्रष्टाचारका नर्सरी लागेका छन् । त्यसका संरक्षक छन् त्यस अफिसका हाकिम, सचिव, मन्त्री र जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू । पत्रकार, डाक्टर, ठेकेदार, इन्जिनियर, वकिल, कलाकार, पुलिस, रेक्टर, डाइरेक्टर, निर्देशक, सुबेदार, अधिकृत, एनआरएन, विदेशबाट रिटर्न, भद्र भलादमीहरू, राष्ट्रपतिबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाल आमाका थुप्रै रत्नहरू । को छैन यी नर्सरीका पालन पोषण गर्ने ? यस जंगलमा अरू रूख उम्रन पनि गाह्रो छ । सबै ठाउँमा भाग्यका ठेक्काहरू खुल्छन् । रकम बाँडिन्छ तल माथि, दाँया बाँया । नखाने को छ र ? नियम मिलाएर, ओठहरू सिलाएर, फाइल झिकाएर । मन्त्री, नेता, सरकारी कर्मचारीका त भाग्यरेखासँगै भ्रष्टाचारका समानान्तर रेखा बनिसकेका छन् । कसले भन्छ देशमा पार्टीमा एकता छैन भनेर ? सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै जुटेकै त छन् । खाइरहेका छन् विदेशबाट उधारोमा आएको, पञ्चवर्षीय योजना, आयोजनाहरूको सुक्खा पाइपमा राखेर सँगै खान्छन् । लञ्ज, डिनर विशेष मेनु तयार गरेर । अघि नै त बढिरहेछ यो देश । अझ नयाँ पुराना सिंहदरबारहरूमा विराजमान छन् भ्रष्टाचारका महाप्रभु, सबैको शिरमा स्नेहको अदृश्य हात राख्ने । संविधान मिचेरै, नियम कानून नैतिकता कुल्चेरै भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा छ देशमा । त्यसैले त यत्रो उछलकुद, देश विदेश दौडाहा । विकास, अनुदान, गोष्टी, भाषण । मन्त्रालय, विभागहरूमा सधैं कुम्भमेला लाग्छ । चम्चाहरू, नयाँ लाइसेन्सका, नयाँ पदका उम्मेदवार घुमिरहेका हुन्छन् । पार्टीका पत्रकार, पार्टीका चन्दादाता, पुराना साथी, आन्दोलनका सहकर्मी, कार्यकर्ता । यस्तो लाग्छ– देशमा सधैं रमिता छ । मन्त्रीलाई थाहा छ सबैका लागि केही न केही गर्दिनु छ । फोन लगाउँछन् मन्त्रीका पीए– ‘हलो, म मन्त्रीज्यूको बाट ।’ उताबाट आवाज आउँछ– ‘हुन्छ हजुर, हस् हजुर, अवश्य हजुर, हजुरको जस्तो मर्जी ।’ यसरी नै यो स्वरलहरी गुञ्जिरहेको छ देशैभरि । तार गाँसिएको छ एकआपसमा । मुसाले झैं कोतरी कोतरी खाइरहेका छन् देशको सपनाको गोदाम । समिति, उपसमिति, आयोग, जाँच पड्ताल, अख्तियार, बयानका तहमा सडिरहेका छन् यथार्थहरू । अखवारमा त आउँछन् काला कामका फेहरिस्त । तर देशका मुखियाहरू सफाइ पेश गर्छन् । अब भ्रष्टाचार हुन नदिने वाचा पनि गर्छन् । किस्तीको काजु, किसमिस र गिलासको विदेशी ह्विस्की रित्तिएसँगै बिर्सिन्छन् सबै वाचाहरू । किसान मल र सिँचाइको अभावमा तड्पिरहन्छ । व्यवसायी व्यवसाय गर्दाका हजार बाधा देखेर छट्पटाइरहन्छ । स्वदेशमा जागीर नपाएपछि विदेश जान लिएको ऋणको भारी बोकेर युवा म्यानपावर दलाल र पासपोर्ट प्रशासन धाइरहन्छ । यता उही लाइन, उही हतार, उही हताश, उही मिलावट, उही भाषण निरन्तर चलिरहेको छ बजारमा । भएजति सबै कागजमा लेखिए पनि भ्रष्टाचारको महाकाव्य अलिखित नै रहिरहन्छ । काली लक्ष्मी प्रसन्न छिन् प्रशासनका फाइलरूपी कमलपत्रमाथि । व्यापारीका हात्ती डुलिरहेका छन् मन्त्रालय, विभाग विभाग । साँझ सधैंझैं जमघट हुन्छ र फेरि चिन्तन हुन्छ ‘देश बर्बाद भो । जबसम्म देशमा गतिलो नेता आउँदैन, बलियो सरकार आउँदैन, यो देशमा केही हुन्न । अर्को एक पेग थपौं है, ‘फर द रोड’ ? ‘अँ, जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, कुन देशमा छैन र ? हाम्रोमा रोडै ठीक भएनन् । फ्री राइड इकोनोमी भयो । जसलाई जे गर्न मन लाग्यो, त्यै गर्न पाउने । यसरी लाइसेन्स बाँडेर त भएन नि । म चैं आज वाइन लिन्छु है । अँ, तपाईंको कुरा मनासिव छ । अनि सुनाउनुस्, अर्को टेन्डर कहिले हाल्ने त ?’ वातानुकूलित कारमा घर फर्किंदा बाटोमा जुलुसमा हिँडेका युवालाई देखाउँदै अर्को महानुभाव सोध्छन् कि यी जुलुसमा हिँडेका यी मनुवाहरू किन केही काम गर्दैनन् ? नेताजी स्टेजमा कुनै चलचित्रकी हिरोइनसँग कम्मर मर्काई मर्काई नाचिरहेका छन् । नेताको भाषण गर्ने पालो आउँछ– ‘देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ । एमसीसी राष्ट्रघाती छ । कुनै हालतमा पास गर्न दिइँदैन ।’ अनि पेश हुन्छ देश विकासको चाइनिज वा रसियन क्रान्तिकारी मोडेल । देशले प्रगति गरिनै रहेको छ । यसरी अगाडि बढी नै रहेको छ एक सुसंस्कृत देश । प्रतिभाको पनि कमी छैन यो देशमा । कमी छ त केवल एउटा कुराको, त्यो हो– धन । त्यसैले त हाम्रा योजनाहरू पूरा हुन नपाएका । हो, त्यै धन जम्मा गर्न प्रायः सबै भ्रष्टाचार गर्न जुटेका छन् । अब सबैले धन जम्मा पार्न सके भने हामी पनि छिट्टै अरू देशले जस्तै बेस्करी प्रगति गर्न सक्छौं नि, हैन ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८