कहाँ खर्च गर्ने सवारीसाधन कर ?

सवारीसाधन करबापतको आम्दानी तोकिएबमोजिम खर्च गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।स्थानीय तहले प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने सवारीसाधन कर बाँडफाँडबाट आउने रकम सडक निर्माण तथा मर्मत र वन तथा वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धनमा खर्च गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सवारी साधन कर मुख्य गरी सडक […]

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेशमा राजस्व संकलन घट्यो

बागमती- बागमती प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन करमा कमी आएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको गिरावटसँगै प्रदेश सरकारले ती शीर्षकमा सङ्कलन गर्ने राजस्व पनि प्रभावित भएको हो । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व स...

सवारीसाधन कर बाँडफाँटबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूलाई सवारीसाधन कर बाँडफाँटबाट पाँच अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा

३० हजार सवारी धनीले कर बुझाएनन्, ३५ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी

गण्डकी - गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झन्डै ३० हजार सवारीसाधनका धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्क नबुझाएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीका अनुसार नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनबाट विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिब रु ३५ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी छ । कार्यालय प्रमुख डिल्ली रिजालले ...

गण्डकीमा तीस हजार सवारीसाधनको कर उठेन

गण्डकी – गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झन्डै ३० हजार सवारीसाधनका धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्क नबुझाएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीका अनुसार नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनबाट विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिब रु ३५ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी छ । कार्यालय प्रमुख डिल्ली रिजालले बक्यौता कर बुझाई सवारीसाधन दर्ता […]

वित्तीय स्रोत परिचालनको कसीमा स्थानीय तह

संविधानतः स्थानीय तहको कर राजस्व अधिकारमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमि कर, मालपोत र दण्ड जरिवाना पर्छन् । तर, स्थानीय तहका कैयौं राजस्व अधिकारहरू प्रदेशसँग बाझिएका छन्; दोहोरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको बजेटः सवारीसाधन पाँच वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण

काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले एकैपटक पाँच वर्षका लागि सवारीसाधनको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । अब प्रदेश १ मा जुनसुकै सवारीका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारीसाधन कर प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ठ रूपमा पाँच वर्षसम्म लागि एकैपटक भुक्तानी गरी नवीकरण […] The post प्रदेश सरकारको बजेटः सवारीसाधन पाँच वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सबै प्रदेशमा समान सवारी कर प्रस्ताव

सबै प्रदेशमा समान प्रकारको सवारीसाधन कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारहरू सहमत भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधबार सम्पन्न सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकले सो सहमति गरेको हो ।२० बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवानाको […]

प्रदेश १ मा नयाँ सवारी साधन भित्रिने क्रम तीव्र

मोरङ – प्रदेश १ मा तीव्र रूपमा नयाँ सवारीसाधन भित्रिन थालेका छन्। यससँगै सुनसरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा साउन र भदौमा ३१ करोड ८६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। इटहरीस्थित कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजकुमार गुप्ताले उक्त दुई महिनामा सवारीसाधन कर १७ करोड ८० लाख ६५ हजार, चालक अनुमति पत्र तथा सवारी दर्ता किताबबाट २ […]

स्थानीय तहलाई पाँच कर तत्काल खारेज गर्न केन्द्रको निर्देशन

काठमाडौं : स्थानीय तहले जथाभावी शीर्षकमा कर असुली गरेपछि केन्द्र सरकारले पाँच प्रकारका कर तल्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ३१ बुँदे निर्देशन पठाएको हो। अधिकांश स्थानीय तहले लगाएको प्रदूषण शुल्क, पटके सवारीसाधन कर, सवारीसाधन कर तथा त्यस...

दोहोरो करको मारमा नागरिक, ५ प्रकारका कर २ तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सर्वसाधारणले कम्तीमा पाँच प्रकारका कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा स्पष्ट व्याख्या नगरिँदा दुवैतिर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । कृष्ण आचार्यले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन। संविधान र ऐनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश…