संविधानतः स्थानीय तहको कर राजस्व अधिकारमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमि कर, मालपोत र दण्ड जरिवाना पर्छन् । तर, स्थानीय तहका कैयौं राजस्व अधिकारहरू प्रदेशसँग बाझिएका छन्; दोहोरिएका छन् ।