सरकारसँग पर्याप्त पुँजी हुँदा पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएकाले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलमा प्रतनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन अत्यावश्यक रहेको दाबी गरे ।
काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारले १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड र पुँजीगत खर्च २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड बराबरको खर्च भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक […]
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३६.४९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड बजेटमध्ये १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड मात्रै खर्च भएको हो। त्यसैले असार मसान्तसम्म लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुने अर्थविद् बताउँछन्। सरकारको खर्च गर्ने क्षमताले निराशा जगाएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। ‘विकास बजेट समयमा खर्च नहुनु हाम्रो विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘यस्तो तालले विकासमा फड्को मार्न सकिँदैन।’उसो त विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपालको पुरानै रो
काठमाडौं, २८ वैशाख । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा कुल ७ खर्ब ९४ करोड २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले २०७८ साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त खर्च गरेको हो । यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब […]
काठमाडौं : सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा साढे १७ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ।
सरकारको काम कार्बाहीलाई समेत सन्तुलनमा राख्नका लागि गठन गरिएका संवैधानिक निकाय र आयोगहरूको अत्यावश्यक संरचना निर्माणको लागि छुट्टाइएको रकमसमेत खर्च हुन सके...
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको दुरवस्था देखिएको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा असार २१ सम्म १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ जसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । पुँजीगत बजेट शीर्षकमा सर्वसाधारणको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने पूर्वाधारमा हुने लगानी समेटिएको हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ४५ दिनपूर्व जेठ १५ मै बजेट आए पनि सुधार हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
